 सम्झौताका निश्चित शर्तहरू, निश्चित प्रयोजन र निश्चित कार्य सम्पन्न समयसीमा आपसी सहमतिका आधारमा तय हुने र त्यसरी तय गरिएका आपसी मापदण्डका आधारहरू दुबै पक्षलाई बन्धनकारी हुन्छन् । सम्झौतामा उल्लिखित बन्धनकारी शर्तहरू कुनै पक्षले पूरा नगरेमा सोबाट सिर्जित हुन पुगेको दायित्व शर्त पूरा नगर्ने पक्षले व्यहोर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 सेवा विधिशास्त्र (Service Jurisprudence) मा कर्मचारीको पक्षमा उदार व्याख्या अपेक्षित छ । कानूनले नै स्पष्ट शब्दमा नपाउने भनी निषेध नै गरेको सुविधा दिन मिल्दैन । तर सुविधा नदिने नै उद्देश्य राखी गरिने व्याख्यालाई अपव्याख्या मान्नुपर्ने ।  स्वेच्छिक अवकाश लिन सूचना दिने कर्मचारी कार्यरत् नै छन् भने अन्य कर्मचारीले पाउने तलब वृद्घि समेतका सुविधा नदिने भन्ने तर्क संविधान संरक्षित समानताको सिद्घान्त अनुकूल हुन्छ न त जहिले पनि सुविधा दिने सम्बन्धमा कानूनले प्रत्यक्षरुपमै निषेध गरेको अवस्थामा बाहेक कर्मचारीको हितमा कानूनको व्याख्या गरिनु पर्दछ भन्ने सेवा विधिशास्त्रको आधारभूत सिद्घान्त अनुकूल नै हुने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पनि व्यक्तिको सरोकार र सम्बन्ध देखिएको अचल सम्पत्ति सम्बन्धमा प्रतिकूल निर्णय (Adverse Decision) गर्नुपरेको खण्डमा त्यस्तो व्यक्तिलाई संविधान तथा प्रचलित कानूनले उपलब्ध गराएको सम्पत्तिको अधिकारलाई दृष्टिगत गर्दै उचित सुनुवाईको अवसर प्रदान गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  नापीको समयमा कुनै कित्ता जग्गा यो यसको भनी लेखाएकै भरमा त्यो नै हकभोगको निरपेक्ष आधार र प्रमाण हुन सक्दैन । नापीमा सार्वजनिक वा सरकारी पर्ति जग्गा, भीर पाखो वा वनजंगल व्यक्ति विशेषको नाममा नापी गराएकै भरमा सार्वजनिक जग्गाको अस्तित्व समाप्त हुन सक्ने पनि होइन । नापी भएको जग्गाको दावी गर्दा दावीअनुरूपको समर्थित निश्चयात्मक प्रमाण जसको नाममा नापी भएको छ, निजले पेश दाखिल गर्नुपर्ने ।  जग्गाको मूल स्रोतमा नै क्षेत्रफल उल्लेख भएको नदेखिएको अवस्थामा वादीले दावी गरेकै भरमा बिनाआधार प्रमाण सोही दावीबमोजिम निर्णय गर्नु मुनासिव हुँदैन । नापी नभएको जग्गा खरीद गरेको र त्यसबाट वास्तविक क्षेत्रफल नखुलेको अवस्थामा राजीनामाको किल्लाभित्र रही खरीदकर्ताले गरेको भोगचलन र बसोवासलाई आधार मानी क्षेत्रफल कायम गर्नु न्यायसंगत हुन आउने । (प्रकरण नं.६)  निजी वन राखेको भन्ने आधारहीन दावीलाई समर्थित प्रमाणको अभावमा विश्वास गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

