 वास्तवमा मानव अधिकारको कुरा एक संवेदनशिल कुरा हो, सो कुरालाई कसैले पनि इन्कार गर्न मिल्दैन । तसर्थ यस्तो संवेदनशिल कुरा गांसिएको आयोगलाई लामो समयसम्म सजीवता नदिई निष्क्रिय राखी छाड्दा निश्चय पनि विधायिकाको मनसाय विपरित हुन जान्छ। आयोग गठन नभएसम्म आयोगले गर्ने भनिएको कार्यहरु अरु निकायहरुले गर्न सक्ने गरी ऐनमा व्यवस्था भएको पनि देखिंदैन । २ वर्ष भन्दा पनि अगाडि प्रारम्भ हुने गरी जारी भएको ऐन आजसम्म क्रियाशील नहुनुलाई स्वभाविक भन्न सकिंदैन । मानव अधिकारको संरक्षण र संवर्धनका कुरा जनचासोको कुरा हो । यो सार्वजनिक चासोको कुरा होइन भन्ने विद्वान नायव महान्यायाधिवक्ताको वहस जिकिरसंग पनि सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १२)

 प्रस्तुत विवादको विवादित लिखतमा कि.नं. ३९७ को जग्गा मोल रु.८०,०००। कायम गरी प्रतिवादीको नाममा रहेको उक्त जग्गा वादीले राजिनामा पारित गरी लिने र सो वापत हाल वैना स्वरुप केही रकम दिने, प्रतिवादीबाट २०४९।९।९ भित्र उक्त जग्गा रजिष्ट्रेशन पारित गरी वादीले लिने र नलिएमा बैना वट्टा पच हुने समेतका शर्तहरु उल्लेख भएको र त्यसमा दुवै पक्षले स्वीकृति जनाएको देखिंदा त्यस्तो लिखतलाई करारको प्रकृतिको लिखत मान्नु पर्ने हुन्छ । लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा तमसुक भएका मितिले दश वर्ष भित्र केही व्याज असुल पनि नभएको, भाखापत्र पनि नगराएकोमा सो म्यादपछि नालेस लाग्न सक्दैन भन्ने उल्लेख भएको स्थितिमा विवादित लिखतलाई तमसुकको संज्ञा दिन सकिएन । करार ऐनले करारको लिखतको ढांचा तोकी दिएको पाइदैन, तर ऐनमा रहेको करारको परिभाषा तथा प्रस्ताव, एवं स्वीकृति जस्ता कुराहरुका आधारमा उक्त लिखत करारको लिखत हो भन्ने कुरा स्थापित हुन्छ।करार ऐन अनुसार करारका दुवै पक्षमा करारीय दायित्व (Contractual Obligation) निहित रहने र कुनै पक्षबाट त्यस्तो दायित्व पूरा नगरिएमा करारको उलंघन भएको मानी ऐ. ऐनको दफा १५(१) बमोजिम करार उलघंन गर्ने पक्षबाट अर्को पक्षले क्षतिपुर्ति भराई लिन पाउंछ र त्यस्तो पक्षले करार ऐन बमोजिमकै कार्यविधि अवलम्वन गर्नु पर्ने । (प्र.नं. १९)

