 अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गर्दा बहुतै होसियार साथ गर्नुपर्ने ।  अधिकारको अतिक्रमणले ऐनको प्रयोगमा ठूलो असर पर्न सक्ने ।  एउटा कार्यालयलाई निर्णय गर्ने अधिकार दिइएको छ र त्यो निर्णय कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयले कार्यान्वयनको कार्यसम्म गर्ने हो । कार्यान्वयन गर्ने कार्यालयलाई फैसला संशोधन गर्ने सम्मको अधिकार दिएको छ भन्न र मान्न नमिल्ने ।  मालपोत कार्यालयको टिप्पणी आदेश र भूमिसुधार कार्यालयको चलन पूर्जिको निर्णय समेत कानूनसम्मत नभएकोले उक्त चलान पूर्जि र टिप्पणी आदेश निर्णय र त्यसवाट भएको कित्ताकाट समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।  भूमिसुधार कार्यालयले कानून बमोजिम फैसला संशोधन गर्नुपर्ने भए गरी दुवै पक्षलाई रोहबरमा राखी नरमकरम मिलाई कारवाही चलेको मिसिलवाटै निर्णय गरी कार्य सम्पन्न गर्नु भनि विपक्षी भूमिसुधार कार्यालय र मालपोत कार्यालय समेतका नाममा परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं.९)

 एकासगोलमा रहेको अवस्थामा खरीद गरेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म संगोलकै सम्पत्तिवाट बढे बढाएको मान्नुपर्ने ।  प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा एकाघरसंगका अंशियारहरू मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्नेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट वीरवहादुर सहनीले खरीद गरेको जग्गा निजी तवरले आर्जन गरी लिएको हो भनी प्रमाणित गर्न नसकेको अवस्थामा सबै अंशियारहरूको बराबर हक लाग्ने सम्पत्ति हो भनी मान्नु पर्ने ।  मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा अंश नभएका अंशियारले संगोलको अचल सम्पत्ति वेचबिखन गर्दा वा कुनै किसिमले हक छाडी दिँदा ऐनले आफूखुशी गर्न पाउने अरुको मञ्जुरी लिनु नपर्नेमा वाहेक अरुमा एकाघरसंगका अंशियार सबै साँक्षी बसेको वा निजहरूको मञ्जुरीको लिखत गरिदिएको भए मात्र पक्का ठहर्छ भन्ने व्यवस्था भएबाट बाबु लोग्ने मरेको अवस्थामा आमा छोरा र श्रीमती समान तहका अंशियार रहने भएकाले संगोलको सम्पत्तिमा सबै अंशियारहरूको समानरुपले हक लाग्ने ।  अचल सम्पत्ति बिक्रि व्यवहार गर्दा संगोलका सबै अंशियारहरूको मञ्जुरी वाध्यात्मक रुपमा लिनुपर्ने ।  पुनरावेदक प्रतिवादीको दाताले जग्गा राजिनामा लिखत पास गरी पुनरावेदकलाई दिंदा संगोलका अंशियारहरूको मञ्जुरी लिएको वा साँक्षी बसेको समेत नदेखिदा अंशियारहरूको सहमती विना भएको व्यवहारले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने ।  संगोलमा रहँदाका अवस्थामा खरीद गरेको सम्पत्ति निजीरुपमा दान बकस पाएको बाहेक सबै अंशियारको हक लाग्ने । (प्रकरण नं.१३)

