(१) विवादका जग्गाहरू बाबुको नामबाट निजका छोराहरू तथा स्वास्नीको नाममा नामसारी गरिएको देखिएकोबाट विवादको सम्पत्ति बाबुको पालादेखिकै पैतृक सम्पत्ति हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद रहने स्थिति नदेखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) अंश बाहेक अरु नै कुनै कारणबाट पुनरावेदकहरूको विवादको जग्गामा हक पुग्ने भए सोही कुरा देखाई विपक्षीहरू उपर दावी गर्न प्रस्तुत कारवाही टुड्डिएपछि कानूनको म्यादभित्र उजूर गरी आफ्नो हक कायम गराई लिन पाउने नै हुँदा मालपोत कार्यालयबाट पुनरावेदकहरूलाई बुझ्ने आदेश गरे बमोजिम नबुझी निर्णय भए पनि पुनरावेदकको कानुनी हकमा कुनै असर परेको नदेखिएकोले त्यस्तो अवस्थामा पुनरावेदकहरूलाई नबुझिएकोबाट प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त बिपरीत पर्न गएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कानूनमा व्यवस्था भएको कुराको परिधिभित्र रही अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७) (२) पुनरावेदन कहाँ लाग्ने र कति तहसम्म लाग्ने भन्ने तोक्ने अधिकार सँधै विद्यायिकामा नै निहित रहने । (प्रकरण नं. ८) (३) अदालतबाट पुनरावेदनको व्यवस्था यसरी हुनु पर्छ भनी किटान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (४) लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मात्र यस्तो स्थितिको यसै लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता हुनै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन दर्ता नभएकोलाई संवैधानिक हक विपरीत भयो भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) सगोलमा रहँदाको अवस्था सगोलका अंशियारको नाउँमा आर्जन गरिएको सम्पत्तिमा सबै अंशियारको अंश भाग लाग्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) आफूले दिएको तायदातीमा देखाउनु पर्ने नदेखाएबाट त्यस्तो सम्पत्ति अंश हक मेट्न दवाई छपाई राखेको होइन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (३) छोडपत्र गरी दिएकोमा आफ्नो हक बदर गरी पाउँ भन्ने फिरादै नपरी प्रतिउत्तर दिँदा पुनरावेदकले नै निजको हकमा समेत भनी छोडपत्र गरेको कुरा सकारी प्रतिउत्तर दिएको देखिन आएको हुनाले निजहरुको वादी बेगर निजहरुको हक पनि बदर हुने भन्न कानूनले नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) प्र.ले अदालतमा आई गरेको बयान र अन्य स्वतन्त्र प्रमाणहरुबाट मृतक बच्चा बच्चीहरु प्रतिवादीकै कारणबाट मर्न गएको भन्ने पुष्टि भएकोले मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सर्वश्व सहित जन्मकैद हुने ठहर्‍याएको शुरुको सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) सासू, जेठानी, समेतबाट गरिएको दुव्र्यवहार र भुत्ल्याएर लछार पछार पार्ने जस्तो क्रिया, रोग लाग्दा समेत औषधी मुलो नगरिनु, खान नदिनु जस्तो व्यवहारबाट निजको मनमा तर्क वितर्क र खिन्नता उत्पन्न हुन गई हतोत्साहित भएको र मर्ने सम्मको निर्णय लिँदा आमाको मायाले बच्चाहरु अलपत्र पर्ने दुःख पाउने जस्तो परिकल्पना उठी छोरा छोरीलाई समेत लिई मर्ने निधो गर्न पुगेकी भन्ने जस्तो संवेदनशील कुराको आधार लिई ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम सजायँ घटाइनु पर्ने भनी शुरुले राय व्यक्त भएकोमा क्षेत्रीय अदालतले अपराधको प्रकृति र घटना घटेको परिस्थिति विचार गरी निजलाई ५(पाँच) वर्ष कैद हुने गरी ठराएको मनासिब देखिने । (प्रकरण नं. १९)

(१) भारत बम्बईमा लगी बिक्री गरेकोमा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविती भएको अदालतमा आई इन्कारी रही प्रहरीमा कुटपिट गरी कागज गराएको भन्ने जिकिर लिए तापनि सो कुराको पुष्टी हुने कुनै साक्षी सबूद पेश गर्न सकेको पाइएन प्रहरीको सावितीको कागजलाई भारतीय प्रहरीद्वारा दाखिल हुन आएको ताराकुमारीले अदालतमा गरेको बकपत्र समेतबाट पुष्टी हुन आएको हुँदा शुरुले प्र.ले ज्यू मास्ने बेच्ने अपराध गरेको ठहर गरेको इन्साफलाई सदर गरेको क्षे.अ.को इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कुटपिटको अभियोग लागेको मुद्दामा झुण्डी मरेको संभावना भन्ने डाक्टरको राय विरोधाभाष रहेको तथा मृतकलाई कुटपिट गरी मारेको देख्ने चस्मदिद साक्षी तथा अन्य निश्चित सबूद प्रमाणको समेत अभाव रहेको स्थितिमा केवल शंकामा पक्राउ भई अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष गरेको साविती बयानको भरमा मात्र अभियुक्तलाई दोषी ठहर्‍याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) सरजमीनका चस्मदिद गवाहहरुले अदालत समेतमा आई चस्मदिद भई सरजमीनको व्यहोरालाई पुष्टाई गर्दै बकपत्र गरिदिएकोमा २ जना सरजमीनका व्यक्तिले नदेखेको भनी सफाई दिँदैमा प्रतिवादीले आरोपित कसूर गरेनन् होला भनी मान्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १५) (२) बैशाख महिनामा पानी कुर्नु पर्दैन, पानी प्रशस्त पुग्छ भनी त्यसलाई क्षेत्रीय अदालतले हाम्रो देशको किसानहरुको अस्वाभाविक प्रकृया हो भनी भन्नु या मान्नु कृषि प्रधान देशको किसानहरुको दैनिक चर्या पटक्कै बुझ्न नसकेको भन्ने कुरा प्रष्ट देखिन्छ र यस्तो किसिमको तर्कलाई युक्तियुक्त तर्क मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) वादी प्रतिवादीहरुसंग सगोलमा रहे भएको र छुट्टि भिन्न नभएको भए संग सगोलमा रहँदा बस्दा सोही उखडाबाट प्राप्त भएको वादीका छोराका नाम दर्ताको जग्गालाई पनि सगोलको अंश लाग्ने जग्गा भन्नु पर्नेमा सो नभनी छोराको निजी आर्जनबाट कमाएको भनी वादीले दावी लिएको देखिँदा वादी सुद्ध मनले अदालत प्रवेश गरेको हुन् भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १२) (२) आ–आफूले उखडामा कमाएको जग्गा उखडाबाट निजहरुका आ–आफ्ना नाममा नम्बरीमा दर्ता गरी पाएको जग्गालाई दुवैले अलग अलग रुपमा आर्जन गरेको सम्पत्ति मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) नगर सभामा पुनरावेदन पर्दा तेरो मेरोमा सुनाउन नपर्ने नक्शा पास हुने ठहर्‍याई फैसला भएबाट निवेदक वादीलाई नगरपञ्चायत मुद्दा फाँटबाट सुनाए बमोजिम तेरो मेरोमा उजूर दिन जान नपर्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) हक बेहकमा जानु भनी सुनाएको निर्णय बदर भई सकेको अवस्थामा निवेदक अदालतमा आउनु पर्ने औचित्य नरहने, सो बदर गर्ने निर्णय नै बदर भएपछि मात्र अघिल्लो हक बेहकमा अदालत जाने भन्ने निर्णय पुनः प्रभावी हुने हुँदा अघिल्लो निर्णयबाट हदम्याद शुरु हुने नभई अन्तिम निर्णयबाट मात्र हदम्याद शुरु भएको मान्नु पर्ने स्थितिमा नगर सभाको निर्णय बदर भएको मितिले ३५ दिन भित्रै फिराद परेको देखिएबाट हदम्याद नाघी फिराद दर्ता भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) कुन क्षेत्रको उद्योगलाई कति वर्षसम्म छुट सुविधा दिइने भन्ने निर्णय गर्ने अधिकार सम्बन्धित निकायको स्वविवेकाधिकारमा छोडिएको स्थितिमा तजबिजी वर्ष एकको सुविधा दिने भनी गरिएको निर्णय कानून अनुरुप नै भएको देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० बाट पाउने सुविधा प्राप्त भएको कुरा निवेदकबाटै स्वीकार गरिएको अवस्थामा २०३८ सालमा आएको औद्योगिक व्यवसाय ऐनको सुविधा पनि पाउनु पर्दछ भन्ने नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ ले श्री ५ को सरकारले नै निकालेको नजरबन्दको आदेश भए पनि डेढ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदकलाई सा.सु. ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखेको कानून विपरीत थुनामा राखेको रहेनछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.११) (३) कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट बाहेक अपहरण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिहरु श्री ५ बाट नियम बनाई तोकी बक्से बमोजिम हुने हुँदा समिति समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही समेत उपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो, तर नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानकै धारा १६ अन्तर्गत रही धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाई चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा उल्लेख भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको नै देखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) संविधानको धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित समितिको नियमावली, २०३८ को नियम १७ समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा पनि उक्त प्रावधानले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नहुँदा संविधानको धारा ४१(ख) २ को विद्यमानतामा पनि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १५)

(१) पत्रपत्रिकाबाट प्रकाशित समाचारको आधारमा मात्र आयातित दुग्ध पदार्थ बिकीरणयुक्त रहेछ भनी मान्न र विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट उक्त दुग्ध पदार्थलाई अहितकारी नभए नरहेको भनी प्रमाणित गरेको तथ्ययुक्त कुरालाई अन्यथा भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का वन शाखाले बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनमा व्यवस्था भए रहेको नपाइने, कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको आधारमा जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बदर गर्ने गरेको वन शाखाको निर्णय तथा पत्र अनाधिकार देखिँदा सो कानूनसंगत मान्न नमिलेकोले बदर हुने । (प्रकरण नं. ६)

(१) बन्द गरिएको बाटोको विकल्पमा सोही उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्ने अर्को नयाँ बाटो खोलिएकोबाट निवेदक समेतका कानून र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता पूर्वक हिंडडुल आवत जावत समेत गर्न पाउने हक अधिकारहरु उपयोग हुन नसक्ने स्थिति अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९)

(१) संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भएको जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै सुरक्षित राखी दिएको । (प्रकरण नं. ११) (२) अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न पनि संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ कै विद्यमानतामा समेत संवैधानिक निषेध गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको स्थिति र अवस्था देखि बाहेकको अवस्थामा सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) जबरजस्ती तवरले कागज गरे गराए होलान् भन्न केवल वादी समर्थित साक्षीकै बकपत्रको आधारमा मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (२) केवल अदालतमा आई दावीको समर्थन गरी बकी लेखाई दिँदैमा वादी दावी कानूनसंगत रहेछ भन्न मान्न न्यायिक दृष्टिबाट नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (३) करकापको वारदातमा देखि जान्ने साक्षीको रहन हुन जाने भूमिकालाई विशेष मनन् गरी मात्र तिनीहरुको भनाईलाई प्रमाणिक रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १२) (४) करकाप जस्तो सुक्ष्म र जटिल फौज्दारी प्रकृतिको अपराधजन्य कार्यको पुष्टि गर्ने जति साक्षी सबूद प्रमाणहरुको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ त्यति नै भूमिका वारदातको स्थिति अवस्था या परिस्थितिहरुले पनि निर्वाह गर्ने हुँदा वारदातको स्थिति परिस्थितिका अवस्था लगायत दावी पुष्टि गर्ने साक्षी सबूद प्रमाण समेतको एक रुपतामा मात्र करकापको अपराध प्रमाणित हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) जिउ मास्ने बेच्ने महलको १ नं. मा कसैले कुनै मानिसलाई बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर लैजान वा लगी बिक्री गर्न हुँदैन भन्ने प्रतिबन्ध लगाएको देखिने । (प्रकरण नं. १७) (२) केटीलाई बेच्न लगेको र बेच्न नपाउँदै पक्राउ भएको भन्ने देखिन नआएको हुँदा प्रतिवादीहरुले आरोपित कसूर गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १७)

(१) दाइजोबाट बनाएको भनेको घरबाट वादीले अंश पाउँछ भन्न न्यायको दृष्टिमा मिल्ने नदेखिँदा उक्त बनाएको भनेको घरबाट वादीले अंश नपाउने । (प्रकरण नं. १२)

(१) तत्काल प्रचलित अंशबण्डाको ऐनले मानो छुट्टिएको लिखत हुनु पर्ने व्यवस्था गरेको तर त्यस प्रकार मानो छुट्टिएको लिखत भनी प्रतिवादीले देखाउन र प्रमाणमा पेश गर्न नसकेको स्थितिमा मानो छुट्टिइएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) तायदातीमा देखाएको जग्गा प्रतिवादीले निजी आर्जन गरेको भन्ने कुराको प्रतिवादीले कुनै लिखत प्रमाण देखाउन नसकेको स्थितिमा वादीले अंश पाउँदैन भन्न न्यायको दृष्टिमा नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)