विलम्बको सिद्धान्त कानूनी सिद्धान्त हो । प्राकृतिक कानूनको सही र प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गरिएको छ भने मात्र विलम्बको सिद्धान्तको मान्यताभित्र प्रवेश गर्न मिल्छ । यदि सुनुवाइको मौका नै नदिई सोको कानूनी प्रक्रिया नै पूरा नगरी कसैउपर निजका विरूद्ध कुनै निर्णय गरिएको छ भने औचित्यहीन विलम्बको आधारमा न्यायको मर्मभित्र प्रवेश नगर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई नै उल्लङ्घन गरेको मानिन जान्छ । पर्याप्त र उचित रूपले सुनुवाइको मौका नै नपाएको अवस्थामा विलम्बको सिद्धान्त कुन विन्दुबाट प्रारम्भ हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नै नरहने ।

जो जसको क्रियाबाट भएपनि व्यक्तिको ज्यान गएको अवस्थामा अनुसन्धान फितलो र कमजोर भएकै कारण कसुरदारले उन्मुक्ति पाउने, पीडितले न्याय नपाउने तथा निर्दोषले सजायको भागी हुनुपर्ने कुनै पनि विषय कानूनी राज्यमा स्वीकार्य हुन सक्दैन । यसतर्फ न्यायका सरोकारवाला सबै सचेत भई अपराधको सूचना, अनुसन्धान, अभियोजन र सुनुवाइ तथा सुनुवाइपश्चात्‌का कार्यान्वयन पक्ष सबै तहमा कानून र कानूनका मान्य सिद्धान्तहरूको उचित प्रयोग र व्यवस्थापन गर्नु आवश्यक पर्ने । हिरासतमा रहेका व्यक्तिको आधारभूत मानव अधिकारको संरक्षण हुने गरी यातना दिन, कुटपिट गर्न, अमानवीय व्यवहार गर्न नहुने र मानवोचित व्यवहार गर्नुपर्नेलगायतका फौजदारी कसुरको अनुसन्धानसम्बन्धी कानूनी एवं सैद्धान्तिक मान्यतालाई आत्मसात गर्न नसकेको, त्यसअनुरूप प्रहरी कर्मचारीलाई तालिम दिन नसकेको, निर्देशन र नियन्त्रणसम्बन्धी व्यवस्थापकीय पक्ष उत्तरदायी हुन नसकी अझै पनि पुरातन विधि र प्रक्रियाबाटै कसुरको अनुसन्धान गर्ने पद्धति रहेको आभास हुने ।

मृतकको पोष्टमार्टम रिपोर्ट हेर्दा, एउटा मात्र चोट भई Sharp margins and tailing भनी घाउको प्रकृतिमा उल्लेख गरेको छ । यस प्रकृतिको घटनामा Dead body tells the tale अर्थात् मृत शरीर आफैँले कथा भन्छ भन्नेसमेत अवधारणा रहेको छ । सबै प्रकृतिको Cut injury हत्याको अकाट्य प्रमाण होइन । आत्महत्या गर्दाको मानसिक अवस्था फरक फरक हुने हुँदा त्यसमा एकरूपता खोज्न न्यायोचित हुँदैन । हत्यामा Foresightedness of consequence तथा Desire of consequence हुनु पनि आवश्यक हुने ।

भ्रष्‍टाचारजन्य कार्य हुनका लागि आर्थिक लाभ वा हानि मात्र पर्याप्त आधार होइन । अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधि पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको अर्को महत्त्वपूर्ण आधार हो । प्रतिवादीको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको दोषपूर्ण गतिविधिबाट कसैको हानि हुने र कसैले लाभ पाउने अवस्था हुन्छ भने सो कार्य पनि भ्रष्‍टाचारजन्य कसुरको दायराभित्र पर्ने नै हुन्छ । साथै प्रतिवादीले त्यस किसिमको गैरकानूनी र अवाञ्छित किसिमको गतिविधि केवल आर्थिक लाभ हानि पुर्‍याउने मनसायका साथ गरेको थिएन भन्‍ने आधारमा मात्र उक्त दोषपूर्ण कार्यबाट निजले उन्मुक्ति पाउने अवस्था नरहने ।

