विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२१ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ९७०६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०४/२५  संयुक्त इजलास  ३७९८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, ठूलोपाखर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ स्थित श्री ककलिङ्ग हरिसिद्धि उच्च माध्यामिक विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष सिन्धुपाल्चोक जिल्ला, ठूलोपाखर गाउँ विकास समिति, वडा नं. ३ बस्ने लाक्पा तामाङ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगाल, काठमाडौंंसमेत

नैतिक पतन देखिने अपराधमा सजाय पाएको व्यक्ति विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नसक्ने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम २९(ङ) ले प्रतिबन्ध लगाएको देखिन्छ । ज्यान मुद्दामा अदालतबाट भएको फैसलाले लाक्पा तामाङ विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष हुन नपाउने अयोग्यताको निर्धारण गरिएको मान्नु पर्ने हुन आउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७०५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७३/०५/०१  संयुक्त इजलास  १७०२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० घर भई हाल वडा नं. ३५ बस्ने श्रीमती सरिता के.सी.समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, काठमाडौंंसमेत

२०४५ सालमा जग्गाको नाप नक्सा भई नयाँ स्रेस्ता खडा भएको अवस्थामा सोभन्दा पहिलेको (२०२२ सालको) नक्सा एवम् स्रेस्ता कायम रहने नदेखिँदा सो २०२२ सालको नक्सा र स्रेस्तालाई अहिले यथावत्‌ रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याइनु पर्दछ भन्नु मनासिब हुँदैन । उक्त दफा ८क मा भएको प्रावधानअनुसार २०४५ सालमा भएको नापीअनुसारको नक्सा एवम् जग्गाको स्रेस्ताले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई विस्थापित गरेको देखिन्छ । तसर्थ विपक्षी अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले २०२२ सालको नापी नक्सा र स्रेस्तालाई आधार मानी बाटो कायम गर्न भनी निर्णय गरी दिएको निर्देशन स्पष्टतः जग्गा (नाप जाँच) ऐन, २०१९ को दफा ८क को प्रतिकूल देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७०४ - लागु औषध खैरो हिरोइन ।

 फैसला मिति:२०७३/०५/१६  संयुक्त इजलास  २८४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : भारत, उत्तर प्रदेश बाह्रवंकी जिल्ला ठाना असन्दरा पोष्ट सिद्दौर ग्राम सिसवाई घर भई हाल कारागार कार्यालय, (नख्खु सुधार गृह) ललितपुरमा बन्दी जीवन बिताइरहेको मोहम्मद जावेद मुसलमान बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.ना.नि. मान सिंह एरीको जाहेरी प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

लागु औषध मुद्दामा प्रमाणको भार (Burden of Proof) प्रतिवादीमा नै रहेको हुन्छ । सामान्यतः प्रमाणको भार वादीमा रहने भए तापनि कतिपय मुद्दाहरूमा विषयगत अपराधको गाम्भिर्यतालाई विचार गरी कानूनले निषेध गरेको वस्तु प्रतिवादीबाट बरामद भएमा सो तथ्यलाई कसुर मान्ने कानूनी प्रावधान भई सो आपराधिक कार्य (Corpus Delicit) स्थापित भएपछि निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीमा राख्ने गरेको पाइन्छ । यसरी कुनै प्रतिबन्धित वस्तु कसैको साथबाट फेला पर्नु नै आपराधिक कार्य गरेको मानिने प्रकृतिको अपराधलाई Possessory Crime भनिन्छ र त्यस प्रकारको आपराधमा आपराधिक कार्य स्थापित भएपछि निर्दोषिता प्रमाणित गर्ने भार प्रतिवादीको हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७०३ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०५/२७  संयुक्त इजलास  १७९३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. ७ बस्ने रूपक न्यौपानेसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

