आरोप लागेकै आधारमा मात्र नैतिक पतन देखिने फौजदारी अपराधमा कसुरदार ठहर नभएको अवस्थामा पनि आरोप लागेसरह कसुरदार कायम गरिनु न्यायको रोहबाट उचित मान्‍न सकिँदैन । कसुरको सम्बन्धमा साधिकार निकाय अदालतबाट सफाइ पाइसकेको अवस्थामा पनि प्रशासनिक रूपले पूर्वाग्रही दृष्‍टिकोणबाट सोही कसुर लागेको आधारमा अवकाश दिनु सर्वमान्य न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुन जाने ।

वारदातको प्रकृति एवं पृष्‍ठभूमि, व्यक्तिहरूको संलग्नता, पूर्व रिसइवी एवं इविलाग र मनसायको विद्यमानता, पूर्व तयारी एवं योजना र सोच, प्रयोग भएको साधन एवं हतियार, पीडितलाई चोट लागेको शरीरको भाग, चोटको प्रकृति र संख्या, पीडितको तत्काल मर्ने बाँच्ने दोसाँधको अवस्था, पीडितले तत्काल प्राप्‍त गरेको उद्धार र उपचारको व्यवस्था आदिले पनि तत्काल तेस्रो पक्षको उपस्थिति भए नभएको अवस्थालाई गौण र तेस्रो पक्षको उपस्थितिको तुलनामा पीडितलाई लागेको गम्भीर प्रकृतिको चोटलाई नै गम्भीर मानी प्राथमिकता दिई सोलाई नै उद्योगको कसुरलाई पुष्‍टि गर्ने पर्याप्‍त आधारको रूपमा लिन सकिने ।

प्रतिवादीले ताकेर गोली प्रहार गरी पीडित मर्न नपाएको अवस्था देखिनु नै मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं.को ज्यान मार्ने कसुर गरेको स्थापित हुने । दिनदहाडै गोली प्रहारबाट पीडित घाइते भएको अवस्थालाई सामान्य कुटपिटको मात्र संज्ञा दिई प्रतिवादीलाई ज्यान मार्ने उद्योगको कसुरबाट उन्मुक्ति दिने कुरा न्यायोचित मान्न नसकिने ।

स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ को उपदफा (४) र (५) को अवस्थामा गरिएको निर्णयउपर दफा १६२ अनुसार तत्कालीन पुनरावेदन अदालतमा पुनरावेदन लाग्ने र सोमा पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णय "अन्तिम हुने" देखिन्छ । तर यसको तात्पर्य महानगरपालिकाबाट हुने जुनसुकै न्यायिक प्रकृतिको निर्णयका सन्दर्भमा दफा १६२ को प्रावधान आकर्षित हुन्छ भनी अर्थ लगाउनु मनासिब हुँदैन । त्यसो गर्दा तार्किक निष्कर्ष नभएर असंगत परिणाम देखा पर्ने स्थिति रहन्छ । स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ को दफा १६१ र १६२ को व्यवस्थाको अन्य प्रचलित नेपाल कानूनसँग सामाञ्‍जस्यतापूर्ण व्याख्या गरिनु आवश्‍यक हुने ।

गरिबी र बेरोजगारीमा रहेकाले आफैँले आफूलाई बेच्न शोषण गर्न तयार हुँदैमा वेश्यावृत्तिमा लगाउन पाइन्छ भन्ने कदापि होइन र यो कानूनको मनसाय पनि होइन । कानूनले स्पष्टरूपमा कुनै फाइदा लिई वा नलिई वेश्यावृत्तिमा लगाउने तथा वेश्यागमन गर्नेलाई मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारको परिभाषाभित्र राखी कसुर नै मानेको अवस्था देखिने । मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार जस्तो गम्भीर मानवता विरूद्धको अपराधमा पीडितहरू त्रसित, कमजोर र हतोत्साही अवस्थामा रहने र एकजना पीडित बालिका नै रहेको अवस्थामा घटनाको परिस्थिति र घटनाको असरहरूमा फरक बयान नरहेको अवस्थामा पीडितहरूको बयानमा कतै घटनाको क्रमबद्धरूपमा वर्णन नभएकोले केही विरोधाभास देखिन्छ भन्ने आधारमा मात्र पीडितहरूको बयानलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।

