 अंश मुद्दा परेपछि वादीसमेतका अंशियारको अंशहक पुग्ने विवादित जग्गा वादीहरूको मञ्जुरी नलिई प्रतिवादीहरू दिने र लिने भई पारित भएको हा.ब. लिखत कायम रहन सक्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

 मिति २०३४ सालमा नै जग्गा अधिग्रहणको सूचना प्रकाशित भै सो दावी जग्गाको मुआब्जासमेत यी निवेदकले बुझिलिएको स्वीकार गरेको देखिएको कि.नं. १५७ र १५९ को जग्गासमेतको लगत कट्टा गर्नेबारेको मिति २०४३।६।१९ को पत्र, रोक्कासमेतका लागि लेखिएको मिति २०६६।३।१६ को पत्र र जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपुर्जाका लागि लेखेको मिति २०६६।१२।३० को पत्रसमेतलाई तत्समयमा नै चुनौती दिई आफ्ना हकका लागि कानूनी उपचार नखोजी हाल आएर आफ्नो नाममा उक्त जग्गाको दर्ता स्रेस्ता कायम रही रहेकाले सो जग्गा आफ्नो हकभोगको हुने भन्ने आधारमा विलम्ब गरी प्रस्तुत रिट निवेदन दायर गरेको र उल्लिखित जग्गाको मुआब्जा बुझी मौकामा चित्त बुझाई बसेको समेत देखिँदा विपक्षीका काम कारवाहीबाट निवेदकको सम्पत्तिसम्बन्धी संवैधानिक र कानूनी हकमा आघात परेको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ४)

 मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको महलको १ र ५ नं. को कानूनी मान्यतालाई हेर्दा सो महलको १ नं. मा "कन्या वा सधवा वा विधवा स्वास्नी मानिसले आफ्नो आर्जनको चल अचल आफ्नो खुस गर्न पाउँछन् " भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । यस कानूनी व्यवस्थाअन्तर्गत आफ्नो आर्जनको सम्पत्तिभित्र कुनै स्त्रीले प्राप्त गरेको सम्पत्ति पर्न आउँदछ । अंशबन्डाबाट प्राप्त भएको, दाइजो, पेवा, दानबकस वा अपुतालीबाट किन नहोस् जुनसुकै तवरबाट प्राप्त भएको सम्पत्ति यसअन्तर्गत पर्दछ । अंशबन्डाबाट आफ्नो हक भोग तथा स्वामित्वमा रहेको सम्पत्ति जुनसुकै व्यहोराबाट पनि जो कोहीलाई दिन हक हस्तान्तरण गर्न पाइने कुरामा दुईमत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. २)  मुद्दाका वादी प्रतिवादीबीच सगोलमा रहेको भनी सहमति हुन्छ भने अदालतले निजहरू सगोलमा नरही बेग्लै रहेको भन्न मिल्ने अवस्था रहेन । पक्षहरू स्वयम्ले आफूहरू सगोलमा रहेको भनी अदालतमा पेस गरेको लिखतबाट स्वीकार गरेको अवस्थामा अंशबन्डाको महलबमोजिम मानो जोडिएको लिखतको अभावमा सगोलमा रहेको भन्न मिल्दैन भन्ने प्रत्यर्थी वादीको भनाइसँग सहमत हुन सकिएन । यस्तो स्थितिको व्यवहारलाई अंशबन्डाको महलको कानूनी व्यवस्थाविपरीत भएको व्यवहार भनी भन्न मिल्ने पनि नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)

 दावीको जग्गामा स्वामित्व नभएका नरहेका अनधिकृत व्यक्तिबाट भएको कबुलियतनामा र कुत बुझी प्रदान गरेको भरपाईको आधारमा मोही कायम गरी मोही प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयलाई कानूनबमोजिमको निर्णय भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. २)

 सँगै बसी रक्सी खाएका मृतक र प्रतिवादी मात्रै रातको समयमा सँगै साथै हिँड्नु र साथै हिँडेकामध्ये एकजना सर्वाङ्ग नाङ्गै भई रगताम्मे अवस्थामा राजमार्गमा रहेको कल्भर्टमा घाइते अवस्थामा भेटिनु तथा अर्को अर्थात पुनरावेदक प्रतिवादी घरमा गई सुत्नु जस्ता कार्यकारणसमेतबाट पुनरावेदक प्रतिवादीकै कार्यबाट मृतकको मृत्यु हुन पुगेको तथ्यमा शङ्का गर्ने ठाउँ नरहने । (प्रकरण नं. ६)