 आफ्नो आमाले दिएको हक कायम मुद्दा निजले सकार गरेको र सो मुद्दामा यस अदालतले पुनरावेदिका समेतको अपुताली भाग कायम हुने गरी ५ भागको १ भाग पाउने भनी फैसला गरेबाट एक भाग अपुताली हक निजको छोराले पाउने । (प्रकरण नं.५)  मुद्दा कारवाहीको क्रममा कानूनबमोजिम मृतकको तर्फबाट मुद्दा सकार गरी मृतकको हकमा भएको फैसलापश्चात् त्यस्तो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा कुनै तात्विक परिवर्तन नआएको अवस्थामा फैसलामा उल्लिखित स्पष्ट र सोझो अर्थ आउने गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा अंश मुद्दा पनि नभै अपुताली हक कायम नामसारी भएकोले सो मुद्दाको वादीको मृत्युपछि निजको हक पहिला नै छुट्टी भिन्न भएका अंशियारहरूमा जान नसक्ने ।

 आफ्नो आमाले दिएको हक कायम मुद्दा निजले सकार गरेको र सो मुद्दामा यस अदालतले पुनरावेदिका समेतको अपुताली भाग कायम हुने गरी ५ भागको १ भाग पाउने भनी फैसला गरेबाट एक भाग अपुताली हक निजको छोराले पाउने । (प्रकरण नं.५)  मुद्दा कारवाहीको क्रममा कानूनबमोजिम मृतकको तर्फबाट मुद्दा सकार गरी मृतकको हकमा भएको फैसलापश्चात् त्यस्तो फैसला कार्यान्वयनको चरणमा कुनै तात्विक परिवर्तन नआएको अवस्थामा फैसलामा उल्लिखित स्पष्ट र सोझो अर्थ आउने गरी त्यसको कार्यान्वयन गरिनु पर्दछ । यसको अतिरिक्त कार्यान्वयन गर्नुपर्ने मुद्दा अंश मुद्दा पनि नभै अपुताली हक कायम नामसारी भएकोले सो मुद्दाको वादीको मृत्युपछि निजको हक पहिला नै छुट्टी भिन्न भएका अंशियारहरूमा जान नसक्ने ।  अपुताली हक अंश हक जस्तो सबै जीवित अंशियारमा सर्न सक्ने पनि होइन । त्यस्तो हक निजको अपुताली खाने हकदारमा नै जाने हुन्छ । यही नै अपुतालीसम्बन्धी कानूनी व्यवस्था भएकोले छोरा भएको नाताले सो हक पाउने ।

 लिलाम गर्नेले कानूनको रीत पुर्याेउन नसकेको कारणबाट सकारवालाले सकार गरेको लिलाम कायम रहन नसकेको अवस्थामा सोको कारणबाट सकारवालाले व्यहोर्नु परेको आर्थिक परिणामलाई अनदेखा गर्न कानून, न्याय र विवेकले समेत नदिने । (प्रकरण नं.३)  मुलुकी ऐन लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं. मा हक छाडी दिए लिएको सदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो किसिमको रकम भरी पाउने व्यवस्था भएको देखिएको र लेनदेन व्यवहारको १० नं.कै अवस्थाको मुद्दा प्रस्तुत मुद्दा नभए पनि यस किसिमको स्थितिमा लगानीकर्ताको त्रुटि बिना अकारण आर्थिक क्षति वा अन्याय व्यहोर्न लगाउन नमिल्ने हुनाले न्यूनतम् खर्च र व्याज भराउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)

