(१) ज्यान मुद्दामा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर भई थुनछेकको आदेशको दौरान निवेदकहरुलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने आदेश भएको र त्यसलाई पुनरावेदन अदालतले सदर गरेको कारवाही अधिकारयुक्त निकायबाट भएको देखिन्छ । निवेदक अभियुक्तहरु प्रति न्यायकर्ताको प्रवृत्त भावना छ भन्न निवेदकले नै नसकेको तथा मुद्दाको कारवाहीमा अन्य कुनै गम्भीर कानुनी त्रुटिको विद्यमानताको स्थिति नदेखिँदा गैरकानुनी थुना भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिँदा विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाइरहन परेन† रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ७)

(१) निवेदिकाको हक भोगको लिखत बमोजिम ३ नं. नापी गोश्वाराबाट नाप नक्शा भए नभएको भनी सबूद प्रमाण भिडाई निरोपण गर्ने विषयवस्तु रिट क्षेत्राधिकार बाहिरको कुरा भएको देखिने । (प्रकरण नं. ६)

(१) प्रजातान्त्रिक मुलुकमा प्रधानमन्त्रीले विदेशी राष्ट्रसंग भए गरेको समझदारी, सम्झौता वा सन्धी आफ्नो देशको संसदमा पेश गर्नु, समर्थन लिन खोज्नु कुनै नौलो कुरा होइन । निवेदकले जुन विषय उठाई अदालत समक्ष रिट दिनु भएको छ सो विषय नै पनि नेपालको संविधानको धारा १२६ अन्तर्गत संसदको पनि आफ्नो क्षेत्राधिकार विषयमा पर्ने भन्ने कुरामा कुनै शंका छैन । यसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारमा समेत पर्ने कुरामा आफू समक्ष पेश हुन आएको विषयमा संविधानको अधीनमा रही गरिने छलफललाई सोझै अदालतबाट हस्तक्षेप गर्नु संविधानको धारा ६२ को उपधारा (२) को समेत विपरीत हुन जाने भएबाट सोकज गरी विपक्षीहरुलाई झिकाइनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ३४ को उपदफा ८(क) बमोजिम बिगो बमोजिम जरिवाना वा ५ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजायँ हुने व्यवस्था भएकोमा निवेदकलाई जरिवाना मात्र गरेको अवस्था विद्यमान हुँदा दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ अनुसार हुन सक्ने ५ वर्ष कैदको आधा २ वर्ष ६ महीना मात्र रिट निवेदकलाई कैदको सजायँ गर्नु पर्नेमा ४ वर्ष कैदको सजायँ ठेगेको मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) जरिवाना मात्रको सजायँ भएको अवस्थामा मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ को देहाय १ आकर्षित नभई दण्ड सजायँको ३८ को देहाय २ नं. आकर्षित हुने हुँदा त्रि.वि. भन्सार कार्यालयले रिट निवेदिकालाई जरिवाना नतिरे बापत मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं.को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको कैदको लगत कायम गरेको कानुन अनुरुप नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) मु.ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय १ बमोजिम ४ वर्षको लगत कायम गर्ने गरेको त्रि.वि.भन्सार कार्यालयको निर्णय आदेश कानुन अनुकूल नहुँदा मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ३८ नं. को देहाय २ बमोजिम २ वर्ष ६ महीनाको लगत कायम गरी सो बमोजिम लगत सच्याई लगत कायम गर्ने निर्णयको प्रतिलिपि सम्बन्धित कारागार शाखामा पठाई दिनु । (प्रकरण नं. १६) (३) तत्काल कायम हुन आउने लगत समेतबाट निवेदिकाले भोग्नु पर्ने सजायँ भुक्तान भइसकेको नदेखिंदा निज थुनाबाट मुक्त हुनसक्ने अवस्था नरहेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट खारेज हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) एक व्यक्तिका नाउँमा नाप नक्सा भई दर्ता भइरहेको जग्गामा साविक दर्तावालाको दर्ता समाप्त गरी अन्य व्यक्तिका नाउँमा दर्ता कायम गर्दा साविक दर्तावालालाई बुझ्नु अनिवार्य हुने । (प्रकरण नं. ८) (२) निवेदकका नाउँमा नापी दर्ता भइरहेको विवादित जग्गा रिट निवेदकलाई बुझ्दै नबुझी विपक्षीका नाउँमा वितरण गरी दर्ता गर्ने भन्ने विपक्षी आयोगका अध्यक्षको तोक आदेश सो अनुसार विपक्षीहरुका नाउँमा दर्ता गर्ने नापी निर्णय समेतका काम कारवाही कानुनसंगत र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको अनुकूल भन्न नमिल्ने हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) निवेदकले लिलाम सम्बन्धी कारवाही मौकामा नै थाहा पाई अ.बं. १७ नं. बमोजिम दुई तह कानुनी उपचारको बाटो उपयोग गरी त्यसपछि चूप लागी बसेको देखिन्छ । यसरी मौकैमा आफ्नो हक अधिकार प्रति जागरुक नभई करीब ६ वर्षको अन्तराल पछि धेरै विलम्ब गरी रिटनिवेदन परेको र विलम्ब हुनको उचित र मनासिब कारण समेत देखाउन नसकेको हुँदा प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दा सम्बन्धमा कुनै निकायबाट अदालतको निर्णयलाई प्रभावित हुने गरी कुनै व्यहोराको निर्णय आदेश गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) अदालतमा विचाराधीन विषयमा ३ नं. नापी गोश्वाराले अदालतको निर्णय प्रभावित हुने गरी विवादित जग्गा सम्बन्धमा निर्णय गर्न पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १५)

(१) भंसार ऐन, २०१९ बमोजिम भंसार अधिकृत अख्तियार प्राप्त अधिकारीले निवेदकलाई भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३४(८)(क) को आरोपमा १ महीना कैद र जरिवाना बापत ४ वर्ष कैद गरी फैसला गरेको पाइन्छ । सो फैसलामा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न जानु भनी उल्लेख गरेको समेत पाइन्छ । भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ मा यो ऐन अन्तर्गत भन्सार अधिकृतले वा श्री ५ को सरकारले तोकी दिएको अधिकारीले भन्सार महसूल निर्धारण गरेको वा दण्ड सजायँ गरे उपर राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन लाग्नेछ भन्ने प्रावधान छ । यसरी फैसलामा उल्लेख गरे बमोजिमको निकायमा पुनरावेदन गर्न भनी लेखिएको र भंसार ऐन, २०१९ को दफा ३७ बमोजिम राजश्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी उपचार निवेदकले प्राप्त गरेकै देखिएको छ । अन्य निकायबाट कानुनी उपचार प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था हुँदा हुँदै रिट क्षेत्रबाट निवेदकलाई यसरी उपचार दिइएमा पुनरावेदन गर्ने कानुनी व्यवस्था प्रभावहीन हुन जाने समेत देखिएको अवस्थामा यस अदालतले असाधारण क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्न न्याय तथा कानुन दुवै दृष्टिकोणले नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) सार्वजनिक जग्गा पाटी, पौवा निकास इत्यादिमा श्री ५ को सरकारको पूर्वस्वीकृति नलिई आवाद गर्न समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. २१)

(१) एकपटक विवादको उठान गरेपछि आफ्नो हक कायम हुन नसकेकोमा चूप लागी अन्तिम भई बसेको निर्णय उपर पुनरावेदन नगरी बसी पुनः सोही विवाद उठाउन अ.बं. ८५ नं. ले निवेदकलाई अधिकार प्रदान नगर्ने । (प्रकरण नं. १३) (२) एउटै विवाद जहिलेसुकै उठाउन अ.बं. ८५ नं. ले वर्जित गरेको । (प्रकरण नं. १३) (३) विवादित जग्गामा मोहियानी हक भए विधिवत कायम गराई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०३१ को अनुसूची ४ नं. बमोजिमको प्रमाणपत्र पनि लिनु पर्ने हो । निवेदकले त्यस्तो विधिवत मोही भई प्रमाणपत्र हासिल गरेको समेत उल्लेख गर्न सकेको पाइएन । अतः यस स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने अवस्था विद्यमान नदेखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) स्थायी शिक्षकले पाए सरहको सुविधा उपभोग गरेकोले स्थायी शिक्षक हुँ भन्ने जिकिर लिनु कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (२) स्थायी नियुक्ति पाएको भन्ने कुराको भरपर्दो कुनै पनि प्रमाण निवेदकबाट पेश भए गरेको नदेखिँदा स्थायी शिक्षक हुँदा निष्कासन गरेको निर्णय मिलेन बदर गरी पाउँ भन्ने निवेदकको निवेदन जिकिर पुग्न नसक्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) रिट निवेदकलाई श्रम कार्यालयले निर्णय गर्दा प्रतिवाद गर्ने मौका दिएको देखिँदैन । कारखानाबाट मजदूरलाई अवकाश दिएको सम्बन्धमा पुनः सेवामा रहने गरी निर्णय गर्दा यी रिट निवेदकलाई पनि सूचना दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) अधिकार प्राप्त अदालतबाट तह तह निर्णय भई आएको ठगी मुद्दाको औचित्य भित्र प्रवेश गरी ठगीमा नालेश दिनु आदि रिसइवी थियो थिएन, रिसइवीकै कारण झुठ्ठा उजूरी दिएको हो होइन तथा सो मुद्दामा भएको जरिवाना घटी बढी के भएको छ भनी हेरी निरोपण गर्न रिट क्षेत्रबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) दण्ड सजायँको ४० नं. मा घण्टाको कैद हुने व्यवस्था भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ११)

