 पुरानो ऐनअनुसार सिर्जना भएको र नयां कानूनले प्रतिवन्ध नलगाएको कुनै विषयवस्तु भएको करारको परिपालना सम्बन्धमा नयां कानून लागू भएपछि उत्पन्न विवादको निरुपणको प्रक्रिया, उपलव्ध उपचार तथा हदम्यादका सम्बन्धमा नयां ऐनको व्यवस्था लागू हुने हुंदा यस्तो विवादमा पुरानो कानून लागू हुने अवस्था नहुने ।  करारको वैधताको प्रश्नलाई पुरानो कानूनको आधारमा परीक्षण गर्नु पर्दछ र नयां कानून विभेदकारी नभएको अवस्थामा करार अक्षुणता वा उक्त करार उल्लघंन हुंदा कस्तो उपचार प्राप्त गर्ने भन्ने प्रश्नलाई नयां कानूनको आधारमा निरुपण गर्नुपर्ने हुंदा करारको परिपालना, दायित्वबाट उन्मुक्ति, हदम्याद तथा पक्षहरूलाई प्राप्त हुने उपचार सम्बन्धमा पनि नयां कानून नै लागू हुने । (प्रकरण नं.५)

 वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभावको दृष्टिले कुनै उद्योगले उत्पादन क्षमताको स्वीकृति लिनु एक कुरा हो । तर सोही स्वीकृतिको आधारमा उद्योगले निकासी गरेको सामान उत्पादन गर्दा प्रयोग भएको कच्चा पदार्थमा लागेको भन्सार महसूल फिर्ताको दावी गर्नु अर्कै कुरा भएकाले वातावरण ऐनअनुसार वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कनको दृष्टिले लिइने स्वीकृति र औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०४९ बमोजिम कर सुविधाको लागि लिइने स्वीकृतिलाई एकै अर्थमा लिन नमिल्ने ।  उद्योगको वार्षिक उत्पादन क्षमतावृद्धि गर्न सकिने सुविधाको कुराले उद्योग दर्ता प्रमाण पत्रमा उल्लिखित वार्षिक क्षमताभन्दा बढी उत्पादित सामान निकासी गर्दा सो सामानमा प्रयोग भएको सामानमा लागेको भन्सार रकम फिर्ता माग गर्ने हक हुन नसक्ने ।  कुन उद्योगले कति परिमाणको सामान उत्पादन गर्ने स्वीकृति लिएको छ, उक्त उद्योगले कतिसम्म सामान निर्यात गर्न सक्ने हो र सो सामानको कच्चा पदार्थ आयात गर्दा के कति कर तिरेको छ र के कति रकम फिर्ता दिनुपर्ने हो भन्ने कुरा अमुक उद्योगले लिएको प्रमाण पत्रमा उल्लिखित क्षमताको रेकर्डसमेतको आधारमा उद्योग विभागबाट आधार प्रमाणबाट यकीन गरिने विषय भएकाले सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र यकीन गर्नुपर्ने अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.९)

 सक्षम निकायबाट अन्तिम भएको फैसलालाइ विधिवत् चुनौती नदिएको अवस्थामा सो फैसला अन्तिम रहेसम्म सोमा उल्लिखित ठहरलाई अन्यथा गर्न नसकिने । (प्रकरण नं.४)  विभिन्न बैंकमा रहेको नगद विभिन्न व्यक्तिहरूको चेकको हस्ताक्षर कीर्ते गरी निकाली ठगी गरेको समेत ठहरेको अवस्थामा त्यस्तो सम्पत्तिमा अंश हक छ भनी अदालतले निर्णय गर्न नमिल्ने ।  दसीको रूपमा अदालतमा पेश भएको र दसी ठहरी अन्तिम भएर बसेको भई अदालतका तह–तहका फैसलाबाट जफत हुने ठहर्याअएको सम्पत्तिबाट अंशहक छुट्याई पाऊँ भन्ने मागदावी स्वाभाविक र कानूनसम्मत् नदेखिने ।  अंशहक पैतृक सम्पत्तिमा मात्र अन्तरभूत रहने कुरा हो । अपराधको प्रतिफलस्वरूप प्राप्त भएको सम्पत्तिमा मूल अंशियार कै हक नहुने अवस्थामा निजका अंशियारको हक हुन्छ भनी मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)

