विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

२३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. १०२०७ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०८/१८  संयुक्त इजलास  ३८१७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला साबिक बयरवन गा.वि.स. वडा नं. ८ घर भई हाल नेपाल राष्‍ट्र बैंक, मुद्रा व्यवस्थापन विभाग, सहायक निर्देशक पदमा कार्यरत पुण्यप्रसाद बरालसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : लोक सेवा आयोग, केन्द्रीय कार्यालय, अनामनगर, काठमाडौंसमेत

नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई संकुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागू गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान नगर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०६ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/१०/१६  संयुक्त इजलास  १३४४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १९ प्याफलटोल बस्ने सानुमान श्रेष्ठको नाति, सम्बरमान श्रेष्ठको छोरा श्यामबहादुर भन्‍ने श्याममान श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

आधारभूत रूपमा हेर्दा पनि छुट दर्ता माग गर्ने विषय हो, सो अधिकार होइन, छुट दर्ताको निवेदन पर्दैमा सोबमोजिम गरिहाल्नु पर्छ भन्‍ने नहुने । विवादित सम्पत्तिमा विभिन्न पक्षहरू मिली एकआपसमा तेरो मेरोको स्थिति देखाई निवेदन दिए भन्दैमा सम्बन्धित कार्यालयले अनिवार्य रूपमा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । दाबीको औचित्य र प्रमाण हेरी कसैको पनि दाबी अस्वीकार गर्न सकिने । जग्गाको दर्ता शंकास्पद छ, भोग द्विविधाजनक छ र नापी भएको चार दशकपछि जग्गा दर्ता माग गर्नु पर्ने चित्त बुझ्दो कारण नदिइएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्न रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने औचित्य र वाञ्छनीयता दुवै नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०५ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/१२/११  संयुक्त इजलास  २००१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय कृषि निर्देशनालय, हरिहरभवन ललितपुरमा कृषि प्रसार समूहअन्तर्गत रा.प.अनं. प्र.(प्रा.) प्रा.स. पदमा कार्यरत भवानीकुमारी खतिवडा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : बढुवा समिति, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय, (हाल कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय) सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/११/०१  संयुक्त इजलास  १२९६१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा.वडा नं. ३१ बागबजारमा केन्द्रीय कार्यालय रहेको उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्‍च-नेपालको तर्फबाट अख्तियारप्राप्‍त केन्द्रीय सचिव वर्ष ४० को अधिवक्ता रामचन्द्र सिम्खडासमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्‌को कार्यालय सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्‍न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्‍ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने । सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्‍न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हुने । युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०३ - परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०७/३०  संयुक्त इजलास  १५९०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कपिलवस्तु जिल्ला बाँसखोर गा.वि.स. वडा नं. ६ बस्ने श्री जिलाजीत चमारको छोरा रक्षाराम हरिजन (चमार) बिरुद्ध विपक्षी/वादी : गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

विपद्‌ व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्‌ वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद्‌ नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने । विपद्‌सम्बन्धी पूर्वतयारीभित्र जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, विपद्‌को समाधानसमेत पर्ने हुँदा बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत विपद्‌ व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरा संविधानको शब्द र मर्मअनुरूप हुने देखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०२ - लागु औषध खैरो हेरोइन

 फैसला मिति:२०७४/०३/२६  संयुक्त इजलास  ३८५८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं धर्मस्थली गा.वि.स. वडा नं.५ घर भई हाल कारागार कार्यालय भीमफेदी मकवानपुरमा थुनामा रहेका सागर कार्की बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्र.स.नि. रूद्रप्रसाद न्यौपानेसमेतको प्रतिवेदनले नेपाल सरकार

लागु औषधको सेवन तथा ओसारपसार एउटै अपराध नभई भिन्न प्रकृतिका अपराध हुन् । सेवन गर्ने गरेको तथ्य स्थापित भएको भन्ने आधारमा ओसारपसार, बिक्री वितरणको कसुर स्थापित हुने होइन । व्यापारिक कारोबार प्रकृतिको बिक्री वितरणको उद्देश्य प्रमाणित हुन आवश्यक हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०१ - ठगी

 फैसला मिति:२०७४/१०/०३  संयुक्त इजलास  १८१३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला काठमाडौं, काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० बस्ने वर्ष ३८ को रविन्द्र गिरी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : रामकृष्ण श्रेष्ठको जाहेरीले नेपाल सरकार

