 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र कुनै व्यक्तिको कुनै विषयमा हक अधिकारको सिर्जना गर्ने कुरामा आकर्षित हुने नभै व्यक्तिको स्थापित भैसकेको हक अधिकार आघातित भए सो को प्रचलनको विषयमा प्रयोग हुने देखिदा बोलपत्र आह्वानको लगि प्रकाशित सूचनामा उल्लेखित शर्तको अधिनमा रही निवेदकले पेश गरेको बोलपत्र स्वीकृत नहुने गरी गरेको कपिलवस्तु नगरपालिकाको उल्लेखित मिति २०६०।७।१६ को निर्णयबाट निवेदकको श्रृजित हकमा आघात परेको भन्ने कुरा प्रथमदृष्टिमा नैं नदेखिदा निवेदन खारेज हुने । (प्र.नं. ४)

 कानून वमोजिम अधिकार प्राप्त निकाय देखि वाहेकको अन्य निकायले गराएको कानून विपरीतको कुनैपनि व्यहोराको कागजले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्न सक्ने हुदैन । निवेदन जिकिर वमोजिम जवरजस्ती कागज गराएको अवस्थामा निवेदकले अ.वं. ३८ नं. वमोजिम करकापमा उजुर गर्न सक्ने स्थिति रहेकोमा सो उपचारको मार्ग अवलम्वन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिदा प्रस्तुत निवेदनवाट कारवाही अगाडि वढाउन उपयुक्त नहुँदा विपक्षीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरिरहनु नपरी प्रस्तुत निवेदन खारेज हुने। (प्र.नं. ४)

 कानूनले निर्धारण गरेको पारिश्रमिक सम्वन्धी व्यवस्थाको विषयमा महानगरपालिकाको मिति २०६०।७।१ को वैठकले छुटृै व्यवस्था हुने गरी निर्णय गरेको भनी निवेदकले दावी लिएतापनि उक्त वैठकको निर्णयको प्रतिलिपि वा निर्णय भएको भन्ने सन्दर्भमा कुनै आधार प्रमाण पेश गरेको देखिन नआउनुका साथै मिति २०६०।७।१ को भनिएको निर्णयको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी महानगरपालिकासंग माग गर्दा नदिएको भन्ने निवेदकको जिकिर रहेको भए पनि त्यसरी प्रतिलिपि माग गरेको सन्दर्भमा समेत कुनै आधार प्रमाण प्रस्तुत गर्न सकेको नदेखिदा संचारका साधनमा प्रकाशित खवर टिप्पणीको आधारमा मात्र दिएको रिट निवेदनवाट प्रत्यर्थीहरुका नाउँमा कारण देखाउ आदेश जारी गरी लिखित जवाफ माग गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. ४)

 नगरपालिकाले ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भनी मुद्दा दायर गरेकोमा उक्त मुद्दा डिसमिस भैसकेपछि सो ठेक्काको हिसाव वाँकी रहेको भनी मान्न नमिल्ने ।  एकातर्फ विपक्षीहरुले लिखित जवाफवाट निवेदकले किस्ता वुझाइसकेको भनी लिएको जिकिरलाई इन्कार गर्न नसकेको र अर्कातर्फ आफैले दायर गरेको ठेक्काको रकम दिलाई पाउँ भन्ने मुद्दा डिसमिसि भैसकेको अवस्थामा निवेदकहरुको धरौट रकम तथा धितो रोक्का गरी राख्न प्रचलित कानून एवं समन्यायको आधारमा समेत नमिल्ने हुँदा निवेदकको रकम र जग्गा फुकुवा गर्न नमिल्ने भनी भरतपुर नगरपालिकाले मिति २०५७।३।७ मा गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने । (प्र.नं. ७)