 नेपाल र भारतबीच भएको द्वैध करधान मुक्ति तथा वित्तीय छल निरोधसम्बन्धी सम्झौतामा समेत नेपालमा उत्पादन भएको सामग्री भारत समेतमा बिक्री वितरण गर्दा भारतमा रहेको कम्पनीले प्राप्त गर्ने Sales Commission को रकम नेपालबाटै भुक्तानी पठाएको अवस्थामा नेपालमा स्रोत भएको उक्त भुक्तानी रकमको कर नेपालले लिन नपाउने भन्ने व्यवस्था नरहेको र त्यस्तो रकममा नेपालमा कर तिरिसकेपछि सो वरावरको रकम भारतमा निजले कर छूट (क्रेडिट) लिन पाउने नै रहेको हुँदा दोहोरो कर तिर्नुपर्ने अवस्था रहेको नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  नेपालमा स्थापित भएको कम्पनीले आफ्नो उत्पादन भारतमा बिक्री वितरण गर्न नियुक्त गरिएको Agent लाई नेपालकै स्रोतबाट भुक्तानी गरिएको रकममा आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर कट्टा गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 ऐतिहासिक दस्तावेज समेतका प्रमाणबाट गुठी जग्गा देखिएकोमा त्यसको लगत गुठी संस्थानमा रहनु, नरहनु नै सर्वाधिक महत्वपूर्ण कुरा होइन । त्यसमा पनि गुठी संस्थानको लगतमा उक्त जग्गाको लगत रहँदै नरहेको भन्ने पनि होइन । आफू कहाँ रहेभएको लगत र ऐतिहासिक दस्तावेजहरूको कानूनी अध्ययन, अन्वेषण नगरी गुठीको कुनै कार्यालयले गुठी लगतमा सो जग्गा नदेखिएको भन्ने कुनै बेला लेखिदिँदैमा त्यसको अस्तित्व र स्वामित्व परिवर्तन हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)  जे जुन व्यहोराबाट भए पनि गुठीको जग्गा रैकरमा कसैले दर्ता गराएको भन्ने देखिएमा र सो प्रमाणित हुन आएमा साविकबमोजिम गुठी कायम गर्न सक्ने सम्मको अधिकार गुठी संस्थानका प्रशासकलाई प्रदान गरेको देखिने । (प्रकरण नं.१०)  मुद्दा पर्दापर्दैको अवस्थामा भएका हक हस्तान्तरणका व्यवहारले कानूनी मान्यता नपाउने तथा मूल स्रोत नै कायम रहन नसकेपछि सोही स्रोतबाट टुक्रिएर गएका अन्य जग्गाको छुट्टै अस्तित्व कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

 उदार अर्थतन्त्र हुने प्रजातन्त्रिक व्यवस्थामा सरकारको भूमिका च्भनगबितयच मा सीमित रहन्छ । सरकारले जनताको जीउ धनको सुरक्षा गर्नुका अतिरिक्त अत्यावश्यकिय सेवा र राष्ट्रिय सुरक्षामा असर पर्ने कुरा बाहेक अन्य काममा Regulator बाहेक अन्य भूमिका हुँदैन । राज्यले उपयुक्त नीति बनाई निजी क्षेत्रलाई लगानी गर्ने गरी उद्योगपति मैत्री अर्थात Investor र Industry Friendly औद्योगिक वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१४)  उद्योग स्थापना हुँदाको प्रचलित कानूनले दिएको सुविधालाई पछि लागू भएको कानूनले प्रतिकूल असर पार्ने गरिँदैन । यही नै अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता हो जसलाई संसार भरी Trade Jurisprudence को न्यूनतम् Principle का रुपमा स्वीकारिएको हुन्छ । यस्ता कुरा एक पटक स्वीकारेपछि Estoppel बाट राज्य पन्छिन नहुने । (प्रकरण नं.१८)

 नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को उपधारा २ को व्यवस्था भनेको सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को अनुसूची १ र २ मा परेका मुद्दाहरू र अन्य नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका नेपाल सरकार वादी हुने मुद्दाहरूलाई संकेत गरेको मान्नु पर्ने ।  महान्यायाधिवक्ताले गरेको निर्णय सरकारी निकायको लागि मात्र अन्तिम हुन सक्दछ । धारा १३५ ले महान्याधिवक्तालाई उल्लिखित अधिकार, दिएको भएता पनि धारा १३५ ले धारा १०७ को यस अदालतको असाधारण अधिकारलाई सीमित गर्न वा कटौती गर्न वा नियन्त्रण गर्न नसक्ने ।  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) ले यस अदालतलाई “यस संविधानद्वारा प्रदक्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भए पनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विषय समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरुपणको लागि आवश्यक र उपर्युक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवाद टुंगो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ” भन्ने संवैधानिक प्रावधान रहेको देखिन्छ । उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत पूर्ण न्यायको निमित्त यस अदालतले कुनै निकाय वा पदाधिकारीले गरेको निर्णयलाई Judicial Review गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.४)

