(१) अंशबण्डाको २२ नं. बमोजिम जाहेर गर्नु भनी गएको म्यादको आधारमा जाहेरी दिएकोमा जाहेरी आएपछि वादीबाट आएको तायदातीमा यो यस्तो भनी ठहर गरी तायदाती कायम गरी भाग अंश छुट्याउने गर्नु पर्नेमा सो कारवाही ठहर भएको नदेखिएको सो गर्नु बेगर वादीबाट आएको तायदाती कायम मानी सोहीबाट अंश छुट्याई दिने गरेको मिलेको नदेखिएकोले शुरुको ठहर सोही हदसम्म बदर हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) आफूलाई खान लाउन नदिई निकाला गरेको भन्ने कुरा साँचो भए सोही मौका कानून बमोजिम अंश वा खाना खर्चमा दावी गरी मुद्दा गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) लोग्नेको मञ्जूरीले नै माइतमा राखेको भन्न सकिने अवस्था नरही २ बीच मनोमालिन्य रहेको समेत देखिन आएको स्थितिमा दावी बमोजिम सम्बन्ध गरी नदिई लोग्ने स्वास्नीको सम्बन्ध कायम राख्नु उचित समेत नदेखिएकोले वादी दावी बमोजिम सम्बन्ध विच्छेद हुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) विवादित जग्गाहरु दर्ता भई सकेको तथा दर्ता गर्ने निर्णय भई सकेको नदेखिई कारवाहीको सिलसिलामा भएको लेखापढी सम्म देखिन आएकोले सो पत्रहरुको आधारमा विवादका जग्गाहरुमा पुनरावेदकहरुको हक कायम भई सकेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) (२) कानूनको रीत नपुर्या ई आफूले बसोबास गरी आएको जग्गा वनक्षेत्र कायम गराई उठाई पठाएको भए मौकैमा कानून बमोजिम उजूर दिई बदर गराउन सक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. २३)

(१) संग बसेका अंशियारले सगोलको सम्पत्तिबाट आर्जेको सम्पत्ति बाहेक कुनै अंशियारले आफ्नो शीप ज्ञान प्रयासबाट निजी आर्जन गरेकोमा निजी ठहर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) लेनदेनको १० नं. मा सगोलको अचल सम्पत्ति कुनै किसिमले वेचबिखन वा हक छाडी दिँदा उमेर पुगेका सबै अंशियारको मञ्जूरी लिन पर्ने, नलिएमा उजूर गर्ने जतिको हक बदर गर्ने तर आफ्नो निजी आर्जनको भए मन्जूरी लिन नपर्ने व्यवस्था गरेकोबाट सगोलमा रहेको व्यक्तिहरुले आर्जेको सम्पत्ति सामान्यतया सगोलको मानिने । (प्रकरण नं. १२) (३) अनुमान गर्न पर्ने कुराको अपवाद स्वरुप प्रतिवादीले दावी गर्छ भने सो अपवादको कुरा सिद्ध गर्ने भार प्रतिवादीको हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अस्पतालको जाँच प्रतिवेदनबाट प्रतिवादीको होस ठेगाना नभई मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको भन्ने उल्लेख गरेको, निज प्रतिवादीका बाबु प्रहरीमा कागज गर्दा छोरा बौलाएको भन्ने कागज गरिदिएको र सोही व्यहोरा अधिकांश सरजमीनका मानिसहरुले समेत लेखी अदालतमा आई बकपत्र समेत गरिदिएबाट निज प्रतिवादीको होश ठेगान नभई मानसिक सन्तुलन ठीक नभएको प्रमाणित हुन आएकोले दण्ड सजायँको १ नं. बमोजिम निजलाई कुनै प्रकारको सजायँ नहुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझी एकतर्फी निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३(३) बमोजिम पूर्व रेकर्ड अनुसार वा ऐ. ऐनको दफा १३(५) बमोजिम अनुमानित मूल्य कायम गरी मूल्य निर्धारण हुन सक्ने नै देखिँदा सो मूल्यको सम्बन्धमा विचार गरी रहन (No Dispute to be Presumed) मा विवाद उठाउन (No Direct Challange) नपर्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) बसहरु भन्सार कार्यालयको गोदाममा राखिएको थियो भन्ने नदेखिएको स्थितिमा सम्बन्धित माल वस्तुको डिमरेज तिर्नुपर्ने भन्न न्यायोचित नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) अदालतमा आई इन्कार रहे तापनि परिस्थितिजन्य प्रमाण इन्कारी विरुद्ध रहेको देखिँदा प्रहरी प्रतिवेदन माग दावी बमोजिम ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने । (प्रकरण नं. ४०) (२) ज्यान मार्ने मतलवी सम्म भएको देखिएकोलाई ज्यानसम्बन्धीको १७(३) नं. बमोजिम ६ महिना कैद हुने । (प्रकरण नं. ४०)

