सजाय गर्दा सजाय गर्नेले सजायको मात्रा सम्बन्धमा तजबीज प्रयोग गर्न सक्ने नभै बस्तुगत रुपमा कार्य गरेको देखिए पछि यान्त्रिक रुपले सजायको मात्रा तोक्नु पर्ने । (प्र.नं. ५)

सामान्यतया जातकका सम्बन्धमा आमाको भनाई विश्वसनीय हुने भए पनि सो को पुष्ट्याई गर्ने पर्याप्त आधार हुनु जरुरी हुन्छ । सोको अभावमा एउटी नारीले उनाउ व्यक्तिलाई लोग्ने भन्दैमा लोग्ने स्वास्नीको नाता कायम हुने भनी सम्झन न्यायिक दृष्टिकोणबाट मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९) ठोस प्रमाणको अभावमा वादी दावी बमोजिम लोग्ने नाता कायम गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९

प्रहरी नियमावली, २०४९ को नियम ९३(२)(ख) अनुसार प्रहरी जवानलाई भविष्यमा सरकारी नोकरीको लागि अयोग्य नठहरिने गरी नोकरीबाट हटाउने अधिकार सम्बन्धित प्रहरी उपरिक्षकलाई भएको देखिन्छ । प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १४ अनुसार तल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउने अधिकार माथिल्लो प्रहरी कर्मचारीले प्रयोग गर्न पाउंछ भन्ने लिखित जवाफका कथनका सम्बन्धमा नोकरीबाट हटाउने सजाय गर्ने जस्तो काम कारवाही प्रशासनिक प्रकृतिको नभै अर्ध न्यायिक काम कारवाही भएकोले कानूनले अधिकार प्रदान गरेको अधिकारीले नै यस्तो अधिकार प्रयोग गर्नु पर्ने । (प्र.नं. ९)

संधियारको नाताले मात्र हक निखन्न पाउने हक लेनदेन व्यवहारको ११ नं. ले प्रदान गरेको नदेखिने । (प्र.नं. ११)

नागरिकको नाममा साविकका दर्ता तथा हाल आवादीबाट श्री ५ को सरकारबाट दिइएको जग्गा वाहेकको सम्पूर्ण जग्गा श्री ५ को सरकारको स्वसिद्ध छ । यस्तोमा श्री ५ को सरकारले कुनै अड्डा अदालत तथा निकायलाई कार्यालय भवन तथा कर्मचारी आवासको लागि तत् तत् नाममा दर्ता गरे गराएको मुनासिव भन्न सम्झन मिल्नेमा श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गर्नुको कुनै औचित्य नदेखिने । (प्र.नं. १३) साविक हक भोगको प्रमाण समेत निवेदकले पेश गरी नदी जनिएको नापीको जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता माग गरेको प्रस्तुत विषयमा मालपोत कार्यालय सर्लाहीले आफू समक्ष पहिला देखि कारवाहीमा रहेको मिसिलमा निर्णय गर्नु पर्ने आफ्नो दायित्व निर्वाह नगरी केवल विभागीय परिपत्रको आधारमा सीमित रही श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता भएको उल्लेख गरेको पाइयो । जग्गा दर्ता गर्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था र कार्यविधि हुंदा हुंदै त्यसलाई अनुसरण नगरी केवल विभागीय परिपत्रको भरमा विवादित जग्गा दर्ता गरेको मालपोत कार्यालय, सर्लाहीको कार्यलाई कानूनसंगत भए गरेको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

बेरितको म्याद तामेलीका सम्बन्धमा अदालतबाट पटक पटक विचार भई लिलाम बदर नहुने भईसकेपछि पुनः सोही विषयलाई लिई रिट निवेदन दिएकोलाई युक्तिसंगत मान्न नसकिने। (प्र.नं. ८) पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०४९/७/२८ मा गरेको आदेशको नक्कल मिति २०४९/८/१४ मा प्राप्त गरेको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख भएको देखि“दा नक्कल सारेपश्चात पनि तदारुखताका साथ रिट दिन नआई मिति २०४९/१२/१३ मा मात्र रिट निवेदन दर्ता गराएको र पटक पटक म्याद तामेल भएको समेतको परिप्रेक्षमा समेत रिट निवेदन स्वीकारोग्य नदेखिने । (प्र.नं. ८)