 खाद्यान्नको अधिकारको अभावमा स्वतन्त्रताको हक उपभोग हुन सक्दैन र खाद्यान्नको अभावको जीवन सम्मानपूर्वक हुँदैन । तसर्थ स्वतन्त्रता र खाद्यान्नको अधिकार Right to Food एकअर्काको Mutually Inclusive हक हुन् । मानिसको लागि Dignified Life अर्थात् सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक भनेको मानवीय मूल्य, मान्यता र मर्यादामा आधारित जीवन हो । नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको लागि लोक कल्याणकारी राज्यमा परिणत गर्न समर्पित राज्यले आफ्ना नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा कायम गरी जनधनको सुरक्षा गरी मर्यादित र सम्मानीत मानवीय जीवनका लागि अपरिहार्य न्यूनतम् आवश्यकता जस्तैः खाद्यान्न, पानी, वास, स्वास्थ्य, स्वतन्त्रता, गोपनीयता, शिक्षा, कपडा वस्तुहरू बजारमा सबैको आर्थिक रूपले पहुँच पुग्ने र सबैले प्राप्त गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना भएको हुन्छ । सम्मानपूर्वक वाँच्न पाउने हक उपभोग गर्न कम्तीमा पनि खाद्यान्नमा अधिकार Right to Food जस्तो Basic Necessity मा प्रत्येक नागरिकको पहुँच हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.४)

 जनसाधारणमा अदालत वा त्यसबाट हुने न्याय प्रशासनको कार्यप्रति अविश्वास वा अनास्था हुने कुनै कार्य गर्नु वा अदालतको सम्मान, मर्यादा वा प्रतिष्ठामा आघात पुग्ने कार्य गर्नु अपहेलनाजनक कार्य हुने । (प्रकरण नं.५)  केवल औपचारिकता निर्वाह गर्ने क्रममा पछिल्लो अङ्कमा प्रकाशित समाचार गलत रहेको भनी खेद व्यक्त गर्दैमा पहिले प्रकाशित समाचारले पारेको क्षतिलाई पर्याप्त मात्रामा सम्बोधन गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । शुरुमै समाचार प्रकाशन गर्दा नै त्यसको आधिकारिता र विश्वसनीयता प्रति सजग रहनु अत्यन्त जरुरी हुन्छ । तसर्थ यस्तो घटना नदोहोरिने तर्फ समस्त सञ्चार जगतले दृष्टि पुर्यागउनु आवश्यक देखिने । (प्रकरण नं.७)

 के कुन विवादको विषयमा कुन अदालतको क्षेत्राधिकार हुने, शुरु निर्णयउपर पुनरावेदन गर्न पाउने वा नपाउने र गर्न पाउने अवस्था भएमा कुन निकायमा कसरी पुनरावेदन गर्ने भन्ने कुरा पक्षको इच्छा वा अदालतको निर्णयमा निर्भर रहने विषय नभई विधायिकी कानूनद्वारा निर्धारण हुन विधायिकी विवेकको कुरा हो । पुनरावेदन गर्ने अधिकार कानूनी अधिकार भएकोले यसको प्रयोग र पालना कानूनबमोजिम मात्र हुने ।  श्रम अदालत र प्रशासकीय अदालतको निर्णयउपर पुनरावेदन नै नलाग्ने, विशेष अदालत र वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणको निर्णयउपर सीधै यस अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने, राजश्व न्यायाधिकरणको निर्णयउपर अनुमतिको निवेदन मात्र लाग्ने, ऋण असूली न्यायाधिकरण र प्रहरी विशेष अदालतको निर्णयउपर सम्बन्धित पुनरावेदन न्यायाधिकरण वा प्रहरी विशेष अदालतमै पुनरावेदन लाग्ने पृथक पृथक व्यवस्था र अवस्थाको औचित्य यस अदालतबाट खोज्न नसकिने ।

