(१) सबूत प्रमाणको मूल्याड्ढन गरी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गरेको देखिएन तसर्थ भूमिसुधार कार्यालय कपिलवस्तुको निर्णयमा अ.बं.१८४क तथा अ.बं.१८५ को त्रुटि देखिँदा उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अंशियारको जग्गा देखिएपछि दर्ताको नाताले मात्र दर्तावालाको हक हुन्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बाटो सार्वजनिक वा निजामती के हो भन्ने विवाद उत्पन्न भएपछि अदालतमा जान सुनाउनुपर्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्अंश मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा बाली भराई मोही निष्काशन गरिपाउँ भन्ने मुद्दामा भूमिसुधार कार्यालय महोत्तरीबाट भएको निर्णय कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्गूठी संस्थान ऐन, २०२१ को दफा १७ बमोजिम विवादको जग्गामा संस्थानले अन्यथा गर्न मञ्जूर गरेकोमा सम्म सोही बमोजिम हुने हो तर सो दफा १७ बमोजिम अन्यथा गर्न गूठी संस्थानले मञ्जूर गरेको छ भन्ने वादीहरूले कुनै प्रमाण दिन वा भन्न सम्म पनि सक्नुभएको छैन । यस्तो अवस्थामा विवादको जग्गामा गूठी संस्थानको हक कायम रहन गएको छैन भन्न मिलेन । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कानुनी व्यक्ति सरह संगठित संस्था कम्पनीको काम कारोबारबाट कम्पनीको मेनेजिङ डाइरेक्टरको व्यक्तिगत सम्पत्ति रोक्का राख्न पाउने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १०) (२) रोक्का रहेको सम्पत्ति चल नदेखिई अचल देखिँदा यस्तो अवस्थामा कम्पनीले तिर्नु पर्ने कर नबुझाएको भनी रिट निवेदक तथा निजका परिवारको नाममा रहेको अचल सम्पत्तिको रजिष्ट्रेशन रोक्का राख्न भनी लेखेको कर कार्यालयको पत्रलाई कानुन अनुरूप भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कानुनमा व्यवस्था भएअनुसार मुद्दा क्षेत्रीय अदालतको डिभिजनबेञ्चबाट नै किनारा भएको देखिँदा र अरू क्षेत्रीय अदालतको निर्णयमा उल्लिखित बुँदा प्रमाणको आधारमा समेत दावी बमोजिमको बाली बिगो प्रतिवादीहरूबाट वादीले भरी पाउने ठहराई क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) घरसारमा गराई फिर्ता लिएको राजीनामाको मान्यता नहुने गरी मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३५(२) नं.को विपरीत निर्णय गरेको । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) तत्काल प्रचलित औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्ड (क) मा उल्लेख भएबमोजिम आयकरको सुविधा लिइसकेको देखिनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १४(२) अनुसार प्रस्तुत ऐनको सुविधा पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रहरीमा भएको साविती कागजकै एकमात्र आधारमा खुन डाँका जस्तो मुद्दामा प्रहरी प्रतिवेदन बमोजिम सजाय गर्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) अधिकारक्षेत्र बाहिर गई गराएको कागज गैरकानुनी हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) विवादको ठाउँमा बाटो रहेभएको हो वा होइन, रहेभएको भए सो बाटोको स्थिति कस्तो किसिमको देखिन्छ, तत्सम्बन्धमा जाँचबुझ गरी मात्र निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) बकसपत्र सम्पत्ति निजको निजी आर्जनको अचल सम्पत्ति हुने हुँदा अंशबण्डाको १८ नं.बमोजिम आफूखुश गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गाधनीलाई रोजाउने प्रकृया पूरा गरेर मात्र मोही नामसारी गर्नुपर्नेमा सो मोही रोजाउने प्रकृया पूरा नगरी प्रत्यर्थीका नाममा नामसारी गर्ने गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रिट निवेदकले पेश गरेको आय विवरण, कार्यालयले प्राप्त गरेको रेकर्ड तथ्याड्ढ र कर निरीक्षकको प्रतिवेदन समेतको आधारमा कर निर्धारण गरेकोलाई हचुवा किसिमबाट कर निर्धारण गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गा दर्तावाला रिट निवेदीकालाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी निजहरूको अनुपस्थितिमा सरजमीन समेत गरी त्यसलाई समेत आधार बनाई प्रत्यर्थीलाई मोहियानी हकको प्रमाणपत्र बनाई दिने गरी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय मोरङको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीतको साथै न्यायिक मनको अभावमा त्रुटिपूर्ण गरेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मिलापत्र बमोजिम कायम गर्ने भनी नगरपञ्चायतले निर्णय गरेको हुनाले हक बेहकको निर्णय गरेको भन्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रिट निवेदन गर्दाको अवस्थामा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा रहेको रिट निवेदक त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्सार कार्यालयको निर्णय पछि निर्णयानुसार थुनामा रहेको देखिएको यस्तो परिवर्तित परिस्थितिमा रिट निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकले जिकिर गरे बमोजिम बुझ्नै पर्छ भनी अ.बं.१३९ नं.मा बाध्यात्मक रूपमा व्यवस्था गरेको पाइँदैन तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा निवेदकले जिकिर लिए बमोजिमको कानुनी त्रुटि भए गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सैनिक सेवामा रहेका व्यक्तिले सो सेवामा जानु भन्दा अगावै देखि आफूले नकमाई अरूलाई मोहियानीमा कमाउन दिई मोहियानी हक कायम भइसकेको जग्गा यस उपदफा अन्तर्गत झिक्न दिइने छैन भनी भू.सं.ऐन, २०२१ को दफा २८(१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्था गरेको । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्