 समान र समान बीच अर्थात Equals र Equals बीच यदी कुनै मापदण्ड वा आधार विना एउटा वर्गको लागि कुनै सहुलियत प्रदान गरिन्छ तर त्यस्तै समान अवस्थाको अर्थात Similarly situated अन्य वर्गलाई भने सहुलियतवाट वन्चित गरिन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा मात्र असमान र भेदभाव गरेको मानिने । (प्रकरण नं.१७)  द टिम्बर कर्पोरेशन अफ नेपाल लिमिटेडका कर्मचारीको सेवाको प्राप्ति र समाप्ति कर्पोरेशनको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावलीबमोजिम हुने भएकोले निबेदकलाई कर्पोरेशनको कर्मचारी सेवा शर्तसम्बन्धी नियमावली बमोजिम नियमावलीवाट प्राप्त अधिकार प्रयोग गरी संचालक समितिले आधार र कारण खोली सेवाबाट अनिबार्य अबकाश दिने गरी भएको निर्णयवाट निवेदकको कुनै संवैधानिक वा कानूनी हक हनन भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)

 जग्गाधनीको जग्गा आफ्नो वा आफ्नो परिवारको परिश्रमबाट कमाई आएको अवस्थामा प्राप्त जग्गालाई मात्र मोहीयानी जग्गा भन्न मिल्ने ।  मोहीको हैसियतले मात्र नभई मूल्य समेत तिरी मानो नछुट्टिई संगोलमै बसेको अवस्थामा प्राप्त गरेको जग्गा वण्डा गर्न नमिल्ने ।  जग्गाको मूल्य तिरी राजिनामा गरी लिएको जग्गालाई बिना सवूद प्रमाण मोहियानी वापतको वण्डा नलाग्ने जग्गा हो भनी भन्न प्रचलित कानूनी व्यवस्था एवं प्रतिपादित सिद्धान्त समेतले नमिल्ने ।  तत्कालीन मुलुकी ऐनको अंशवण्डाको १७ नं.मा “दाजुभाई एकाघरमा मानु नछुट्टीई एक चुल्होमा भात खाई बस्याका छन भन्या सबै भाईले कमायाको धन लाएको ऋण ऐनबमोजिम वरावर भाग लाग्छ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको पाइएवाट सो कानूनी व्यवस्थाले हालको जस्तो निजी आर्जन वा ज्ञान शिप वा दान बकसबाट पाएको सम्पत्ति वण्डा नलाग्ने भन्ने उल्लेख नगरेबाट निजी आर्जनको जिकिर कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.१४)

 महिला उपर हुने यौन शोषणमा अन्य फौजदारी अपराधमा जस्तो प्रत्यक्षदर्शी प्रमाण नहुन सक्छ । पीडित व्यक्ति र पीडितको शारिरीक परीक्षण प्रतिवेदन नै प्रमुख प्रमाण हुने ।  नारीहरूलाई वेश्यावृत्तिमा लगाउनु जघन्य अपराध हो । यसप्रकारको वेश्यावृत्तीमा लगाउने अपराधलाई हाम्रो नेपाल कानूनले मात्र होइन अन्तराष्ट्रिय रुपमा पनि यसलाई गंम्भीरताका साथ लिइएको पाइने ।  महिलाहरूको हक संरक्षण गर्ने त्यस्तो कानूनी व्यवस्थाको अक्षर र भावना (Letter and spirit) लाई मनन गरेर ऐनको व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२०)

 पीडितलाई जवरजस्ती करणी गर्न लिङ्ग पसाउने वित्तिकै पीडितले हो हल्ला गरेको कारणवाट प्रतिवादीले लगातार करणी गर्न नसकेको अवस्थामा तत्काल विर्य स्खलन नभएको पनि हुन सक्ने स्थिति देखिएकोले योनिमा विर्य नदेखिएको र hymen नच्यातिएको हुन सक्ने अवस्था पनि स्वभाविक हुँदा सो बमोजिम चिकित्सकको प्रतिवेदनकै आधारमा प्रतिवादी वेकसूरदार हुन भनी मान्न नमिल्ने ।  घरमा धेरै मानिसहरू भेला जम्मा भएको अवस्थामा प्रतिवादीले वादीको योनीमा लिङ्ग प्रवेश गराउने वित्तिकै पीडित रुन कराउन थालेकोले हो हल्ला भएको भन्ने मिसिलवाट देखिन आएकोले जवरजस्ती करणीको वारदात भैसकेको मान्न मिल्ने अवस्था पनि देखिन नआउने ।  पीडितलाई करणी गर्नकालागि सम्पूर्ण परिस्थितिहरू पार गरिसकेको तर जवरजस्ती करणीको कार्य सम्पन्न भैसकेको अवस्था नदेखिएको अवस्थामा प्रतिवादीलाई सफाई दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला उल्टी हुने । (प्रकरण नं.२२, २३)