 २०३१ सालदेखि कार्यान्वित सार्वजनिक सडक ऐनद्वारा प्राप्त हक सुविधालाई २०४५ सालमा जारी पछिल्लो कानूनले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ समेतका प्रावधानको प्रतिकूल नियन्त्रित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  कुनै पनि ऐनले स्पष्ट शब्दमा अतीतप्रभावी प्रावधान राखेकोमा बाहेक त्यो स्वतः पश्चातप्रभावी हुन्छ भन्ने कानूनी सिद्धान्तमा कुनै द्विविधा छैन । यसका अलावा ऐनद्वारा गरिएको कानूनी प्रवन्धलाई परिवर्तन गर्नुपर्दा सो ऐनको खारेजी वा नयाँ ऐनको निर्माण वा कायमी प्रावधानको संशोधनकै माध्यमलाई कानूनसम्मत् मान्नुपर्ने ।  ऐनका प्रावधानलाई कुनै पत्र वा परिपत्र वा निर्णयले परिवर्तन गर्न सक्दैन र यसो गरिएको रहेछ भने पनि त्यसलाई कानूनी मान्यता दिन मिल्दैन । ऐनअन्तर्गत निकालिएको सूचनाद्वारा निर्धारित १०/१० मीटरको प्रावधानलाई केवल सोही कानूनी स्रोतका आधारमा प्रकाशित सूचनाले मात्र परिवर्तन गर्न सक्दछ । कुनै पत्र वा निर्णयले कानूनसम्मत सूचनाको प्रावधानमा गर्ने परिवर्तनलाई कानूनी रूपमा मान्यता प्राप्त हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)

 अवकाश पाइसकेको कर्मचारीका हकमा आचरणसम्बन्धी व्यवस्थाले नियमन र नियन्त्रण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  असहमतीहरूका बीच सहमती र प्रतिस्पर्धात्मक सोचहरूलाई सहकारितामा परिणत गर्न रचनात्मक सोच र संस्कार विकास गरी सर्वस्वीकार्य वातावरण खडा गर्न हरेकले मद्दत गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदकको असन्तुष्टि उचित वा अनुचित जे लागे पनि कम्तिमा मुख्य रोजगारदाताको हैसियतमा नेपाल सरकारले निवेदकप्रति तीव्र आक्रोश र बदलाको भाव प्रदर्शन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  निजामती सेवामा लामो समयसम्म काम गरी सेवाबाट बाहिरिँदा आफ्नो अनुभव र कार्यशैलीका बारेमा गरिएको टिप्पणीले कानूनको उल्लंघन भएको अवस्थामा बाहेक आफैमा आपत्तिजनक पनि हुँदैन । सरकार समग्र राज्यको अभिभावक पनि भएकोले आफ्ना बारेमा गरिएको टिप्पणी अप्रीय भए पनि सुन्न सक्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्तोमा सरकार वदलामुखी हुन वा हस्तक्षेपकारी हुन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 समान अंशियारबीच कुनै एउटै मापदण्डको आधारमा बराबर अंशबण्डा गर्नुपर्ने बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था नभई एकापसमा नरमगरम मिलाई असल कमसल घटबढी गरी व्यावहारिक रूपमा मिलाई अंशबण्डा गर्न सक्ने नै देखिंदा दोस्रो पुस्ताका अंशियारहरूबीच जग्गा घटीबढी भएको भन्ने कारणले मात्र रीतपूर्वकको अंशबण्डा भएको छैन भन्न मिल्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिने । (प्रकरण नं.६)  मुद्दाका पक्षहरूको बीच समय–समयमा भएका विभिन्न घटनाक्रमबाट नै अलग–अलग व्यवहार भएको तथ्य स्थापित हुने हुँदा त्यसरी अलग–अलग व्यवहार तथा कारोवार भएको देखिनु नै अंशबण्डा भएको कुरामा अदालत विश्वस्थ हुने आधार हुने । (प्रकरण नं.८)