कुनै कानूनले कुनै पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्नमा कुनै किसिमको रोक वा प्रतिबन्ध नलगाएको स्थितिमा बिना कानूनी आधार कार्यकारी निर्णय आदेशको आधारमा नागरिकलाई संविधान र कानूनले प्रदान गरेको पेसा वा व्यवसाय सञ्चालन गर्न पाउने हकमा रोक लगाउन मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७०२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०४/१८  संयुक्त इजलास  २३२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालय, त्रिपुरेश्वरमा मिति २०६९।७।१४ मा प्रा.लि. दर्ता नं. १०६९६६/०६९/०७० रही दर्ता रहेको काठमाडौंं जिल्ला, काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १३ स्थित माजोङ इन्टरटेन्मेन्ट प्रा.लि. अन्तर्गत संचालित क्यासिनो माजोङका अ.प्रा. प्रबन्ध सञ्चालक विनोद श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्रम अदालत, अनामनगर, काठमाडौंंसमेत

कतिपय कम्पनीहरू नयाँरूपमा निर्माण गरिएका हुन्छन भने कतिपय कम्पनीहरू पुराना कम्पनीलाई पुनर्संरचना गरी आधारभूतरूपमा पूर्ववर्ती कम्पनीलाई नै निरन्तरता दिने गरी नयाँ नामाकरण सहित संस्थापित गरिन्छन । कुनै कम्पनी नयाँ रूपमा निर्माण गरिएको मानिनका लागि पुरानो कम्पनीको अस्तित्व सम्पूर्णरूपमा समाप्त भएको तथ्य देखिनु आवश्यक हुन्छ । नामको लागि मात्र नयाँ कम्पनी खडा गरी पुरानो कम्पनीको सम्पत्ति र स्रोतमा सञ्चालन भएको कम्पनीलाई छुट्टै नयाँ अस्तित्व वा हैसियतको कम्पनी भनी मान्न मिल्दैन । कम्पनी कानूनको वृहद् अवधारणातर्फ दृष्टिगत गर्दा नाम र व्यवस्थापनमा गरिएको सामान्य परिवर्तन कै कारणबाट पूर्ववर्ती कम्पनीको दायित्वबाट नयाँ नाम दिइएको कम्पनीले छुट पाउने अवस्था रहन्छ भन्नु न्यायोचित हुनेसमेत नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७०१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०५/२४  संयुक्त इजलास  १८६४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौंं जिल्ला काठमाडौंं महानगरपालिका वडा नं. १० टोल शंखमुल बस्ने निलमप्रसाद गौतम बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोग, टंगालसमेत

विवादित कि.नं. ९८ को २-१५-०-१ जग्गा रावल आयोगको पत्रानुसार रोक्का रहेको थियो भन्ने तथ्यमा विवाद देखिएन । सार्वजनिक जग्गा हो भन्ने मान्यताका आधारमा रावल आयोगले रोक्का राखेको भन्ने कुरा मिसिल कागजातबाट देखिन्छ । तथापि उक्त जग्गा सार्वजनिक जग्गा हो भन्नेतर्फ कुनै औपचारिक निर्णय भइसकेको अवस्था भने देखिन आएन । कुनै पनि जग्गाको स्वामित्व कसको हो ? भन्ने कुरा कानूनी तवरबाट यकिनरूपमा निरूपण गरिनु वाञ्छनीय हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९७०० - अंश दर्ता ।

 फैसला मिति:२०७३/०५/१५  संयुक्त इजलास  २४०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : विहारी साह तेलीकी पत्नी जिल्ला पर्सा गाउँ विकास समिति लखनपुर वडा नं.२ बस्ने हंसरजियादेवी तेलिन बिरुद्ध विपक्षी/वादी : स्व.शालिक साहकी पत्नी जिल्ला पर्सा गाउँ विकास समिति लखनपुर घर भई हाल ऐ. गाउँ विकास समिति नगरदाहा वडा नं.२ बस्ने शिवदुलारी तेलिनसमेत