 हक प्राप्त मोहीको मृत्युपछि हक खाने नाताको व्यक्तिमा मात्र जग्गावालाले पत्याएको व्यक्तिले मात्र मोही हक प्राप्त गर्न सक्ने ।  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) ले मोहियानी हक खरीद गर्न वा दानदातव्यको रुपमा वा अरु किसिमले हक छोडाई लिन पाइने छैन र सरकारी वा गैरसरकारी विगो वा सजायमा लिलाम विक्रि हुनेछैन भन्ने व्यवस्था गरेकाले मोहीले जग्गा कमाई खान पाउने र आफूले कमाई आएको जग्गाको मोही हक हस्तान्तरण हुन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)  पुनरावेदकका पिताले मोही यी प्रत्यर्थीका वावुलाई आफ्नो जग्गा दिई निजको मोही हक पारीत गरिलिएको सट्टापट्टाको कार्य कानूनसम्मत छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.२०)  आफूले जग्गा दिई मोही हक पारीत गरिलिएको भन्दैमा त्यस्तो कानूनसंगत नभएको लिखतको आधारवाट यी पुनरावेदकलाई विवादको जग्गाको मोही हक प्राप्त हुनसक्छ भन्न नमिल्ने। (प्रकरण नं.२१)

 थुनामा राख्न आदेश गर्ने र थुनामा राख्ने अवधि समाप्त भैसकेपश्चात् पनि बन्दीलाई नछाडी अदालतलाई देखाउन मात्र वन्दी छाडेको कागज तयार गर्ने र पुनः थुनामा राख्ने आदेश गर्ने राज्यपक्षबाट हुने गैरजिम्मेवारी कार्यलाई यस अदालतले tolerate गर्न नसक्ने ।  निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी कानून विपरीत राज्यको तर्फबाट हुने Gross and Systematic Violation of Human and Fundamental Right का घटना दोहोरिन नदिन उचित र आवश्यक कदम चाल्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 साविकदेखि काम गरिरहेको कर्मचारीको सेवालाई निरन्तरता दिएकोमा त्यसपछि आएको नियमले समुहकृत नभएका पदहरू पनि समुहकृत भएकोमा समुहिकृत भएको पदमा त्यस्तो कर्मचारीलाई समुहभित्रकै मानी वढुवा समेत दिएकोमा हाल आएर साविकको समुह समुहिकृत गर्ने नियमले समुहिकृत नगरेको भनी भन्न नपाउने ।  निवेदकहरू आफू राजश्व समुहमै रहेको आस्वस्त हुन सक्ने पर्याप्त आधार अख्तियारवालाकै व्यवहारवाट पुष्टी भैरहेको अवस्थामा न्यायसंगत अपेक्षाको सिद्वान्त (Doctrine of legitimate Expectation) आकर्षित हुन आउने । (प्रकरण नं.२२)  कानूनले निर्धारण गरेको प्रकृयाको पालना नगरि आफ्नै तजविजको आधारमा गरिएको निर्णय कानूनको दृष्टिमा स्वेच्छाचारी ठहरिने ।  अख्तियारवालाको कामकारवाहीमा भेदभावको कुनै अंश देखा नपर्नुका साथै स्वच्छता वेदाग रहनु पर्ने । (प्रकरण नं.२४)

 प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) को कानूनी व्यवस्था हेर्दा एकाघर संगका अंशियारहरू मध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म सगोलको हो भनी अनुमान गर्नुपर्ने ।  एकासगोलको अंशियार आमाबाट संगोलकै अंशियारा छोरा यि पुनरावेदकले गराई लिएको हा.व. लिखतबाट सगोलको सम्पत्तिको प्रकृतिमा कुनै भिन्नता पर्न जाने र बादीको हकमा प्रतिकूल असर पर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।  स्त्री अंश धनको आफु खुसी गर्न पाउने सम्पत्ति हो भनी प्रमाणित गर्नुपर्ने भार सो को जिकिर लिने पुनरावेदक उपरै हुनेमा पुनरावेदक प्रतिबादीले लिएको सो जिकिरको पुष्टि हुने कुनै वस्तुनिष्ठ प्रमाण निजले गुजार्न नसकेको अवस्थामा अंश मुद्दा पर्दा जिवित रहेका अंशियारलाई सो सम्पत्ति आधा आधा बण्डा गर्ने गरेको समेत पुनरावेदन अदालतको फैसला अन्यथा देखिन नआउने ।  अंश मुद्दा पर्नु अगावै मृत्यु भइसकेकी पुनरावेदक प्रतिबादीको आमाको समेत अंश भाग कायम गरी दावीको घर जग्गाबाट ३ भागको १ भाग मात्र बादीले अंश पाउनु पर्ने हो भन्ने पुनरावेदन जिकिर आधारहिन देखिने । (प्रकरण नं.१६)

 कानूनले नै स्पष्ट कार्यविधि तोकेको अवस्थामा सो कार्यविधिको अक्षरस पालना नभई नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई कानूनसम्मत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुकूल भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१६)  कर्मचारीलाई विभागीय सजाय गर्दाका अवस्थामा अधिकार प्राप्त अधिकारीले पुर्यालउनु पर्ने प्रकृया तथा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि निर्धारण गरिरहेको स्थितिमा सो कानूनी प्रकृया पुरा नगरी, सुनुवाईको मौका समेत नदिई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत नोकरीवाट हटाउने गरेको निर्णय र सो उपरको पुनरावेदनलाई अस्वीकार गर्ने भनि संचालक समितिले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण देखिंने । (प्रकरण नं.१७)  सरकारको निर्णयानुसार नियुक्त लिक्वीडेटरको म्याद समाप्त भै नसकी वाँकी नै रहन गएकोले विपक्षीलाई लिक्वीडेसनमा लैजादाको अवधिसम्म कम्पनीमा वहाल रहेका अन्य कर्मचारीले पाए सरहको तलव सुविधा दिनु दिलाउनु भनी विपक्षी उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालय समेतका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १८)

 ऐन नियमले निर्धारित प्रक्रिया पुरा गरी स्थायी नियुक्ति भएका कर्मचारीले पाउने सरह सेवा सर्त सुविधा तथा अन्य भत्ता ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले उपभोग गर्न पाउने गरी ऐन नियममा व्यवस्था भएको नदेखिने ।  अस्थायी वा ज्यालादारी वा करारमा नियुक्त कर्मचारीले आफूलाई स्थायी कर्मचारीसँग तुलना गरी आफूलाई असमान र भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको भन्न नमिल्ने ।  ज्यालादारीमा कार्यरत कर्मचारीले स्थायी कर्मचारीले पाए सरह सुविधा तथा भत्ता पाउँछ भन्न नमिल्ने ।  रिट निवेदिका ज्यालादारीमा नियुक्ति भएको देखिँदा त्यस्तो ज्यालादारी नियुक्त कर्मचारीको सँचयकोष कट्टी गर्ने नगर्ने विषयमा यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्रवाट उपचार प्रदान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.८)

 नाचघर र व्यापारिक कम्प्लेक्स प्रयोजनका लागि भूमिगत पार्किङ सहित निवेदककै घर अगाडि बन्न लागेको अत्याधुनिक भवनको प्लिन्थ लेभलसम्मको निर्माण कार्य हुँदा निवेदकलाई थाहा जानकारी नभएको भन्ने निवेदन दावी विश्वसनीय नदेखिने ।  जग खन्दाकै अवस्थादेखि थाहा पाउने स्थितिका निवेदकहरुले समयमै आफूलाई पर्न सक्ने प्रतिकूल असरका सम्बन्धमा चनाखो रही आवश्यक उपचारको मार्ग अवलम्वन गर्नुपर्नेमा सो नगरी सरकारको पूर्ण स्वामित्वमा रहेको बिपक्षी संस्थानको तर्फबाट राष्ट्रिय सम्पत्ति लगानी गरी प्लिन्थ लेभलसम्मको सम्पूर्ण निर्माण कार्य सम्पन्न गरी पहिलो तल्लाको भवन निर्माण हुँदासम्म रिट निवेदकहरु चुप लागि बस्नु पर्नाको उचित आधार समेत रिट निवेदकहरुले उल्लेख गर्न सकेको नपाइने। (प्रकरण नं.३०)  २०५९।३।२४ को नक्सापास गरि दिने टिप्पणी आदेशको उल्लेखन गर्दै सोही बमोजिम प्लिन्थ लेभल सम्मको भवन निर्माण अस्थायी इजाजत पत्रमा काठमाडौं महानगरपालिकाको शहरी विकास विभाग, नक्सा शाखाको विभागीय प्रमुखबाट दस्तखतसम्म गरेको कामकारवाहीलाई अनधिकृत एवं क्षेत्राधिकारविहिन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३१)  मिति ०५९।३।२६ को अस्थायी इजाजतको मूल आधार २०५९।३।२४ को नक्सापासको टिप्पणी आदेश बदर तर्फ निवेदन दावी नै नरहेको परिप्रेक्ष्यमा उक्त टिप्पणी आदेश बमोजिम दिइएको इजाजत पत्र मापदण्ड अनुरुपको छ, छैन ? भन्ने प्रश्नको निराकरण गरी रहनुको कुनै औचित्य नदेखिने । (प्रकरण नं.३२)

 आयकरको सम्वन्धमा आकर्षित हुने मूल ऐनले नै कुनै उद्योगको आयकर नलाग्ने कुरा औद्योगिक व्यवसाय ऐनमा उल्लेख छ भने त्यस्तोमा आयकर नलाग्ने ।  ५ वर्षसम्म आयकर छुट कम्पनी हो भन्नेमा विवाद नभएको अवस्थामा कर लाग्ने कम्पनी र आयकर छुट रहेको कम्पनीको हकमा समेत आर्थिक ऐनमा उल्लेखित कम्पनीले मुनाफावाट आयकर नतिरी लाभाँश वा मुनाफाको हिस्सा वितरण गर्दा १० प्रतिशत लाभाँश कर कट्टी गरी दाखिल गर्नपर्ने भन्ने कुरा आकर्षित हुने भनी मान्ने हो भने आयकर लाग्ने र नलाग्ने कम्पनी वीच कुनै विभेद नरहने ।  आयकर छुट प्राप्त उद्योगले वाड्ने मुनाफाको हिस्सामा प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपले कर लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.९)