 सगोलका एकै घर परिवारको नाममा रहेको जग्गामा सगोलकै अर्को कुनै एक सदस्य मोहीको हैसियतमा रहन नसक्ने भन्ने ऐनको मनसाय रहेको देखिन्छ । तर घर परिवार बाहिरको अन्य कुनै जग्गाधनीको नाममा रहेको जग्गामा एकै घर परिवारको कुनै एक सदस्य साविकदेखि मोही कायम रही आएकोमा पछिबाट सो जग्गा मोहीको घर परिवारको अर्को कुनै सदस्यले खरीद गरी लिई जग्गाधनी बन्न गएको अवस्थामा मोहीसँग हालवाला जग्गाधनीको नाता परेको कारण देखाई साविकदेखिको मोहीलाई आघात पर्ने गरी मोही निष्काशनको दावी लिन नपाउने ।  छुट्टिभिन्न भई बसेको दाजु र भाई कुनै जग्गाको जग्गाधनी र मोही हुन नसक्ने भन्ने नदेखिएको अवस्थामा घरको दाजुले केवल पछिबाट खरीद गरी लिएकै आधारमा साविकदेखि मोही कायम रहेका व्यक्तिको मोही हक समाप्त हुन्छ भन्नु विवेकसम्मत र न्यायसम्मत नहुने । (प्रकरण नं.५)

 विवादित जग्गामा स्वामित्वको दावी गर्नेले हालै प्राप्त गरेको जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा पेश गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन । सो प्रमाणपूर्जा वैधानिक रूपमा प्राप्त गरेको हो भन्नलाई सोको हकको स्रोतहरूबाट विवादित जग्गामाथिको स्वामित्वको अधिकार स्थापित भएको हुनुपर्ने ।  जग्गाको स्वामित्वको प्रमाणस्वरूप जग्गाको लगत, भोग र तिरो समेतका प्रमाणहरूको अभावमा फिल्डवुकमा किसानले लेखाएको व्यहोराले मात्र जग्गाको स्वामित्वको सिर्जना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 गाली बेइज्जतीसम्बन्धी मुद्दामा पीडित पक्षको इज्जत प्रतिष्ठामा पुग्न गएको क्षति वा हानि नोक्सानीबापत पीडित पक्षलाई प्राप्त हुने उपचार मनोवैज्ञानिक प्रकृतिको हुन्छ । यस क्रममा प्रतिवादी पक्षलाई साङ्केतिक प्रकृतिको सजाय गरी पीडित पक्षको इज्जत र प्रतिष्ठामा पुगेको क्षतिलाई अदालतले पुनर्स्थापित गरिदिनु नै पीडित पक्षका लागि न्याय र प्रतिवादी पक्षका लागि दण्ड – दुवै प्रयोजनका लागि पर्याप्त हुन्छ । प्रतिवादीलाई हुने सजायको मात्रा यस सन्दर्भमा विचारणीय नै हुँदैन भन्ने होइन तर सजायको मात्रात्मक बढोत्तरीमा नै पीडित पक्षले पाउने उपचार खम्बीर हुन्छ भन्ने निरपेक्ष धारणा राख्नु उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.४)  कुनै खास तथ्य, घटना वा सन्दर्भको उल्लेख गरी प्रयोग गरिएका बेइज्जतीपूर्ण अभिव्यक्तिहरू जो वास्तवमा सत्य पनि हुँदैनन्; तिनीहरूको तुलनामा कुनै खास सन्दर्भको उल्लेख नगरी सामान्य रूपमा अभिव्यक्त गरिएका यस्ता शब्दहरूलाई पीडित पक्षको इज्जतमा पुग्ने क्षतिको दृष्टिबाट कम गम्भीर नै मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारवाही र क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनु पर्दछ । कोही पनि कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । कुनै पनि निकायले जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार त्यो निकायलाई छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग गरी निर्णय भएको छ भने त्यस्तो निर्णयले वैद्यता प्राप्त गर्न सक्दैन । किनकी कानूनी शासनमा कानूनबमोजिम भए गरेको कामले मात्र मान्यता पाउने । (प्रकरण नं.७)  प्रचलित कानूनले जिल्ला वन कार्यालयको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने विषयमा हस्तक्षेप गर्ने गरी सुनवाइको मौका समेत नदिई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगबाट भएको निर्णय एवं पत्रले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं.८)

 साधिकार निकायबाट अनुमती प्राप्त गरी व्यवसाय सञ्चालन गरी तोकिएको समयमा नवीकरण समेत गरिएको अवस्थामा व्यवसाय सञ्चालन गर्ने व्यक्तिको अधिकार स्वतः सिर्जना हुन जाने र त्यस्तोमा व्यवसाय सञ्चालनका वैध अपेक्षाहरू जागृत हुनुलाई अस्वाभाविक भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  कुनै पनि व्यवसाय सञ्चालनका लागि कानूनले गरेको प्रक्रिया र कार्यविधि निश्चित् गर्नका लागि कानूनअनुरूपको प्रक्रिया र विधिको अवलम्बन अपरिहार्य मानिन्छ । राज्य संयन्त्रभित्रका प्रत्येक अङ्गले आफ्नो कार्यक्षेत्र र कर्तव्य के हो भन्ने नबुझी जथाभावी रूपमा आफूलाई क्रियाशील गराउँदा त्यसले कानूनको शासनको मर्यादा भत्कन जाने । (प्रकरण नं.७)

