 विद्युत प्राधिकरण ऐन, २०४१ को दफा ३९ लाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ ले संशोधन गरी विद्युत प्राधिकरण वादी वा प्रतिवादी भएको मुद्दा जिल्ला अदालतमा दर्ता हुने व्यवस्था कानुनले गरेको देखिन आउछ । वादी निवय रिजालले खारेज भएको ऐनको दफाको आधार लिई पुनरावेदन अदालतमा फिराद गरेको देखि आयो । पुनरावेदन अदालतमा परेको फिरादलाई सरुवा गरी जिल्ला अदालतमा पठाउने व्यवस्था कानूनले गरेको देखिन आउंदैन । तसर्थ क्षेत्राधिकारको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.न..८)

 एउटालाई हान्छु भनी प्रहार गर्दा अर्कोलाई लागी त्यसैको जरियाबाट घाइतेको मृत्यु हुन्छ भने पनि प्रहार गर्ने व्यक्तिलाई कर्तव्यको दोषी मान्नु पर्दछ किन भने छुरी जस्तो घातक हतियारले प्रहार गर्दा मानिस मर्न सक्छ भन्ने जानकारी प्रहारकर्तालाई भएकै सम्झन पर्ने । (प्र.न..२१)

 मृतकसंग प्रतिवादीको भेटघाट पश्चात मृतयुपर्यन्त सम्मको सम्पूर्ण इतिवृत खुलाउंदै मृतसंग ३ पटकसंग ढाल लगाएर र अरु पटक ढाल नलगाई करणी गरेको करणी पश्चात मृतकले म तपाइसंगै बस्छु घर जान्न भेनकिले मृतकबाट उम्कन निजले तिघ्रामा कुल्चिई छाताको खोलले घाटीमा कसी कर्तव्य गरी मारेको कुरालाई निजले अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको सावीती बयान, मौकामा कागज गर्ने कुमारी राई, पदम बहादुर घले दर्जि, अम्बिमा प्रसाद जिमी, बासु शाक्य, मान बहादुर तामाङ्ग र एउटै प्रहरी चौकीमा काम गर्ने प्र.ह. देवराज रार्य, प्र.ज. गुमान सिंह राई तथा अर्जुन कुमार बस्नेत समेतका व्यक्तिहरुको कागजबाट समर्थित भर्य पुष्टि हुन आकोले मृतकको मृत्यु प्रतिवादी डिल्लीराम न्यौपाने कै कर्तव्यबाट हुन गउको खेअदा शुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतले निजलार्य सर्वश्वसहति जन्मकैदको सजाय गर्ने गरेको फैसला सदर गनरेको पुनरावेदन अदालत, विराटनगरको फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने । (प्र.नं.२४)

 बाली वापत रु.२१४८ बुझाउनु पर्नेमा रु.१८५१ मात्र धरौट राखेकोले बुझाउनु पर्ने बालीको ९० प्रतिशत भन्दा घटी धरौट राखेको देखियो । भूमी सम्बन्धि ऐन, २९२१ को दफा ३६(२) को प्रतिबन्धमा आफूले बुझाउनु पर्ने कुतको सयकडा ९० प्रतिशत भन्दा कम हुने ग री धरौट दाखिल गरेको देखिए मोहीले यस उपदफा बमोजिम कुत बुझाएको मानिने छैन भन्ने उल्लेख भइरहेकोले सो रु.१८५१। मात्र धरौट राखेकोलाई कुत बुझाएको मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.९)

 सह अभियुक्तको पोललाई समर्थन गर्ने अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुको अभावमा सह–अभियुक्तको पोलको भरमा मात्र कसुरदार ठहरे गर्नु न्यायको दृष्टिबाट समेत उचित नुहदां प्र.प्रभु साह कलवारलाई सफइ दिने गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको फैसला मिलेकै देखिने । (प्र.नं.३३)

 रजिष्ट्रेशनको १ नं. अनुसार अचल सम्पत्ति बिक्री गरी वा अरु कुनै किसिमले आफ्नो हक छाडी दिएको लिखत अनिवार्य रुपमा रजिष्ट्रेशन गराउनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिएकोले प्रतिवादीले घरसारमा करारनामाको कागज गरी रामानन्द क्लबलाई दिएपछि घरसारको लिखतबाट एउटाको हक सम्माप्ती र अर्काको हक प्राप्ति हुन नसक्ने हुंदा यस्तो घरसारको लिखतबाट हक हस्तान्तरण भएको मानी गुठीको ४ र ६ नं. बमोजिमको धर्मलोप गरेमो मान्न नमिल्ने । (प्र.नं.८)