 राज्यले अपनाउने दण्ड नीति यस किसिमको हुनुपर्छ भनी अदालतले निर्देशित गर्न नमिल्ने ।  कुन मुद्दाको कैदीलाई कारागारमा राख्न उपयुक्त हुने, कुन मुद्दाका कैदीलाई सामुदायिक सेवामा लगाउन वा खुल्ला कारागारमा पठाउन सकिने वा नसकिने भनी सरकारले तोक्नसक्ने हुँदा यस्तोमा सरकारको वदनियत नै छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१५)  कुनै एउटै मुद्दामा कसूरदार ठहरिएका कैदीहरूबीच फरकफरक व्यवहार गरिएको अवस्था नभई केही गंभीर प्रकृतिका मुद्दाहरू तोकी त्यस्ता मुद्दामा कैद सजाय पाएका कसूरदारहरूलाई सामुदायिक सेवामा नपठाउने र खुल्ला कारागारमा नराख्ने गरी कानूनद्वारा तोकिएको अवस्था रहेकोले यसलाई सीधै समानताको सिद्धान्तको प्रतिकूल भएको भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)  निवेदक कैदीहरूलाई वर्गीकृत समूहको रूपमा कारागार ऐनको दोस्रो संशोधनले छुट्टै व्यवहार गरेको बिषयलाई भेदभावपूर्ण मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१७)

 ऐनले नै खास खास कुराहरू तोकी ऐन निर्माणका अवस्थामा निर्धारण गरेको शर्तले मात्र ऐनको उद्देश्य पूर्ति हुने नभएमा ऐनमा नै संशोधन हुनुपर्ने ।  मूल ऐनले नतोकेको शर्त वा बन्देज वा कुनै कुराहरू प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गर्नेले नियमावली वा आचारसंहितामा थप्दै जांदा संविधानको भावना र मर्म प्रतिकूल हुन जाने । (प्रकरण नं.२२)  रिट निवेदनमा उल्लेखित वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्थाले वीमा ऐन, २०४९ को दफा ३२ द्वारा तोकिएको योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले वीमा अभिकर्ता हुन पाउने समान अवस्थाबाट वंचित गरी सो व्यवस्थाले निवेदक जस्ता व्यक्तिको नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ द्वारा प्रत्याभूत समानता, धारा १२(२)(ङ) द्वारा प्रत्याभूत गरेको पेशा रोजगार गर्न पाउने हकलाई अनुचित बन्देज लगाएको देखिन आउने । (प्रकरण नं.२३)  वीमा अभिकर्ताको आचारसंहिताको देहाय २.११ को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित हुने ठहरेकोले निवेदकलाई सोधिएको स्पष्टीकरण पत्रको अस्तित्व स्वतः शून्य हुने भै सो अनुरुप कुनै कार्यवाही गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदन माग बमोजिम परमादेश जारी हुने । (प्रकरण नं.२४)

 विद्यालयलाई विद्यार्थीले तिर्ने शुल्क विद्यालयवाट प्राप्त गर्ने शिक्षाको गुणस्तर तथा भौतिक सुविधा सापेक्ष हुने भएकाले विद्यालयको भौतिक सुविधाको स्तर र प्रदान गर्ने शैक्षिक गुणस्तरका आधारमा विद्यालयको वर्गिकरण गरी सोही बमोजिम शुल्क लिने व्यवस्थालाई संविधान विपरीत भनि अर्थ गर्न नमिल्ने ।  संस्थागत विद्यालयको सञ्चालन र लेखा परिक्षण सम्बन्धमा शिक्षा ऐनमा भएका प्रावधान नै लागु हुने र नलेखिएका कुरामा अन्य प्रचलित कानूनबमोजिम हुने भएवाट एउटै बिषयमा दुईवटा ऐनको प्रावधान लागु हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.१९)  केवल कुनै ऐन वा नियमको यो यस्तो व्यवस्था संविधानको यो यो धारासंग वाझिएको भन्ने उल्लेख गर्नुमात्र पर्याप्त हुंदैन, विवादास्पद कानूनको प्रावधानले संविधानको कुन धाराद्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा के कसरी अनुचित वन्देज लगाएको छ वा कानूनको त्यस्तो व्यवस्था संविधानको कुन धारासंग के कस्तो आधार कारणले वाझिएको छ भन्ने कुरा पर्याप्त कारण सहित प्रत्यक्ष एवं बोधगम्य रुपमा प्रकाश पार्न नसकेको अवस्थामा संविधानको धारा ८८(१) अनुसारको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.२०)