(१) नावालिगको सम्पत्ति संरक्षणका लागि रोक्का रहेको जग्गा पास गरी लिएको हुँदा सो पास बदर गराउनका लागि कानून बमोजिम अदालतमा जानु पर्नेमा सो नगरी रिट क्षेत्र मार्फत आएकोमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) मालपोत कार्यालयमा आफूहरु स्वयंले नै स्वेच्छाले रजिष्ट्रेशन पास गरी दिएको कुरामा अहिले आई अन्य कुरा भनी रिट क्षेत्रबाट आउँदैमा सो स्वेच्छाले भए गरेको रजिष्ट्रेशन बदर हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १३(१) मा कैद वा जरिवाना वा दुवै गर्न सक्ने व्यवस्था अनुसार शुरुको फैसलामा अभियोग लागेकोलाई कैदको सजायँ मात्र गरी जरिवाना गरेको नदेखिएकोले बिगोलाई जरिवाना भनी पुनरावेदन गरेवापत अ.बं. २०३ नं. बमोजिम थप जरिवाना गरेको कानून अनुरुप नभएको हुँदा थप जरिवाना गरेको बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) स्पष्टीकरण माग गरी, पेश भएको स्पष्टीकरण छानबीन गरी सजायँ दिन पाउने अधिकार प्राप्त अधिकारीले अभियोगमा सफाईको मौका दिई तोकिएको कार्यविधि पूरा गरी नियम कानूनको परिधिभित्र रही बर्खास्त गर्नु पर्ने पर्याप्त कारण उल्लेख गरी पदबाट बर्खास्त गर्ने गरेको निर्णय र त्यसलाई सदर गर्ने गरेको सञ्चालक समितिको निर्णय कानून अनुकूल देखिँदा निवेदकको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९ र १०)

(१) बैठकमा भाग लिन दिनु भनी आदेश भए बमोजिम निवेदकलाई बैठकमा उपस्थित नगराएको र सो उपर अपहेलनाको सजायँ गरिपाउँ भन्ने अदालतमा निवेदन परी विपक्षी जि.पं. सभापति समेतबाट लिखित जवाफ नदिई अदालतको आदेशको अपहेलना गरी बसेकोले निज जि.पं. सभापतिले अदालतको अपहेलना गरेको ठहर्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) जि.पं. सचिवले आफूले अदालतको अपहेलना नगरेको र कथंकदाचित त्यस्तो महसूस हुन गएमा क्षमायाचना गर्दछु भनी लिखित जवाफ पेश गरेबाट निजलाई यस अदालतको अपहेलनामा सजायँ गर्न नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) कम्पनीको शेयर कानूनको रीत पुर्यालई चल सम्पत्ति सरह हक छोडी दिन वा धितो बन्धक राख्न हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) नजरबन्दमा राख्नुपर्ने कारण र अवस्था बेगर पूर्वाधारका अभावमा एकपछि अर्को गरी पटक पटक नजरबन्दमा राख्ने गरेको कारवाही दुराशयपूर्ण भन्न पर्ने स्थिति भएकोले विपक्षीहरुको यस्तो दुराशयपूर्ण कारवाही तथा आदेशद्वारा रिट निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता जस्तो संवेदनशील मौलिक हकमा आघात पुगेको हुँदा रिट निवेदकलाई गैरकानुनी थुनाबाट मुक्त गर्नु भनी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) विनियममा भएको व्यवस्था अनुसार दोश्रो पटक पनि आवश्यक टेण्डर दाखिल नभएपछि उपकुलपतिको स्वीकृति लिई कार्यालय प्रमुखले विनियममा भएको व्यवस्थानुसार गर्न पर्नेमा सो नगरी टेण्डर दाखिल गर्ने २ जना मध्ये विपक्षीलाई टेण्डर बमोजिम ठेक्का दिलाउने गरेको विपक्षी क्याम्पस सहयोग समितिको निर्णय त्रि.वि.वि.को आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी विनियम, २०३३ को परिच्छेद १ को नियम १.६ को खण्ड (घ) को विपरीत भई त्रुटिपूर्ण हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) जुन व्यक्तिले सजायँ गर्न पाउने अख्तियारी पाएको हुन्छ उसैले मात्र स्पष्टीकरण माग गरेको हुन पर्दछ, अधिकारै नभएका व्यक्तिले मागेको स्पष्टीकरणलाई कानुनी मान्यतायुक्त भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) बर्खास्त गर्ने गरी निलम्बन भएको मितिबाट नै लागू हुने गरी निर्णय गरेकोमा पश्चातदर्शी (Retrospective) असर पर्ने गरी हटाएको निर्णयलाई कानूनसंगत भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) असाधारण विदाको दिन कट्टा हुँदा नोकरी २० वर्ष पूरा नभएको स्थितिमा अवकाश दिएको, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक नियम ३४(३) र नियम ४१(क) को विपरीत देखिन आएकोले विपक्षी सञ्चालक समितिको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २१ मा दफा १५ बमोजिम प्राप्त भएको जग्गालाई भूमिसुधार अधिकारीले तोकिए बमोजिम बिक्री वितरण गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएबाट प्राप्त गरेको जग्गामात्र बिक्री वितरण गर्न सकिने । प्राप्त नगरेको जग्गालाई बिक्री वितरण गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) हक बेहक सम्बन्धमा अदालतबाट निर्णय गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) हक बेहक हुने गरी पत्र लेख्ने अधिकार नगर पञ्चायतलाई भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ९)

(१) कबूलियतको अभावमा मोही कायम हुने ठहराई गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

(१) विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) मा उपदफा (२) को अधीनमा रही जिल्ला पञ्चायतले चन्दा उठाउन सक्ने, तर त्यस्तो चन्दा करको रुपमा उठाउन नपाइने । (प्रकरण नं. ९) (२) निश्चित दर तोकी करको रुपमा उठाइएकोलाई विकेन्द्रीकरण ऐन, २०३९ को दफा २१ को उपदफा (१) र (२) अनुरुप भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)