एकपुस्ता मुनिका व्यक्तिले अंश मुद्दा दायर गर्दैमा मूल अंशियारका बीचमा अंश मुद्दा चल्न नसक्ने भन्ने हुँदैन । अंश मुद्दाको कारवाहीयुक्त अवस्था नराखी लामो समयसम्म तामेली राखी मुद्दामा अल्झाई राख्ने कार्यसम्म हुन गएको छ । एक अंशियारले अंश मुद्दा दायर गरी तामेलीमा राखी बसिरहने अवस्थामा पछि दायर भएका मूल अंशियारहरूको बीचको अंश मुद्दामा कानूनी प्रक्रिया बढाई कानूनबमोजिम फैसला एवं फैसला कार्यान्वयन गर्ने जस्ता कार्य गर्न कुनै कानूनले बाधा पुर्‌याएको देखिँदैन । अदालतमा उपस्थित रहि आफ्नो हक प्रति जागरूक रहने व्यक्तिहरूको बीचमा परेको अंश जस्तो मुद्दामा छिटो कारवाही किनारा गर्नु अदालतको कर्तव्य पनि हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९९ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/०४/२५  संयुक्त इजलास  २००४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला सप्तरी विसहरीया गा.वि.स. वडा नं.८ बस्ने मदोदरलाल देवको छोरा घनश्याम देव बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

निवेदकको कम्पनीको कर्मचारी सेवा सर्त नियमावली, २०३९ को नियम ६.२ अन्तर्गतको अनुसूची १४ मा नेपाल सरकारका कर्मचारीले पाएसरहको जीवन बिमा सुविधा उपलब्ध गराइनेछ भन्नुको तात्पर्य बिमा प्राप्त गर्नको लागि पनि सोही आधार र सर्तको पालना गरिएको हुनुपर्छ भन्ने हो । सरकारी कर्मचारीले जस्तो बिमा कोषमा योगदान नगर्ने तर सरकारी कर्मचारीसरह उपलब्ध गराइनेछ भन्ने व्यवस्था लेखिएकै आधारमा जीवन बिमाको सुविधाको दाबी गर्न मिल्दैन । निवेदकको हकमा हेर्दा कम्पनीमा बिमा कोष खडा गर्ने तथा कर्मचारीहरूले उक्त कोषमा मासिकरूपमा निश्चित रकम योगदान गर्ने व्यवस्था रहेको देखिएन । यसरी कुनै पनि योगदान बिना बिमा रकम सुविधा पाउनुपर्ने भन्ने निवेदनको मागसँग सहमत हुन नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९८ - अङ्ग भङ्ग

 फैसला मिति:२०७३/०५/१४  संयुक्त इजलास  २५३०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : झापा जिल्ला, दमक नगरपालिका वडा नं. १४ घर भई हाल कारागार कार्यालय, झापामा कैदमा रहेको रामकृष्ण राई बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निशा भन्ने चन्द्रकला राईको जाहेरीले नेपाल सरकार

जाहेरवालीको बाध्यात्मक कारणले परिवर्तित बयानलाई स्वतन्त्ररूपमा खण्डन गर्नुपर्ने अवस्था रहन्छ । आफैँ पतिबाट अङ्गभङ्ग भएकी पीडित जाहेरवाली आफ्नै हित विरूद्ध किन बकपत्र गरिन् होला, कुन सामाजिक, सांस्कृतिक र आर्थिक कारणले वा के कारणले पीडित एकाएक परिवर्तन भइन सोच्नुपर्ने हुन्छ । पीडितले आफैँ अँध्यारोलाई किन स्वीकार्नु पर्‌यो होला त्यो पनि आँखा जस्तो शरीरको लागि सर्वाधिक नभई नहुने त्यस्तो शरीरको अंग जसबिना जीवन अत्यन्त चुनौतिपूर्ण बन्न पुगेको छ । स्वयम्‌लाई पराजित गर्ने परिकल्पना न्यायमा गरेको हुँदैन । न्यायकर्ताले प्रतिकूल बयानको बाध्यात्मक परिस्थितिलाई मध्यनजर राख्नु पर्दछ । प्रतिकूल बयानलाई न्यायको कसीमा हेर्न आवश्यक हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९७ - अंश भरपाई लिखत बदर दर्ता बदर अंश फाँटसमेत