 क्षेत्रीय प्रशासक पूर्वाञ्चल, धनकुटाले मुआब्जा निर्धारण समितिले कायम गरेको मुआब्जा र प्रक्रिया नै न्यायोचित नभएको भनी बदर गरी पुन: कारवाही गर्न निर्देशनात्मक निर्णय गरेको र उक्त निर्देशनात्मक निर्णयलाई चुनौती दिएकोसमेत नदेखिएको र क्षेत्रीय प्रशासकले नेपाल सरकार गृह मन्त्रायलबाट अधिकार प्रत्यायोजन भएबमोजिम निर्णय गरेको अवस्थामा आफूले गरेको कामकारवाहीउपर उजुरी सुन्ने निकायमा उजुरी परेपश्चात् भएको निर्णयलाई शिरोपर गरी कार्यान्वयन गर्नु मातहतको निकायको दायित्व हुन आउने ।  संवैधानिक वा कानूनी निकाय वा त्यसमा कार्यरत अधिकारीले कानूनबमोजिम भएको आदेश निर्देशन र निर्णयको पालना गर्नु कर्तव्य हुने हुँदा आफ्नो कर्तव्य पालना नगरेको कारणले कुनै व्यक्तिको कानूनी हकको प्रचलनमा बाधा अवरोध खडा हुन्छ भने त्यस्तो हक प्रचलन गराउन परमादेशको आदेश जारी हुन सक्ने । (प्रकरण नं. १०)

 नगरपालिका क्षेत्रभित्र पर्ने घरको हकमा सम्बन्धित प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन नै आवश्यक रहेको कुरालाई कानूनले प्रष्ट्याएकोमा नगरपालिकाको पत्रलाई नै प्राविधिकको मूल्याङ्कन प्रतिवेदन भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  पञ्चकृते मोल कायम गर्दा जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) अनुसार अदालत रहेको गाउँ विकास समिति वा नगरपालिकाको एकजना र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी पञ्चकृते मोल कायम गर्नुपर्नेछ भन्ने नियमले तोकेको अनिवार्य प्रक्रियालाई पूरा नगरी पञ्चकृते मोल कायम गरेको काम कारवाहीमा उल्लिखित कानूनी प्रावधानहरूको त्रुटिसमेत विद्यमान रहको देखिँदा जिल्ला अदालत तहसिलबाट भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कन नियमसम्मत नदेखिने ।  जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम ७५(५)(झ) को प्रक्रियागत त्रुटि गरी जिल्ला अदालत तहसिल शाखाबाट भएको पञ्चकृते मूल्याङ्कनलाई सदर गरेको जिल्ला अदालतको आदेश सो आदेशलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेशसमेतका सम्पूर्ण आदेशहरू र काम कारवाहीसमेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. २)

 प्रतिवादीहरूले खोलेको बैङ्क खातामा कसैले रकम जम्मा गरिदिएको र सो खाताको रकम प्रतिवादीहरूले झिकेको भन्ने कुरालाई ठगी गरेको भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ३)  कसैउपर अभियोग लगाउनुमात्र पर्याप्त हुँदैन, सो प्रमाणित पनि हुनुपर्ने प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसार फौजदारी मुद्दामा अभियुक्तको कसुर प्रमाणित गर्ने भार वादी पक्षमा रहेको हुन्छ । प्रतिवादीहरूले आरोपित कसुर गरेकै हुन् भनी शङ्कारहित तथ्ययुक्त सबुद प्रमाण वादी पक्षले पेस गर्न नसकेको अवस्थामा शङ्का र अनुमानको भरमा मात्र प्रतिवादीहरूलाई सजाय गरिनु प्रचलित फौजदारी न्यायको सिद्धान्तसमेतको विपरीत हुने । (प्रकरण नं. ४)