 वादीले वनाएको घरले चर्चेको जग्गा वाहेक अरु जग्गाको मोही नामसारी हुने नहुने तर्फ कानून वमोजिम निर्णय गर्न गुठीमा पठाउने यस अदालतको मिति २०५१।६।३ को फैसला कायम रहेको अवस्थामा गुठीले मोही नामसारी तर्फ निर्णय गरेको कुराका सम्वन्धमा प्रस्तुत मुद्दामा विचार गर्नुपर्ने स्थिति नहुने ।  गुठी संस्थान ऐन, २०३३ दफा ३९(२) को उपदफा (१) वमोजिम प्रशासकले वा प्रशासकको काम गर्ने प्रशासकीय प्रमुखले गरेको निर्णयमा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले सो निर्णय उपर ३५ दिन भित्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन दिन सक्नेछ भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको देखिएको हुँदा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३९ को अधिकारक्षेत्र भित्र रही सो भित्रको विषयमा निर्णय गरेको खण्डमा मात्र पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने कुरा ऐ. को उपदफा २ ले प्रष्टरुपमा तोकेको हुँदा प्रस्तुत मोही नामसारी र कित्ताकाटको विषय उक्त दफा ३९ को विषयवस्तु भित्र पर्ने नदेखिने ।

 वियरको वोतल जम्मा गर्ने हेतु प्रतिवादी एवं मृतक रहेको वारदात स्थलमा पुगेका र खानपान गरेको देख्ने विष्णु शरण जंगमले प्रतिवादी कमलप्रसाद वस्याललाई सनाखत गरेको, यस स्थितिमा वियर र रक्सी खाएको आसपासमा रहेको मृतकको लास प्रतिवादी कमलप्रसाद वस्यालको प्रहरीमा भएको साविती वाहेकको अन्य कारणवाट परेको भन्न मान्न सकिने अवस्था देखिन नआएको अवस्थामा कमलप्रसाद वस्यालको प्रहरीको साविती अन्यथा भन्न नसकिने ।  मुख्य मार्ने मतलवमा पसेका र मार्न वचन दिने केशव नेपाल, मार्ने कार्यमा हात हाल्ने, मार्ने कृष्ण भन्ने ओलाङ जेलिङ राना नै देखिन आएवाट निजहरुका हकमा पुनरावेदन अदालत पाटनले गरेको इन्साफ मुनासिव देखिंदा साधक सदर हुने ।

 फौजदारी मुद्दामा प्रतिवादी उपरको कसूर विवाद रहित तवरले प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहने कानूनी व्यवस्था वमोजिम प्रतिवादीहरुले वारदातका क्रममा को को भै के कसरी के कुन तरिकावाट वारदात घटाएको हो त्यो कुराको पुष्टी मिसिल कागज प्रमाणवाट देखिनु फौजदारी न्यायको रोहमा महत्वपूर्ण पक्ष रहने ।  फौज्दारी न्याय प्रशासनमा सरकारी पक्षको कर्तब्य वारदातको वारेमा वयान गराउनु, म्याद थप्नु, अभियोग पत्र दायर गर्नु र वहस पैरवी गर्नुका मात्र सिमित रहने हुदैन, अभियोग दावी लिइएका व्यक्तिहरुको उक्त अपराधमा के कुन तरिकाले सँलग्न रहेको थियो निजको भूमिका घटनामा के कस्तो थियो, उक्त कुरा पुष्टि हुने दशी प्रमाण के कस्ता छन् ? सो को यथार्थ विवरण मिसिलवाट देखिनु पर्ने ।  शंका रहित तवरवाट प्रतिवादीहरु उपरको अभियोग समर्थन प्रमाणवाट पुष्टी हुन नआएको स्थितिमा केवल अनुमान र प्रहरीमा भएकै वयानको आधारमा दोषी कायम गर्नु न्यायोचित एवं कानूनी राज्यको मान्य सिद्धान्त वमोजिम भएको मान्न नमिल्ने हुँदा प्रत्यर्थी प्रतिवादीहरुलाई अभियोग दावीवाट सफाइ दिने गरी भएको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको इन्साफ मिलेकै देखिदा सदर हुने ।

 धितो राखी जुन कार्यको लागि कर्जा लिएको हो, सो कार्य गर्न सकिन भनी जिकिर लिदैमा ऋण लिएको सांवा व्याज तिर्नु नपर्ने व्यवस्था कुनै कानूनले गरेको नदेखिदा ऋण मिन्हा पाउँ भनी दिएको निवेदनमा कुनै कार्यवाही भएको छैन भनी सांवा व्याज नतिरी बस्नु न्यायसंगत नदेखिने ।  ऋण लिएको समय पश्चात यति सांवा व्याज समेत तिरी सकेको छु र पुनः माछा पालन कार्य संचालन गरेको छु भन्ने सम्मको कुरा पुनरावेदकले पुनरावेदन पत्रमा समेत खुलाउन सकेको नदेखिएको अबस्थामा बैंकले आफ्नो रकम असुल उपर गर्न नपाउने भन्न सकिने अबस्था नहुने ।  कृषि विकास बैंक ऐन, २०२४ को दफा २०(क) बमोजिम कुनै व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिति वा संगठित संस्थाले बैंकसँग भएको कर्जाको सम्झौता वा शर्त कवुलियतको पालन नगरेमा सो व्यक्ति उद्योग, ग्राम समिती वा संगठित संस्थाले बैंकसँग वा अन्य कुनै व्यवस्था गरी आफ्नो सांवा व्याज असुल उपर गर्न सक्ने छ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था रहे भएको पाइदा धितो रहेको अचल सम्पत्तिबाट लिलाम गरी बैंकले आफ्नो सांवा व्याज रकम असुल गर्न सक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जले निवेदन दावी खारेज हुने ठहर्या ई गरेको शुरु आदेश मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. ९)

 मिति २०५३।५।३१ मा भक्तपुर नगरपालिकाबाट हक बेहकमा अदालतमा जाने भनी सुनाउने निर्णयबाट वादीलाई नालेस गर्नुपर्ने कारण परेको र सोही मितिलाई नै थाहा पाएको मिति मान्नु पर्ने भै सो मितिले ३५ दिन २०५३।७।४ मा पुग्नेमा २०५३।७।१० सम्म विजयादशमी बिदा र ११ गते आइतवार परेकोले सोको भोलीपल्ट अड्डा खुलेको दिन २०५३।७।१२ मा प्रस्तुत फिराद परेको देखिदा वादी बखतवहादुर श्रेष्ठ समेत प्रतिवादी इन्द्र गोपाल श्रेष्ठ समेत भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा नगरपञ्चायतले हक कायम गराई ल्याउनु भनी सुनाएकोमा दुवै पक्षले हक कायम गराउन अदालतमा नगई पछिबाट खिचोला गरेको भनी सोही मितिबाट मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी तर्क गर्न नमिल्ने ।  भक्तपुर नगरपालिकाले अदालतबाट हक बेहकमा निर्णय गराई ल्याउनु भनी सुनाएको मिति २०५३।५।३१ बाट ऐनका म्याद भित्र परेको फिरादलाई यिनै प्रतिवादीहरुले २०५२।२।२१ मा दिएको उजुरी निवेदनलाई नै मुद्दा गर्नुपर्ने कारण मानी सोही मितिबाट ज.मि.को १८ नं.र ज.प.को १७ नं.को हद म्याद ६ महिना भित्र उजुर नगरेको भन्ने आधारमा प्रस्तुत फिराद खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, पाटनको मिति २०५६।९।१३ को फैसला मिलेको नहुँदा बदर हुने । (प्र.नं. १३)

 प्रहरीमा भएको साविति जवरजस्ती भएको भने पनि सो कुरालाई सावित गर्न यथेष्ट प्रमाण पेश गर्न सकेको नपाइदा जवरजस्ती सहीछाप गराइएको भनी मौखिक जिकिरलाई प्रमाणको रुपमा ग्राह्य मान्नु कानूनसम्मत नहुने ।  प्रतिवादीले जाहेरवालीलाई भारतको बम्बैमा लगि बिक्री गरेको होइन भन्ने पुनरावेदन जिकिर तर्फ विचार गर्दा, जाहेरवालीको किटानी जाहेरी तथा अदालतबाट जाहेरवालीको प्रमाणित बयान र पीडितको बयानलाई प्रहरीमा कागज गर्ने वालकुमारी चापागाई समेतको अदालतमा भएको बकपत्रबाट पुष्टी भएको र सो पीडितको अदालत समक्ष भएको प्रमाणित बयानलाई जिउ मास्ने बेच्ने कार्य (नियन्त्रण) ऐन, २०४३ को दफा ७(२) बमोजिम उक्त कुरालाई झुठ्ठा हो भनी प्रतिवादीहरुले सवुद प्रमाणबाट पुष्टि गर्न सकेको नदेखिदा केवल पुनरावेदन जिकिर दिदैमा प्रतिवादीहरु निर्दोष छन् भनी अनुमान गर्ने अबस्था नरहने । (प्र.नं. २२)

 आर्थिक प्रशासन सम्वन्धी नियमावलीमा विदेशी सरकारको ऋण वा अनुदान संझौता अनुसारको सहयोगमा संचालित योजना संचालन गर्दा सोही संझौतामा उल्लेख भए अनुरुपको शर्त वमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको भएता पनि त्यस्तो संझौताको आधारमा निर्माण व्यवासय ऐन, नियम एवं अन्य प्रचलित कानूनको समेत प्रतिकूल हुने गरी वोलपत्रको शर्त निर्धारण गर्न मनासिव नहुने ।  वोलपत्रवाट प्रतिस्पर्धाका लागि आव्हान गरिएका धनकुटा जिल्लामा दर्ता एवं कार्यालय भएका भनिएका निर्माण व्यवसायीलाई अन्य जिल्लामा दर्ता एवं कार्यालय भएका निर्माण व्यवसायी भन्दा पृथक व्यवहार गर्नुपर्ने कुनै मनासिव आधार र कारण देखिन नआउने ।  कुनै अमुक जिल्लामा दर्ता भएका र कार्यालय रहेकै कारण समान प्रकृतिका संस्थाहरु वीच राज्यका तर्फवाट आव्हान गरिएको सार्वजनिक निर्माण कार्यमा प्रतिस्पर्धा गर्नवाटै वन्चित गराउनु न्यायोचित नहुने ।

 बादीहरुको जुन जग्गाहरुमा आवतजावत गर्नको लागि विवादित जग्गाहरु सन्धीसर्पन पर्ने भन्ने बादीको दावी छ उक्त न.नं. १५ को दशगजा क्षेत्रबाट ती जग्गाहरुमा आवतजावत गर्न मिल्ने नक्सा मुचुल्काबाट देखिन आयो । उक्त नक्सा मुचुल्काबाट विवादित जग्गाहरुबाट बाहेक बादीहरुको जग्गामा आवत जावत गर्न नमिल्ने अवस्था नभएको हुँदा बादीहरुको जग्गासँग विवादको जग्गाहरुलाई बादीहरुको सन्धीसर्पन पर्ने भन्न मिलेन । अतः सन्धीसर्पन पर्ने भनी दावी बमोजिम विवादको जग्गाहरु बादीहरुलाई निखनाई हकसफा गरी दिनुपर्ने ठहर गरेको शुरु रुपन्देही जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत बुटवलको फैसला मिलेको देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १२)