 फैसला मिति:२०७३/०३/०५  संयुक्त इजलास  ३९०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला उदयपुर सुन्दरपुर गाउँ विकास समिति वडा नं ६ बस्ने भोलानाथ चौधरीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ ऐ वडा नं ७ बस्ने साधु दास चौधरी

एकाघरसँगका अंशियारहरूमध्ये जुनसुकै अंशियारका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो भनी अदालतले अनुमान गर्ने छ भन्ने कानूनी व्यवस्था प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ६(क) मा भएको पाइन्छ । अंशियारहरू जहाँसुकै रहेबसे पनि ती अंशियारहरू विधिवत् छुट्टिभिन्न भएका हुन्, होइनन् र तिनिहरूका नाममा रहेको सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति हो होइन भन्ने तथ्यगत विश्लेशणबाट निष्कर्ष निकाल्नु पर्ने हुन्छ । अलग अलग घर हुनुलाई नै छुट्टिभिन्न भएका हुन् भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९६ - जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:____/__/__  संयुक्त इजलास  २४७८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, धुलिखेल न.पा. वडा नं. २ बस्ने जनक श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काभ्रेपलाञ्चोक जिल्ला, शिखर आमबोटे गा.वि.स. वडा नं. १ घर भई हाल ऐ. धुलिखेल न.पा. वडा नं. ३ मा डेरा गरी बस्ने सुनिता मगरको जाहेरीले नेपाल सरकार

लामो समयदेखि जाहेरवालीलाई जबरजस्ती करणी गर्दै आई रहेको भन्ने श्रृंखलावद्ध कसुर अपराधको कडीको रूपमा रहेको र प्रत्येक पटकको उक्त आपराधिक कार्य दण्डनीय हुन्छ । सो वारदात कानूनको हदम्यादभित्र न्यायिक प्रक्रियामा आउन सक्ने नै हुँदा पछिल्लो पटकको मिति २०६५।१।२९ को आरोपित कसुर अपराधमा दायर भएको प्रस्तुत मुद्दालाई हदम्याद नाघी दायर भएको भन्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/१२/०४  संयुक्त इजलास  १७३१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बारा जिल्ला लिपनिमाल गा.वि.स. वडा नं. ४ बस्ने रूकान्ती यादवसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय, काठमाडौंसमेत

व्यक्ति विशेषको नामबाट नेपाल सरकारको नाममा जग्गाको स्वामित्व परिवर्तन गर्ने गरी निर्णय गर्दा तालुक कार्यालयको पत्रको आधारमा निर्णय गर्न मिल्दैन । आवश्यक प्रक्रियाको पनि पालना गर्नु पर्दछ । त्यस सम्बन्धमा त्यसअघि कुनै अदालत र साधिकार निकायबाट कुनै निर्णय भएको छ छैन भन्ने कुरालाई पनि हेरिनुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९४ - जग्गा हक कायम खिचोला मेटाई चलन चलाई पाऊँ

 फैसला मिति:२०७२/०९/२२  संयुक्त इजलास  २७३५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने गंगा के.सी.समेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कास्की जिल्ला पोखरा उपमहानगरपालिका वडा नं.५ बस्ने राज के.सी

कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दर्ता पोता, तिरो बुझाएको लगत रहेको देखिनु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९३ - गौवध

 फैसला मिति:२०७२/११/२७  संयुक्त इजलास  २१४०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पर्वत जिल्ला रानीपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने खोवनाथ ज्ञवालीसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला पर्वत रानीपानी गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने प्रेमबहादुर खड्का क्षेत्रीसमेत

समान स्तरका प्रतिवादीहरूमध्ये कुनैको सजाय उल्टिएको अवस्थामा अर्को प्रतिवादीलाई समेत अन्याय नपरोस भनी यस्तो व्यवस्था राखेको देखिन्छ । कानूनले सुस्पष्टरूपमा पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीको हकमा समेत पुनरावेदन दिने सरह उल्टाई दिनुपर्छ भनी तोकेको अवस्थामा पुनरावेदन अदालतबाट पुनरावेदन नगर्ने प्रतिवादीहरूको हकमा समेत सजाय घटाएको फैसलालाई अन्यथा भन्न नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९२ - लागु औषध खैरो हेरोइन

 फैसला मिति:२०७२/१२/२४  संयुक्त इजलास  २३५९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प्रहरी नायब निरीक्षक श्री कृष्ण मानन्धरसमेतको प्रतिवेदनले जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला ललितपुर, ललितपुर उप.म.न.पा.वडा नं.११ सौगल तथा झापा जिल्ला मेची नगरपालिका वडा नं.३ समेत घर भई हाल का.जि.कपन गा.वि.स.वडा नं.३ आकाशे धारा डेरा गरी बस्ने किरण प्रभात नेपालीसमेत

अनुमानकै आधारमा सवारी धनी तथा ऋणीले जानी बुझीकन उक्त सवारी साधन लागु औषधको कारोबारका लागि प्रतिवादीहरूलाई प्रयोग गर्न दिएको भन्न न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९१ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७२/१२/२८  संयुक्त इजलास  १५०६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : खड्गबहादुर वलीको जाहेरीले नेपाल सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला बर्दिया, बर्दिया नगरपालिका वडा नं. ५ बस्ने तुलबहादुर रोकाय

मृतकले लगाएको गहनाहरू निजको लाससँग नरहनु र प्रतिवादीको आकस्मिक आर्थिक गतिविधिले पनि प्रस्तुत वारदातमा यी प्रतिवादीको संलग्नता थप पुष्टि हुन गएको पाइने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७२/१२/२२  संयुक्त इजलास  १६८६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बारा जिल्ला, अमृतगंज गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने प्रदिपकुमार प्रसाद साह कलवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बारा जिल्ला, विसुनपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रामभजन राय यादवसमेत

वस्तुतः आफू विरूद्धको फैसलाको जानकारी प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक मुद्दाका पक्षहरूमा निहित रहेको हुन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्नसमेत नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६९० - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७२/१२/२२  संयुक्त इजलास  २६५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बारा जिल्ला, अमृतगंज गा.वि.स. वडा नं. ८ बस्ने प्रदिपकुमार प्रसाद साह कलवार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बारा जिल्ला, विसुनपुर गा.वि.स. वडा नं. ३ बस्ने रामभजन राय यादवसमेत

वस्तुतः आफू विरूद्धको फैसलाको जानकारी प्राप्त गर्ने वा त्यस्तो फैसलाउपर चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्न पाउने कानूनी हक मुद्दाका पक्षहरूमा निहित रहेको हुन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्नबाट कसैलाई वञ्चित गर्नसमेत नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६८९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/०५/०९  संयुक्त इजलास  २२४९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष जिल्ला, लमजुङ, चन्द्रेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सुमन अधिकारीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ९६८९ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७२/०५/०९  संयुक्त इजलास  १४९२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : आतंक पीडित टुहुरा समाज नेपालका अध्यक्ष जिल्ला, लमजुङ, चन्द्रेश्वर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने सुमन अधिकारीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंंसमेत

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा सर्वसाधारण नागरिकसमेत मारिएका वा बेपत्ता पारिएका छन् । जसअनुसार निर्देशिकाले पीडक र पीडितबीचको फरक व्यवहार देखाउन सकेको देखिँदैन । यसले गर्दा द्वन्द्व पीडितलाई दिन लागेको परिचयपत्र पीडकले समेत प्राप्त गर्ने देखिन्छ जुन न्यायोचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु