(१) वादीको हक मेटिने गरी प्रतिवादीले जानाजान आफ्नो गठ मतबाट मिलोमतो गरी राजीनामा गरिदिएको जुन जग्गा हो सोही जग्गा प्र. मध्येलाई रू.२९,०००।– को लिखत खडा गरी गराई राजीनामा गरिदिएको भन्ने कुरा देखिन आएकोले सो टिकाराम प्रसाईंलाई कमला राजवंशीले गरिदिएको राजीनामा लिखत तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन कीर्ते कागजको नं. ३ ले जालसाजी ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

(१) शंकाको भरमा (अभियुक्त) लाई कसूरदार ठहराई सजाय दिन उपयुक्त नहुने र फौजदारी न्याय सिद्धान्त अनुसार शंकाको लाभ अभियुक्तले पाउनुपर्ने । (प्र.नं. १५)

(१) कुनै सरकारी कर्मचारीले आफ्नो कार्यालयमा पेश भएका कागजपट्टी ध्यानै नपुर्याकई कसैको भनाइका भरले मात्र कुनै निर्णय गर्दछ भने त्यस अधिकारीले आफ्नो कानूनी दायित्वलाई पन्छाउन खोजेको भन्नु पर्ने । निर्णय गर्ने अधिकार प्राप्त कुनै व्यक्तिले कुनै कामका सम्बन्धमा आफ्नो कार्यालयमा कुन कुन कागजहरू दाखिल हुन आएका छन् सो सबै राम्ररी बुझीमात्र निर्णय दिनुपर्ने । यसरी यसको विपरीत आफ्नो कार्यालयको रिकर्डसँग सम्बन्ध राख्दैन भने उसले आफ्नो कानूनी दायित्वलाई आघात पुर्यािको हुने । (प्र.नं. ६)

(१) रिट निवेदन पर्नुभन्दा अघिदेखि थुनामा राखेको भन्ने निस्सा प्रमाण निवेदक तर्फबाट केही देखिन नआएको हुनाले, रिट निवेदन दर्ता भइसकेपछि बन्दी गराएकोमा यो रिट निवेदनबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

(१) बाली भराई निष्कासनसमेत गरी पाउँ भन्ने उजूरी लिई निर्णय गर्ने अधिकार भूमि प्रशासकलाई भूमिसम्बन्धी ऐन तथा नियमले दिएको पाइने । (प्र.नं. ११) (२) भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा २९ (१) मा निष्कासन गर्न आदेश दिन सक्नेछ भन्ने वाक्यांश भएकोले यो तजविजी अधिकार हो भन्ने कुरामा विवाद भएको नदेखिने । (प्र.नं. १२) (३) भूमिप्रशासकलाई तजबिजी अधिकार भए तापनि न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरिकाले गर्नुपर्ने । न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले सवूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी आधार देखाई कुनै निश्चित ठहरमा पुग्नुपर्छ । आधार नै नदेखाई निष्कर्षमा पुगिन्छ भने त्यस्तो निर्णयलाई न्यायिक तरिकाले निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १३)

(१) राजस्व चुहावटको कसूर भ्रष्टाचार निवारण ऐनभित्र पर्छ पर्दैन, बढी बिगो कायम गरी कारवाही गरेको हो होइन इत्यादि प्रश्न अदालत समक्ष मुद्दा पेश भएको अवस्थामा नै निरोपण गरिने कुरा हो । (प्र.नं. ११)

(१) निवेदन पर्नुभन्दा अघि थुनामा राख्ने गरेको आदेश पूर्जि कायम भई थुनामा रहेको नहुँदा निवेदकका माग बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)

(१) अ.बं. ७२ नं. ले छुट्टाछुट्टै विषयमा छुट्टैछुट्टै कारवाही गरी निर्णय दिनुपर्ने । (प्र.नं. ९)