 करार वमोजिम रकम दिलाई पाउं भन्ने मुद्दामा अदालतको फैसला वमोजिम विगो भराई पाउं भनी सो मुद्दाको वादी अनिता शर्माले दरखास्त दिंदाको अवस्थामा यी रिट निवेदक कर्तव्य ज्यान मुद्दामा अदालतवाट सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय हुने ठहर भै कैदमा वसिरहेको देखिन आयो । विगो भराई पाउं भनी दरखास्त परी कारवाही हुंदाको अवस्थामा यी रिट निवेदकलाई कर्तव्य ज्यान मुद्दामा सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय भएको फैसला अन्तिम नहुंदै निजको सर्वश्व हुन लागेको नभए पनि सर्वश्वसहित जन्मकैद हुने ठहर भएको फैसला अन्यथा नभएसम्म यी रिट निवेदकको सर्वश्व हुने मान्नु पर्ने ।  दण्ड सजायको २७ नं. मा सर्वश्व गर्दा कसूर जाहेर नहुँदै भोग दृष्टिवन्धक लेखिएका तमसुक वमोजिमको साहुको थैली परसार्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ । विपक्षी अनिता शर्मा र रिट निवेदकको वीचमा मिति २०५३।१०।२७ मा भएको करारनामाको लिखत रजिष्ट्रेशन पास भएको नदेखिंदा सो करारनामामा उल्लेखित रिट निवेदकको नामको कि.नं. १८३ को घर जग्गालाई भोग दृष्टिवन्धक लेखिएको मान्न नमिल्ने ।

 श्री ५ को सरकारले प्रचलित नेपाल कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियारी बमोजिम कृषि सामाग्री संस्थान विघटन गरेको र विघटित संस्थानको जायज्यथा एवं दायित्व नवगठित कम्पनीमा सुम्पिने गरी भएको निर्णय एवं कारवाहीमा कुनै कानूनी त्रुटी रहे भएको देखिन नआउने ।  नव संस्थापित कम्पनीहरुको प्रवन्धपत्रमा स्थानान्तरित भै आएका कर्मचारीहरुको सेवा शर्त सुविधा घटने वा कम हुने गरी नियम विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन गरिने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइएवाट साविक कृषि सामाग्री संस्थानको कर्मचारी नियमावलीमा भएको सेवा शर्त सुविधा एवं सहुलियत सम्वन्धमा सो संस्थानवाट स्थान्तरित भै जाने कर्मचारीहरुका हकमा घटने वा कम हुने गरी विनियम तर्जुमा वा परिवर्तन हुन सक्ने अवस्था समेत नहुने ।  निवेदकहरुको प्रस्तुत रिट निवेदनमा समेत निजहरुले पाइरहेको वा भोगी आएको यो यस्तो सुविधा वा सहुलियतमा प्रत्यक्षतः असर पर्न गएको भन्ने स्पष्ट दावी र अभिकथन रहेको समेत नदेखिंदा निवेदकहरुको हकहितमा कुनै प्रतिकूल असर पुग्न गएको देखिन नआउंदा निवेदन माग बमोजिम आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था नदेखिने ।

 मृतकको शव परीक्षण प्रतिवेदन हेर्दा, घाँटी भाँचिएको र श्वास प्रश्वास क्रिया वन्द भै मृत्यु भएको भन्ने देखिन्छ । जातक मृतक अवस्थामा जन्मिएको भए घाँटी भाचिनु पर्ने कारण देखिदैन । मानवहादुरसंगको अवैध सम्वन्धमा जन्मिएको भै लोकलाजवाट वच्न घाँटी थिची मारेको हुँ भन्ने निजको अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको वयानलाई शव परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टी गरी रहेको अवस्थामा जातक मरेको जन्मिएको थियो भन्ने निजको अदालत समक्षको वयानलाई अन्य कुनै प्रमाणले समर्थन नगरेको अवस्थामा विश्वास गर्न नसकिने ।  अवैध सम्वन्धवाट जन्मिएको जातकलाई मारेको भन्ने अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष भएको यिनको वयानलाई शव परीक्षण प्रतिवेदनले पुष्टि गरेको र अदालत समक्ष भएको यि प्रतिवादीको इन्कारी वयानलाई समर्थन गर्ने अन्य कुनै प्रमाण आउन नसकेको अवस्था हुँदा जातक जिउँदै जन्मिएको र लोकलाजवाट वच्न यिनले कर्तव्य गरी मारेको देखिंदा यि प्रतिवादी मीरा तामाङ्गलाई मुलुकी ऐन,ज्यान सम्वन्धीको १३(३) नं. वमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजाय गर्ने ठहर गरेको शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५८।८।१४ को फैसला मिलेको देखिंदा सदर हुने ।

 वावुको नाउँको मोहियानी हकको जग्गामा मोहीको मृत्यु पछि मोहीका स्वास्नी, छोराहरु मध्ये जग्गाधनीले रोजेको व्यक्ति मोही हुने भन्ने भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ले निर्णय गर्ने अधिकार भूमिसुधार कार्यालय काठमाडौंलाई भएको अवस्थामा शान्ती सुरक्षा कायम गरीपाउँ भनि भाईहरुले दिएको निवेदनका आधारमा सम्पत्ति सम्वन्धी विवाद हेरी सम्पत्ति दिलाई दिने, भाग वण्डा गरी दिने गरी कागज गराउने अधिकार जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई भएको नपाइने ।  निवेदकलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालयवाट मिति २०६०।४।३० मा भएको कागज कानून अनुरुपको नभएकाले निवेदकवाट जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौंवाट गराएको कागज उत्प्रेषणको आदेशद्धारा वदर हुनुका साथै निवेदकको सम्पत्ति तथा रकम दिलाउने, वण्डा गराउने लगायतका कार्य नगर्नु भनी प्रतिषेध समेत जारी हुने । (प्र.नं. ८)

 वीर अस्पताल, ‘चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान अध्यादेश, २०६०’ अनुसार प्रतिष्ठानमा परिणत भएको भन्ने तथ्य उक्त अध्यादेशको दफा १२(१) मा ‘वीर अस्पताल विकास समिति (गठन) आदेश, २०३७ वमोजिम सञ्चालन भै रहेको वीर अस्पताल यो अध्यादेश प्रारम्भ भएपछि प्रतिष्ठानको अङ्गको रुपमा परिणत भई सञ्चालन हुनेछ’ भन्ने व्यवस्थावाट देखिन्छ । यसै गरी सो अध्यादेशको दफा ४ को उपदफा (१) मा ‘प्रतिष्ठान अविच्छिन्न उत्तराधिकारवाला एक स्वशासित र संगठित संस्था हुनेछ’ भन्ने र उपदफा (३) मा ‘प्रतिष्ठानले व्यक्ति सरह चल, अचल सम्पत्ति प्राप्त गर्न, उपभोग गर्न, बेच विखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले व्यवस्था गर्न सक्नेछ’ भन्ने व्यवस्था गरिएको पाईन्छ । यसरी उक्त अध्यादेशवाट चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान वीर अस्पताललाई स्वायत्त संस्थाको रुपमा स्थापना गरिएवाट, सो संस्थाले आफ्नो हक भोगमा रहेको भवन निवेदिकालाई वोलपत्र अनुसार वहालमा दिने वा नदिने भन्ने विषयमा स्वतन्त्र निर्णय दिन पाउने अधिकार सो अध्यादेश अनुसार प्रतिष्ठानलाई रहे भएको पाइने ।

 जेनेभा महासन्धि युद्धको अवस्थामा लागू हुने मानवीय कानून (Humanitarian Law) सँग सम्बन्धित देखिन्छ, तर यी निवेदकहरुले आफ्नो निवेदनमा मुख्य रुपले युद्धमा भाग नलिने वा नलिएका व्यक्तिहरुको मानव अधिकार (Human Rights) संरक्षणको प्रश्नलाई उठाएको पाइयो । मानव अधिकार (Human Rights) सम्पूर्ण मानव जातिलाई नैसर्गिक र निरन्तर रुपमा प्राप्त हुने विषय भएकोले यो सशस्त्र द्वन्दको बेला पनि क्रियाशील रहन्छ । तर मानवीय कानून (Humanitarian Law) सशस्त्र द्वन्दको बेला वा तोकिएको अवस्थामा मात्र क्रियाशील हुने भएकोले यसको प्रकृति नैं अवस्थामूलक (Conditional) छ । वास्तवमा मानवीय कानून भन्नु र मानव अधिकार भन्नु अलग अलग विषय र अवस्था हुन् । मानव अधिकारको संरक्षण सम्बन्धमा देशको संविधान कानून र मानव अधिकारसँग सम्बन्धित कैयन अन्तर्राष्ट्रिय दस्तावेजहरु सक्रिय छन् । Geneva Convention विशुद्ध रुपले दुई वा सो भन्दा बढी युद्धरत उच्च संविदाकारी पक्ष (High Contracting Parties) बीच लागू हुने मानवीय कानून भएको र नेपालको हालको अवस्था कुनै घोषित युद्धको अवस्था नभएको हुँदा यस सम्बन्धमा अरु विचार गरी रहन नपर्ने ।

 जव कुनै कार्यमा अनुचित (Unreasonable), वदनियत (Malafide) र स्वच्छता (Fair Play)को अभाव भन्ने प्रश्न अदालत समक्ष खडा रहन्छ त्यस वखत Nihil nequam est prsumendum अर्थात भनाईको आधारले मात्र वदनियतको अवधारणामा विश्वस्त रहन मिल्दैन भन्ने सिद्धान्त प्रवलरुपमा अदालत संमुख खडा हुन्छ । अनुचित, वद्नियत वा स्वच्छताको अभावको वलियो र भरपर्दो प्रमाण अदालत समक्ष पेश हुन अनिवार्य हुन्छ । प्रमाणद्वारा अनुचित (Unreasonable), वद्नियत (Malafide) वा स्वच्छता (Fair Play)को अभाव स्पष्ट देखिएको अवस्थामा अदालत मुक दर्शक भएर रहन नसक्ने ।  निवेदिकाले जे जस्तो आदेशको माग गरेको भएतापनि के कस्तो आदेश पर्याप्त हुन्छ यो अदालतको स्वविवेकको विषय हो र जुन आदेश आघातित व्यक्तिको हक संरक्षण तथा न्याय निमित्त पर्याप्त हुन्छ त्यहि आदेश अदालतवाट जारी हुने । (प्र.नं. १७)

 श्री ५ को सरकारद्वारा नीतिगत निर्णय गरी लागू गर्ने कुराहरु कानूनद्वारा निर्धारित शर्त बन्देजको प्रतिकूल हुने गरी लागु हुन सक्ने अवस्था नहुने ।  रिट निवेदक जस्तो कानूनद्वारा ४ वर्षको सेवा अवधि निश्चित भई कानूनी प्रत्याभूति प्राप्त पदाधिकारबाट कानूनसम्मत कारण वेगर पछि अपनाइएको नितिगत निर्णयका आधारमा हटाउन नमिल्ने ।  निवेदकलाई कानूनद्वारा निर्धारित सेवा अवधि व्यतित हुनुभन्दा पूर्व निजको कुनै दोष वा अयोग्यता वेगर पछि अपनाइएको नीतिगत आधारबाट अवकास दिने गरेको हद सम्मको विपक्षीको निर्णय कानूनी त्रुटीपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर भै रिट निवेदकलाई पूर्ववत सदस्य सचिवको पदमा हाजिर गराई काम गर्न दिनु भनि विपक्षीहरुको नाउंमा परमादेश समेत जारी हुने । (प्र.नं. ११)