After thought को तर्कलाई अन्य प्रमाणहरूको अवस्था, पीडितको परिस्थिति तथा पीडितले आरोपीहरूलाई फसाउने मनसाय पर्याप्त रूपमा विद्यमान छ छैन भन्ने तत्वहरूसँग तुलना गरेर हेर्नु पर्दछ । मूलत: after thought का तत्त्वहरूमा तथाकथित पीडितको आरोपी व्यक्तिलाई सताउने वा फसाउने मनसाय भएको तथ्य र प्रमाणबाट पुष्टि हुनु पर्ने । After thought मा समयको अन्तराल महत्त्वपूर्ण होइन, सो अन्तरालमा पहिले परिसकेको जाहेरी वा तथ्य वा कुरामा फरक वा असर पर्ने गरी पछि फसाउने मनसायसहित अर्कै बेहोराको जाहेरी वा विचार वा कुरा आएको हुनुपर्छ । त्यसमा व्यक्तिले द्वेषपूर्ण तरिकाले कसैसँग बदला लिने वा फसाउने मनसाय देखिनु पर्छ र त्यसको पछाडि कुनै जरिया हुनु आवश्यक हुने ।

सैनिक संगठनको कार्य प्रकृति र यसको संगठनात्मक संरचनाको कारणले गैरसैनिकका हकमा कसुर र अनुशासनको दायराभित्र नपर्ने कार्य पनि सैनिकका हकमा सैनिक कसुर र अनुशासनको विषय बन्न सक्दछ । सैनिक संगठनमा कार्यरत व्यक्तिहरू तथा समग्र सैनिक संगठनमाथि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा नकारात्मक असर पर्ने क्रियाकलापहरूलाई नै सैनिक अनुशासनविपरीतका कार्यहरू मान्नुपर्ने ।

एउटा सन्तानले समान हैसियत र अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्ने र अर्को सन्तानले नागरिकताविहीनताको असहज परिस्थितिको सामना गर्नुपर्दा समानता र समन्याय पराजित हुन पुग्दछ । यस्तो अवस्था स्वीकार्य हुन नसक्ने । नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने संविधान प्रदत्त हक भएको निवेदकले नागरिकता प्राप्त गर्न नसकेको कारण अध्ययन गर्न नपाउने परिस्थिति उत्पन्‍न हुन पुग्यो र निवेदकले शिक्षासम्बन्धी हकबाट वञ्‍चित हुने अवस्था पर्‍यो भने निवेदकलाई वास्तवमा नै अन्याय हुन पुग्ने ।

अनुसन्धान गर्ने अधिकारीबाट तयार भएका कागजातहरूबाहेक कानूनी प्रक्रियाविपरीत तयार भएका कागजका आधारमा कसैका विरूद्ध अभियोजन गर्नु एक विश्लेषण र व्याख्याको विषय हुन सक्ला तर कानूनभन्दा बाहिर गएर गरिएको कार्यका विरूद्ध छुट्टै कानूनी प्रक्रिया अपनाउन आवश्‍यक हुन्छ । कुनै राजनीतिक दलसँग आबद्ध संगठन वा समूहले कुनै अपराधको अनुसन्धान गर्ने, कारबाही गर्ने, थुनामा राख्‍ने जस्ता कार्य गर्ने छुट नेपालको संविधान वा अन्य प्रचलित कानूनले नदिने ।

भूमिहीन नेपाली नागरिकहरूका लागि भूमिको न्यायोचित वितरण गर्न र सार्वजनिक जग्गामा भइरहेको अतिक्रमणलाई नियन्त्रण गरी पर्यावरणीय क्षेत्रमा भइरहेको ह्राससमेतलाई जोगाउन राज्यबाट लोक कल्याणकारी कार्य स्वरूप संवत् २०५८ साल माघ २५ मा भएको भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को पाँचौं संशोधनलाई एक प्रगतिशील कदमको रूपमा लिनुपर्ने ।

अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वा कानूनद्वारा प्रतिबन्धित कार्य नगरेसम्म व्यवसाय सञ्चालन गर्दा व्यवसायीले कारोबारको हितमा आफैँ निर्णय गर्छन् भन्ने विश्‍वास गर्नुपर्ने ।

कार्यालयको त्रुटि वा कमजोरीका कारणबाट पक्षको हक समाप्त हुँदैन । मिलापत्रको माध्यमबाट स्थापित हक दर्ता प्रक्रियामा सरकारी कार्यालयबाट गरिएको त्रुटि (कार्यविधिगत त्रुटि) को कारणबाट पक्षको हक समाप्त भएको भनी मान्न नमिल्ने ।

प्रतिवादीले ज्यान मार्ने मनसाय राखेर पीडितमाथि कुनै किसिमको प्रहार गर्दछ र उसलाई वैध प्रतिरक्षा उपलब्ध छैन भने त्यस्तो प्रतिवादीले ज्यान मार्ने उद्योगको अपराध गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । ज्यान मर्न नपाएको अवस्था हुनको लागि तेस्रो पक्षको उपस्थिति अनिवार्य भने होइन । तेस्रो पक्षले हस्तक्षेप गरेको पनि हुन सक्दछ वा नगरेको पनि हुन सक्दछ । कारण जेसुकै भए पनि ज्यान मर्नबाट बच्नु र कर्तव्य ज्यानको वारदातको लागि आवश्यक सबै तत्त्वहरूको विद्यमानता हुन नै ज्यान मार्ने उद्योगको वारदात स्थापित हुन पर्याप्त हुने ।

आशय करणीमा यौनिक प्रकृतिको कार्य (Sexual in Nature) भए तापनि करणी गर्ने मनसाय नहुन सक्दछ । आसय करणीमा यौन दुर्व्यवहार मात्र पनि हुन सक्दछ । जसमा यौनजन्य कुरा लेखेर, देखाएर, हेरेर, छोएर वा बोलेर पीडितलाई हतोत्साही गरी आत्मसम्मानमा आघात लाग्ने कार्य गर्न सक्दछन् । जबरजस्ती करणीको कसुरमा करणीको मनसायको साथै त्यो मनसायलाई कार्यरूप दिने क्रियासमेत भएको हुनुपर्ने ।

कुनै व्यक्तिलाई दिएको चेक स्वतः अनादर भएको भनी कानूनले मान्‍न मिल्दैन । धारकले सो चेक बैंकसमक्ष भुक्तानीको लागि प्रस्तुत गर्नु पर्दछ । साथै बैंकबाट चेक भुक्तानीको लागि पर्याप्त निक्षेप नरहेको भनी प्रमाणित भएकै हुनुपर्ने ।

विद्यापरिषद्‌ स्थायी समिति जस्तो संस्थाले एक पटक विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धमा सञ्चालन गरिने प्रवेश परीक्षाका लागि न्यूनतम योग्यता निर्धारण गरी सो सम्बन्धमा सूचनासमेत प्रकाशन गरिसकेपछि उक्त तोकिएको योग्यता पुगेको विद्यार्थीको समग्र मूल्याङ्कन नै नगरी आफ्नो निर्णयको कार्यान्वयन आफैँ स्थगन गर्ने कार्यबाट संस्था र सोसँग सम्बन्धित पदाधिकारीहरूको विश्‍वसनीयताउपर नै शंका र दुविधा उत्पन्‍न हुने प्रशस्त सम्भावनाहरू रहन जाने । अर्काको अधिकारमा कुनै रोक लगाउने वा न्यून गर्ने वा नियन्त्रण गर्ने हरेक निर्णयमा मनासिब आधार, कारण र औचित्य देखिनु पर्ने ।

घटनाको तत्कालै जाहेरी नपरेको भन्ने आधारमा मात्र कानूनले निर्धारण गरेको हदम्यादभित्र परेको जाहेरी दर्खास्तलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

कैद लागेको व्यक्ति र सो कैद असुलउपर गर्न पक्राउ परेको व्यक्ति एउटै व्यक्ति रहे भएको नदेखिएको अवस्थामा उनाउ व्यक्तिबाट भएको कसुरको सम्बन्धमा अन्य व्यक्तिलाई पक्राउ गर्दा निजको सं‌विधान प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक र स्वतन्त्रताको हकको हकमा गम्भीर आघात पुग्न जाने ।

सार्वजनिक हित वा सरोकारको विषय वा क्षेत्र यति नै हो भनेर सूचिकृत गर्न सकिँदैन । यो प्रत्येक विवादको तथ्यगत सन्दर्भमा (Case to Case Basis) निरूपण गरिने विषय देखिने । अदालतबाट निरूपण गरिने सार्वजनिक सरोकारको विवादको अर्थ लगाउँदा संविधान वा कानूनद्वारा प्रदत्त हक अधिकारको आधारमा अर्थ लगाउनुपर्ने ।

अवकाश दिएको अवधिलाई स्वतः अमान्य गरी सेवामा पुनर्स्थापना गरेको पाइन्छ । अवकाश दिएको कार्यलाई अमान्य गरी अवकाश नपाएसरह सेवामा पुनर्स्थापना मानेर पुनर्बहाली गरेकोले त्यस्तो स्वेच्छाचारी किसिमले अवकाश दिएको अवधिलाई नोकरी टुटेको अवधि मान्‍न नमिल्ने ।

फरक फरक कसुरमा फरक फरक अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान गर्ने अवधिसमेत फरक फरक तोकिएको विषयमा एउटै अभियोगपत्रबाट एकै पटक अभियोजन हुनु पर्ने भन्‍ने तर्क उपयुक्त देखिन नआउने ।

हातहतियार र विष्फोटक पदार्थको प्रयोग नगरी कुनै डर-त्रास वा आतङ्क बिना राजनीतिक विचारधाराको उद्देश्य पूर्तिका लागि जनताको स्वतःस्फूर्तरूपमा सहभागिता गराई अन्तर्क्रिया, कोणसभा, गोष्ठीमार्फत जनचेतना जगाई स्वयंसेवक दस्ता निर्माण र परिचालन, संगठन विस्तार र नमुना जनमत संग्रह जस्ता कार्यहरू गैरकानूनी हुन्छन् भनी मान्न नसकिने ।

अघिल्ला पुस्ताका अंशियारले आफ्नो अंश हक छुट्‍याउने नाममा अंश नलिने गरी वा अति कम सम्पत्ति लिई निजको सम्पत्तिमा हक लाग्ने सन्तानहरूको हक मेटिने परिणाम सिर्जना गर्न नमिल्ने ।

स्वबासी जग्गाको सम्बन्धमा अन्यथा प्रमाणित भएकोमा बाहेक भोगलाई नै स्वामित्व प्राप्त गर्न सक्ने मूल प्रमाणको रूपमा लिनुपर्ने ।

जग्गाको दर्तावाला व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका नै नदिई निजको नाममा दर्ता भइरहेको जग्गा गुठी कायम गर्ने गरी भएको निर्णय प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुकूल देखिन नआउने ।