अंशवण्डाको १९(१) नं. मा भएको व्यवस्था हेर्दा अंश नलिएका स्वास्नी छोरा वा विधवा बुहारी हुने मानिसलाई पिता पूर्खाका पालाको चल सम्पत्तिको हकमा सबै र अचलमा आधी सम्म व्यवहार चलाउनलाई मन्जुरी नभएपनि आफूखुस गर्नपाउने गरी अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ । रिझ वापत भनी गरी दिएको वक्सपत्रबाट व्यवहार चलाउन हक छाडी दिएको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १८) “व्यवहार चलाउन” भन्ने शब्दाँशबाट त्यसको प्रतिफल सबै सगोलका अंशियारले पाउनुपर्ने हुन्छ र त्यस्तो प्रतिफल लिने सगोलका अंशियारले त्यसको परिणाम समेत भोग्नुपर्ने । (प्र.नं. १८)

साविक दर्ता भिडेको अदालतको अन्तिम फैसलाले ठहर गरेको कुरालाई अन्यथा गर्ने गरी मालपोत विभागले पत्र लेख्ने र मालपोत कार्यालय काठमाडौंले उक्त कि.नं. २०७ र १७७ को जग्गा रोक्का राख्ने र तिरो नबुझ्ने गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्य उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी दिएको छ । दर्ता भएको उक्त जग्गाको मालपोत बुझिलिनु र रोक्का समेत फुकुवा गरी दिनु भनी मालपोत कार्यालय काठमाडौंको नाममा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने। (प्र.नं. ८)

१ वर्षको लागि प्रदान हुने ठेक्का सम्बन्धी काम कारवाही विवादको दावी विरोध र छिनोफानो साधारणत सोही अवधि भित्र भएन भने त्यसपछिको अवधिमा त्यसको तात्विक महत्व नहुने । (प्र.नं. ११) कुनै कुराको जानकारी पाउने कुरा लिखित रुपमा सूचना पाएपछि मात्र हुन्छ भनी भन्न मिल्दैन । विषयको प्रकृति अवस्था थाहा पाउनु लिनु पर्ने दायित्व पक्षको पनि हुन्छ । १ वर्षको ठेक्का विषयमा धरौटी राखेको व्यक्तिले आफूले टेण्डर हालेको विषयमा के निर्णय भयो सो बारे कुनै चासो नै नलिई त्यत्तिकै चुप लागी बस्नुलाई स्वभाविक मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

प्रतिवादी रण बहादुरको नाममा दर्ता भएको जग्गा निजको निजी आर्जनको हो भनी जिकिर लिन सकेको र अन्य हक श्रोतबाट प्राप्त भएको भन्ने सबूद समेत दिन सकेको देखिदैन । पिता माता भाईहरु सगोलमा छंदाछंदै अंश वण्डाको १९ नं. छोराले विक्री गरेकोमा आकिर्षित हुने नदेखिने । (प्र.नं. १३)

संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४ बमोजिम घाटामा गएको जुट विकास तथा व्यापार संस्थानलाई विघटन गर्ने गरेको कारवाहीमा कुनै त्रुटी देखिन नआउने । (प्र.नं. २९) जुट विकास तथा व्यापार संस्थान विघटन भएपछि संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १४(क) बमोजिम विघटित संस्थानको दायित्व श्री ५ को सरकारमा हस्तान्तरण भएको र सोही ऐनको व्यवस्थानुसार श्री ५ को सरकारले अन्य ऐनद्वारा गठित संस्थानहरुलाई विघटित संस्थानको दायित्व र जायजेथा सुम्पन सक्ने देखिंदा श्री ५ को सरकारलाई त्यस्तो स.स्थाको चल अचल सम्पत्ति बटवारा गर्ने अधिकार छैन भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ३०)

