स्वतन्त्रता कहिल्यै निरपेक्ष हुँदैन, मौलिक हकको रूपमा प्रदत्त उक्त स्वतन्त्रताहरू निरपेक्ष होइनन् भन्ने कुरा तिनै स्वतन्त्रतासम्बन्धी मौलिक हकको प्रावधानका प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशहरूले समेत पुष्टि गरेको देखिने । बन्दका अवाञ्छित क्रियाकलाप रोक्नका लागि हाल कानूनी व्यवस्था भइरहेको देखिएकोले भइरहेका कानूनी प्रावधानहरूको सशक्त कार्यान्वयन गर्नु, बन्दका क्रममा सर्वसाधारणको सामान्य व्यवहारमाथि हुने अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्ने व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरी कडाईका साथ कानूनको दायरामा ल्याउन मातहतका निकायहरूलाई निर्देशन दिनु, साथै निवेदकले उठाएको विषयवस्तु नेपाल र भारतसँगको पारवहनसँग समेत सम्बन्धित भएकाले सो विषयको संवेदनशीलतालाई अदालतले नजर अन्दाज गर्न नमिल्ने । सन्धिको पक्ष भई सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौताबाट सिर्जित दायित्व सभ्य मुलुकहरूले पालना र कार्यान्वयन गर्दछन् भन्ने अपेक्षा हुनु स्वाभाविक छ । आफूले समेत सहमति जनाएका अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि सम्झौतालाई मुलुकको आवश्यकता, उपलब्ध स्रोत, साधन र क्षमताअनुसार क्रमशः कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने ।

कुनै पनि सम्पत्ति अबन्डा रहेको भनी बन्डापत्रमा उल्लेख नभएपनि उक्त सम्पत्तिको स्रोत, प्रकृति, पृष्ठभूमि, अवस्था र उक्त सम्पत्तिमा यी मुद्दाको पक्षको संलग्नता, उपस्थिति र लगाव एवं वादीको जीवनप्रतिको अधिकारको अवस्था एवं मनस्थितिसमेतलाई न्यायिक आधारमा हेरी एवं मूल्याङ्कन गरेर नै उक्त सम्पत्ति अबन्डा हो वा होइन ? भनी निर्धारण गर्नुपर्ने ।

संविधानले सार्वजनिक हक र सरोकारको विवादमा उपचार प्रदान गर्ने जुन क्षेत्राधिकार यस अदालतलाई प्रदान गरेको छ सोलाई सबैलै गम्भीरतापूर्वक लिनु र बुझ्नुपर्छ । सार्वजनिक हक र सरोकारको विषय भनी मनमा उठेको कुनै पनि विषयलाई बिना अध्ययन र विश्लेषण वा सो विषयवस्तु हेर्ने दायित्व सुम्पिएका कुनै पनि अधिकारी कहाँ जाँदै नगई र उनीहरूलाई कर्तव्य पालनतर्फ सचेतसम्म नगराई यस अदालतमा प्रवेश गर्ने होइन । यो क्षेत्राधिकारले निवेदकसँग सो विषयवस्तुसँग सार्थक सम्बन्ध र तात्विक सरोकार मात्र नभई गहिरो अध्ययन मनन र विश्‍लेषण पनि खोज्दछ । निवेदन दर्ता गर्ने, सो कुरा मिडियामा प्रचार प्रसार गर्ने गराउने, त्यसपछि सो विषयलाई अदालतको जिम्मा लगाई आफू चाहिँ चुप लागी बस्ने, यो कुरा स्वीकारयोग्य हुन नसक्ने । यदि कुनै कानून विद्यमान छ भने त्यसको पूर्ण पालना गरिनु पर्छ । कानून समय सापेक्ष छैन भने खारेज वा संशोधन गरिनु पर्छ । कुनै कानून विरूद्धको कार्य चाहे व्यक्तिगत अग्रसरतामा गरिएको होस् वा सामूहिकरूपमा गैरकानूनी नै हुन्छ । कुनै पनि बहानामा कानून विरूद्धको कार्य स्वीकार्य नहुने । सांस्कृतिकरूपमा नेपाल विभिन्‍न जातजाति र वर्गमा चलेको प्रथा परम्पराहरूको समन्वयात्मक अन्तरघुलन हो भने चौँरी पालन व्यवसायको सन्दर्भमा त्यसको साँस्कृतिक, पर्यावरणीय एवं मानवीय पक्षसमेतको सापेक्षतामा कानून विरूद्ध नहुने गरी एउटा साझा बाटो पहिल्याउनु वाञ्छनीय देखिने ।

पीडित महिलाउपर प्रतिवादीहरूले गरेको षड्यन्त्र, आपराधिक नियत र कार्यहरू (Mens Rea and Actus Rea) बाट नै सामूहिक बलात्कार हो वा होइन भन्ने पत्ता लगाउनु पर्ने हुन्छ । सामूहिक बलात्कारको कसुर स्थापित हुनको लागि एउटै वारदातस्थल र समय हुनुपर्छ भन्ने नहुने । छ जनाको समूहमा रहेका यी प्रतिवादीहरूले एक नाबालक महिलालाई नियन्त्रणमा लिई आफ्नो अनुकूलको समय र स्थानमा लगी जबरजस्ती करणी गर्छन् भने उक्त वारदातहरूलाई अलगअलग मानी सजायबाट छुट दिनु न्यायसङ्गत हुन नसक्ने । पीडित प्रतिवादीहरूको नियन्त्रणबाट मुक्त भएपछि मात्र अर्को जबरजस्ती करणीको वारदात भएको भए सो वारदातलाई अलग रूपमा लिन मिल्थ्यो होला तर प्रतिवादीहरूको नियन्त्रणमा रहेकै अवस्था तथा प्रतिवादीहरूकै इच्छाअनुसार स्थान परिवर्तन गरेको अवस्थामा घटेका जबरजस्ती करणीको वारदातहरूलाई एकै शृङ्खला (Chain) अन्तर्गत घटेको वारदात मानी हेर्नुपर्छ । अलगअलग स्थान र समयमा भएको भन्ने आधारमा सजायबाट छुट हुन नसक्ने ।

पोलिग्राफ परीक्षण पद्धतिबाट परीक्षण गरी निस्केको निष्कर्ष (Finding) लाई अनुसन्धान, तहकिकातको क्रममा संकलित प्रमाणबाट समर्थित गरेको अवस्थामा त्यस्तो पोलिग्राफ परीक्षण पद्धतिबाट परीक्षण गरी निस्केको निष्कर्ष एवं रायलाई प्रमाणको रूपमा ग्राह्य गर्न सकिने । सह-अभियुक्तको पोललाई विभिन्‍न कोणबाट मूल्याङ्कन गर्दा, विश्‍वसनीय र वास्तविकता प्रकट गरेको देखिन आउँछ भने प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने ।

कुनै कार्य गर्नका लागि कानूनी कर्तव्य एवं दायित्व तोकिएको पदाधिकारी वा निकायले प्रचलित कानूनअनुसार सो कार्य गर्नको लागि कानूनले तोकेको सर्तहरू पूरा भई रीत पुगेको अवस्थामा अन्य कुनै पनि बहाना बनाई सो कार्य गर्न इन्कार गर्नु वा ढिलासुस्ती गर्नु न्यायोचित एवं कानूनसङ्गत देखिन नआउने ।

प्रतिवादीले अदालतमा बयान गर्दा आरोप स्वीकार गरेको अवस्थामा पनि निजको साबिती अन्य प्रमाणबाट पुष्‍टि हुनुपर्ने भन्‍ने सिद्धान्तलाई स्वीकार गरिसकेको हाम्रो फौजदारी न्याय प्रणालीले पुनरावेदकले जिकिर गरेजस्तो अधिकारप्राप्‍त अधिकारीसमक्ष प्रतिवादीले गरेको साबिती बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले समर्थन नगरेको अवस्थामा वा अन्य स्वतन्त्र प्रमाणले प्रतिवादीउपरको आरोप पुष्‍टि नगरेको अवस्थामा प्रतिवादीका विरूद्धमा निरपेक्ष रूपमा प्रमाणमा ग्राह्य मान्‍न मिल्ने नदेखिने ।

जाहेरी दरखास्तमा नै उल्लेख नभएको कुरा पछि बकपत्र गर्दा सच्याएकोलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने नदेखिने । एक समूहका व्यक्तिले अर्को समूहका वारदातमा संलग्न नै नभएका व्यक्तिहरूलाई पनि झुट्ठा पोल गर्ने सम्भावना रहने हुनाले केवल पोल गरेको भनाइकै आधारमा मात्र न्याय निरूपण गर्दा निर्दोष व्यक्ति पनि सजाय भागी हुनसक्ने सम्भावना रहने हुनाले वारदातको प्रकृति, पीडितको अवस्था, बकपत्र गर्ने व्यक्तिको पीडित र प्रतिवादीसँग भएको सम्बन्धसमेतलाई विश्लेषण गरी त्यस्तो अनुसन्धानमा बुझिएका व्यक्तिहरूले गरेको कागज तथा बकपत्रलाई ग्रहण गर्नुपर्ने ।

कसैको सम्पत्तिमाथि अर्को व्यक्तिले कसैको हटक खिचोला बिना चोरी वा बदनियत नराखी शान्तिपूर्वक ढंगले लामो समयसम्म भोग कायम राख्‍दछ भने यस्तो लामो समयको भोगाधिकारबाट भोगकर्ताको स्वामित्वको उदय हुन पनि सक्ने । प्रतिकूल भोगाधिकारको लागि त्यस्तो भोग अविछिन्‍न र वास्तविक धनीलाई थाहा भएको हुनुपर्दछ । यस्तो भोग बलपूर्वक वा चोरी गरी वा बदनियतपूर्वक गरेको अवस्था हुनुहुँदैन । प्रतिकूल भोगाधिकारको समयावधि कानूनले तोकेको हुन सक्दछ । भोगाधिकार एउटा तथ्य हो, जुन अविच्छिन्नरूपमा लामो समय शान्तिपूर्वक कायम रही रहँदा स्वामित्व प्राप्त हुने एउटा आधार हुने सम्पत्तिसम्बन्धी विधिशास्त्रीय स्थापित मान्यता रहेको पाइने ।

आयल निगमको घाटा तथा नाफाको अवस्था सिर्जना हुनुमा पेट्रोलियम पदार्थमा अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमा हुने परिवर्तन तथा सोअनुरूप राष्ट्रिय मूल्यमा हुने समायोजन नै कारक तत्त्वको रूपमा रहेको हुन्छ । यसका साथै यस्तो संस्थामा वित्तीय अनुशासन कायम हुन नसकेमा तथा व्यवस्थापकीय कमजोरीको कारण पनि समग्र आर्थिक स्थितिमा उतारचढाव आउन सक्दछ । पेट्रोलियम पदार्थमा हुने मूल्य समायोजनको प्रत्यक्ष प्रभाव आम उपभोक्तालाई नै हुन जान्छ । त्यसैले पनि निगमको हरेक आर्थिक गतिविधिमा आम सरोकारवालाको चासो हुनु स्वाभाविक नै हुने । कुनै पनि संस्था मुनाफामा गएको तब मानिन्छ जब उक्त संस्थाले तिर्नु बुझाउनुपर्ने दायित्व बाँकी रहेको हुँदैन । सामान्य बुझाइमा पनि संस्थाले तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व बाँकी रहेको अवस्थामा कुनै आर्थिक वर्षमा नाफामा गएको भनी अर्थ गर्नु न्यायोचित हुँदैन । संस्था घाटामा गएको स्थितिलाई कुनै जवाफदेहिता बहन गर्नु नपर्ने र नाफामा गएको भनी सञ्चित नोक्सानीलाई नजरअन्दाज गरी बोनसको लागि लालायित हुनु नैतिक दृष्टिकोणबाट समेत शोभनीय नदेखिने ।

प्रकृतिले प्रदान गरेको गर्भधारण र बच्चा पाउने काम महिलाले गर्ने वास्तविकतालाई कसैले नकार्न सक्दैन साथै बालकको लागि आमाको साथ अत्यन्त नै महत्त्वपूर्ण रहेको हुन्छ । स्तनपान महिलाले मात्रै गराउन सक्ने भएकोले सानो दुधे बालक रहेको आमालाई राज्यले विशेष व्यवस्था गर्न आवश्यक रहने । राज्यस्तरबाट न त शिशु स्याहार केन्द्रकै व्यवस्थित व्यवस्था रहेको र आमाले बच्चा लिई खटिएको ठाउँमा जान र बच्चा स्याहार गर्न कठिन परिस्थिति आई रोजगारीको निरन्तरतामै असर पर्न जाने परिस्थितिमा महिला हतोत्साही हुने वा कामको निरन्तरता गर्न नसक्ने वा सेवामा प्रभावकारिता नरहने अवस्था सिर्जना हुन सक्दछ । यस्तो अवस्थाले विभेदपूर्ण परिणाम आउने हुँदा राज्यले लिएको नीति तथा कानूनअनुरूप राज्यका संरचनाहरूले आमाको सम्मान गर्न तथा सन्तान जन्माउने महिलाको भूमिकालाई सामाजिक भूमिकाको रूपमा मान्यता दिन यस्तो सानो बालबालिका रहेको अवस्थाका महिला कर्मचारीलाई उनको सहमतिविना सरूवा गर्न मिल्ने नदेखिने । राष्ट्रसेवामा समर्पित महिलाले एकातिर राज्यको सेवकको भूमिका निर्वाह गर्नुका साथै सृष्‍टिको निरन्तरता गर्ने आमाको भूमिका पनि सक्रिय रहेकी हुन्छन् । यसरी दोहोरो भूमिकामा रहेकी महिलाका लागि राज्यको नीति कानून नियमले समेत स्पष्टरूपमा विशेष संरक्षण गरी महिलाको स्वीकृतिविना २ वर्षभन्दा सानो बच्चा भएको महिला कर्मचारीलाई सरूवा गर्न नमिल्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्थाको उल्लङ्घनले सन्तान जन्माउँदा महिलाको भूमिकालाई सम्मान गर्नुपर्ने प्राकृतिक सामाजिक मान्यता मात्र उल्लङ्घन भएको नभई संविधानको धारा ३८(२) प्रदत्त सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी मौलिक हककै उल्लङ्घन भएको देखिने ।

कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्तिमाथि त्यस्तो व्यक्तिको मौलिक हक हुने र त्यस्तो सम्पत्तिलाई राज्यले प्राप्त गर्ने अवस्थामा राज्यले कानूनको प्रक्रिया अपनाई उचित मुआब्जा दिनुपर्ने विषयमा विवाद हुन नसक्ने । सरकारी कार्यालयको लागि जग्गा सरकारले आफ्नो प्रयोगमा लिई सट्टाभर्ना गर्ने कारवाहीको उठान भएको अवस्थामा जग्गा नै वा मुआब्जा प्राप्त हुन्छ भन्ने विश्वासमा कुनै नागरिक रहन्छ भने त्यो वैध अपेक्षा मान्नुपर्ने । जनताको जग्गा सरकारले लिई सरकारी कार्यालय बनाई प्रयोग गरिनु र सोबापत नागरिकलाई सट्टा जग्गा नै दिने विश्वास दिलाइएको एवं सरकारी संयन्त्रहरूले जग्गा दिलाउन पहलसमेत गरेपनि वन क्षेत्रसँग सम्बन्धित केही कानूनी अड्चन आएको कारण सट्टा जग्गा दिने कार्य अवरूद्ध भएपनि निरन्तर रूपमा त्यसको समाधान खोज्ने प्रयत्‍न भएबाट यी निवेदकले वैधानिक अपेक्षा (Legitimate expectation) राखी बसेको अवस्थालाई अन्यथा भन्न सकिँदैन । यस्तो असामान्य परिस्थितिमा निवेदकको हक प्रचलन गराइदिनु राज्य संयन्त्रको कर्तव्य हुन आउने ।

जुन जग्गाको स्रोत नै जालसाजीपूर्ण रहेको छ । त्यस्तो जग्गाको सम्बन्धमा भए गरेको लिखतलाई सद्दे भनी व्याख्या गर्नु न्यायको मान्य सिद्धान्तविपरीत हुन जाने । जालसाजीपूर्ण कार्य जहिलेसुकै पनि गैरकानूनी नै हुन्छ । हदम्याद नभएको भन्ने आधारमा जालसाजीपूर्ण कार्यले वैधानिकता पाउन नसक्ने । गैरकानूनी तवरबाट प्राप्त हुन आएको सम्पत्ति कानूनसम्मत तवरबाट लिखत पारित गरेको भन्ने मात्र आधारमा कानूनसम्मत मान्न नमिल्ने हुँदा प्रतिवादीसमेतको अंश हक लाग्ने जग्गामा लिनुदिनु गरी भएको लिखत वादीको हकसम्म बदर हुने ।

छुट्टी भिन्‍न भइसकेपछि आमाले आफ्नो अंशको जग्गा छोरीलाई बकसपत्र दिन नपाउने भन्‍ने हुँदैन । बन्डापत्रमा कुनै सर्त लेख्दैमा सो सर्तले अंशियारलाई बाँध्दैन । अंशियारहरूबीच जियजियै बन्डा गर्नुपर्ने अंशको विषयमा बन्डापत्रद्वारा अंश हक प्राप्त गर्ने व्यक्तिले छुट्टिएका अन्य अंशियारहरूको मन्जुरी नलिई अंशको जग्गा बेचबिखन दान बकस गर्न पाउँदैन भन्‍नु भेदभावपूर्ण हुन जाने ।

कुनै कानूनमा भएको बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्था सो कानूनबमोजिम काम गर्दा आइपरेको कुनै बाधा अड्चन सो कानूनको समान्य व्यवस्थाले समाधान गर्न नसकेको अवस्थामा प्रयोग हुने विशेष व्यवस्था हो । सामान्य कानूनी व्यवस्थाले नै आइपरेको कुनै समस्या समाधानको बाटो देखाएको अवस्थामा बाधा अड्काउ फुकाउको विशेष व्यवस्थालाई जबरजस्ती रूपमा प्रयोग गर्न सम्बन्धित कानूनको मनसाय रहेको मान्न नमिल्ने । आफूखुसी ढङ्गबाट (Arbitrarily) बाधा अड्काउ फुकाउको व्यवस्थालाई प्रयोग गर्न थालियो भने त्यसबाट कानूनको वाञ्‍छित उद्देश्‍य हासिल हुन सक्दैन । कानूनको अन्य व्यवस्थाहरू आफैँमा स्पष्ट भइरहेका बेला जबरजस्ती बाधा अड्काउ फुकाउको बहानामा अनपेक्षित परिणाम निकाल्नुलाई उचित मान्न नसकिने ।

जाहेरी ढिला गरी परेको कारण सम्बन्धमा विवेचना गर्दा पीडितको परिवेशतर्फ पनि विचार पुर्‍याउनपर्ने हुन्छ । अशिक्षा, अभाव, अज्ञानतासमेत रहेको समाजमा ढिला गरी जाहेरी पर्दैमा सोही कारणले मात्र वारदात नै नभएको निष्कर्षमा पुग्दा अन्यायको पृष्‍ठपोषण गरेसरह हुन जाने । गाउँ समाजको परिवेश, गरिबीसमेतका कारणले सामाजिक प्रभाव, दबाब वा आर्थिक लोभमा परी वारदात नै नभएको भनी निवेदन पर्नुलाई अस्वाभाविक मान्‍न मिल्दैन । वास्तवमा, कुनै पनि वारदात सम्बन्धमा भएको अनुसन्धानको नतिजा नै कसुर भए नभएको तथ्य निर्धारण गर्ने महत्त्वपूर्ण कसीको रूपमा रहेको हुन्छ । पछिबाट कसुरदार होइन भनी निवेदन परेको वा प्रतिवादीलाई सफाइ दिई बकपत्र गरेकै आधारमा मात्र सफाइ दिने हो भने न्याय व्यवस्थाको उपहास हुन जाने ।

मानिसको बाँच्‍न पाउने हकसँग सम्बन्धित विषय भएकाले चिकित्सा विज्ञानसम्बन्धी अध्ययन, अध्यापन गर्दा गराउँदा निश्‍चित मापदण्ड पूरा गर्नु अनिवार्य देखिन्छ । यो गरे पनि हुने, नगरे पनि हुने काम चलाउ प्रकृतिको र औपचारिकता निर्वाह गर्ने विषय होइन । त्यसैले चिकित्सा शिक्षा र सेवालाई भरपर्दो, स्तरीय र सक्षम तुल्याउनका लागि कानूनद्वारा निर्धारित प्रक्रिया अपनाउँदै अधिकतम् प्रयास निरन्तर कायम राख्‍न जरूरत रहने । कानूनको निर्माण भएपछि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु नै पर्दछ । व्यवस्थापनसम्बन्धी कठिनाई देखाएर कानून कार्यान्वयन हुन नसकेको कुराको औचित्य पुष्टि हुन सक्तैन । कानून निर्माण हुने तर कार्यान्वयन नगरिने अवस्था देखा पर्‍यो भने त्यसबाट कानूनपरायणताको संस्कार निर्माण नहुने, कानूनलाई छल्ने प्रवृत्ति बढ्‍न जाने र कानूनको शासन कमजोर बन्‍ने खतरा रहन्छ । यो अवस्था निश्‍चय नै शोभनीय नहुने ।

कुनै उद्योगले आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि प्रचलित कानूनको अधीनमा रही सवारी साधन खरिद गर्न पाउने नै हुन्छ । उद्योगको व्यवसायिक कारोबार सञ्चालन गर्न आवश्यक भई खरिद गरी प्रयोगमा ल्याइएको सवारी साधन खरिदसम्बन्धी मूल्य अभिवृद्धि करबापतको कर कट्टा गर्न पाउने छुट करदाताले पाउने नै देखिन्छ । यसप्रकारको कुरामा सामान्य प्राविधिक तर्कअगाडि सारेर करदातालाई कानूनबमोजिमको सुविधा प्राप्‍त गर्नबाट वञ्‍चित गर्न नमिल्ने ।

फिराद दायर हुनुअघि नै लोग्ने स्वास्नीको महलको ३ को देहाय २ नं.को कानूनी व्यवस्था लैङ्गिक समानता कायम गर्न केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ ले खारेज गरिसकेको देखिन आएकाले फिराद माग दाबीबमोजिम वादीलाई न्याय प्रदान गर्न मिल्ने देखिन नआउने । मुलुकी ऐन, लोग्नेस्वास्नीको महलको कानूनी व्यवस्थाको ३ नं. को देहाय १ मा आमाले आफैँ पाल्न चाहेमा निजले र निजले पाल्न नचाहेमा बाबुले पाल्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएबाट ५ वर्ष नपुगेका वा ५ वर्षदेखि माथिका नाबालक पाल्ने पहिलो दायित्व आमामा नै रहेको र निजले पाल्न नचाहेमा मात्र बाबुले पाल्न पाउने ।

सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४५ को व्यवस्था र दफा १६१(२) को लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाउँदा मानिस मर्न गएमा हुने सजायसम्बन्धी व्यवस्था एकअर्कामा अन्तरसम्बन्धित रहेको पाइन्छ । यस अवस्थामा दफा ४५ बमोजिम सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त नगरी कसैले सवारी चलाई मानिसको ज्यान मर्न गएमा उक्त कार्य लापरवाहीपूर्वक गरिएको मानिने हुँदा सवारी चालक अनुमतिपत्र नलिई सवारी चलाउनु चालकको कैफियतकै रूपमा लिनुपर्ने हुन्छ जसमा उपदफा (३) आकर्षित नभई लापरवाहीपूर्वक सवारी चलाई मानिसको ज्यान मरेमा ऐनको दफा १६१(२) आकर्षित हुने भई उक्त कसुरका लागि दफा १६१(२) बमोजिमको सजाय हुने । सवारी साधन चलाउने व्यक्तिमा अनिवार्य रूपमा हुनुपर्ने सोसम्बन्धी क्षमता र योग्यताको सुनिश्चितता गरी सवारी दुर्घटनाबाट हुनसक्ने जीउधनमाथिको सम्भावित जोखिम हटाउनका लागि नै विधायिकाले कानूनी व्यवस्था गरेको मान्नुपर्ने हुन्छ । सवारी चालक अनुमतिपत्र लिनु पर्ने गरी ऐनमा भएको उक्त व्यवस्था ऐच्छिक नभई बाध्यात्मक र अनिवार्य रूपमा पालना गर्नुपर्ने व्यवस्था भएकोले सवारी चालकले सवारी चलाउनु अघि अनुमतिपत्र प्राप्त गरेकै हुनुपर्ने ।