(१) कारवाही भनेको र सजाय भनेको बेगल बेगल हो कारवाहीको नतिजाले सजाय तोक्न सक्ने भए पनि यस्तो सजाय गर्नु भन्ने अधिकार प्रष्टतया लिन सक्नुपर्ने । (प्र.नं. ८) (२) सञ्चालक समितिको महा–प्रबन्धक अध्यक्ष र सदस्य उपर पदाधिकारी देखाई उजूर गरेको हुनाले सञ्चालक समिति उपर उजूर नगरेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९) (३) गैरकानूनी अधिकारीको निर्णय कायम हुन सक्तैन । त्यस्तो निर्णय बदर गराउन पुनरावेदनको बाटो पनि होइन । (प्र.नं. १०)

(१) हकदैयाका सम्बन्धमा साधारणतः ‘प्रतिकूल असर’ कै सिद्धान्त लागू हुने । (प्र.नं. ९) (२) सर्वोच्च अदालतले हकदैयाको प्रश्नको निराकरण गर्न भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २४क. अन्तर्गतको अधिकारको स्थान र अधिकार ग्रहण गरी जग्गाको बिक्री वितरणको वैधताको जाँचबुझ गर्न वा अनियमिततासम्बन्धी विवादयुक्त तथ्यको निर्णय गर्न पनि नमिल्ने । (प्र.नं. १०) (३) कसैको हक वा हितमा तात्विक असर पर्न सक्ने गरी कुनै निर्णय गर्न अधिकार पाएको अधिकारीलाई न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारी सम्झनुपर्ने । (प्र.नं. १२) (४) कुनै पनि न्यायिक वा अर्धन्यायिक निकायले आफ्नो न्यायिक अधिकारको प्रयोग गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन, सो अधिकारको प्रयोग न्यायोचित ढंगबाट भएको र त्यसबाट न्याय परेको पनि देखिनुपर्छ । प्रतिकूल असर पर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादको मौका नदिई एकतर्फी जा“चबुझ र कारवाहीको आधारमा कसैको जग्गा जफत हुन्छ भने न्याय परेको भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)

(१) ऐनबमोजिम कसूर गरे नगरेको विषय मुद्दा दायर भइसकेपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा हो । दायरै नभएको मुद्दाको तथ्यभित्र नै प्रवेश गरी औचित्यतर्फ विचार गर्न बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट नमिल्ने । (प्र.नं. ९) (२) बन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदनपत्रबाट निजले दिनुपर्ने कर तिरी बुझाइसकेको छ छैन विचार हुने नभई मुद्दा दायर भएपछि अदालतले विचार गर्ने कुरा भएको र उक्त काम बाँकी नै भएकोले यसै हो भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ११)

(१) साहुतर्फबाट जिकिरै नगरेको कुरामा साहुले आयस्ता खाएकै छ भनी अड्डाबाट निर्णय गर्दा प्रतिवाद नगरेको कुरामा र सबूद नखुलाएको कुरामा निर्णय हुन जाने । उजूरीमा तोकेको मितिसम्मको साहुले पाउने व्याज र आयस्ता खाएको हिसाब गर्न न्यायिक हुन जाने । (प्र.नं. १०)

(१) मुद्दामा निर्विवाद रूपमा रहेको तथ्यबाट निवेदकले कानूनबमोजिम हक प्राप्त गरेको होइन वा प्राप्त गर्न सक्ने स्थिति नै छैन भन्ने देखिएमा त्यस्तो हक प्रचलनको लागि रिट निवेदन दिने हक निवेदकलाई प्राप्त नभएको सम्झनु पर्ने । (प्र.नं. ८)

१) निवेदकले बिक्री वितरणमा पाई निजको हक भोग भएको जग्गा जफत गर्दा निजलाई बुझ्नु पर्नेमा नबुझी गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध छ । कसुरै नखुलाई जफत गर्ने गरेको निर्णयलाई न्यायिक मनको अभावमा भएको सम्झनु पर्ने । (प्र.नं. ८)

(१) थर वतन पूरा नलेख्दैमा सो कागजबाट उत्पन्न दायित्वमा प्रतिवादीले फुर्सद पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

(१) व्यक्ति सरहको नाउँमा ब्याज भराई कम्पनीको जेथा चलन चलाई पाउँ भन्ने वादी दावी लाग्न नसक्ने नै देखिन आएकोले कम्पनी ऐन, ०२१ को ७(२) बमोजिम फिराद खारेज गर्ने । स

(१) जग्गाधनी हकमा तेरोमेरो भएकोमा निर्णय गर्ने अधिकार भूमिप्रशासकलाई नभएकोले हक वेहक छुट्याई ल्याउनु भनी सुनाई निर्णय गरेको हुँदा जग्गाधनीको विषयमा आफ्नो हकमा हककायम गरी लिनपाउने भएकै हुँदा त्यस निर्णयबाट निवेदकको कुनै हकमा आघात पारेको समेत नदेखिने । (प्र.नं. १२)

(१) लेनदेन व्यवहारको १६ नम्बरले निखनार्ई पाउँ भन्नेले थैली धरौट राखी नालेश गर्नुपर्ने र थैलीमा मुख नमिलेमा निश्चित भएपछि ३५ दिनभित्र थैली धरौटी राख्न पाउने तात्पर्यको लागि सो ऐनको बनावट देखिने । (प्र.नं. ११) (२) प्रतिवादी परेपछि थैलीमा मुख नमिलोस् वा वादीले फिराद गर्दैमा प्रतिवादीको लिखतको थैलीमा मुख नमिली थैली बढाएको भन्ने जालसा“जी मुद्दा परी थैलीमा मुख नमिलोस वास्तवमा थैली निश्चित भएको अवस्था नजनाउने हुन आउँछ । त्यस्तो निश्चित नभएकोमा फैसला भई निश्चित भएको ३५ दिनभित्र धरौट राख्न पाउने । (प्र.नं. ११)

(१) अदालतको मानहानीसम्बन्धी मुद्दालाई २ पक्षको बीच पर्ने देवानी फैज्दारी मुद्दाको समकक्षमा राखिएको हुँदैन । अपहेलनाको कारवाही अदालतको विशिष्ट अधिकारको कुरा हो र आफैंद्वारा निर्धारित कार्यविधिको अनुशरण गरी निर्णय गर्दछ । यो विशिष्ट अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्दा अदालत कुनै कानूनी प्रक्रियाद्वारा बाँधिएको हुँदैन । (प्र.नं. १०) (२) अदालतको अपहेलनाको कारवाही न्यायाधीशको बचावटको निमित्त होइन न त अदालतको बचावटको लागि हो, सो कारवाही अदालतको इज्जत मर्यादा खतरामा परेबाट हुने खराबीबाट जनतालाई बचाउनको निमित्त उठाइन्छ । (प्र.नं. १२)

(१) दर्ता र भोगवाला भई निजको जग्गा जफत भएको छ भनी निवेदनपत्र दिन आएकोमा उजूर गर्न हक छैन भनी निर्णय हुन नसक्ने । (प्र.न. ६) (२) झुठ्ठा व्यहोरा देखाई प्राप्त गरेकोमा र नियम विरूद्ध प्राप्त गरेकोमा समेत दफा २४(क) लागू हुन्छ । (प्र.नं. ७) (३) कुनै दर्ता भइसकेको जग्गा जफत गर्नुपर्छ भने त्यसको दर्तावालाले किन जफत हुन नपर्ने हो भनी आफ्नो प्रमाणसहितको व्यहोरा पेश गर्न मौका नदिई यस्तो अर्धन्यायिक निर्णय गर्नेले प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको खिलाफ गरेको हुन्छ । (प्र.नं. ८) (४) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५७ ले कुनै अधिकारी वा समितिलाई श्री ५ को सरकारले अधिकार सुम्पिने हुनाले आयोगलाई अधिकार सुम्पन मिल्दैन भन्ने निवेदक तर्फको बहसमा अधिकारी भनेको आयोग होइन भनी अर्थ गर्न मनासिव पर्दैन । (प्र.नं. ९)