सर्वोच्च अदालतबाट मिति २०५०/१०/१० मा गुठी संस्थान सञ्चालक समितिको मिति २०४९/१/१४को निवेदकलाई नवौं तहको पदबाट दरबन्दी कटौती गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण मानी बदर गरिएपछि निवेदकले बहाल गराई पाउँ भनी मिति २०५०/११/६ मा गुठी संस्थानमा र मिति २०५०/१२/१ मा अध्यक्ष, गुठी संस्थान सञ्चालक समितिमा निवेदन दिएकोमा सो निवेदनहरु उपर कुनै कारवाही गरेको देखिँदैन । अदालतको फैसला अनुसार निवेदकलाई साविक पदमा बहाल गराउनु पर्नेमा सो नगरी अदालतको फैसला बमोजिम निवेदकले आफ्नो पदमा बहाल हुन पाउने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने उद्देश्य लिई निवेदक उपर प्रवृत्त भावना (Bias and Malafide) राखी गुठी संस्थान सञ्चालक समितिले निवेदक बहाल रहेको पद खारेज गर्ने निर्णय गरेको देखिने । (प्र.नं. ९)

रिट निवेदिकाले अंशवण्डा पास भएको कानून बमोजिमको लिखत भए तर्फ आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको पाइन्न । सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी रिट निवेदिका र निजको पति चक्रपाणीको अंश छुट्टिई सकेको छ या छैन भनी रिट क्षेत्रबाट मूल्यांकन गरी निरोपण गर्न मिल्ने अवस्था हुँदैन । यसै गरी जुन कित्ता जग्गाहरुबाट विगो असुल गरिने भएको छ सो मेरो दाइजोको र निजी हो भन्ने रिट निवेदिकाको भनाई भएकोमा रिट क्षेत्रबाट सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी विवादको कित्ता जग्गाहरु दाइजो निजी हो वा होइन निर्णय गर्न मिल्ने अवस्था समेत नदेखिई रिट जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. १४)

नापीका समयमा खोला पसेकोले नापी नभएकै आधारमा पछि आवाद योग्य भएको जग्गामा निवेदकको दावी पुग्न सक्दैन भन्न न्यायसंगत नहुने । (१) (प्र.नं. ७) खोला फर्केपछि सो जग्गा साविक बमोजिम चलन गर्न पाउने हुँदा गुठी लगत तथा तहबिल कार्यालयको मिति ०४७/१०/४ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाममा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ७)

प्रोजेक्टमा काम गर्ने कर्मचारी प्रोजेक्ट अवधि भरको लागि मात्र नियुक्त गरिएको हुन्छ। प्रोजेक्ट समाप्त भए पछि पनि निरन्तरता पाउनु पर्छ भन्नु न्यायोचित मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११) जुन प्रोजेक्टको लागि निवेदकहरुको नियुक्ति भएको थियो त्यो प्रोजेक्टको अवधि नै समाप्त भइसकेको देखिनाले निवेदकहरुको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने। (प्र.नं. ११)

वारदातमा समान तथ्य र परिस्थिति भएको तथा समान संलग्नता भएका अन्य प्रतिवादीहरुलाई तारेखमा राख्ने गरी आदेश भएको, तर निवेदकको हकमा थुनामा राख्ने गरी पुनरावेदन अदालतबाट आदेश भएको पाइन्छ । उपरोक्त बमोजिम समान संलग्नता भएका प्रतिवादीहरुलाई समानरुपमा तारेखमा राख्नु पर्नेमा निवेदकलाई थुनामा राख्ने गरेको आदेश कानून संगत नदेखिने । (प्र.नं. ११)