 सामान्यतः आय गरिन्छ भने त्यसमा कानूनबमोजिम कर लाग्दछ भन्ने कुराको अनुमान गरिनु पर्दछ । त्यसमा पनि कर लाग्ने र नलाग्ने भन्ने कुरामा कानूनमा भएका दुई व्यवस्थाबीच असमाञ्जस्यता देखिन्छ भने अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म कर लाग्दछ भन्ने व्यवस्थाको पक्षमा अनुमान गर्नुपर्ने (प्रकरण नं.१०)  अवकाश भुक्तानीबापत दिइएको अतिरिक्त सहुलियत रकममा पन्ध्र प्रतिशत वा पाँच प्रतिशतमध्ये के कति कर लाग्ने हो भन्ने सम्बन्धमा द्विविधा भएको भए सोही प्रक्रियाबमोजिम स्पष्ट हुन सकिनेमा कर प्रशासन गर्ने कर कार्यालयलाई विपक्षी नै नबनाई सिधै रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको समेत कानूनसम्मत देखिँदैन । (प्रकरण नं.१३)

 भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६घ१ र २६घ३ संशोधन गर्ने गरी जारी भएको भूमिसम्बन्धी छैठौ संशोधन अध्यादेश, २०६२ ले ऐनको रूप ग्रहण गर्न नसकी अध्यादेश निष्क्रिय हुँदा मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँडका लागि निवेदन दिने र जग्गा वाँडफाँड गरिदिने बारेको संक्षिप्त हदम्यादको समाप्ति भइसकेको, त्यसले मोही लागेको जग्गामा रहेको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गरी मोही लगत कट्टा गर्ने र भूमिको उत्पादकत्वमा अभिवृद्धि गर्ने ऐनको पुनित उद्देश्य हासिल हुनमा आएको अवरोधका साथै जग्गावाला र मोहीले आ–आफ्ना हकको जग्गा बाँडफाँड गरी लिनदिनको लागि निवेदन दिने र कारवाही गर्ने कार्यमा अवरोध आउँदा जग्गाधनी र मोहीबीचको समस्या यथावत रहिरहने देखिएकाले मोही लागेको जग्गा मोही र जग्गाधनीको बीचमा वाँडफाँड गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत निर्णय लिइ उपयुक्त र व्यवहारिक व्यवस्था गर्नु भनी नेपाल सरकारका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.१४)

 बढुवा समितिको निर्णयउपर चित्त नवुझाउने निजामती सेवा एवं नेपाल टेलिभिजन संस्थानका कर्मचारीले उजूरी गर्ने र सो उजूरी झूठा ठहरिएमा उजूरीकर्ताको अङ्क कटृा गर्ने सम्बन्धमा सबै प्रकारका वा सबै तहका कर्मचारीलाई समान रूपले लागू हुने गरी व्यवस्था गरिएको कानूनी प्रावधानलाई पेशा रोजगार गर्ने हक वा समानताको हकको विपरीत भन्नु तर्कसम्मत हुन नसक्ने ।  बढुवामा चित्त नबुझ्ने कर्मचारीले बढुवाको निर्णयमा चित्त नवुझाई उजूरी गरेको मात्र कारणले सो पश्चात्को बढुवा निर्णयमा उसको अङ्क स्वतः काटिने भन्ने पनि देखिँदैन । बढुवाउपर उजूरी दिंदा आधार, कारण र तथ्यमा आधारित भई सो उजूरी विश्वसनीय देखाउनु पर्ने ।  विनाआधार वा कारण हचुवाको भरमा अरुलाई अनावश्यक दुःख वा हैरानी दिने वा बढुवाको प्रक्रियालाई अनावश्यक उजूरी दिई लम्वाई राख्ने प्रयोजनले मात्र उजूरी नपरोस् भन्ने उद्देश्यले मात्र झूठा उजूरी दिएको ठहरिएमा अङ्क काटिनेछ भनी गरिएको कानूनी प्रावधानहरूलाई संविधानद्वारा प्रदत्त पेशा वा रोजगारीको स्वतन्त्रता वा समानताको हक वा सामाजिक सुरक्षाको हक विपरीत सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)

 कुरूप अनुहारको छाला मिलाउनका लागि गरिएको अपरेशनसित सम्बन्धित एनेस्थेसिया समेतको औषधिहरूका कारण मृत्यु भएको अवस्थामा त्यसलाई एक महिनाअगाडि एसीड फालेको वारदातसँग जोडी सोही जरियाबाट मृत्यु भएको भन्ने निष्कर्षमा पुग्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)  कुरूपतालाई ठीक पार्ने उद्देश्यले गरे गराएको अपरेशनको क्रममा भएको मृत्युको सम्बन्ध मृत्यु हुनु भन्दा एक महिना अगावै एसीड फालिएको घटनासँग जोडेर दोषी र मृत्युको कारक बनाउनु औचित्यपूर्ण, तर्कसंगत, कानूनसम्मत र न्यायपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.८)  एसीडको प्रभाव वा कारणबाट मृत्यु भएको नभई अपरेशनको क्रममा प्रयोग भएको “विभिन्न औषधिको Side Effect वा Toxic Effect तथा भेन्टिलेटरले स्वास नलीमा सुजन भएको कारण समेतबाट मृत्यु भएको” भन्ने विशेषज्ञ चिकित्सकहरूको प्रतिवेदन र अदालतमा भएको बकपत्र समेतबाट देखिएको अवस्थामा ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. अनुसार सजाय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

 विदेशी विनिमय (नियमित गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा ५ ले कुनै प्रकारको विदेशी मुद्रालाई नेपालभित्र ल्याउन, बाहिर लैजान वा बैंकिङ कारोवारसमेत गर्न नपाउने गरी निषेध गर्ने गरी सूचना प्रकाशित गर्नसक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिएको अधिकार प्रयोग गरी अर्थ मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरी भा.रु.५००। दरका नोटको कारोवारमा लगाएको प्रतिबन्धलाई कानूनविपरीत भन्न नमिल्ने ।  सटही वा कारोवार गर्न वा नेपालमा ल्याउन लैजानसमेत निषेधित नोटहरू साथमा लिई हिड्ने कार्य स्वयंमा कसूरजन्य कार्य भएकाले सो कसूरमा अनुसन्धान र कारवाही गर्न अधिकारप्राप्त निकाय राजश्व अनुसन्धान विभागले प्रचलित कानूनबमोजम धरौटी मागी मुद्दाको कारवाही गर्ने गरी भएको आदेशलाई कानूनविपरीत भन्न वा मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 मोही हक कानूनबमोजिम मात्र प्राप्त र समाप्त हुने हक हो भन्नेमा विवाद छैन । कुनै पनि व्यक्तिका नाममा कायम भएको मोहीको लगत कट्टा गर्नको लागि भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ र भूमि सम्बन्धी नियमावली, २०२१ मा निर्दिष्ट अवस्था र आधारहरूको विद्यमानता अपरिहार्यता हुने ।  गुठी कार्यालयलाई गुठी जग्गाको प्रशासन र व्यवस्थापन गर्ने अधिकार गुठी संस्थान ऐन, २०३३ ले प्रदान गरेको भएपनि मोहीको हक समाप्त हुने गरी मोही लगत कट्टा गर्ने अधिकार प्रदान नगरेकाले मोही लगत कट्टा गर्ने गरी गुठी संस्थानबाट र सो बमोजिम स्रेस्ता पूर्जा बनाउन लेखी पठाउने गरी गुठी संस्थान शाखा कार्यालयबाट गरिएका निर्णय गैरकानूनी हुने । (प्रकरण नं.६)  मोहीको हक प्राप्ति र समाप्तिसँग जोडिएका उपरोक्त प्रमाणहरूको विश्लेषण गरी मोहीको विवादमा निर्णय गर्ने अधिकार गुठी संस्थानलाई नभएकोले सम्बन्धित भूमिसुधार कार्यालयबाटै निर्णय निरूपण हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.८)

 पछि भएका लिखतहरूमा अघिल्लो लिखतको व्यवहारलाई समेत खुलाई सम्पूर्ण हिसाब किताब मिलान गरिएको भन्ने व्यहोरा पारी कागज भएपछि अघिल्लो लिखतको अस्तित्व कायमै रहिरहेको मान्न उचित र कानूनसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)