औषधीको मूल्यले नागरिकको औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई प्रभाव पार्छ । औषधीसम्म नागरिकको पहुँचको तात्पर्य ‍औषधी उपलब्ध हुनु मात्र होइन । उपलब्ध भएका ‍औषधी नागरिकले खरिद गर्न सक्छन् वा सक्दैनन् तथा ‍औषधी खरिद गर्दा कुनै अतिरिक्त मूल्य नागरिकले बेहोर्नु पर्छ वा पर्दैन भन्ने प्रश्नको सापेक्षतामा नागरिकको ‍औषधीसम्मको पहुँचको अवस्थालाई हेरिनु पर्ने । औषधी पसल सञ्चालन गर्नको लागि अस्पताल आफैँसँग जग्गा र भवन हुने तर अस्पताल आफैँले औषधी पसल सञ्चालन नगरी निजी ‍औषधी पसल सञ्चालन गर्न दिएको कारणले नागरिकहरूले थप व्ययभार बेहोर्नु परी चर्को मूल्यमा ‍औषधी खरिद गर्नुपर्ने परिस्थितिको सृजना हुन्छ भने यो कार्य नागरिकको स्वास्थ्यसम्बन्धी हकको विपरीत नै हुन जाने ।

योनिभित्र लिङ्ग प्रवेश गराई भित्रबाहिर समेत गरेको कुरा पुष्टि भएको अवस्थामा करणीको कार्य सम्पन्‍न भइसकेको मान्‍नुपर्ने । कुनै अपराध पूर्ण अपराध (Full Crime) हो वा सो अपराधको उद्योग (Attempt) मात्र हो भन्‍ने ठहर्‍याउन कसुरदारले गरेको कार्य र सोको परिणामसमेतलाई विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । अपराध गर्ने उद्देश्यसहित अपराध गर्ने कार्य गर्दा बीचमा अवरोध सृजना भई कार्यले पूर्णता नपाएको अवस्थामा मात्र उद्योग हुने ।

प्रमाण ऐन, २०३१ मा सक्‍कल प्रमाण हराएको वा नासिएको अवस्थामा सोको फोटोकपी वा प्रतिलिपि पेस गर्न सक्ने व्यवस्था रहेभएको अवस्थामा सक्‍कल भरपाईको प्रतिलिपि पेस गरेकोलाई कानूनी मान्यता दिनुपर्ने नै हुन्छ । यदि प्रतिलिपिलाई मान्यता दिन मिल्दैन भनी अर्थ गर्ने हो भने प्रमाण ऐनको उक्त बाध्यात्मक कानूनी व्यवस्था निष्क्रिय बन्‍न पुग्दछ । यसरी खास उद्देश्यको लागि बनेको कानूनलाई निष्क्रिय बनाउने गरी कानूनको व्याख्या गर्नु कानूनी सिद्धान्तको प्रतिकूल हुन जाने ।

कम्पनी र यसका सञ्चालकहरूको स्वतन्त्र कानूनी हैसियत हुने कम्पनी कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्त रहेको हुनाले त्यसरी कानूनी व्यक्तिको हैसियत प्राप्त कम्पनीले प्राकृतिक व्यक्तिले जस्तो आपराधिक कार्य गर्ने नभई कम्पनी प्राकृतिक व्यक्तिबाट सञ्चालन हुने हुँदा फौजदारी अपकार वा गल्ती (Criminal Wrongs) को दायित्व कम्पनीले बेहोर्नुपर्ने नभई कम्पनीको तर्फबाट कार्य गर्ने व्यक्तिले फौजदारी दायित्व बेहोर्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीबाट हुने देवानी अपकार वा गल्ती (Civil Wrongs) को दायित्वको सम्बन्धमा भने कम्पनीले उन्मुक्ति पाउन सक्ने अवस्था नरहने हुँदा त्यस्ता गल्तीबाट उत्पन्न दायित्व बेहोर्नु पर्ने ।

फैसला अन्तिम भएपछि पनि फैसला कार्यान्वयनको छुट्टै कानूनी प्रक्रियामा समाहित हुनुपर्ने हुन्छ । यी यावत प्रक्रिया पार गर्दै आफ्नो हक हुन आएको सम्पत्तिको भोग गर्ने एवम् त्यसको लाभ प्राप्त गर्न सकिने अवस्था रहन्छ । आफ्नो हकमा त्यसरी अंश आउनुपूर्व त्यस्तो सम्पत्ति सामान्यतया प्रतिवादीकै कब्जा (Possession) मा रहने भएकाले पनि फैसला कार्यान्वयनपूर्व त्यस्तो सम्पत्तिबाट वादीले कुनै प्रकारको लाभ प्राप्त गर्न सक्ने हुँदैन । यही अवस्थालाई विचार गरी विधायिकाले कानूनी व्यवस्थाद्वारा मानाचामल भराइ पाउने हकलाई सुरक्षित गरेको देखिने ।

कानूनद्वारा अख्तियारी पाएका निकाय वा अधिकारीको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप वा संकुचन हुने गरी अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीहरूले अधिकार प्रयोग गर्न पाउँदैन । जुनसुकै प्रकारका जग्गाको दर्ता स्रेस्ता दुरूस्त, अद्यावधिक र व्यवस्थित रूपमा राखिनुपर्दछ । जग्गाको दर्ता हक, स्वामित्व र भोगको विषय अवस्थानुसार व्यक्तिको हक, सार्वजनिक हक हित वा सरोकार वा संस्थागत हकहितको विषयको रूपमा रहेको हुने । क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिरको विषयमा सुनुवाइको मौका प्रदान गरेर नै निर्णय गरिएको भए पनि त्यस्ता निर्णयले कानूनी वैधता प्राप्त गर्न नसक्ने । जग्गा दर्ता गर्ने कुरा स्वामित्व निर्धारणसम्बन्धी विषय भएकोले यस कार्यलाई लामो समयसम्म अनिर्णित, अनिश्‍चित अवस्थामा रहन दिनु शोभनीय हुँदैन । समयमा नै टुंगोमा पुर्‍याउनु पर्ने ।

कुनै काम गर्नको लागि कानूनले निश्चित कार्यविधि र प्रक्रियाको व्यवस्था गरेको छ भने उपर्युक्त कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा गरेको अवस्थामा मात्र सो कार्यले वैधानिकता प्राप्त गर्न सक्छ । छोटो समयमा विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा चढी विश्व कीर्तिमान कायम गर्ने जस्तो गम्भीर र राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय सरोकारको विषयमा कानूनले तोकेको कार्यविधि र प्रक्रिया पूरा भएको छ वा छैन भन्ने कुरालाई कठोरताको साथ परीक्षण गरिनुपर्ने । पर्वतारोहीसँग जाने सम्पर्क अधिकृत नेपाल सरकारको प्रतिनिधिसमेत हो । पर्वतारोहण टोलीसँग गएर फर्किएपश्चात् सम्पर्क अधिकृतले नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिमको विवरणसहितको प्रतिवेदन सम्बन्धित निकायसमक्ष पेस गर्नुपर्ने ।

लेनदेन मुद्दामा साहुको हक र सरोकार भनेको आफूले दिएको ऋण फिर्ता प्राप्‍त गर्नुसम्म मात्र सीमित हुने हो । लेनदेनको लिखतमा उल्लिखित भाखाभित्र ऋण नतिरेमा साहुले नालिस गर्न पाउने र यस्तो नालिस परेपछि अदालतबाट भरिपाउने ठहरेको रकम साहुले प्राप्‍त गर्न सकोस् भन्‍ने लेनदेनसम्बन्धी कानूनी व्यवस्थाको मनसाय बुझ्न सकिन्छ । यस्तो रकम प्राप्‍त गर्ने पहिलो उपाय अदालतको फैसलापश्‍चात् पनि आसामीले स्वतःस्फूर्त रूपमा ऋण चुक्ता गरोस् भन्‍ने नै हो र यसो नगरेमा दोस्रो उपायको रूपमा मात्र आसामी र निजका अंशियारहरूको सम्पत्ति लिलाम गराएर भएपनि असुल गराउन पाउने ।

कानूनले नै मुद्दा सुन्ने अधिकारी तोकिसकेपश्‍चात् सो अधिकारीले मुद्दाको कारवाहीको सिलसिलामा बयान, बकपत्रलगायतका प्रमाण बुझ्ने अधिकारसमेत रहेको मानिन्छ । त्यस्तो मुद्दा हेर्न अधिकारी तोकिसकेपश्‍चात निजले गराएको बयान स्वतन्त्रपूर्वक भएको होइन भनी प्रतिवादीको भनाईको आधारमा मात्र मान्न मिल्दैन । त्यस्तो अधिकारीले मुद्दा सुनुवाइको क्रममा गरे गराएको कार्य अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म स्वच्छ सुनुवाइको सिद्धान्तअनुसार नै गराएको मान्नु पर्ने । अनुसन्धानको क्रममा एवं मुद्दा हर्ने अधिकारीसमक्ष भएको बयान एक आपसमा मेल खाइरहेको अवस्थामा उक्त बयानहरू स्वतन्त्रपूर्वक भएको होइन भन्‍ने जिकिर प्रतिवादीले लिएको खण्डमा सो कुरा प्रमाणित गर्ने दायित्व पनि निजको नै हुन आउने ।

व्यक्तिको आयमा कर लगाउँदा प्रत्येक आय वर्षको आधारमा कर लगाउनु पर्ने हुन्छ । दुई वर्षको आय भए दुई वर्षमा, तीन वर्षको आय भए तीन वर्षमा अर्थात्‌ जति वर्षको आय हो त्यति नै वर्ष दामासाहीले हिसाब गरी हरेक आय वर्षमा हुन आउने आयमा कर लगाइनु पर्दछ भनेर ऐनले नै प्रस्टरूपमा बोलेको पाइने । कुनै पनि प्राकृतिक व्यक्तिको एक आर्थिक वर्षको अवकाश योगदान वा रोजगारदाता संस्थाले खडा गरेको अवकाश कोषमा जम्मा गरेकोसमेतका रकम तथा रोजगारीको सन्दर्भमा गरिएका अन्य भुक्तानी रकम सोही आर्थिक वर्षको रोजगारीबाट प्राप्‍त पारिश्रमिकमा गणना गर्नुपर्ने प्रस्ट कानूनी व्यवस्था रहेको पाइने । निवेदकको तीन आर्थिक वर्षको निवृत्तिभरणबापतको रकमलाई कुनै एक आर्थिक वर्ष अर्थात्‌ आ.व. २०७०।०७१ को रोजागारीबाट प्राप्‍त आय रकम जस्तो गरी कर लगाएको कुरा कानूनविपरीत भएको देखिने ।

हकबेहकको प्रश्‍नको सम्बन्धमा अदालतले प्रमाण बुझी सोको मूल्याङ्कन गरी फैसला गरेबमोजिम स्रेस्तालाई अद्यावधिक गर्नुपर्ने दायित्व एवं जिम्मेवारी स्रेस्ता राख्‍ने कार्यालयको रहेको हुन्छ । तसर्थ कुनै पनि कार्यालयलाई जुन कामका लागि कानूनले अधिकार दिएको छ, सो कार्य मात्र गर्नुपर्दछ । अधिकारविहीन वा अधिकारभन्दा बाहिर गई गरेको जोकसैको काम कारवाहीले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने । मालपोत कार्यालयले जग्गाको नामसारी गर्दा विवादरहित अवस्थामा लिइएको दाबीमा कानूनबमोजिम नामसारी निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । नामसारी गर्दा मालपोत कार्यालयमा रहेको स्रेस्ताको आधारमा एवं विवाद नरही हकबेहकको प्रश्‍न समावेश नभएको अवस्थामा मात्र एक व्यक्तिको नाउँमा रहेको जग्गा अर्को व्यक्तिको नाउँमा नामसारी गर्न निर्णय गर्न सक्ने ।

दरखास्त स्वीकार गरी प्रवेशपत्र पाइसकेपछि उक्त परीक्षा उत्तीर्ण गरी सरकारी सेवामा प्रवेश गर्छु भन्‍ने वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) निवेदिकामा जागृत भएको हुन्छ । उक्त अपेक्षाअनुरूप श्रम सीप लगाई लिखित परीक्षाबाट छनौट भई अन्तर्वार्तासमेत निवेदिकाले दिइसकेको अवस्थामा निवेदिकाको सम्पूर्ण परीक्षा नै रद्द गर्ने गरी लोक सेवा आयोगको निर्णय परिपत्रका आधारमा विपक्षी लोक सेवा आयोग मध्यमाञ्‍चल क्षेत्रीय निर्देशनालयले प्रकाशित गरेको सिफारिस सूचनाहरू र निर्णय उक्त वैधानिक अपेक्षाको सिद्धान्तसमेतको प्रतिकूल रहेको देखिन आउने ।

अदालतले कानूनी जटिलतालाई व्याख्याको माध्यमबाट हटाउने वा पूर्ति गर्नेसम्म हो । भइरहेको कानूनी व्यवस्थालाई खलबलाउने वा अनिश्चितता एवं जटिलता सृजना गर्न नहुने । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षको चयन प्रक्रिया नै संशोधन भइसकेको अवस्थामा संशोधित कानून मुताबिक विद्यालय सञ्चालन हुनुपर्नेमा व्यवस्थापकीय परिस्थिति एवं पदावधिलाई आधार मानी संशोधित कानूनी व्यवस्थाको सही कार्यान्वयन नगर्दा कानूनी व्यवस्था नै दिशान्तर (Diversion) हुन जाने हुँदा संशोधित कानूनी व्यवस्थालाई कार्यान्वयन नगर्ने परिस्थिति निर्माण गर्नु वाञ्‍छनीय हुन नसक्ने ।

कसैलाई मारी तत्कालै झुण्ड्याएकोमा रातो दाग हुने अर्थात्‌ Ligature mark देखिनु स्वभाविक हुने । कुनै पनि पुरूषले आफ्नी श्रीमतीले परपुरूषसँगको संसर्गबाट सन्तान जन्मेको आरोप लगाउँछ र त्यही निहुँमा झगडा गर्दछ भने निजको रिस एवं आक्रोस सामान्य छैन भन्ने स्वभाविक अनुमान रहन्छ । यस्तो अवस्थामा श्रीमतीको घरभित्रै अस्वाभाविकरूपमा मृत्यु हुन्छ । निजबाहेक घरमा साबालक अन्य कोही छैन भने निज नै शंकाको स्वभाविक केन्द्र बन्ने हुँदा श्रीमतीको मृत्यु स्वभाविक हो भनी पुष्टि गर्ने दायित्व निजमा नै रहने ।