निजामती सेवा ऐन, २०४९ मिति २०५०/२/४ मा तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० मिति २०५०/३/२८ मा लागु भई निजामती सेवा ऐन, २०१३ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ खारेज भई सकेको देखिन्छ । निवेदकले निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को २९ औं संशोधनद्वारा संशोधित नियम ७.१(२) बमोजिम श्री ५ को सरकारको मिति २०४९/७/२१ को निर्णय अनुसार अवकाश पाएपछि लामो समयसम्म चुप लागी उक्त नियमावली नै खारेज भै सकेपछि बिलम्ब गरी २०५१/६/१९ मा रिट निवेदन दर्ता गरेको देखिन आयो । समयमै रिट निवेदन दर्ता गर्न नसकेको उचित एवं मनासिव आधार कारण समेत निवेदकले उल्लेख गर्न सकेको देखिएन । कुनै पनि कानूनको सम्बन्धमा संवैधानिकताको प्रश्न उठाउँदैमा जहिलेसुकै पनि अदालतमा प्रवेश गर्न पाउने हुन्छ भन्न पनि मिल्ने हु“दैन । अनुचित बिलम्ब गरी रित निवेदन गरेको र सो को उचित एवं मनासिव कारण समेत निवेदकले देखाउन नसकेकोले विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने अवस्था नपर्ने । (प्र.नं. ६)

निवेदकको मुख्य माग औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२)(ग) र १४(२) बमोजिम छुट सुविधा दिनु पर्नेमा नदिई धरौटी राख्न बाध्य तुल्याई सम्पूर्ण रकम सदर स्याहा गरेको विपक्षहरुको काम कारवाही बदर गरी राखेको धरौटी रकम फिर्ता दिनु भन्ने परमादेशको आदेश समेत जारी गरी पाउं भन्ने भएको देखिन्छ भने प्रत्यर्थी तर्फबाट आएको लिखित जवाफबाट निवेदक उद्योगले उत्पादित माल सामानको मूल्यमा नै अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी मूल्य कायम गरी उपभोक्ताबाट नै अन्तःशुल्क वापतको रकम उठाई सकेको हुँदा निवेदकले दाखिल गरेको अन्तःशुल्कको रकम फिर्ता दिन मिल्ने होइन भन्ने उल्लेख भई आएको देखिन्छ । निवेदकको उद्योगबाट उत्पादित माल बस्तुको मूल्य कायम गर्दा अन्तःशुल्क रकम समेत जोडी उपभोक्ताबाट अन्तःशुल्क रकम असुल गरेको कुरालाई स्वकिार गरेको रिट निवेदनबाट पुष्टि हुन आएको छ । औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ बमोजिम कर, अन्तःशुल्क, भन्सार इत्यादिको सुविधा दिनुको तात्पर्य नयां स्थापना भएका उद्योगलाई प्रोत्साहन दिई उत्पादिन मालको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक हुन सकोस भन्ने हुन्छ । ती सुविधाहरु अन्तर्गत दिइएको रकम उद्योगपतिले मालको ग्राहकबाट आफैंले व्यक्तिगत रुपमा उठाई लिन खानको लागि दिएको होइन । उद्योगपतिले सो अनुसार आफ्नो उत्पादनको मूल्य प्रतिस्पर्धात्मक बनाउनको सट्टा त्यस्तो अन्तःशुल्कको रकम असूल गरी सकेपछि श्री ५ को सरकारलाई बुझाएको अन्तःशुल्क फिर्ता पाउं भन्ने जिकिर तर्कसंगत नदेखिने । (प्र.नं. १३)

नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११(१) ले सबै नागरिक कानूनको दृष्टिमा समान हुनेछन् । कसैलाई पनि कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित गरिने छैन भन्ने व्यवस्थाबाट सबैलाई कानूनको समान संरक्षण प्राप्त हुने प्रत्याभूति धारा ११ ले दिएको छ । मुलुकी ऐन अंशवण्डाको १६ नं. लाई हेर्दा त्यसमा ३५ वर्ष नाघेकी अविवाहित छोरीले मात्र छोरा सरह अंश पाउने व्यवस्था रहेको देखिन्छ । हाम्रो कानूनी व्यवस्था अनुसार छोराले भने जन्मनासाथ बाबुको सम्पत्तिबाट अंश पाउने तर छोरीको हकमा भने ३५ वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीले मात्र अंश पाउने व्यवस्था फरक रहेको देखिन्छ । तर अंश वण्डाकै महलमै गरेको अन्य व्यवस्थालाई हेर्दा छोरीले अंश पाउनबाटै वञ्चित गरी भेदभावपूर्ण व्यवहार भएको भन्न भने नमिल्ने । (प्र.नं. १४)