(१) एक व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिका नाउँमा भएको दोहोरो दर्ता कायम रहन सक्दैन । (प्रकरण नं. १३)

नेपाली नागरिकता सम्बन्धी ऐन, २०२० को दफा १० को उपदफा (३)(क) मा झुठ्ठो विवरण वा बयान दिई जन्म वा वंशजको नाताले नेपाली नागरिक हो भनी झुक्याई कसैले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरा थाहा हुन आएमा श्री ५ को सरकारले त्यस्तो प्रमाणपत्र रद्द गरी निजलाई नेपाली नागरिकताबाट हटाउन आदेश दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था देखिन्छ । उक्त व्यवस्था अनुरुप निवेदकहरूको सम्बन्धमा नागरिकता सम्बन्धी विवाद उठेको देखिँदा श्री ५ को सरकारले कारवाही गरी हेर्न पाउने नै देखिन आयो । (प्रकरण नं. १४)

राजीनामा लिन नपाउने व्यक्तिबाट राजीनामा लिएको भन्ने जिकिर लिएको देखियो, यस अदालतको कारवाही गर्ने निर्देशन अनुसार कोशी अञ्चल अदालतबाट तिर्थराजलाई अवहेलना गरेको ठहर गरी बाली बिगो दिलाउने समेत फैसला भएको देखियो । यस स्थितिमा राजीनामालाई कायम रहेकै मान्नु परेको छ । (प्रकरण नं. २१)

(१) रुपैयाँ माग्दा नदिएको अवस्था झगडा भई जाहेरवालालाई कुटपिट गरी निजको साथमा रहेको धनमाल खोसी लिएको भन्ने देखिएकोबाट वारदातको रुपबाट चोरीको महलभित्र पर्ने प्रकृतिको वारदात देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १५) (२) वारदात घटीसकेपछि सो रातभर नै सोही घरमा सुती भोलिपल्ट घर जान घरवालासंग, झगडा गरी खोसी लिएको रुपैयाँ र धनमाल समेत फिर्ता मागी माल समेत फिर्ता पाएको भन्ने भनाईबाट समेत चोरीको वारदात नभएको प्रष्ट देखिन आएको छ । (प्रकरण नं. १५)

(१) घटनास्थलमा सडकको उत्तरपट्टि घाँसमा १० फिटसम्म मोटरमा अचानक ब्रेक लागी परेको डाम देखिएको भन्ने उल्लेख भएकोबाट प्रतिवादीले चलाएको बस आफ्नो नियन्त्रणमा रहने सम्मको रफ्तारमा रहेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. २१) (२) आफ्नो नियन्त्रणमा नरहने रफ्तारमा दायाँ साइडबाट गाडी चलाई ल्याउनुबाट मानिस मर्न सक्ला भन्ने अन्जाम गर्न नसकेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) कार्यबाही गरी निलम्बन गर्दा जुन व्यक्तिलाई निलम्बन गर्नु पर्ने हो सो व्यक्तिलाई मनासिब माफिकको सफाइको मौका दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) अनिश्चित कालसम्म निलम्बन गर्ने गरेको पञ्चायत तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अधिकारक्षेत्र भित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सफाईको मौका नै नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेतको विपरीत गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) आफूले कायम गरेको निर्णयलाई स्वयं पटक पटक हेरफेर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) समितिलाई कारवाही निर्णय गर्ने अधिकार तोकिएकोमा अध्यक्षले मात्र गरेको निर्णयलाई समितिबाट भएको कानुन बमोजिमको निर्णय मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) राजपत्र अंनकित तृतीय श्रेणी (मुखिया) मा लिएको तालिम राजपत्र अनंकित द्वितीय श्रेणी (खरिदार) पदमा प्रमोशन पाउँदा नम्बर पाइसकेकोले राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणी (ना.सु.) पदको लागि उक्त तालिमको नम्बर दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) ०१४ को निजामती मध्यमा परीक्षामा प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी भन्ने खुलेको देखिन्छ, यसबाट श्रेणी नखुलेको परीक्षाको सरह द्वितीय श्रेणीको नम्बर पाउने कुरा नहुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐनको जन्म २०३० सालमा भई २०२७।०२८ सालमा जन्म भएको प्राइभेट फर्मको हकमा कित शुरु देखि नै लागू हुने गरी छूट दिनु पर्ने हुन्छ कित नयाँ कम्पनी खडा भएको मितिदेखि छूट दिनु पर्ने हुन्छ बीचको एक वर्षबाट छूट दिएको मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) नाम एउटै छ भन्दैमा कानुनी स्थितिमा संस्था (परसनालिटी) फरक छ भने एउटै कानुनी व्यक्ति सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) आफ्नो हक दर्ताको जग्गा हक हस्तान्तरण तथा अरुलाई दान बकसको लिखत गरी दिन पाउने । (प्रकरण नं. २३)