 कानूनले अधिकारै नभएको निकायको नाममा परमादेश जारी हुन नसक्ने ।  परमादेशको आदेश जारी हुनको लागि कानूनी हक र कानूनी दायित्व विद्यमानता हुनु पर्दछ । अर्थात् परमादेशको आदेश कानूनी कर्तव्य पालना गर्न लगाउने सशक्त उपचार हो । त्यसैले कानूनविपरीत कार्य गर्न लगाउन यो आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१२)

 मतदान गर्ने र संविधानसभा वा विधायिका अर्थात् संसद र स्थानीय निकायमा उम्मेद्‌वार बन्ने अधिकार नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुन्छ । लामो समयदेखि वसोवास गर्दैआएको भए पनि नेपाली नागरिक भन्ने परिचय गराउने प्रमाण नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र हो । संविधानसभा वा संसद वा स्थानीय निकायहरूमा उम्मेद्‌वार बन्ने वा मतदान गर्ने दुवै अधिकार Political Right हो । Political Right केवल नागरिकलाई मात्र प्राप्त हुने । (प्रकरण नं.३

 निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ पवित्र एवं प्रभावकारी ढंगबाट सञ्चालन गर्ने संवैधानिक दायित्व निर्वाचन आयोगउपर निहित रहेको परिप्रेक्ष्यमा मतदान गर्न योग्यता पुगेका सबै मतदाताहरूको पहिचानलाई फोटो र औंलाछापसहितको परिचयपत्रका माध्यमबाट सुनिश्चित गरी वास्तविक मतदाताको मताधिकारको Guarantee गर्ने र सम्भावित नक्कली मतदाताको समस्याबाट निर्वाचन प्रणालीलाई मुक्त गर्ने उद्देश्यले आयोगले गरेको निर्णय तथा सोअनुसार प्रकाशित आयोगको सूचनालाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ।

 नेपाल सरकारले आफ्नो स्वामित्वमा रहेको शेयर सम्पत्तिको कम मूल्य कायम गरी पब्लिक लिमिटेड कम्पनीको रुपमा रहेको नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडमा कार्यरत् कर्मचारीलाई विक्री गरेको निर्णयले कम्पनीमा कार्यरत् कर्मचारीभन्दा फरक हैसियतमा रहेका नागरिकलाई असमान गरेको भन्ने अवस्था देखिन नआउने । (प्रकरण नं.६)  सरकारी प्रतिष्ठान समस्त नागरिकको सम्पत्ति भई सवैको सरोकारको विषय हो । यस्ता प्रतिष्ठानमा कार्यरत् कर्मचारीका हकमा निजहरूको योगदानको कदर गर्दै स्वामित्वभाव जगाउन केही कम मूल्यमा शेयर दिनु न्यायोचित विभेद हो । तर, न्यायोचित विभेदका पनि निश्चित सीमा हुन्छन् । न्यायोचित विभेद गरिँदाका औचित्यका आधार रहनु पर्ने ।

 कानूनले स्पष्ट तोकेको रकम वाहेक अन्य रकम वा सहुलियत सुविधा उपलव्ध गराउने गरी मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  दावी नै नलिएको वा माग नै नगरेको कुरा अदालतले न्यायिक अग्रसरता देखाई आफैले थप कुरा दिने गरी निर्णय गर्न नमिल्ने ।

 विशुद्ध प्रकारले साहू आसामीबीच भएको कपाली सरहको लिखत कागजबाट सिर्जित विवादमा अदालतले लिखत कागजमा उल्लेख नभएको पक्ष विपक्षको मौखिक भनाई र व्यवहारलाई आधार लिई विवादित विषयको सन्दर्भमा अन्यथा अर्थ गरी न्याय निरुपण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  देवानी प्रकृतिको लिखत व्यवहारको सम्बन्धमा जहाँ लिखत स्वयंमा प्रष्ट छ त्यसको विषयमा पक्ष विपक्षको आपसी मौखिक समझदारी, निजहरू बीच अन्य घरायसी व्यवहार भएको छ भन्ने कुराले र साक्षीको बकपत्रले अन्यथा हुने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४