कुनै लिखतलाई अविभाज्य हो वा पृथकीय हो भनी छुट्याउनु परेको अवस्थामा सो लिखतको स्वरूप, त्यसबाट असर पर्ने पक्षहरूको संख्या र स्वीकार्यता जस्ता समग्र पक्षमा विचार गरिनु पर्दछ । यो केवल प्राविधिक वा यान्त्रिक विषय मात्रै होइन । खासगरी अंश भरपाई गरेको सन्दर्भमा हेर्दा एउटा अंशियारले निजका समान तहका अंशियारहरूसँग मिलेमतो गरी अन्य अंशियारको हक हितमा असर पुर्‍याउने गरी व्यवहार गरेको देखिन्छ भने त्यसबाट असर परेका र दाबी गर्न आएका पक्षहरूको हकमा सम्म लिखत बदर गर्न कानूनी बाधा नदेखिने ।

ऋण लिई घर बनाएकोमा सगोलका अन्य अंशियारसमेतले उक्त ऋणको भार बेहोरेको कुनै प्रमाणबाट नदेखिई रहेको अवस्थामा सो घर सगोलको आर्जनको सम्पत्ति भनी बन्डा लाग्ने भनी अर्थ गर्न न्यायको रोहबाट उपयुक्त नदेखिने ।

ज्यानसम्बन्धी मुद्दाहरूमा आवेशको अवस्थालाई अपराधको गाम्भीर्य घटाउने परिस्थितिको रूपमा लिइने हुँदा यस्तो हत्यालाई मनसायप्रेरित हत्याको वर्गमा राखेर हेरिएको पाइँदैन । यस्तो हत्यामा प्रतिवादीमा पीडितउपर आक्रमण गर्ने उत्तेजना भने तत्काल जागृत भएको हुन्छ । आवेशको उत्तेजनामा गरिने कार्यमा कर्ताले त्यसबाट उत्पन्‍न हुने परिणामको ख्याल नगर्ने र त्यस सम्बन्धमा कुनै सोच विचारसमेत नगर्ने हुँदा आवेशको अवस्थालाई तत्कालीन भावावेश र उत्तेजनाको रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ । यस्तो आवेश वा त्यस्तो उत्तेजना मृतकको क्रियाकलापबाट वा निजसँग अन्योन्याश्रित क्रियाकलापबाट प्रतिवादीको मानसिकतामा तत्काल सिर्जित गराउने ।

मध्यस्थ नियुक्तिको लागि सम्बन्धित करारीय सम्झौतामा वा छुट्टै सम्झौतामा पक्षहरूबीच आपसी सहमति भएको हुनुपर्दछ र सोही सम्झौतामा उल्लेख भएको कानून तथा कार्यविधिबमोजिम मध्यस्थ नियुक्त भएर निर्णय भएको हुनुपर्दछ । यो नै विदेशी मध्यस्थताको निर्णयले मान्यता पाउने वा नपाउने भन्ने बारेको मुख्य सर्त हुने ।

वस्तुतः चेक अनादर व्यक्ति व्यक्तिबीच चेक काटी लिनु दिनु गरेको कारोबारसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । यसमा चेक दिनेको खातामा पर्याप्‍त रकम नभएको कारणबाट चेक धारकले चेकमा उल्लेख भएको रकम सम्बन्धित बैंकबाट भुक्तानी पाउन नसकी चेक अनादर हुन जाने । बैंकिङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ को दफा ३(ग) मा भएको व्यवस्थाअनुसार चेकमा उल्लिखित रकम आफ्नो खातामा नभएको जानी जानी चेक काटी दिएको आधारमा मात्र बैंकिङ कसुर मान्‍न सकिने अवस्था नदेखिने । बैंकिङ कसुर हुनको लागि आफ्नो खातामा पर्याप्‍त रकम छैन भन्‍ने जानकारी हुँदाहुँदै चेक काटिएको हुनुपर्ने र चेकमा उल्लिखित रकम निजको खातामा मौज्दात नभए पनि उक्त चेकअनुसारको रकमको भुक्तानी लिएको दिएकोसमेत हुनुपर्ने हुन्छ । चेक काटिएको रकमको भुक्तानी लिँदा दिँदा बैंकका कर्मचारीसमेत संलग्न हुने हुँदा बैंकका कर्मचारी संलग्न नभएको अवस्थामा एकतर्फी चेक काटिएको आधारमा मात्र बैंकिङ कसुर हुन सक्ने देखिँदैन । "भुक्तानी लिन दिन हुँदैन" भन्‍ने बेहोराले भुक्तानी लिने र दिने दुवै पक्षलाई जिम्मेवार बनाउन खोजेको देखिने ।

फौजदारी कसुरमा संलग्न नभएका प्रतिवादीको अचल सम्पत्ति फौजदारी कसुरको दायित्व निर्वाह गर्ने प्रयोजनको लागि निजको सहमति नभई उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने । पैतृक सम्पत्तिबाट अंश पाउने हक व्यक्तिको जन्मजात हकका रूपमा हाम्रो कानूनले स्वीकार गरेको छ । त्यस्तो हकलाई जहिलेसुकै र जुनसुकै अवस्थामा अंशियारलाई वञ्‍चित गर्न मिल्ने नदेखिने । विपक्षीहरू अलगअलग अंशियार रहेको अवस्थामा एकासगोलका अंशियारले गरेको फौजदारी कसुरको सम्बन्धमा पर्न आएको दायित्व अर्को अंशियारको सम्पत्तिबाट असुलउपर गर्दा अंश हकबाट नै वञ्चित हुन सक्ने अवस्थासमेत रहन सक्ने हुन्छ । त्यसमा पनि अंशियारहरूका बीचमा अंशबन्डा नहुँदैको अवस्थामा पनि निजी श्रम र सीपबाट आर्जन गरेको सम्पत्ति पुष्टि भएमा त्यस्तो सम्पत्तिबाट अन्य अंशियारहरूलाई बन्डा गर्नु नपर्ने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्थाको सन्दर्भमा कुनै अंशियारको फौजदारी दायित्व वहन गर्न गराउन निजी आर्जनको सम्पत्ति एकासगोलमै रहेको भन्ने आधारमा मात्र उपयोग गर्न सक्ने अवस्था नरहने ।

जालसाजी हुनका लागि जसका विरूद्ध जालसाज कार्य गरिन्छ, उसलाई थाहा नदिई वा नहुने गरी गरिने प्रक्रिया हो । तर प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक वादी आफैँ स्वयमले आफ्नो नाममा रहेको जग्गालाई स्वतः स्फूर्तरूपमा आफ्नो इच्छानुसार नातिलाई सम्बन्धित मालपोत कार्यालयको रोहबरमा गई सनाखत भई रजिस्ट्रेसन पारित गरी दिएको तथ्यलाई हाल आएर मलाई झुक्याई बढी जग्गा र हालैको बकसपत्र पारित गरिलिए भन्ने मुख्य पुनरावेदक वादीको जिकिर भएको पाइन्छ, जुन तथ्य किर्ते कागजको ३ नं. अनुसार जालसाज भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।

संविधानवादको प्रवर्द्धनको निम्ति संविधानको अक्षरशः पालना अत्यावश्यक हुन्छ र संविधानतः प्रत्याभूत गरिएका मौलिक हकहरूको संरक्षण, सम्बर्द्धन र प्रचलनका निम्ति अदालत अन्तिम व्याख्याता पनि हो । यसर्थ संविधानतः मौलिक हकका रूपमा प्रत्याभूत गरिएको सम्पत्तिसम्बन्धी हकको प्रचलनमा नागरिकले बाधा व्यवधान खेप्नु कानूनी शासनको मक्सदविपरीत हुन जाने ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था नियमावली, २०५४ को नियम ३५क र नियम १८ को उपनियम (१) को खण्ड (क) को (४) को व्यवस्था हेर्दा यी दुई व्यवस्थाहरू आफैँमा पृथक व्यवस्था रहेको देखिन्छ । पृथक व्यवस्था भएको कारण सो प्रावधानहरूको व्याख्यासमेत स्वतन्त्र रूपले मूल ऐनको समग्र उद्देश्य तथा विधायिकी मनसायअनुरूप समन्वयात्मक व्याख्या (harmonious interpretation) गरिनु पर्ने देखिन्छ । कानूनको व्याख्या गर्दा कुनै एक प्रावधानलाई मात्र यान्त्रिक तरिकाले व्याख्या गर्नु व्यावहारिक हुँदैन । समग्रमा कानूनको प्रस्तावनामा उल्लिखित उद्देश्यलाई समेत मध्यनजर गरी रचनात्मक तरिकाले ऐनकै उद्देश्य पूर्तिको लागि समन्वयात्मक व्याख्या गरिनु पर्ने ।

कुनै व्यक्तिले आफू कुनै अपराधबाट पीडित भएको भनी जाहेरी दिन्छ र सोको आधारमा राज्यका जिम्मेवार निकायहरूबाट अनुसन्धान र अभियोजन भई सक्षम अदालतसमक्ष मुद्दासमेत दायर भइसकेको अवस्थामा अदालतमा जाहेरी दिने व्यक्ति वा पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्छ भने सोको आधारमा मात्र उक्त अपराध घटेको थिएन भनी निष्कर्षमा पुग्न नमिल्ने । घटना घटेको समय व्यतित हुँदै जाँदा प्रतिवादीउपरको आक्रोश विस्तारै मत्थर हुँदै जाने, प्रतिवादी र पीडितहरू एउटै समाजमा बस्नुपर्ने, आर्थिक तथा सामाजिक कारण तथा कतिपय अवस्थामा पीडितलाई पर्याप्त मात्रामा सुरक्षा प्रदानसमेत गर्न नसक्दा पीडितले अदालतमा प्रतिकूल बकपत्र गर्न सक्छ तर पीडितले प्रतिकूल बकपत्र गर्‍यो भन्दैमा अपराधीलाई आपराधिक दायित्वबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने ।

वातावरण एउटा स्थान वा देशको मात्र सरोकारको विषय नरही हाल विश्‍वव्यापी चासोको विषय भएको छ । वातावरण प्रदूषणले एक स्थानका मानिस मात्र होइन जनावर र विरूवा वनस्पतिसमेतलाई असर पार्दै त्यसको दायरा फराकिलो हुँदै जाने कुरामा दुईमत हुन सक्दैन । वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि तथा विभिन्‍न सम्मेलनहरूबाट चासो दिइनुको कारण पनि यही नै हो । त्यसकारण, वायुको प्रदूषण नियन्त्रण हुनुपर्ने । सडक यातायातका साधनले उत्सर्जन गर्ने धुवाँधुलोको वृद्धि तथा विभिन्‍न आयोजना परियोजना निर्माण एवं सम्पन्‍न गर्दा सडक भत्काउने र समयमै निर्माण सम्पन्‍न नभई सहर धुलाम्य भई जनस्वास्थ्यलाई प्रतिकूल असर पारिरहेको भन्‍ने विषयमा सम्बन्धित निकायले विभिन्‍न अध्ययन र वातावरण प्रदूषण नियन्त्रणको उपायहरू अपनाए तापनि दैनिक जीवनयापनका क्रममा सवारी साधनहरूले उत्सर्जन गरेको धुवाँ धुलो, इँटा भट्टाका चिम्नीहरूबाट निस्किएका धुवाँ धुलो, खानेपानी तथा ढल निर्माणका क्रममा भत्काइएका सडक समयमै पुनर्स्थापना नगर्दा बढेको धुलोसमेतले वरपरका वातावरण असन्तुलित भई बटुवा, सवारी साधनका व्यक्तिहरू मात्र नभई घर पसलभित्रसमेत रहेका व्यक्तिहरूलाई पनि जीवनयापन गर्न कठिन बनाइरहेको यथार्थ हामीले दैनिक जीवनमा देखी भोगिरहेको तथ्यलाई भने बेवास्ता गर्न नसकिने ।

वर्षात्‌को समयमा अविरल वर्षाका कारण राप्ती खोलामा आएको बाढीले गर्दा प्रभावित नदी आसपासका गाउँहरू र ती गाउँहरूमा बसोबास गर्ने आम नागरिकहरू भोक, रोग, अशिक्षा, गरिबी र उचित बासस्थानको सुविधाबाट वञ्चित हुने कुरामा राज्यका जिम्मेवार निकाय बेसरोकार रहने कार्य न्यायपूर्ण हुन सक्दैन । त्यस्ता प्रभावित इलाकाका व्यक्तिहरूको शिक्षा, खाद्यान्न र उचित बासस्थानलाई यथासमयमा व्यवस्थापन गरी मानवोचित जीवन जिउन पाउने कुराको प्रत्याभूति गरिनु पर्ने । स्वच्छ वातावरण नागरिकको वा समूह विशेषको मात्र सरोकारको विषय नभएर राज्यकै चासो र सरोकारको विषय बन्नु पर्दछ । यसका लागि राज्यले विभिन्न वातावरण संरक्षणसम्बन्धी कानूनहरूको तर्जुमा गर्नु, विभिन्न निकायहरूको गठन गर्नु र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय संघ संस्थाको सदस्य र वातावरण संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरूको पक्ष राष्ट्र बन्नु मात्र प्रयाप्त हुँदैन । वातावरण संरक्षणलाई राज्यको मुख्य प्राथमिकताभित्र पारी संरक्षणको लागि कार्यक्रमको तर्जुमा पश्चात् प्रभावकारी कार्यान्वयनमार्फत स्वच्छ वातावरणमा बाँच्न पाउने नागरिकको मौलिक हकको प्रत्याभूति गर्न पनि अपरिहार्य हुने ।

कानूनले निर्धारण गरेको मापदण्डबमोजिमको सेवा प्राप्त गर्नु र प्राप्त सेवा सुरक्षित भएको अनुभूति गर्नु संविधानअनुसार प्रत्येक नागरिकको संवैधानिक हकको रूपमा रहेको देखिन्छ । लामोदुरीका सवारी साधन सञ्चालन सम्बन्धमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनले निर्धारण गरेको मापदण्ड पूरा नगरी त्यस्ता सवारी साधन सञ्चालन गर्नु उपभोक्ता हितको विपरीत हुनुका अतिरिक्त कानूनबमोजिम दण्डनीयसमेत हुने । श्रम ऐन, २०४८ को दफा ८ मा दैनिक आठ घण्टाभन्दा बढी श्रम लिन निषेध गरिएको छ । उक्त कानूनी प्रावधानबाट समेत कुनै पनि सवारी चालकलाई सो अवधिभन्दा बढी काममा लगाउन नमिल्ने देखिन्छ । सवारी धनी र यातायात व्यवसायीहरूका बीच भइरहेको अस्वस्थकर प्रतिस्पर्धाले एकातर्फ सवारी चालकले कानूनले निर्धारण गरेको समयावधिभन्दा बढी काम गर्नु परिरहेको देखिन्छ भने अर्कोतर्फ लामो दुरीको सवारी साधनको यात्रा दिनानुदिन बढी जोखिमपूर्ण एवं लापरवाहीपूर्ण भइरहेकोले यातायात सेवा सञ्चालन गर्ने व्यवस्थापक वा सवारी धनीले त्यसतर्फ विशेष रूपमा ध्यान दिनुपर्ने ।

प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा स्वतः सृजना हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद प्रधानन्यायाधीश उपस्थित भएपछि स्वतः निष्क्रिय हुने र कायम रही नरहने अस्थायी प्रकृतिको हुन्छ । यसप्रकार स्वतः सृजना हुने र स्वतः समाप्त हुने का.मु. प्रधानन्यायाधीशको पद अल्पकालीन प्रकृतिको संवैधानिक मान्यता प्राप्त पद हो । प्रधानन्यायाधीशको अनुपस्थितिमा सृजना हुने यो पदलाई संविधानको धारा १२९(६) ले मान्यता र भूमिका प्रदान गरेको देखिन्छ । आवश्यकताको आधारमा स्वतः सृजना हुने र स्वतः निष्क्रिय हुने अल्पकालीन प्रकृतिको पद भएकाले यस पदको लागि सपथ लिई रहनुपर्ने कल्पना स्वयम् संविधान निर्माताले गरेको देखिँदैन । संविधान निर्माताले नै सपथ लिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सृजना नगरी संवैधानिक मान्यता प्रदान गरेको अवस्थामा केवल सपथलाई आधार मानी प्रधानन्यायाधीश र का.मु. प्रधानन्यायाधीशको भूमिका फरक फरक हुने भनी जबरजस्ती व्याख्या गर्नु संविधानको मर्म र भावनाअनुरूपसमेत हुने नदेखिने ।

बाल न्याय प्रणालीमा परम्परागत फौजदारी न्याय प्रणालीभन्दा फरक र विशिष्ट प्रकारका सिद्धान्तहरू छन् । बाल न्यायका आधारभूत मान्यताहरूलाई नजरअन्दाज गरेर फौजदारी न्यायका सामान्य मान्यताहरूकै मापदण्डअनुसार हेर्ने गरियो भने बाल न्यायका उद्देश्य, मान्यता र हासिल गर्न खोजिएका अभिष्ट पूरा हुन सक्दैनन् । सजाय स्थगनको सन्दर्भमा समेत यो कुरा विचारणीय बन्ने । बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) को प्रावधानलाई दफा १२ को सापेक्षतामा हेर्दा सजाय स्थगित गरिएकोमा सोही बालकले एक वर्ष नाघेपछि अन्य कुनै कसुर गरेबापत दोषी ठहरी कैदको सजाय पाएमा पनि पहिले ठहर भएको कैद सजाय (स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघेपछि कसुर गरेको अवस्थामा) कार्यान्वयन गर्नु पर्दैन, पटके पनि कायम हुँदैन; त्यसप्रकारको कैदको लगत सदाका लागि कट्टा गर्नु पर्ने देखिने । कैद स्थगित भई एक वर्षको अवधि नाघिसकेको देखिँदा निज प्रतिवादीको अहिले उमेर पुगेको (अहिले बालिग भएको) कारणबाट सो सजाय असुल गर्नुपर्छ भन्नु बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा १२ तथा दफा ५० को उपदफा (२) समेतको प्रतिकूल हुन जान्छ । त्यसैले स्थगित गरिएको सजाय अब असुल (कार्यान्वयन) गर्ने सम्बन्धमा कुनै बेहोरा उल्लेख नगरी भएको पुनरावेदन अदालतको फैसला कानून एवम् बाल न्यायका मान्यताअनुकूल नै देखिन आउने ।