(१) २ नं.र ४ नं.रिट निवेदकको नाउँमा प्रकाशित भएको र प्राप्त गरेको देखिन आएको छैन । रिट निवेदकको निवेदन लेखाइमा पनि २ नं.अनुसूची र ४ नं.जो.अ.नि. लिन नसकेको भन्ने लेख्न सकेको पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा निवेदकले पाएको मोहियानी प्रमाणपत्र निवेदककै भन्ने समर्थित हुन नआएको कारण समेतबाट उक्त २ नं.अनुसूची समेतले समर्थित प्रत्यर्थिको मोहियानी हकको जग्गा ठहर्यापई भू.सु.का.बाट निर्णय भएको,निर्णय हुँदा आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी निर्णय भए गरेको देखिएकाले उक्त निर्णयमा कुनै त्रुटि देखिएन । (प्रकरण नं. १२)

(१) आफ्नो अधिकारको सम्बन्धमा स्वयं सचेत हुनुपर्नेमा अधिकारको बेवास्ता गरी बस्नेलाई अदालतले मद्दत गर्न सक्तैन । (प्रकरण नं. १३)

(१) तत्काल प्रचलित गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा २६(४) अनुसार जग्गावालाको प्राप्त भइसकेको हकलाई पछि २०४१ सालमा भएको संशोधनबाट असर पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)

सरजमीनलाई मात्र आधार बनाई मोही कायम गर्न मिल्दैन । मोही कायम हुन कबूलियत र बाली बुझाएको भर्पाई दुवैको आवश्यकता पर्दछ, कबूलियतले मात्र हुँदैन । (प्रकरण नं. १६)

(१) मोहियानी हक प्राप्त समाप्त हुने बारे भूमिसम्बन्धी ऐनले प्रष्ट कानुनी व्यवस्था गरेकोबाट यो तथ्य कानुनी तथ्य भएकोले र कानुनी तथ्यमा विबन्धनको सिद्धान्त आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. २४) (२) वास्तविक र कानुनी रुपमा निवेदकको जिकिर पुग्ने कुरामा झिंगा टसाई गरी प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको आधार भनी अदालतले लकिरको फकिर हुन पनि नमिल्ने । (प्रकरण नं. २५)

(१) श्रम अधिकृत वा कारखाना निरिक्षकले गरेको निर्णयमा फरक पर्ने भएमा श्रम विभागले केवल निर्णय र कारवाहीको मिसिल एकतर्फी अध्ययनबाट नै निर्णय गर्न मिल्दछ भन्दा विपक्षी कारखानाले आफ्नो कुरा भन्न पाउने मौका नै नपर्ने हुँदा यस प्रकृयालाई कानुनी प्रकृया मान्न उचित देखिएन । (प्रकरण नं. ८)

(१) निर्णय बदर गरी दिँदा पनि वास्तविक केही असर नपर्ने हुँदा अब जे हुने निर्णय ती दुबै मुद्दाबाट हुने नै देखिएको र रिट निवेदकको अघि परिरहेको मुद्दामा केही असर नपर्ने देखिएबाट रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)