 कुनै पनि व्यक्ति वा संस्थाले आफूले ऋण लिँदा कवुल गरेअनुसारको समय अवधिभित्र ऋण बुझाउन बाध्य हुन्छ । ऋण लिँदा कबुल गरेको सर्त अनुसार ऋण तिर्न धिङ्न्याई गरेर बस्ने कसैलाई पनि कानूनले सहयोग गर्न सक्तैन । निर्धारित समयभित्र आफूले लिएको ऋण रकम चुक्ता नगर्नेको धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गरी आफ्नो ऋण असुल गर्न ऋणदातालाई कानूनले अधिकार प्रदान गरेकै हुन्छ । ऋण रकम नबुझाउनेको सम्पत्ति लिलाम गरेर आफ्नो ऋण असुल गर्ने कुरालाई गैरकानूनी भन्न नमिल्ने ।  ऋणीलाई ऋण तिर्न सहज, सरल र सुविधा हुने गरी ऋण प्रदान गर्ने संस्थाहरूले विभिन्न सहुलियत पनि प्रदान गरेको हुन सक्छ तर त्यस्तो सहुलियत कानूनी अधिकारको रूपमा नभई सुविधाको रूपमा मात्रै उपभोग गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यस्ता सुविधा उपभोग गर्ने वा नगर्ने कुरामा भने ऋणी स्वतन्त्र हुन्छ र यदि त्यस्तो सुविधा प्रदान गर्दागर्दै पनि सोको निर्धारित समयभित्र पनि ऋण रकम चुक्ता गरिँदैन भने ऋणीको धितो पक्रने अधिकार ऋणदातालाई हुने । (प्रकरण नं. २)

 आफैँले लगेकी महिलाको स्थितिका बारेमा प्रतिवादी मौन रहेको र पीडितको अवस्था प्रतिवादीको कारणबाट अज्ञात रहेको अवस्था हुँदा त्यसरी अज्ञात रहेकी महिलाका पति जाहेरवाला स्वयम्ले किटानी जाहेरी दिई अदालतमा गरेको बकपत्रको घटनाक्रमबमोजिम नै प्रतिवादीहरूले अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष बयान गर्दा स्वीकार गरेको अवस्था हुँदा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा १०(१)(क) बमोजिम वारदातका पीडित व्यक्तिले वारदातपश्चात वारदातको विषयमा व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणयोग्य हुने हुँदा त्यस्तो प्रमाण ग्राह्य नभएको भन्ने प्रतिवादीहरूको जिकिर कानूनसम्मत् हुन नआउने । (प्रकरण नं. ९)  पीडित मैयाँ गिरीलाई भारतको वेश्यालयमा लगी भा.रू.२७,५००।– मा बिक्री गरेको भनी यी प्रतिवादीहरू प्रहरीसमक्ष आरोपित कसुरमा मुख साबित रहेका र अदालतमा बयान गर्दा विवाह गरी काठमाडौं लगेको भनी उल्लेख गरे पनि निज पीडितको हालको अवस्था प्रतिवादीहरूले प्रकाश नगरेबाट ललाई फकाई विवाह गर्ने झुट्ठा आश्वासनमा पारी आफ्नो कब्जामा लिई निज पीडितको घरबाट छुटाई लगेको प्रतिवादीहरूको उक्त कार्य निरपेक्ष दायित्वअन्तर्गतको अपराध भएबाट आफू निर्दोष रहेको भन्ने प्रमाणको भार प्रतिवादीहरूले पुर्याउनुपर्ने ।  प्रहरी र अदालतसमक्ष प्रतिवादीहरूले गरेको बयानबाट प्रतिवादीहरूले वादीलाई विवाह गर्ने प्रलोभन देखाई आफ्नो कब्जामा लिएपछि निजको अवस्था हालसम्म अज्ञात रहेको र प्रतिवादीहरूले त्यसरी आफूले कब्जामा लिएकी व्यक्तिलाई प्रकाश नपारेबाट प्रतिवादीहरूकै कार्यबाट निजको अवस्था अज्ञात रहेको र प्रतिवादीहरूले आफ्नो निर्दोषिता स्थापित गर्न नसकेबाट प्रतिवादीहरूले दावीबमोजिम कसुर गरेको देखिन आउने । (प्रकरण नं. ११)

