(१) नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १३१ मा संविधान लागू भएका मितिले १ वर्ष पछि संविधानसंग बाझिएका कानुन खारेज हुन्छ भन्ने प्रावधानले संविधान जारी भएको १ वर्ष सम्म क्षेत्रीय अदालत निर्णय गर्न सक्षम नै मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) प्रमाणको मूल्याड्ढन गर्ने अदालतको (साविक पेज नं. ३८९) तजबिजको कुरा भएको तथा अंश बण्डाको ३० नं. बमोजिम अंश भए नभएको प्रमाणको मूल्यांकन बारे रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) प्रहरी जस्तो पेशामा रहेको र उसमाथि पनि क्वाटर गार्डको चपटे भई बसेको व्यक्तिले कार्यालयको कोठाभित्र अनैतिक कार्य गरेको क्षम्य मान्न सकिने देखिँदैन, अतः निवेदकलाई नोकरीबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय र सो सदर गरेको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि नदेखिँदा माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) वादीको आलाचो दर्ताको जग्गा कहाँनेर छ भनी देखाउने दायित्व प्रतिवादीको छ भन्ने हो भने प्रतिवादीको दर्ताको लंदाडोल भन्ने कित्ता विवादित भन्दा अन्त छ भनी देखाउने दायित्व वादीको हुँदैन भन्न अतार्किक हुन जाने । (प्रकरण नं. १९) (२) विवादित जग्गालाई वादीले आफ्नो दर्ताको आलाचो जग्गा हो भनी प्रमाणित हुने सबूद पेश गर्दैन तबसम्म सर्भेमा विधिवत नापी दर्ता गराई प्रमाण पुर्जा लिई (साविक पेज नं. ३८२) सकेको प्रतिवादीको दर्ता बदर गरी वादीको कायम गर्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २०)

(१) पतिसंग सहवास भई सन्तानोत्पत्ति हुन नसक्ने जस्ता प्रमाणको अभावमा पतिले वादी तथा निजबाट जन्मेको सन्तान छोरालाई अदालतमा उपस्थित भई अस्वीकार नगरेको अवस्थामा वादीबाट जन्मेको छोरा अर्काको वीर्यबाट जन्मेको भनी भन्न सकिने ठोस आधार प्रमाण नभएकोले पति नाता कायम गरी न्वारान गराई पाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकको निर्णय र त्यस निर्णयको फलस्वरुप निवेदकलाई दिइएको भुक्तानीको काम कारवाही एउटै विषयवस्तु भएकोले हिसाब गराई पाउँ भन्ने मुद्दा भन्दा उक्त निर्णयको पृथक अस्तित्व छ भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०) (२) जिल्ला अदालतमा विचाराधिन मुद्दामा असर पर्ने गरी प्रस्तुत रिटनिवेदनमा असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) एकपटक क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेपछि आएको संशोधनले अरु निकाय वा अदालतमा सो विषयको क्षेत्राधिकार दिएकोमा त्यस्तो मुद्दा सर्ने भन्ने व्यवस्था नभएकोमा क्षेत्राधिकार ग्रहण गरिसकेको अड्डा अदालत हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) रिट क्षेत्रबाट कसैको अधिकार क्षेत्र सार्न वा सृजना गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सेवनको लागि सञ्चय गरेको हुँदा क्षे.अ.ले लागू औषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(च) अन्तर्गत कायम गरेको कसूर नभई ऐ.ऐनको दफा ४(छ) अन्तर्गतको कसूर हुँदा ऐ.ऐनको दफा १४(घ) (साविक पेज नं. ३६६) अनुसार १ वर्ष कैद र रु. ७,०००।– (सात हजार) जरिवाना हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) हक हस्तान्तरण गर्ने लिखतमा विवाद नभएपछि के कति जग्गा कस्को हो सबूद प्रमाण कानुनका आधारमा इन्साफ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) निवेदक उपर जाँचबुझ गर्ने आदेश हुनु भन्दा अगावै संकलन गरिएको सबूद प्रमाणहरुलाई नै मुख्य आधार बनाई कारबाही गर्ने निर्णय गरेकोले कानुन बमोजिमको आधार भन्न भएन । (प्रकरण नं. १०) (२) स्पष्टीकरण माग गरेको भन्दा बेगलको आरोपमा एक तह घटुवा गर्ने निर्णय गरिएको र निवेदकको विरुद्धमा एक तह घटुवा गर्ने उचित र पर्याप्त कानुन बमोजिमको आधार समेत नदेखिँदा एक तह घटुवा गर्ने गरेको संचालक समितिको निर्णय र पुनरावेदन निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) तहतह अदालतहरुबाट समर्थन गरी फैसला भइरहेको र उक्त फैसलाहरु अन्तिम भएर रहेको अवस्थामा सोही विवादको घर कबलमा आफ्नो हक कायम गरी पाउँ भन्ने रिटनिवेदन गर्न निवेदकको हकदैया नै पुग्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११)

(१) परीक्षणकालको अवधिमा हटाइएको नदेखिँदा दफा ६.१(च) प्रयोग गरी नियुक्ति बदर गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) चाहिने न्यूनतम अनुभव ३ वर्ष भन्दा बढी ४ वर्षको अनुभव प्रमाणित गरी दिएको देखिनाले असम्बन्धित विषयमा अनुभव प्राप्त गरेको पनि देखिन नआएकोले असम्बन्धित विषयको अनुभवलाई मान्यता हुँदैन भन्ने बहससंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) ७ नं. फाराम बाहेक अरु फाराम मैले (साविक पेज नं. ३५०) भरी पेश गरेको छु भनी प्रतिवादीले देखाउन नसकेको र अड्डाखानामा ०२२ सालमा नै दर्ता भइरहेको कागजमा कुनै कैफियत गरिएको भए त्यसतर्फ छुट्टै उजूर गर्न सक्नु पर्ने गर्न नसकेको त्यस्तो कागजलाई सद्दे कीर्तेमा सुनाउनु पर्ने कारण केही नदेखिने । (प्रकरण नं. १६) (२) सगोल मै रही कमाएकोमा सबैको श्रम सीपबाट कमाएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) पत्नी भई रहे बसेको देखिँदा निवेदिकालाई अपहरण गरी गैरकानुनी रुपमा राखेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जिल्ला अदालतबाट प्रहरी प्रतिवेदन दायर भई मुद्दा चलिई सो मुद्दामा निवेदको बयान भई धरौटी दिन नसकेको कारणबाट पूर्पक्षको लागि निवेदक थुनामा रहेको देखिँदा निवेदक गैरकानुनी थुनामा रहेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) निजामती सेवा भित्र शाही सैनिकमा काम गरेको शाही सैनिक सेवालाई समावेश गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. ३१) (२) सैनिक अधिकृतको पद गैर निजामती सरकारी पद हुने भनी लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को दफा २ को खण्ड (ज) मा उल्लेख भएको र निजामती सेवा नियमावली, २०२१ लोकसेवा आयोग (कार्यविधि) ऐन, २०२० को अधीनमा रही लागू हुनेछ भनी नि.से.नि., २०२१ को नियम १.२(३) मा उल्लेख भएकोले सैनिक अधिकृत भई काम गरेको पदलाई निजामती पद एवं निजामती कर्मचारी मानी नेपाल निजामती सेवा ऐन अन्तर्गतको सेवा भित्र समावेश भएको र सो सेवामा कायम गरेको भन्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३१)

(१) संविधानको कुनै उपधाराको व्याख्या गर्दा सम्पूर्ण धारा एवं सम्पूर्ण संविधान समेतलाई हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ९१(५) सोही संविधानको ९१(१) बमोजिम नियुक्ति हुने जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको लागि मात्र हो । (प्रकरण नं. १३) (३) नि.से.नि., २०२१ को नियम ७.१(१) ले ६० वर्ष पूरा भएपछि अवकाश दिइने व्यवस्था संविधान आएपछि न त सो संशोधन भएको छ न त व्यवस्था खारेज भएको छ । संविधान जारी भएको एक वर्षपछि मात्र संविधानसंग बाझिएको कानुन बाझिएको हदसम्म स्वतःनिष्कृय हुने हुँदा सो अवस्था पनि प्रस्तुत केशमा रहेको नदेखिँदा रिटनिवेदन जिकिर बमोजिम निवेदकको हक कुण्ठित भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) चश्मदिद् व्यक्तिहरुको भनाइमा एकरुपता एवं विश्वास गर्ने दरिलो आधार (साविक पेज नं. ३२४) नदेखिँदा यस्ता चश्मदिद् व्यक्तिहरुको बकाईलाई भर गर्ने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. ३७)

(१) प्रहरी थानामा बेरीतसंग थुनिएको भन्ने आधिकारिक सबूद वादीले पेश दाखिल गर्न नसकेको, केवल वादीको अभिकथनकै भरमा प्रतिवादीहरुले वादीलाई बेरीतपूर्वक थुनी करकापसंग कागज गराएको भन्न सबूद प्रमाणको अभावमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) बेरीतपूर्वक प्रहरी थानामा थुनी, थुनाबाट मुक्त हुनु पूर्व कागज गराएको भन्ने वादी दावी प्रमाणित रुपबाट पुष्टि हुन नसकेको, करकापसंग गराएको भनिएको कागजमा वादीका बाबु र काका साक्षी बसेको समेतबाट वादी दावी सारगर्भित र कानुनसंगत देखिन नआउँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १९)