(१) मलाई पक्राउ गरी थुनामा राखेको प्रमाणित हुँदा हुँदै पक्राउ नपरेको भनी अदालतमाा झुठ्ठा जिकिर लिएतर्फ निवेदिकाले अवहेलना मुद्दा दिई यसै अदालतमा विचाराधीन रहेकोले सो तर्फ अवहेलना मुद्दाबाट कानुन बमोजिम निर्णय हुने स्थिति हुँदा हाल निवेदिका थुनामा नरहेको अवस्थामा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १४)

(१) कानुनी व्यवस्थाबाट दुई पक्ष बीच भएको मुद्दामा फैसला, डिसमिस, मिलापत्र खारेज भएको अवस्थामा अर्काको हक पनि गएको रहेछ भन्नाले कुनै तेस्रो पक्षको हक जाने भएको स्थितिमा निजलाई उजूर गरी आफ्नु हक कायम गराउन अधिकार प्रदान गर्नको लागि यो कानुनी व्यवस्था भएको हो । सोही मुद्दाका पक्ष विपक्षलाई त सोही मुद्दाकै जरियाबाट पुनरावेदन निवेदन आदिको विभिन्न बाटो अवलम्बन गरी न्याय प्राप्त गर्ने बाटोहरु प्राप्त नै हुन्छन् । अतएव यस मुद्दाका वादी मुद्दाकै पक्ष भएको व्यक्ति हुँदा निजलाई अ.बं.८६ नं.बमोजिम उजूर गर्न पाउने अधिकारयुक्त व्यक्ति मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) मुद्दा सकार गराई लिएकोलाई अ.बं. ८६ नं. को अर्थमा फैसला डिसमिस, मिलापत्र खारेज भएको भन्न पनि मिल्दैन । सकार गराई दिएकोलाई कारवाही भएको सम्म मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) प्र.जि.अ. लाई कानुन बमोजिम अधिकार नभएको कुरामा गराएको कागज स्वतः अधिकार विहिन भई निष्कृय हुने नै हुँदा त्यसलाई बदर गरी राख्न आवश्यक नभएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) शाही नेपाल वायु सेवा निगम ऐन, २०१९ को तत्कालीन दफा २७ अन्तर्गत शाही नेपाल वायु सेवा निगमका कर्मचारीहरुको सेवा नियमावली, २०३१ बनेको छ । तत्कालीन ऐनको दफा २७ मा नियम बनाउने अधिकार शाही नेपाल वायुसेवा निगमलाई सुम्पिएकै पाइन्छ । २०३४ सालमा मात्र मूल ऐनको दफा २७ संशोधन भई सो नियम बनाउने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई सुम्पिएको पाइएबाट प्रस्तुत नियम तत्कालीन ऐनले दिएको अधिकार बमोजिम नै शाही नेपाल वायु सेवा निगमले बनाएकोले उक्त नियम अमान्य भन्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. ९) (२) जस्को निर्णय बदर गराउन निवेदक आएका छन् उसैलाई विपक्षी नबनाई निवेदन परेको अवस्था हुँदा यस्तो अवस्थामा रिट जारी गर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) ऐन प्रारम्भ भएपछि उत्पादन शुरु गर्ने प्रस्तुत निवेदक उद्योगले सो ऐन बमोजिमको सुविधा उपभोग गर्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. ९) (२) २०४६ साल असार मसान्तसम्म निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजको दर्ता घरेलु उद्योगको रुपमा नै कायम रहेको देखिन आएकोले निवेदकले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(२) बमोजिमको मात्र सुविधा उपभोग गर्न पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (३) निवेदक हितेष पल्सेज इण्डष्ट्रिजले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग)(१) बमोजिम उत्पादन शुरु भएको मितिले ५ वर्षसम्म अन्तःशुल्क छूट सुविधा पाउने देखिएको हुनाले उक्त अवधिमा निवेदक उद्योगबाट अन्तःशुल्क असूल गर्ने गरेको प्रत्यर्थी अन्तःशुल्क कार्यालयको काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) जिल्ला अदालत जस्तो न्यायिक निकायले मिसिलमा रहेको तथ्यलाई लुकाई लिखितजवाफ प्रस्तुत गरेबाट अदालतलाई गुमराहमा पार्ने काम गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) मुद्दा अन्तिम नभई बिगो भरी भराउको दर्खास्तको आधारमा लिलामको कारवाही चलाई लिलाम गर्न पाउने कानुनी व्यवस्थाको अभावमा मुद्दाको पुनरावेदन कारवाही चलिरहेकै स्थितिमा लिलाम गरेको प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतको काम कारवाही कानुन बमोजिम भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)