(१) सबूत प्रमाणको मूल्यांकन गरी भएको फैसला कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) हक बेहकको प्रश्न उठेपछि प्रमाणको मूल्यांकन गरी सो को निर्णय गर्ने मालपोत कार्यालयलाई अधिकार कानुनले प्रदान गरेको नदेखिएको र यस्तो प्रश्न उठेपछि अदालतबाट निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) जुन घर जग्गाबाट बिगो भराई पाउँ भनी बिगो मुद्दामा दावी लिएको छ ती घर जग्गा समेत पछि यी पक्ष विपक्षीहरुले अंशबण्डा गरी लिनु दिनु गरेको देखिएको हुँदा उक्त बिगो भरी भराउ सम्बन्धी कारवाही बदर हुनुपर्ने भन्ने रिटनिवेदन जिकिर मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

(१) एउटै वारदातको अपराधमा कैद र जरिवानाको सजायँ भएकोमा कैद सजायँ र जरिवाना बापत भएको कैदलाई दण्ड सजायँको ४१ नं. को व्यवस्था अन्तर्गत जिकिर बमोजिम छुट्टै कलमको सजायँ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)

(१) चोरीका महलको तत्काल प्रचलित २८ नं. बमोजिम लागेको जरिवाना बापत हद कैद वर्ष ४ भन्दा बढी गर्न कानुनद्वारा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) पाँचवा पटक पारी नकवजनी चोरी गरेकोले सो बापत कैद वर्ष ३ हुने र चोरीका २८ नं. का हदले हुने कैद वर्ष ४ समेत निवेदकलाई कैद जम्मा ७ वर्ष हुनेमा ठेकिएको कैद वर्ष ६।७।१५ र ४।१।१५ गरिएको मिलेको नदेखिई गैरकानुनी देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) ज्यान मुद्दाबाट सर्वश्वसहित जन्मकैद बापत कानुन बमोजिम २० वर्ष कैद ठेकिई सकेपछि कारागार ऐनको दफा २४ बमोजिम कैद ठेक्न नमिल्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) कारागार ऐन, २०१९ को दफा २४ को उपदफा (६) मा देखाइएको २० वर्षको हद सोही दफाको उपदफा (३)(४) र (५) बमोजिम भागेबापत थप कैद ठेक्दा कायम गर्नु पर्ने हो भन्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

(१) कैदबाट बच्नको लागि नाम बदली नागरिकता लिएको देखिएकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) नाता सम्बन्धमा संयुक्त निवेदन लिने कारवाही चलाउने अधिकार प्र.जि.अ. लाई नभएको र कुनै कारवाही नगरेको भने तापनि यसबाट निवेदकको हक हितमा विपरीत असर पर्न जाने हुँदा विपक्षी प्र.जि.अ.ले लिएको संयुक्त निवेदन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) व्यक्तिहरुको लेनदेन विषयमा यसरी महिला न्यायिक टोलीबाट अनधिकृत रुपमा भएको कागजलाई कानुनी मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) भूमिसुधार ऐनको कार्यविधि पूरा नगरी विपक्षीको नाममा मोही नामसारी गरी दिने गरेको विपक्षी कार्यालयको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २६(१) को त्रुटी भएको देखिंदा निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

(१) मुलुकी ऐन चोरीको महलको नं. १४(४) हेर्दा डाँका गर्नेलाई . . . तेस्रो पटक देखिएकोलाई जतिसुकै पटकको भए पनि बाह्र वर्ष कैद समेत गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) बिगो बापत कैद ठेक्नु पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी ठेक्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) सहअभियुक्तको पोल अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित भएको देखिन नआएको र मृत्यु भएको भन्ने शंकारहित प्रमाण गुज्रन नआएकोले ज्यानसम्बन्धीको १३(१) बमोजिम सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर्यााएको निर्णय न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ४०) (२) मार्नमा सहमत भई वारदात स्थलमा उपस्थित रहेको देखिएकोले ज्यानसम्बन्धीको १७(३) अन्तर्गतको कसूर गरेको ठहर्यादएको इन्साफ मनासिबै ठहर्ने । (प्रकरण नं. ४१)

(१) मृतकलाई हेलचक्राई गरी हात मुक्काबाट कुट्दा कुठाउँमा लाग्न गई भवितव्यबाटै मृत्यु हुन गएको देखिन आएको हुँदा प्रतिवादीहरुलाई ज्यानसम्बन्धीको ६(२) नं. बमोजिमको सजायँ गर्ने गरेको क्षे.अ. को इन्साफमा त्रुटि नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) उत्पादित तारलाई उपयोग हुनसक्ने सम्भावनालाई ध्यानमा राखी बिक्री कर निर्धारण गर्नु विद्यमान कानुनसंगत भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) २ नं. अनुसूचीको अभावमा मोही कायम गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जन्मेको जातक मारी गाडेको देखिन आएकोले निजलाई मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम जन्मकैदको सजायँ गर्ने ठहर्याऐएको शुरु तथा अञ्चल अदालतको इन्साफ सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको फैसला मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) मिति २०४५।६।२३ र २०४६।२।८ को नजरबन्दीको आदेशलाई लिएर मात्र प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएको र रिटनिवेदन परी सकेपछि मात्र मिति २०४६।४।८ को आदेशानुसार रिटनिवेदकलाई नजरबन्दमा राखेको देखिएको हुनाले पहिलेको कुरालाई लिएर पर्न आएको यस रिटनिवेदनबाट हाल मिति २०४६।४।८ गतेको नजरबन्दको आदेशमा विचार गर्न मिल्ने अवस्था नहुँदा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा कसूरमा इन्कार रही आफू वारदात स्थलमा नभएको भनी बयान गरे पनि सो को विश्वास योग्य सबूद प्रमाण गुजार्न नसकेकोले सो इन्कारी मात्र भरपर्दो मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)