 अंशबन्डाको लिखत अनुसार अलग भएका अंशी पुनः सगोलमा रहने इच्छा भए अंश जोरिएको लिखत पारित गर्नैपर्ने यो कानूनी सर्त हो । आचरण र व्यवहारले लिखतको स्थान ग्रहण गर्न सक्तैन । अंशबन्डा पारित गरी अंश लिई छुट्टिभिन्न भएका अंशियारले पुनः सगोलमा बस्ने मनसाय र प्रयोजन भए सोहीबमोजिम लिखत पारित गराई सगोलमा अंश मिसाई बस्नुपर्ने हुन्छ । कानूनबमोजिमको लिखत गरी आफ्नो अंश भाग लिई छुट्टिएका पति पत्नीले आचरण र व्यवहारबाट पुनः अंश मिसाई बसेको भन्ने जिकिरले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ७)

 अदालतबाट प्रमाणित गरिने कागजातहरू आधिकारिक कानूनी दस्ताबेज र प्रमाणको रूपमा रहने कुरामा विवाद नहुने ।  देशभरीका सबै अदालत तथा न्यायाधिकरणसमेतले सरोकारवालाको मागको आधारमा मिसिल सामेल रहेका कागजातहरू प्रमाणित गर्ने ।  अदालत, न्यायाधिकरण र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयसमेतबाट प्रमाणित नक्कल कागजातले कानूनबमोजिम आधिकारिकता पाइसकेका छन् । तिनै प्रमाणित कागजातका आधारमा कति मुद्दाहरूको उठान भैसकेकोछ, प्रमाणमा ग्रहण भैसकेको छ, कति सुरू अदालतका फैसलाका नक्कलका आधारमा पुनरावेदन परी फैसला भई फैसला कार्यान्वयन भै सकेका छन्, कति विचाराधीन अवस्थामा छन्, त्यसतर्फ कुनै विचारै नगरी ती कागजातहरूको आधारमा न्याय र अधिकारप्राप्त गर्ने नागरिकहरूको संविधान तथा कानूनी हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पर्ने गरी भैसकेको काम कारवाहीलाई अमान्य र बदर घोषित गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)  अड्डा अदालतमा रहेका मिसिलमा संलग्न कागजातहरूको कानूनबमोजिम दिइने नक्कललगायतका कागजातमा दर्जा पुगेको कर्मचारीले प्रष्ट बुझिने गरी दर्जा खुलाई शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा पूरा नामको दस्तखत गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था भए पनि धेरै पेज वा प्रति भएमा पहिलो एक पेजको शिर वा पुछारमा कुनै एक ठाउँमा दस्तखत गर्ने कर्मचारीले पूरा नामको दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा छोटकरी दस्तखत गर्दा हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । कुनै एक ठाउँमा दस्तखत गरी अन्य ठाउँमा दस्तखत नगरी छाप लगाउन पाउने व्यवस्था उल्लेख नभएकाले दस्तखत देवनागरी अक्षरमा नै हुनुपर्ने भनी प्रष्टरूपमा निर्देश गरेको देखिने । (प्रकरण नं. ७)

 शैक्षिक योग्यतामा उल्लिखित जन्ममितिले नागरिकता प्रमाणपत्रमा लेखिएको वर्षलाई पुष्टि गरेको अवस्थामा त्यसलाई अन्यथा हुने गरी निर्णय गरिएमा त्यसले नागरिकलाई प्रदान गरेको संविधानप्रदत्त पेसा रोजगार गर्न पाउने हक र समानताको हकमा अनिश्चितता उत्पन्न भई मौलिक हकमा समेत अनुचित बन्देज लाग्न गई आघात पर्न जाने । (प्रकरण नं. ६)  कानूनको शाब्दिक व्याख्या गर्दा कानूनको तर्कपूर्ण, विवेकसम्मत, व्यावहारिक एवम् न्यायपूर्ण अर्थ ननिस्कने भएमा कानूनको शाब्दिक व्याख्याको अनुशरण नगरी व्याख्याको स्वर्णिम नियमलाई अनुशरण गरी कानूनको सन्दर्भ सुहाउँदो सुस्पष्ट व्याख्या गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ७)

 सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि सम्बन्धित निकायबाट लिइने लिखित एवम् प्रयोगात्मक परीक्षाका विभिन्न प्रक्रियाहरू पूरा गरेपश्चात त्यस्ता परीक्षामा उत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरूलाई मात्र सम्बन्धित आधिकारिक निकायबाट सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरिने व्यवस्था पनि सवारी तथा यातायातसम्बन्धी कानूनमा उल्लेख भएको पाइन्छ । सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्यरूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुन सक्ने जीउ धनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले उल्लिखित कानूनी व्यवस्था गरेको हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।  सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले सार्वजनिक सडकमा सवारी चलाउने कार्य गर्नु भनेको आफैँमा लापरवाहीपूर्ण कार्य हो । साथै, त्यसरी सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरेको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनबाट ठक्कर लागी वा किची मानिसको ज्यान गएमा सो कार्य स्वतः लापरवाहीपूर्वक गरिएको कार्यको परिणामस्वरूप भएको भन्ने मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ५)

 जनताको हक अधिकारको रक्षा गरी न्याय गर्ने प्रयोजनका लागि अदालतबाट विभिन्न महत्त्वपूर्ण अवसरमा जारी भएका निर्णय, आदेश एवम् निर्देशनहरू न्यायका सर्वोपरि आवश्यकतानुरूप गरिएका हुँदा तिनको सम्मान गर्नु कानूनी राज्यको धर्म निर्वाहको अभिन्न अङ्गको रूपमा लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता हो । ती निर्णय, आदेश, निर्देशनको उपेक्षा गरी अर्को अङ्गले बेग्लाबैग्लै वा विपरीत दिशामा हिँड्ने कोशिस गर्ने हो भने कानूनी राज्य सुचारू हुन सम्भव नहुने ।  न्यायापालिकाले आफ्नो स्वार्थ वा अहम्को प्रतिपादनको लागि कुनै गम्भीर निर्णय गर्न सक्तैन र गर्ने अपेक्षा नै गरिएको हुँदैन भने अन्य अङ्गले पनि न्यायिक निर्णय वा आदेशहरूको पूर्वाग्रहसहित उल्लङ्घनको बाटोमा हिड्ने अपेक्षा गरिएको हुँदैन । राज्ययन्त्रका सहअङ्गका रूपमा स्थापित संस्थाहरू स्वयम् द्वन्द्व, उपेक्षा वा उल्लङ्घनको दिशामा हिँड्ने हो भने जनताको हक र न्याय नै सबैभन्दा बढी प्रभावित हुन्छ, जुन राज्य स्वयम्को लागि पनि अन्ततः घातक हुनसक्तछ । त्यस्तो दुष्कर किम्वा अप्रिय कामकुरा लोकतान्त्रिक संस्थाहरूको लागि ग्राह्य हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ५०)

 मुलुकी ऐन, अ.बं. ११८(३) को व्यवस्थालाई उपेक्षा गरेर स्वदेशी नागरिक वा नेपालमा स्थायी बसोवास भएका व्यक्ति र विदेशी वा नेपालमा स्थायी बसोवास नभएका व्यक्तिका हकमा समान व्यवस्था अनिवार्य गर्न नमिल्ने भएबाट नै स्थायी बसोवास नभएको व्यक्तिको हकमा कानून र फैसला कार्यान्वयनको प्रभावकारिताको लागि “तर्कसङ्गत वर्गीकरण” र “फरक व्यवहार” को सिद्घान्तको आधारमा गरिएको व्यवस्था हुँदा स्थायी बसोवास भएको र नभएको दुई भिन्न हैसियतमा रहेका व्यक्तिलाई पनि एकसमान अवस्थाका मानी समान व्यवहार गरिनुपर्ने भन्ने जिकिर तर्कसङ्गत नदेखिने । (प्रकरण नं. ५)  स्वच्छ सुनुवाइमा कुनै पक्षपाति प्रावधान नगरी नागरिक र व्यक्तिबीच विभेद नगरिएको तर थुनामा राख्ने वैध आधारहरूलाई स्वीकार गरिएको भए पनि आरोपित कसुरदारको नेपालमा स्थायी बसोवास नभएको कारण अदालतले खोजेको बखत त्यस्तो आरोपित व्यक्ति अदालतमा उपस्थित हुने कुराको निश्चितता नभएको कारणबाट नै औचित्यताको आधारमा दुई भिन्न हैसियतका व्यक्तिहरूबीच गरिने न्यायिक प्रक्रियाको कार्यविधिमा विधायिकाले गरेको व्यवस्थालाई संवैधानिक कसीको दायरामा ल्याई अवैध कानून भनी बदर गर्दै जानु पनि न्यायिक दृष्टिले उचित मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ८)