 विवादित २०४१।१।२२ को लिखत हेर्दा लिखितम तपाई साहुको सांवा व्याज बुझाउन नसके साहु ऋण कानून वमोजिम मेरा घरका गैह्र जेथाबाट तपाई साहुको सांवा व्याज उपर गरी लिनु भन्ने समेत व्यहोरा पारी लिखत भएको देखिन्छ । लिखतको स्वरुप समेतबाट व्यापारीक कारोवारको लिखत नभई लेनदेन कारोवारको लिखत देखिंदा लेनदेनको ४० नं. लाग्न सक्ने अवस्थाको नभई लेनदेन व्यवहारको २ नं. वमोजिमको देखिंदा हदम्याद नाघेको भन्न मिलेन। लेनदेन व्यवहारको २ नं वमोजिम हदम्याद कायम गरी सांवा व्याज समेत भराई पाउने ठहर्यावएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडँ को फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 अ.वं. २०५ नं.को उपर्युक्त व्यवस्था अनुरुप शुरु जिल्ला अदालतवाट प्रतिवादीहरु मध्ये कसुरदार ठहरी सजाय पाएको मध्ये कसैको पुनरावेदन पर्यो र अरु वांकीको पुनरावेदन परेन भने त्यस्तोमा पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादीलाई शुरुले कसुरदार ठहर्याेएको इन्साफ उल्टी भै फैसला हुने अवस्थामा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादी समेतको हकमा पुनरावेदन गर्ने प्रतिवादी सरह नै इन्साफ उल्टी गर्नु पर्छ । त्यस्तोमा पुनरावेदन गरेको छैन भनी शुरु अदालतले कसुरदार ठहर्यानएको निर्णय सदर गर्न हुदैन । पुनरावेदन दिने प्रतिवादीको शुरु इन्साफ उल्टी गरे सरह नै निजको हकमा समेत उल्टी गर्नुपर्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा उक्त अवस्था विद्यमान छैन । किनकी शुरु सोलुखुम्बु जिल्ला अदालतले प्र. वाङ्देल र प्र. दावा सोनाम शेर्पा समेत दुवै प्रतिवादीलाई ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नं. वमोजिम कसुरदार ठहर्या ई सजाय गरेकोमा वाङ्देल शेर्पाको मात्र पुनरावेदन परेको र दावा सोनामको पुनरावेदन नपरेकोले अ.वं. २०५ नं. को अवस्था विद्यमान भयो की भन्ने भ्रम पर्न जाने सम्भावना रहेता पनि सोही अ.वं. २०५ नं. वमोजिम पुनरावेदन गर्ने वाङ्देलको सजाय उल्टीने अवस्था भएमा मात्र दावा सोनामको हकमा पनि शुरु इन्साफ उल्टी गरी दिनु पर्ने हो तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदन गर्ने प्र. वाङ्देलको हकमा शुरु इन्साफ सदर भएको अवस्थामा पुनरावेदन नगर्ने प्र.दावा सोनामको हकमा शुरु जिल्ला अदालतले कसुरदार ठहर्यानएको इन्साफ उल्टी हुने अवस्था नै उक्त कानूनी प्रावधानले प्रदान गरेको देखिदैन । (प्र.नं. ३१)

 इलाका प्रहरी कार्यालय दोभानमा मिति २०४६।९।६ मा कुविजा र शंकर न्यौपानेको वीचमा भएको भनिएको कागज अंश मुद्दाको नालेश परिसकेपछि सृजना गरेको देखिएकोले त्यस्तो कागजको प्रमाणिक मुल्य नरहनुका अतिरिक्त फिराद साथ नक्कल दाखिल गर्न सक्ने प्रकृतिको देखिएको उक्त कागजको नक्कल फिराद साथ पेश नगरी पुनरावेदन अदालतमा आएर मात्र उक्त कागजको फोटो प्रतिलिपि पेश गरेको देखिंदा यस्तो कागज अ.वं. ७७ नं प्रतिकूल भै प्रमाण ग्राह्य भन्न नमिल्ने ।  कुविजाले आफ्नो छोराहरु उपर समेत गाली वेइजती मुद्दा दिई झगडिया वनाइएका कृष्ण प्रसाद र वेद प्रसाद वस्यालको वकपत्रलाई स्वतन्त्र साक्षीको वकपत्र सरह प्रमाणमा लिन नमिल्नेमा गवाही दिन कर नलाग्ने भनी प्रमाण ऐनले तोकिएका यस्ता छोरा नाताका व्यक्तिहरुले आमाको विरुद्धमा व्यक्त गरेको वकपत्रलाई मात्र आधारमानी जारी गरेको भन्ने वादी दावी शंकारहित तवरवाट स्थापित भएको नदेखिएको यस्तो स्थितिमा अन्य स्वतन्त्र एवं वस्तुनिष्ठ आधार प्रमाणको अभावमा कसुरदार ठहराउन नमिल्नेमा शुरु पाल्पा जिल्ला अदालतले वादी दावी वमोजिम जारीको कसुर ठहर गरेको त्रुटिपूर्ण निर्णय वदर गरी प्रतिवादी कुविजा वस्याल र भीमलाल भन्ने शंकर न्यौपानेले आरोपित कसुरवाट सफाइ पाउने ठहर्यावएको पुनरावेदन अदालत वुटवलको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं.१४)

 विवादको मिति ०४७।११।३० को पारित लिखत शेष पछिको वकसपत्र भएको र दिनेको शेषपछि खान पाउने कुराको लिखत गरि दिएकोमा सो लिखत गरि दिनेको चित्त नवुझी वदर गर्छु भन्छ भने जहिले सुकै वदर गर्न पाउंछ भन्ने दान वकसको २ नं. ले गरेको कानूनी व्यवस्थावाट शेषपछिको वकसपत्र दिनेको मृत्यु पश्चात मात्र क्रियाशिल हुने हंदा सो लिखतबाट पाउनेको तत्काल हक पुग्ने अवस्था हुंदैन । दिन नहुने दानवकस दिएकोमा पाउनेको हक पुगी भोगचलन गरेको मितिले दुई वर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने दान वकसको ५ नं. मा उल्लेख भएको देखिंदा सो वमोजिम नालिस गर्न पाउने हक वादीको श्रृजित भई सकेको देखिन नआउने । (प्र.नं. १३)