 एक पटक मालपोत कार्यालय बाँकेले यिनै पक्ष विपक्षी भएको कित्ताकाट सम्बन्धमा नालेश गर्न अदालत जानु भनी सुनाएको त्रुटीपूर्ण हुंदा वदर गरी आफैले कित्ताकाट सम्बन्धमा निर्णय गरी दिनु भनी तत्कालिन भेरी अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको र सो निर्णय भेरी अञ्चल अदालतबाट निर्णय भएको र सो निर्णइ उपर पुनरावेदन नपरी अन्तिम रहेको विषयमा पुनः कित्ताकाट सम्धन्धमा सुनाउनु पर्ने भनी पुनरावेदन अदालत नेपालगंजले गरेको निर्णय प्राङन्यायको सिद्धान्तको भावना र मुद्दामा भएको फैसलाको अन्तिममा सम्बन्धि सिद्धान्त अनुरुप भएको देखिएन । साथै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा क्षेत्रफल परक परेको सम्बन्धमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक छानविन गरी सच्याउन सक्ने कानूनी व्ववस्था रहेको देखिदा मालपोत कार्यालयको क्षेत्राधिकारको विषयमा जिल्ला अदालतमा जानु भनी हक वेहकमा सुनाउनु पर्नेमा नसुनाएको भनी हक बेहकमा सुनाउन मिसिल मालपोत कार्यालय बाकेमा पठाउने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपागंजको फैसला नमिलेकोले उल्टी हुने । (प्र.नं. १४)

 विवादीत जग्गा श्री ५ को सरकारको नाउंमा दर्ता गर्ने निर्णय हुंदा मालपोत कार्यालय आफै पक्ष कायम नभई निर्णय कर्ता देखिन्छ । यसरी मालपोत कार्यालयबाट आफूलाई भएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णयले त्यस्तो निर्णयकर्तालाई पैतिवादी कायम गरी फिराद गर्न पाउने कुनै कानूनी व्यवस्था फिरादीले देखाउन सकेको छैन । श्री ५ को सरकार वा श्री ५ को सरकारको कर्मचारीबाट भएको काम कारवाहीबाट कसैको हकमा प्रतिकूल असर परे नागरिक अधिकार ऐन अन्तर्गत फिराद गर्न पाउने ऐ.ऐनका. दफा १८ मा व्यवस्था भई रहेको देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा फिरादीले नै सो नागरिक अधिकार ऐनको सहारा लिन सकेको छैन । सिर्फ निजामती सेवा ऐन, २०१३ बाट निर्दिष्ट कार्यविधि सम्म अपनाएको देखिन्छ । यसरी कार्यविधि अपनाएको कारणले मात्र लाग्न नसक्ने फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं.१४)

 वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ मा मुद्दा गर्नु पर्ने हदम्यादको व्यवस्था नभएको र दफा ५२ मा “..... यो ऐन र यस ऐन अन्तर्गत बनेको नियमहरुमा लेखिएकोमा सोही बमोजिम र अरुमा पैचलित कानून बमोजिम हुने छ” भन्ने व्यवस्था भएकै, लेनदेन व्यवहार सम्बन्धमा मुलुकी ऐन लेनदेनकोम हलमा गरिएको हदम्याद नै वाणिज्य बैंक समेतलाई लाग्ने कुरामा अन्यथा भन्न सकिदैन र फिरादमा नै प्रचलित कानून बमोजिम भन्ने समेत उल्लेख गरी अ.वं.३६ नं. लाई हद म्यादको परिप्रेक्ष्यमा उल्लेख गरिएतापनि प्रचलित कानून अर्थात लेनदेनको महलमै २ नं. को हदम्याद भित्र कै प्रस्तुत फिराद देखिदा पुनरावेदन अदालत हेटौडाले शुरु जिल्ला अदालतको खारेजी फैसला वदर गरी इन्साफ गर्न पठाउने ठहराइको फैसला मनासिब ठहर्ने । (प्र.नं.११)

 मोहियानी हकको निरन्तरता पाउन मोहीले उल्लेखित ऐनको परिधि भित्र रही सो अनुरुपको कर्तव्य र दायित्व निर्वाह गरेकै हुनु पर्ने । (प्र.नं.९)  कानून बमोजिमको दायित्व पुरा नगर्ने मोहीको मोहियानी हक यथावत राखी निरन्तरता दिन मिल्ने अवस्था नदेखिदा उल्लेखित कि.नं. २५२ को जग्गाबाट यी पुनरावेदक प्रतिवादीको मोहियानी हक छुट्ने गरी मोही निष्काशन समेत हुने ठहर्याई शुरु भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीको फैसला केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत राजविराजको फैसला मिलेकै देखिदा पुनरावेदक प्रतिवादी पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.१०)

 अंश छोडपत्र भन्नु अंशियारले आफूले पाउने अंश केही पनि नलिई वा थोरै वा बढी सम्पत्ति बुझी लिई आफ्ना हक अंश छोडपत्र पासगरी दिएकोलाई मान्नुपर्ने । (प्र.नं.१९)

 खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाद्वारा उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गर्नको लागि लोकसेवा आयोगले विभिन्न व्यवस्था गर्न सक्ने उल्लेखित ऐन र नियमले आयोगलाई अधिकार प्रत्यायोजन गरेको देखिन आउंछ । शैक्षिक योग्यता तोक्ने, पाठ्यक्रम तोक्ने, परीक्षा सञ्चालन तोकिएको प्रकृया बमोजिम गर्ने समेतका सम्पूर्ण अधिकार संविधान र उल्लेखित एने नियमले दिएकै परिप्रेक्ष्यमा उपयुक्त उमेद्वार छनौटको लागि शैक्षिक योग्यताको श्रेणी बमोजिम अ.क प्रदान गर्नु पनि उपयुक्त उम्मेदवार छनौटको लागि आवश्यक पर्ने अपरिहार्य तत्व मध्येकै उक अंग होइन भन्ने सकिने अवस्था देखिदैन । खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपुर्ती गर्दा उम्मेदवारले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको अंक श्रेणी अनुसार दिने गरेको अनुपयुक्त नदेखिने । (प्र.नं. १६)

 पहिले नै अरुलाई हक हस्तान्तर गरी दिएको लिखतलाई निस्कृय गराउने दुस्प्रयास गरी गरेको मिलापत्र कायम रहन नसक्ने । (प्र.नं. १६)

 प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकले नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ९२ को अभिप्राय प्रतिकुल र न्यायीक स्वतन्त्रताको लागि रहेको व्यवस्था प्रतिकुल मानव अधिकार आयोग ऐन, २०५३ को दफा ४(२)(ख) मा प्रधान न्यायाधीशलाई सिफारिश समितिको सदस्य तोकेको सार्वजनिक महत्वको विषय भनी प्रस्तुत रिट दायर गरेको देखन्छ । संविधानद्वारा व्यवस्थित न्यायापालिकाको न्यायिक स्वतन्त्रता र त्यसको संरक्षण प्रत्येक नेपाली नागरिकको लागि सरोकारको विषय देखिएकोले रिट निवेदनको तारेख गुजारी बसेको भएपनि निजद्वारा उठाइएको प्रश्नमा निर्णय दिनु उपयुक्त देखिने । (प्र.नं.१०)

 एक पटक उसै झगडियाका नाउमा उसै विषयमा मुद्दा दिई निर्णय फैसला भई कार्यान्वयनको कार्य पनि तामेलीमा रही सके पछि पुनः अंश मुद्दामा दावी लाग्न नसक्नेमा अ.वं.८५ को प्रतिकूल अंश पाउने ठहर्याएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५२।१०।२९ को फैसला गल्ती भई वदर हुने । (प्र.नं.१४)

 नापीमा मोहीले भूलले जग्गा मेरो नाममा दर्ता गराएको भएपनि सो जग्गा तिम्रो भोग चलनको हुँदा तिम्रो नाममा दर्ता गरी दिनेछु भन्ने शर्तनामाको उक्त व्यहोराबाट प्रतिावदी रत्नमान सिंह तुलाधरको नामा दर्ता रहेको जग्गा वादीको नाममा नामसारी दर्ता गरी दिने भन्ने देखिन आउने तर एक त आपसी ब्यवहार मिसाउने सिलसिलामा जे जस्तो समझदारी भएपनि यसरी एकाको नाममा दर्ता रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाममा नामसारी दर्ता गरि दिने भन्ने कुरा निसन्देह कानून बमोजिमको लिखत गरी हक छाडी नदिएसम्म सो कार्यान्वित हुन सक्ने देखिँदैन । अर्थात विवादित हक हस्तान्तरणको लिखत बेगर यस्तो ब्यहोराको शर्तनामाको कागजको आधारमा मात्र सो नामसारी दर्ता गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्र.नं. २६)

 न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को व्यवस्था हेर्दा शुरु अदालत, निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णइ उपर पुनरावेदन सुन्ने पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा शुरु अदालतले गरेको फैसला उपर पुनरावेदन अदालतले पुनरावेदन सुनेको नभै न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को व्यवस्था अनुसार तत्कालिन वा.अं.अ. ले पहिलो पुनरावेदन सुनी गरेको फैसला उपर दोश्रो तहको पुनरावेदन सुनेको देखिन आयो । यसरी न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ अनुसार वा.अं.अ. ले गरेको फैसला उपर पु.वे.अ.ले पुनरावेदन सुनेकै कारणबाट न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०४८ लागु भएपछि न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को परिप्रेक्ष्यमा वा.अं.अ. को फैसलालाई शुरु फैसला भनी अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)