 गलत प्रतिवेदनले गलत परिणाम सिर्जना गर्दछ भन्ने पूर्वानुमान हुँदाहुँदै स्वास्थ्य परीक्षणको गलत प्रतिवेदन दिने प्रवृत्तिलाई निरूत्साहित गरी स्वास्थ्य परीक्षण गरी प्रतिवेदन दिने संस्थालाई कानूनको दायरामा ल्याउन खोजिएको कानूनको असल उद्देश्य आफ्नो हितअनुकूल नभएपछि कानून बदर माग गर्न कानूनी व्यक्तिको रूपमा स्थापित एउटा जिम्मेवार संस्थालाई शोभा नदिने । (प्रकरण नं. ५)  वैदेशिक रोजगार नियमावली, २०६४ को नियम ४६क को व्यवस्थाले वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७२(३) को कानूनी व्यवस्थामा अङ्कुश लगाएको नदेखिँदा कानून बाझिएको भनी गरिएका त्यस्ता अपरिपक्व दावीका आधारमा अदालतले आफ्नो खास दृष्टिकोण बनाई अति सूक्ष्मसम्वेदी भई हस्तक्षेप गरी कानून बदर गर्नु संविधानसम्मत नहुने । (प्रकरण नं. ६)

 कुनै पनि व्यक्ति वा समूह (Person or Group) हरूलाई कानूनको प्रयोग गर्दा वा व्यवहारमा समानता (Equality) अवलम्बन गर्नु नै समानताको सिद्धान्तको ध्येय हो । समानहरूका बीच समान व्यवहार गर्नु र असमानहरूका बीच तार्किक वर्गीकरण र फरक व्यवहार गर्नु नै समानताको सार हुने । (प्रकरण नं. ४)  न्यायको प्रमुख तत्त्वको रूपमा रहेको समानताको सिद्धान्तले सार्वजनिक सेवामा निष्पक्षतापूर्वक सबैले सहभागी हुन पाउने औपचारिक समानताको सिद्धान्तलाई पनि जोड दिएको हुँदा संवैधानिक विधिशास्त्रीय दृष्टिकोणबाट समानताको व्यवस्था राज्यको लोककल्याणकारी दायित्व परिपूर्ति गर्न राखिएको हुने । (प्रकरण नं. ५)  राज्यले संविधानप्रदत्त नागरिकको मौलिक हकमा अनुचित बन्देज लगाउने गरी कानूनी व्यवस्था गरेमा यस अदालतले संविधानको अन्तिम व्याख्याता र नागरिक अधिकारको संरक्षकको हैसियतले विवादित व्यवस्था संविधानको व्यवस्थासँग परीक्षण गरी अनुचित बन्देज लगाएको पाइएमा त्यस्तो व्यवस्था बदर गर्न सक्ने हुँदा संवैधानिक सीमाको उल्लङ्घन गर्ने छुट राज्यका कुनै पनि निकायलाई हुँदैन । संवैधानिक सर्वोच्चता र नागरिक हकको संरक्षकको रूपमा मौलिक हकको विरूद्ध हुने जुनसुकै प्रकारका शक्ति, अधिकारको स्वेच्छाचारी र मनोमानी कार्यलाई न्यायिक पुनरावलोकनद्वारा रोकिने । (प्रकरण नं. ८)

 विपक्षीलाई अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगको निर्णयले अनुचित कार्य गरेको आरोपमा दिइने भनेको दुई तलब वृद्धि रोक्काको सजाय यस अदालतको आदेशले बदर भई सोही आदेशबाट पुनः स्पष्टीकरण माग गरी अख्तियारवालालाई उचित कारवाही गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी भएकामा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् प्राप्त फाइलमा संलग्न स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको मिति २०६८।४।२ मा विपक्षीलाई सम्बोधन गरी लेखेको पत्रमा निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५५(क) बमोजिम अब आइन्दा यस्तो कार्य नगर्नु भनी चेतावनी दिएकोसम्म देखिँदा चेतावनी दिएको कार्य उक्त ऐनको दफा २२ को सजायभित्र पर्ने नदेखिँदा विपक्षीलाई यथावत् बढुवा गरेको लोक सेवा आयोगको निर्णयमा कुनै कानूनको त्रुटि देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९)