 मिति २०४४।१२।२१ मा दावीका जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता हुने निर्णय भइ सोहि मितिवाट मुद्दा चलाउनुपर्ने कारण सृजना भएकोमा त्यस्को झण्डै ८ वर्ष पछि मिति २०५२।७।१० मा फिराद पर्न आएको देखिदा हदम्यादभित्र फिराद दायर नभएको भन्ने आधार देखाई फिरादपत्र खारेज गर्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतको फैसला मनासिव देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 वावु जिवित छंदै वावुले नै घर व्यवहार गर्ने हुन्छ । वावु छंदै सम्पत्तिमा छोराहरुको हकाधिकार स्थापित भैसकेको मान्न पनि नमिल्नेमा वावु र काकी वीच अंश मुद्दामा लिनु दिनु गरी भएको मिलापत्र वदर गराउन वादीले पाउने स्थिति नदेखिंदा वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको निर्णय मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

 प्रस्तुत विवादमा वादीले विवादित घर जग्गा फैसला भए पश्चात आफूले भोग चलन गरी रहेको भन्ने दावी लिएको र सो भनाइलाई वादीका साक्षी सुकदेव साह कानु समेतको वकपत्रबाट पुष्टि भएको पाइन्छ । दण्ड संजायको ४३ नं. मा उल्लेख भएका कानूनी प्रावधानबाट समेत वादीले जिती पाएको वस्तु भोग चलन गर्न जांदा नदिएमा मात्र वादीले पुनः अदालतमा गै दरखास्त दिनु पर्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । सो वस्तु वादीले चलन गर्दा जांदा चलन गर्न दिएमा अदालतमा चलन चलाई पाउं भनी दरखास्त दिनु पर्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १२)

 मौकामा देख्ने चश्मदिंद जाहेरवालाको किटानी जाहेरी र सो जाहेरीलाई अदालतमा आई गरेको वकपत्रबाट समर्थन भएको सन्तलालले प्रहार गरेको खुंडाबाट ढाडमा लागि स्वयं पनि घाइते भएका प्रत्यक्षदर्शक सुर्यलाल श्रेष्ठको सन्तलालले खुडाले मृतकलाई हानेको किटानी कागज र अदालतमा आई गरेको वकपत्र, सर्जमिनका प्रत्यक्षदर्शीको सन्तलालले नै सुर्यभक्तलाई खुंडाले हानेको कारणबाट मृत्यु भएको भन्ने भनाइ सर्मिर्थत भएको बकपत्र भई यी चश्मदिदं व्यक्तिको भनाइलाई शव परीक्षण प्रतिवेदनबाट पुष्टि भइरहेको पाइन्छ भने निजले अदालतमा आई गरेको इन्कारी वयान समर्थित हुन सकेको छैन । यि पुनरावेदक प्रतिवादी सन्तलाल पोडेले खुडांजस्तो जोखिमी हतियारले टाउको जस्तो संवेदनशिल अंगमा प्रहार गरि सोहि कारणबाट मृतक सुर्यभक्त श्रेष्ठलाई कर्तव्यबाट मारी निजले ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. बमोजिमको कसुर गरेको देखिने । (प्र.नं. ३५)

 अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म मठ मन्दिर सार्वजनिक सरोकारको विषय हुने कुरामा विवाद गर्न नसकिने भएपनि प्रस्तुत मुद्दामा प्रत्यर्थी वादी उक्त मन्दिरको पुजारीको हैसियतवाट भनी फिराद लिई अदालत प्रवेश गरेको पाइन्छ । गुठी मठ मन्दिरको सम्पत्ति गुठी राख्नेको भावना अनुकुल यथावत कायम राख्नु त्यस्तो सम्पत्तिको रेखदेख गरी हिनामिना हुन नदिनु सो गुठी संचालकको शर्त अनुरुप गुठी संचालन गर्ने समेतको कार्यको जिम्मेवारी लिएका व्यक्तिको व्यक्तिगत दायित्व पनि समाहित रहेको हुन्छ । निजी गुठीको संचालकको हैसियतले आएको अवस्थामा फिराद गर्न अड्डाको अनुमती लिइरहनु पर्दछ भन्ने उक्त ऐनको मनसाय रहेको पनि पाइदैन । सार्वजनिक रुपमा रहेको अवस्थामा पनि सार्वजनिक प्रश्नहरुमा अदालत प्रवेश गर्न नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(१) ले जो सुकै व्यक्तिलाई ढोका खुला राखेको परिप्रेक्ष्यमा सार्वजनिक धर्मकृति फैलाउने र सार्वजनिक सम्पत्तिको सुरक्षाको हीत रक्षार्थ फिराद परी अड्डामा दर्ता भै सके पश्चात केवल अनुमति नलिएको भन्ने सम्म को झिनो आधारमा मुद्दामा कारवाही किनारा नै गर्न नमिल्ने भन्ने अवस्था रहदैन । तसर्थ अनुमती नलिएकोले वादीलाई प्रस्तुत फिराद गर्ने हकदैया नरहेको भन्ने पुनरावेदक तर्फका विद्वान अधिवक्ताको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्र.नं. १९)

 भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(२) अनुसार गरेको विगो बमोजिमको जरिवाना लाग्न सक्ने नसक्ने भन्ने तर्फ उक्त दफा २९ मा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०२२ द्वारा संशोधन भएको र दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९ द्वारा (मिति २०३९।९।८) संशोधन भएको पाइन्छ । अभियोग दावी २०३९।११।४ मा लिएको देखिन्छ । दफा २९(१) हेर्दा दावी लिएको कसुर वापत हुने सजायंको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसंग गैर कानूनी लाभ वा गैर कानूनी हानी गरेको विगो असुल गर्ने व्यवस्थाका साथै दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रु.५०००। पांच हजार भन्दा बढी विगो भएको अवस्थामा सो विगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अभियोगपत्रद्वारा दावी विगो कति रहेछ भनी हेर्दा ७७८४०। सतहत्तर हजार आठ सय चालीस रुपैया भन्ने देखिंदा विगो ५०००। पांच हजार भन्दा वढी रहेको भन्नु पर्ने भई विगो बमोजिम जरिवाना हुने नै रहेछ भन्ने देखिएवाट निजले खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेको ठहर्या एको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको इन्साफमा कुनै त्रुटी नदेखिने । (प्र.नं. १८)

 मर्नेको लोग्ने, स्वास्नी, छोरा वा छोराका छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउंदैन । त्यस्ता कोही नभए छोरीले अपुताली पाउंदछ । छोरी नभए मात्र संग वसेका हकवाला भए त्यस्ता हकवालाले र त्यस्ता हकवाला नभए अरु हकवालाले अपुताली पाउंछ भन्ने व्यवस्था अपुतालीको २ नं. ले गरेको पाइन्छ । उल्लेख भए वमोजिम मृतक वुद्धिलाल र कृष्णलालको स्वास्नी छोरा वा छोराका छोरा रहे भएको देखिन आएन । विवादको विषय अपुतालीबाट कस्लाई हक सर्ने भन्ने नै रहेको देखिन आएकोले र उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट मर्नेको छोरा वा छोराको छोरा नभएमा छोरीमा अपुताली सर्न जाने भएबाट वादी दावी वमोजिम वादीको नाउंमा हक कायम समेत हुने ठहराएको शुरु सदर गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १५)

 प्रस्तुत मुद्दामा आंशिक रुपमा अर्थात वाली दिलाई दिने मोहियानी हकबाट निष्काशन नहुने भन्ने शुरु निर्णयको अंश कानून वमोजिम नै भएको छ भन्ने कुरा पुर्नपुष्टि गर्ने सम्मको मौका दिनु र शुरु फैसला उल्टी गर्दा अर्को पक्षलाई झिकाई निजको मौखिक कुरा समेत सुनी निर्णय गर्नु पर्ने वाध्यात्मक व्यवस्थाबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको पालना हुने र न्याय सम्पादनमा समेत सहयोग पुग्न जाने हुन्छ । अतः शुरु फैसलामा तात्विक भिन्नता हुने गरी निर्णय गर्नु अघि झगडिया झिकाएर मात्र निर्णय गर्नु पर्ने कुरा न्यायिक औचित्यको कुरा पनि हुने । (प्र.नं. १५)

 नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १२(२)(ग) ले नेपाली नागरिकलाई संघ र संस्था खोल्न पाउने स्वतन्त्रताको हक प्रदान गरेको छ । साधारण नेपाली नागरिकले प्राप्त गर्ने स्वतन्त्रता र श्री ५ को सरकार अन्तर्गत गठित निकाय, संघ, संस्था अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीको हैसियतमा केहि भिन्नता हुन्छ । सम्वन्धित सेवाको ऐन तथा नियमले तोकेको परिधिभित्र रहेर त्यस्ता कर्मचारीको कार्य संचालित तथा निर्देशित हुन्छ । त्यस्तो सम्वन्धित सेवाको जिम्मेवारी वहन गर्नु पर्ने अधिकृत कर्मचारीले सम्वन्धित सेवाको ऐन नियम विपरित सेवा सम्वन्धी आचरण भन्दा वाहिर गई साधारण नागरिकले सरह संघ संगठन खोल्नु वा त्यसको सदस्य बन्नु र अनियन्त्रित एवं बन्देज मुक्त स्वतन्त्रताको दावी गर्नु न्यायोचित हुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा व्यवस्थित कार्यविधि अपनाई गरिने कारवाहीलाई कानून प्रतिकूल भन्न मिल्दैन । तहसिलदारको काम कारवाही उपर चित्त नबुझेको अवस्थामा आफ्नो ठोस आधार प्रमाण पुर्यामई सम्वन्धित न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न पाउने व्यवस्था समेत भई रहेकै छ । आधार प्रमाण पुर्याधउन नसकी गरिएको उजुरी निरर्थक हुने स्थिति हुन्छ । अदालतका कुन व्यक्तिबाट कसरी कारवाही उठी चित्त नबुझ्नु पर्ने कारण सिर्जना भएको हो त्यसतर्फ समेत पक्ष सचेत रही आफ्नो आधार प्रमाण खुलाई उजुर गर्न सक्नु पर्ने हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा जुन कारवाहीको विरोध गरिएको छ सो कारवाही तत्काल वहाल रहेको तहसिलदार ना.सु. नारायण प्रसादद्वारा उठाइएको भन्ने प्रतिउत्तर पत्रबाट देखिन्छ । तर निज नारायण प्रसादलाई विपक्षी वनाउन सकेको स्थिति पनि देखिदैन । अन्य प्रतिवादीहरुको संलग्नता के कुन आधारबाट कानून प्रतिकूल भएको हो त्यसतर्फ समेत स्पष्ट खुलाउन वताउन सकेको पाइदैन । आधार प्रमाणको अभावमा वादीको भनाइ नै सत्य रहेछ भन्ने अवस्था पुग्न सक्ने हुंदैन । कीर्ते कागजको ३ नं. को अवस्था देखिनु पर्दछ । अन्तिम भई बसेको लेनदेन मुद्दाबाट गरिनु पर्ने भरी भराउको कार्य कानून प्रतिकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

 गोपाल बहादुर प्रधान विरुद्ध कटक बहादुर प्रधान भएको २०२६ सालको दे.पु.नं. ६१ (ने.का.प. २०२७, नि.नं. ५६६, पृ. २०८) को अंश मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्त तत्कालीन मुलुकी ऐन अंशवण्डाको महलको ३३ नं. को कानूनी व्यवस्थामा आधारित देखिन्छ । उल्लेखित मुद्दामा आमा र दुई भाई छोराहरु संग रहे वसेकै अवस्थामा आमाले आफ्नो अंश भागको सम्पत्ति एक भाई छोरालाई मात्र वकसपत्र गरी दिएकोमा सर्वोच्च अदालत पूर्ण इजलासबाट तत्काल प्रचलित अंशवण्डाको ३३ नं. मा उल्लेखित मानो नछुटृी संगै वसेका अंशियारहरुमा कमाएको धन र लाएको ऋण समेत सवै अंशियारलाई वरावर भाग लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाका आधारमा सवै छोरालाई अंश गर्नु पर्ने सम्पत्ति आमाले एउटा छोरालाई मात्र लेखी दिएमा कानून विरुद्ध हुने भनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा आफूसंग वसेका छोरा वुहारीलाई आफ्नो अंश हकको सम्पत्ति तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन विधवा अंशधनको १ नं. को कानूनी व्यवस्थाका आधारमा रजिष्ट्रेशन पारित समेत गरी रीतपूर्वक वकसपत्रको लिखत लेखी दिएको अवस्था विद्यमान रहेको छ । तसर्थ प्रस्तुत मुद्दा र २०२६ सालको दे.पु.नं. ६१ को मुद्दाको प्रकृति र विषयवस्तु समेत फरक फरक रहेको सन्दर्भमा दुई छुट्टा छुट्टै विषयमा प्रतिपादित सिद्धान्तहरु भएकाले वाझिएको भन्न नमिल्ने। (प्र.नं. १५)