 निवेदक र जिल्ला शिक्षा कार्यालय बीच भएको करारको उल्लघंन (breach) भएमा नेपाल कानूनले प्रभावकारी उपचारको व्यवस्था गरेकोले करारको उल्लंघन (contract breach) भई करारीय हक हनन भएमा private law अन्तर्गत remedy खोज्नु पर्नेमा Public law अन्तर्गत यस अदालतको extra ordinary jurisdiction अन्तर्गत remedy खोज्न नहुने । (प्रकरण नं.९)

 थुनुवा, अभियुक्त, कैदी विरामी जस्तोसुकै हैसियतका व्यक्तिले पनि जिउने हक पाएको हुन्छ र त्यस प्रयोजनको लागि आवश्यक खाद्य तथा अन्य सुविधाको तत्काल व्यवस्था नगरी थुनामा राख्न मिल्दैन भने निवेदक त बिपक्षीको सेवामा कार्यरत रहेको नियमित कर्मचारी भै निजले नियमित सेवा गरिरहेको देखिने ।  तलव सुविधा नै नदिई लामो समय सम्म रोक्नु जीवनको हक, श्रमको सम्मान र कर्मचारी व्यवस्थापनको मर्म समेतको उल्लंघन हुने क्रिया हो भनी मान्नुपर्ने हुनाले निवेदकको तलव रोक्का गर्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्रकरण नं.९, १०)

 दृष्टिबन्धकी लिखत हुनुभन्दा अगाडि जनकपुर चुरोट कारखाना र जगत कुमार गौतमका बीचमा जे जस्तो सम्बन्ध भएपनि उक्त दृष्टिवन्धकीको लिखत भएपछि जनकपुर चुरोट कारखाना साहु र प्रतिवादी आसामीको हैसियतमा रहेको मान्नु पर्ने हुँदा दृष्टिबन्धकी लिखतको विषय समावेश भएको मुद्दा फौज्दारी नभै देवानी हुने । (प्रकरण नं.१७)  देवानी मुद्दाको लेनदेनका विषयमा मुलुकी ऐन, लेनदेन व्यवहारको ३ नं. आकृष्ट हुने र सोही वमोजिमको प्रकृया अपनाई साहुले आफ्नो लेना असुल गर्नुपर्ने हुन्छ । प्रस्तुत विवादमा बादी जनकपुर चुरोट कारखानाले लेनदेन व्यवहारको ३ नं. को ऐन नसमाती लाग्नै नसक्ने फौजदारी प्रकृतीको मूलुकी ऐन वाँकी नतिर्नेको ३क. अंगाली दायर गरेको फिराद लाई कानून अनुरुपको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 सवारी जस्तो साधनलाई व्यक्तिले तुरुन्त लुकाउन छिपाउन सक्ने अबस्था पनि रहदैन भने सडक बाहेक अन्यत्र लैजान सम्भव पनि देखिदैन । साथै उक्त सवारीबाट पार्ट पुर्जा लगायत कुनै पनि सर समान हराए, नासिएको अबस्था पनि देखिदैन । गाडीको रङ नम्बर इत्यादि परिवर्तन गरिएको अबस्था पनि देखिदैन । यसकारण गाडी नै गायव पारी लिने खाने नियत यी प्रतिवादीहरुमा रहे भएको देखिन नआउने ।  सवारी जस्तो सम्बन्धित यातायात कार्यालयबाट नामसारी नगरेसम्म हस्तान्तरण हुन नसक्ने साधनलाई यी प्रतिवादीहरुले वास्तविक गाडीधनीको हक मेटाई लिन खानका लागी लगेको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं.२३)

 कुनै प्रमाणबाट निजी सम्पत्ति भन्ने नदेखिंदा राजिनामाको कैफियत महलमा दाइजो पेवाको सम्पत्ति भनी उल्लेख गरी राजिनामा गरिदिने व्यक्तिले राजिनामा गरिदिएकै आधारमा मात्र त्यस्तो लिखतमा साक्षीसम्म पनि नराखिएका वादीको अंशहकमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी उक्त सम्पत्तिलाई प्रतिवादीको निजी सम्पत्ति मान्नु न्यायोचित नहुने ।  प्रतिवादीका नाउंमा विभिन्न मितिमा राजिनामाबाट प्राप्त भएको विवादित सम्पत्ति अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम निजी आर्जको सम्पत्ति ठहर्न नआएको स्थितिमा उक्त सम्पत्ति निजी आर्जनको भनी वण्डा गर्न कर नलाग्ने भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने। (प्रकरण नं.१२)

 धितोवाट कर्जा उठ्ने संभावना छैन भन्ने अभियोग पनि नभएको र झुठ्ठा जग्गा धितो दिई लिई बैंकलाई हानी नोक्सानी भएको तथ्य देखाउन नसकेकोवाट वैकले आफ्नो धितो रोक्का राखेको जग्गावाट असुल उपर गर्न पाउने कुरामा विवाद नभएको र धितो स्वरुप राखेको जग्गावाट बैंकलाई यति घाटा वा नोक्सान भएको भन्ने पनि दावी नभएको अवस्थामा प्रतिवादीहरुवाट भ्रष्टाचारजन्य कार्य भयो भन्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.३५)

 तलव विनाको अध्ययन विदाहरु छात्रबृत्ति हुँदैनन् र तलव सहितको अध्ययन विदा छात्रबृत्ति हुने।  निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ६१ को उपनियम (४) र (५) को पूर्णरुपमा अर्थ र व्याख्या गर्दा सो उपनियमहरु वमोजिम निवेदकको अध्ययन विदा निजी प्रयासको अध्ययन विदा नभै तलव सहितको छात्रबृत्तिको अध्ययन विदा भन्ने प्रष्ट हुने । (प्रकरण नं.१५)

 आफ्नो गाडी हराएको र हराएको गाडी निवेदक कहाँ लुकाएको आशंका गरी प्रत्यर्थीमा खोजतलास र अनुसन्धानका लागि निवेदन दिएको सिलसिलामा निवेदकलाई सोधपुछका लागि ल्याइ सोधपुछ गरी छाडिएको देखिदा निवेदक समेतलाई आशंका गरी परेको निवेदनका आधारमा निवेदकलाई इलाका प्रहरी कार्यालयमा सोधपुछका लागि उपस्थित गराउन मिल्ने ।  सोधपुछका लागि निवेदकलाई कार्यालयमा उपस्थित गराई सोधपुछ पछि छाडिएको र निवेदकलाई कुनै कागज नगराएको इलाका प्रहरी कार्यालयको लिखित जवाफ परिरहेको स्थितिमा निवेदनमा उल्लेखित कुनै किसिमको आशंकाको विद्यमानता रहेको भन्ने नदेखिनाले निषेधाज्ञाको आदेश जारी हुनपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१०)

 नोकरी जोडी पाउँ भनी निवेदन दिने निवेदकले आफूले लिएको उपदान फिर्ता गरी तत्काल नोकरी जोडाई पत्र लिन सकेको समेत नदेखिनुका साथै निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १२३ मा दोश्रो संशोधन (२०५६।४।२७) द्वारा थप भएको उप नियम ३ मा उल्लेख भएको सेवा अवधि जोडाउने सम्बन्धमा निर्दिष्ट गरेको १ वर्षको अवधि भित्र निवेदकले नियमानुसार सेवा अवधि जोडाई सक्नुपर्नेमा सो अवधिभित्र सेवा नजोडाई २०६० सालमा आएर मात्र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सचिवज्यूलाई सम्वोधन गरी सेवा जोडाई पाउँ भनी नियमले तोकेको म्याद नघाई निवेदन दिएको हुँदा निवेदन जिकिर निरर्थक देखिने । (प्रकरण नं.१२)

 निजामती सेवा ऐनको दफा ६६ र ६७ बमोजिम माग गरिएका स्पष्टिकरणहरु सजाय दिन पाउने अधिकारीवाट नसोधिएको अवस्थामा अन्य व्यक्तिहरुले लिएको स्पष्टिकरणको आधार लिएर गरिएको विभागीय कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।  विभागीय कारवाही गर्न पाउने अधिकारीवाट स्पष्टिकरण माग नगरिएको अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीवाट निर्णय भएपनि त्यस्तो कारवाहीले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्ने स्थिति नहुने।  सजाय दिन पाउने अधिकारीले स्पष्टिकरण नसोधी अन्य व्यक्तिले सोधेको स्पष्टिकरणको आधारमा नोकरीवाट हटाउने गरी गरिएको विभागीय कारवाही कानूनसम्मत हो भन्न नमिल्ने हुँदा सेवावाट अवकाश दिने गरी वन विभागका महानिर्देशकवाट भएको निर्णय र सोलाई सदर गर्ने गरी प्रशासकिय अदालतवाट भएको फैसला कानून विपरीतको देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशवाट वदर हुने । (प्रकरण नं.११)

 अदालतले एउटै तथ्यलाई एक मुद्दामा मान्यता दिनु र अर्को मुद्दामा मान्यता नदिनु न्यायपूर्ण हुन नसक्ने ।  अदालतमा इन्कारी बयान गर्ने सह अभियुक्तले अनुसन्धान क्रममा गरेको पोल बाहेक पुनरावेदक विरुद्ध प्रमाण लाग्ने ठोस सबुद मौजुद नरहेको, प्रतिवेदक प्रहरीहरुले पनि अदालतमा बकपत्र गर्दा यी पुनरावेदकलाई गडाउ गर्न नसकेको अवस्थामा अभियोग दावीबमोजिम कसूर गरेको ठहराएको जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं.३४)

 जिल्ला अदालतबाट त्यस्तो दरखास्त लिने गरी भएको निर्णय तथा वण्डा छुट्याईदिने गरी भएको वण्डा मुचुल्का समेत दण्ड संजायको ४६ नं. को देहाय १ को कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल देखिने ।  जिल्ला अदालत समेतबाट वण्डा छुट्याउने सम्वन्धमा दरखास्त दिने लिने र सो दरखास्त उपर कारवाही गरी वण्डा छुट्याई दिने गरी भएको सम्पूर्ण काम कारवाहीमा प्रत्यक्ष कानूनी त्रूटि (Apperant legal error) देखिंदा त्यस्तो प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटिपूर्ण काम कारवाहीलाई वैद्यता दिने गरी भएको पुनरावदेन अदालतको आदेश समेत दण्ड सजायको ४६ को देहाय १ को कानूनी व्यवस्था प्रतिकूल देखिने । (प्रकरण नं. ११)

 मुद्दाको सुनुवाईको क्रममा पछिबाट देखिएको कुनै नविन तथ्यका सम्बन्धमा स्पष्ट हुन आवश्यक देखिएमा मात्र मुलुकी ऐन अ.वं. १३९ नं. को प्रयोग हुने ।  वादी पक्षले जानी जानी प्रतिवादी नबनाएको पक्षलाई अदालत आफैं सक्रिय भई अ.वं. १३९ नं. को प्रयोग गरी झिकाई रहने हो भने अभियोजन पक्षको काम अदालत आफैले लिए सरह हुन जान्छ जुन Adversial कानूनी प्रणाली अवलम्बन गरिएको हाम्रो जस्तो न्यायिक परिपाटीको मूल्य र मान्यता समेतका विपरीत हुन जाने । (प्रकरण नं.१९)

 फाइनान्स कम्पनीको आदेशको अवज्ञा गर्ने भन्दा पनि आफ्नो कर्जा उठाउने कुरा महत्वपूर्ण देखिन्छ । त्यसमा पनि सांवा व्याज बुझाएको अवस्थामा जुनसुकै अवस्थामा पनि सम्पत्ति फिर्ता दिन मंजूर भएको आशय देखिएको र सांवाव्याज बुझाएको अवस्थामा विपक्षी कम्पनीको धितो फिर्ता गर्नुपर्ने दायित्व समेत रहेको हुँदा अदालतको आदेशको स्पष्ट अवज्ञा भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.१०)

 कृषि अर्थशास्त्र विषय लिइ अर्थशास्त्रमा एम.ए. गरी सोहीलाई नै मूल विषय मानी सेवा प्रवेश गरेपछि सोही सरहको: .Sc. in Agricultural Economics र M.Sc. in Rural Development लाई निजहरुको हालको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता भन्दा माथिल्लो उपाधि हो भनी मान्न तर्कसंगत नदेखिने ।  समान स्तर अर्थात दुइ वटा Master Degree लाई नै एउटालाई न्यूनतम र अर्कालाई सो भन्दा माथिल्लो डिग्री मान्न न्याय र विवेकसम्मत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.१६)

 संविधानको धारा ९३ को उपधारा १ मा नियुक्ति, सरुवा, अनुशासन सम्बन्धी कारवाही, वर्खासी जस्ता Personnel Administration सँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित शब्दपछि “न्याय प्रशासन सम्बन्धी अन्य कुराहरुको सिफारिस” भन्ने phrase राखेको हुँदा संविधान निर्माताले धारा ९३ को उपधारा (१) मा न्याय परिषदलाई अदालत सम्बन्धी नभइ न्यायाधीश प्रशासन सम्बन्धी विषयमा advisory, consultative and recommendatory role दिएको स्पष्ट हुने । (प्रकरण नं.२३)

 वैक तथा वित्तिय संस्थाहरुको ऋण असुली ऐनको दफा ३ ले ऐनको व्यवस्था लागू हुने बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरू भनी त्यसको क्षेत्र निर्धारण गरी एउटा वर्गिकृत समूह निर्माण गरी दफा २२ मा ऋण असूलीसम्बन्धी मुद्दाको पुनरावेदन गर्दा भराउनु पर्ने ठहर भएको रकमको ३० प्रतिशत नगद रकम धरौटी राख्नुपर्ने भनी गरेको व्यवस्था स्वेच्छाचारी वा मनोमानी प्रकृतिको नदेखिने ।  ऐनको उद्देश्य पूर्ति गर्नका लागि ऐनको दफा ३ र २२ लगायत अन्य व्यवस्थालाई समानताको हक र सिद्धान्त बिपरीत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)