कुनै प्रतिवादीका नाउँको म्याद तामेल हुन सकेन भन्दैमा स्वतः मुद्दा तामेलीमा राख्न मिल्दैन । म्याद तामेल हुन नसक्नुको कारणतर्फ अदालतले विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु पर्दछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) मा रहेको प्रावधान नाम, थर, वतन नै खुल्न नसकेको अवस्थाका व्यक्तिको सम्बन्धमा आकर्षित हुने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । यो प्रावधानको अनुचित आड लिएर मुद्दा थन्क्याउने वा पन्छाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक देखिन्छन । अदालतहरूबाट कानूनको यसप्रकारको गलत, अतार्किक र अनुत्तरदायी प्रयोग हुनु उचित नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०२०० - करारबमोजिम क्षतिपूर्ति पाऊँ ।

 फैसला मिति:२०७५/०४/१८  संयुक्त इजलास  २४७९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कास्की जिल्ला, पोखरा उप म.न.पा. वडा नं. १ बागबजारस्थित प्रधान कार्यालय रहेको सुजल डेरी प्रा.लि. को तर्फबाट अख्तियारप्राप्त ऐ. का कार्यकारी निर्देशक अन्जन श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला, काठमाडौं म.न.पा. वडा नं. २९ लैनचौरस्थित दुग्ध विकास संस्थानसमेत

मूलतः करार उल्लङ्घनको क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारका पक्षहरूको आचरण, व्यवहार, करारको दायित्व पूरा गर्ने तत्परतालगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने । करारको सर्त उल्लङ्घन भए तापनि अदालतमा मुद्दा परेपश्चात् पनि करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण दुई पक्षबीच भएका समग्र विषयवस्तु, तथ्यहरूलाई सिंहावलोकन गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु वाञ्छनीय हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९९ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण

 फैसला मिति:२०७४/१२/०४  संयुक्त इजलास  १९०७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : मोरङ जिल्ला ग्रामथान गा.पा. वडा नं. ३ घर भई हाल नेपाली सेना, सैनिक प्रहरी गण जंगी अड्डा भद्रकाली काठमाडौंमा थुनामा रहेका झलक भन्‍ने झलकुमार भगतको हकमा ऐ.ऐ. बस्‍ने निजका दाजु नन्दुलाल भगत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

“विस्तृत शान्ति सम्झौता” भएको कारणबाट सबै अवस्थाका व्यक्तिले जुनसुकै प्रकारको कसुरबाट पनि उन्मुक्ति पाउँदछ भन्नु तार्किक र यथार्थपरक दृष्टिकोण हुँदैन । कसले, कसलाई, के कसुरमा, कसरी कारबाही र सजाय गरेको छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन प्रतिकूल आचरण भएको तथा सेनासम्बन्धी कसुरजन्य कार्य गरेको विषयमा कानूनबमोजिम कारबाही चलाएको कुरालाई “विस्तृत शान्ति सम्झौता” विपरीतको कार्य भनी मान्न नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९८ - हाडनातामा जबरजस्ती करणी

 फैसला मिति:२०७५/०२/०९  संयुक्त इजलास  ६२०४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला तेह्रथुम, गा.वि.स. म्याङ्लुङ वडा नं. ९ घर भई हाल जिल्ला कारागार कार्यालय, तेह्रथुममा थुनामा रहेको भीमबहादुर नेपाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम जमुनाकुमारीको जाहेरीले नेपाल सरकार

न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मनको प्रयोगका साथ गर्नुपर्छ । न्यायिक मन न्यायकर्तामा हुनुपर्ने न्यायिक दक्षता मात्र हैन, नैतिक चेतना पनि हो । यसले न्यायिक स्वविवेकलाई उचित र न्यायपूर्ण बनाउन निर्देशित गर्दछ । यसले उचित अनुचित, ठीक बेठीकको अन्तरलाई दृष्टिगत गरी सही ढंगले कानूनको पालना, प्रयोग र प्रचलन गर्न पनि अभिप्रेरित गर्दछ, गरिनु पर्ने । कसुरदार ठहर गर्दा मात्र हैन, सजाय निर्धारण गर्दासमेत न्यायकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग न्यायोचितरूपमा गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा कसुरदारहरू पटके अपराधी भए नभएको, संगठित आपराधिक समूहमा रहे नरहेको, नाबालक वा वृद्ध वा असक्त आदिलाई प्रयोग गरे नगरेकोसमेतका अपराध गर्दाको अवस्थामा प्रयोग भएका साधन, प्रक्रिया र पद्धतिका अतिरिक्त दशीको प्रकृति मात्रासमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९७ - अपहरण तथा शरीर बन्धक

 फैसला मिति:२०७५/१०/०७  संयुक्त इजलास  २४८१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : बाँके जिल्ला, उदयपुर गा.वि.स. वडा नं. ६ घर भई हाल कारागार कार्यालय दैलेखमा थुनामा रहेको राम प्रवेश कुमार लोनिया मगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : माधवराम कहारको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार

फौजदारी कसुरमा अभियोग दाबी प्रमाणित गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्दछ अन्यथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९६ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/११/०५  संयुक्त इजलास  २४३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गुल्मी जिल्ला धुर्कोट गाउँपालिका वडा नं. २ पिपलधारा घर भई हाल रूप्से स्वास्थ्य चौकी पाल्पामा अ.न.मी.(पाँचौं) तहमा कार्यरत विन्दु पन्थी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसमेत

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय कर्मचारीहरूको लागि अभिभावकीय निकाय पनि हो । त्यस्तो निकायले कानून तथा निर्धारित नीति नियमको परिधिभित्र रही विना भेदभाव कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । ती निकायहरूले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं सोको लागि निर्धारित मापदण्डहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९५ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७५/०१/३१  संयुक्त इजलास  २११६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : सूर्य साहको नाति विरिज किशोर साहको छोरा जिल्ला पर्सा वीरगन्ज महानगरपालिका वडा नं.१९ घर भई त्रिभुवन विश्वविद्यालयअन्तर्गत पूर्वाञ्चल क्याम्पस धरानमा मेकानिकल इन्जिनियरिङ विषयको प्रथम वर्षको शत्रमा अध्ययन गर्न नामाङ्कन प्राप्त वर्ष १८ को ओमप्रकाश साह बिरुद्ध विपक्षी/वादी : नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

विद्यार्थीलाई नेपाली नागरिकता नै नबनेको कारणबाट शिक्षा जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु संविधानत मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९४ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७४/१०/२५  संयुक्त इजलास  १५१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गोरखापत्र संस्थान, धर्मपथ काठमाडौंका अ.प्रा.स.कपिल घिमिरे बिरुद्ध विपक्षी/वादी : दोलखा, झुले गा.वि.स. वडा नं. ५ बस्ने भवानी कार्कीसमेत

स्थायी कर्मचारी सरहको व्यवहार वा सुविधा करार सेवामा काम गर्नेले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिब नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९३ - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७५/१०/१७  संयुक्त इजलास  १५७३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : पूर्व घर भारत सुगौली भई हाल जिल्ला पर्सा, वीरगन्ज उपमहानगरपालिका, वडा नं. १२ घर भई हाल कारागार कार्यालय भिमफेदी मकवानपुरमा थुनामा रहेको राजकुमार सोनार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम मन्जरी साहसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

सुरूवातदेखि अन्तसम्म एक जना व्यक्ति मात्र संलग्न रही पीडितलाई विदेश लैजाने र बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले प्रत्येक चरणबापत छुट्टाछुट्टै कसुर कायम गर्ने अवस्था हुँदैन । कसुरको पूर्णता विदेशमा लगी बिक्री गरेपछि हुने भएको र सो कार्य गर्ने व्यक्ति एउटै भएको अवस्थामा कसुर गर्दाको चरण चरणको आधारमा छुट्टाछुट्टै सजाय गर्ने कार्य तर्क र न्यायसङ्गत नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९२ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७३/११/०२  संयुक्त इजलास  १३०८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. ३५ बस्ने संविधान सभा सदस्य एवं पूर्व उद्योग मन्त्री कर्णबहादुर थापा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : निर्वाचन आयोग, कान्तिपथ काठमाडौं नेपाल

फरक हैसियतको प्रयोग गरी निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारी पदअनुसार भत्ता सुविधा तथा सरकारी यातायात सुरक्षालगायतका कुनै पनि भौतिक वा आर्थिक स्रोत साधन प्रयोग नभएको सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमै रहने । निर्वाचन आचार संहिता परिपालना गराउन अनुगमनमा आएको टोलीलाई सभ्य व्यवहार गर्नु गराउनु प्रत्येक राजनीतिककर्मीको अपेक्षाकृत भूमिका हुने । निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्दछ तर त्यस्तो कारबाही गर्दा उचित कानूनको प्रयोग (Due process law) गर्नु पर्दछ । तर त्यसरी कानूनी कारबाही गर्दा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै अवमूल्यन हुने गरी वा मौलिक अधिकारकै उल्लङ्घन गर्न भने नमिल्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९१ - उत्प्रेषण

 फैसला मिति:२०७५/०३/१२  संयुक्त इजलास  ३३४१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : कञ्‍चनपुर जिल्ला, झलारी पिपलादी नगरपालिका वडा नं. ९ बस्ने प्रेमराज भट्ट बिरुद्ध विपक्षी/वादी : माननीय अर्थ मन्त्री, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ मा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत राख्ने । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनुवाइको मौका दिई रहनु आवश्‍यक नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१९० - मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार

 फैसला मिति:२०७५/०९/२३  संयुक्त इजलास  ३८०३
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : रामेछाप जिल्ला, गोठगाउँ गा.वि.स., वडा नं. ६ गोठपानी घर भई हाल कारागार कार्यालय, रसुवा, धुन्चेमा कैदमा रहेको वेदबहादुर मगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : परिवर्तित नाम बालाजु (घ) को जाहेरीले नेपाल सरकार

प्रमाणित बयान आफैँमा एक महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहे तापनि सो बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । तसर्थ, पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा सो प्रमाणित बयानलाई कसुरदार कायम गर्ने प्रयोजनार्थ महत्त्वपूर्ण प्रमाण भए तापनि त्यसलाई अकाट्य प्रमाण (irrefutable evidence) अथवा एकल निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) को रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१८९ - कर्तव्य ज्यान

 फैसला मिति:२०७५/०८/२४  संयुक्त इजलास  ३३३६
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : गगनदेव ठाकुरको छोरा जिल्ला पर्सा, गा.वि.स. हरपतगंज वडा नं.३ घर भई कारागार कार्यालय पर्सामा थुनामा रहेका ओमनारायण ठाकुर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : प्रेमकुमार शर्मा ठाकुरसमेतको जाहेरीले नेपाल सरकार

मौखिकरूपमा बोलेको कुरा मृतकले होस छँदै बोलेबमोजिम लिपिबद्ध गरेको हो भनी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा प्रमाणग्राह्य हुने । मरणासन्‍न वक्तव्य प्रमाणमा लिन र त्यसको विश्‍वसनीयता कायम गर्न सो कागज गर्दा अस्पतालमा कार्यरत व्यक्ति वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको रोहबर र सो व्यक्ति अदालतमा आई बकपत्र गरी पुष्टि गर्नुपर्ने । अचेत मानिसले सबै जानकारीहरू सविस्तार लेखाएको भन्‍ने कुरालाई स्वाभाविकरूपमा लिन नसकिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. १०१८८ - उत्प्रेषण / परमादेश

 फैसला मिति:२०७४/०२/२८  संयुक्त इजलास  १९०५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : काठमाडौं जिल्ला, तारकेश्वर न.पा. वडा नं. १५ पुसल स्थायी वतन भई उच्च अदालत जनकपुरको मुख्य न्यायाधीश पदमा कार्यरत सुरेन्द्रवीर सिंह बस्न्यात बिरुद्ध विपक्षी/वादी : सम्माननीय प्रधानन्यायाधीश एवं न्याय परिषद् अध्यक्ष, सर्वोच्च अदालतसमेत

नेपालको संविधानले न्यायाधीश आफ्नो पदमा कति वर्षको उमेरसम्म बहाली रहन सक्ने भन्‍ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको पाइन्छ । संविधानले तोकेको अवधि तथा उमेरसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरा न्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right), वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) एवम् आत्मसम्मान (Dignity) को विषय पनि हो । न्यायाधीशको पदावधि एवम् अवकाशसम्बन्धी विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा (Independent of Judiciary) सँग सम्बन्धित रहेको मानिने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु