नोकरीमा प्रवेश गर्दा बहाल रहेको सेवासम्बन्धी कानूनले प्रदान गरेको सुविधा र सेवाका सर्तहरूलाई संकुचन हुने र गर्ने गरी कुनै पनि कानून पछि बनाएर लागू गर्न हक अधिकारसम्बन्धी कुनै पनि मान्य कानूनी सिद्धान्तले राज्यलाई अनुमति प्रदान नगर्ने ।

आधारभूत रूपमा हेर्दा पनि छुट दर्ता माग गर्ने विषय हो, सो अधिकार होइन, छुट दर्ताको निवेदन पर्दैमा सोबमोजिम गरिहाल्नु पर्छ भन्‍ने नहुने । विवादित सम्पत्तिमा विभिन्न पक्षहरू मिली एकआपसमा तेरो मेरोको स्थिति देखाई निवेदन दिए भन्दैमा सम्बन्धित कार्यालयले अनिवार्य रूपमा तेरो मेरोमा सुनाउनु पर्छ भन्न मिल्दैन । दाबीको औचित्य र प्रमाण हेरी कसैको पनि दाबी अस्वीकार गर्न सकिने । जग्गाको दर्ता शंकास्पद छ, भोग द्विविधाजनक छ र नापी भएको चार दशकपछि जग्गा दर्ता माग गर्नु पर्ने चित्त बुझ्दो कारण नदिइएको अवस्थामा मालपोत कार्यालयको निर्णय बदर गर्न रिटको क्षेत्राधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने औचित्य र वाञ्छनीयता दुवै नदेखिने ।

ऐनमा सेवा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम योग्यता भनेकोमा त्यो सेवा प्रवेशको लागि मात्र भन्ने बुझ्नुपर्ने र बढुवा प्रयोजनका लागि प्रमाणपत्र वा सोसरह भन्ने उल्लेख भएबाट सेवा प्रवेशका लागि आवश्यक योग्यता र बढुवा प्रयोजनको लागि आवश्यक पर्ने योग्यता फरक फरक रहेछ भनी बुझ्नुपर्ने ।

सरकार सार्वजनिक सम्पत्तिको मालिक होइन, न्यासी मात्र हो । प्राकृतिक स्रोत वा सम्पदाको न्यास नेपालका सम्पूर्ण जनता, वर्तमान एवम् भावी पुस्ताको हितको लागि राखिएको हुँदा स्रोतको परिचालनको विषयमा देशका समस्त जनताको हित नहेरी सीमित व्यक्ति वा समुदायको लाभको लागि उसले जे पनि गर्छु भन्‍न मिल्दैन । प्राकृतिक स्रोतहरू राष्ट्रका समस्त जनता, वर्तमान र भावी पुस्ता वा सन्ततिसमेतका सम्पत्ति हुन् भन्‍ने कुरालाई सरकारले बुझ्नु र मनन गर्नुपर्ने । सार्वजनिक सरोकारको निवेदन आवाज हराएका, आफैँ आफ्नो कुरा भन्‍न नसक्ने व्यक्ति र समुदायको तर्फबाट पेस गरिएको निवेदन र अदालतलाई दिएको सूचना र वातावरणीय न्यायको सन्दर्भमा सम्पूर्ण प्राणी चराचरको तर्फबाट गरिएको याचना हुने । युनेस्कोलगायत सरोकारवाला निकायहरूको परामर्श र सहमतिमा गरिएको वातावरणीय प्रभाव अध्ययनले अनुमति नदिएसम्म राष्ट्रिय निकुञ्‍जभित्र पर्ने गरी सडक निर्माणसम्बन्धी कुनै कार्य गर्न नहुने ।

विपद्‌ व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतको साझा सूचीमा परेको कारण भूकम्प, बाढी, पहिरो जस्ता प्राकृतिक विपद्‌ वा आगलागी जस्ता गैरप्राकृतिक विपद्‌ नै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहसमेतले उच्च प्राथमिकताका साथ समयन्वयात्मक रूपले जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्ने । विपद्‌सम्बन्धी पूर्वतयारीभित्र जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वसूचना, विपद्‌को समाधानसमेत पर्ने हुँदा बस्ती विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य र वातावरणसम्बन्धी पूर्वाधारहरूको निर्माणमा समेत विपद्‌ व्यवस्थापनलाई मध्यनजर गर्नुपर्ने कुरा संविधानको शब्द र मर्मअनुरूप हुने देखिने ।

लागु औषधको सेवन तथा ओसारपसार एउटै अपराध नभई भिन्न प्रकृतिका अपराध हुन् । सेवन गर्ने गरेको तथ्य स्थापित भएको भन्ने आधारमा ओसारपसार, बिक्री वितरणको कसुर स्थापित हुने होइन । व्यापारिक कारोबार प्रकृतिको बिक्री वितरणको उद्देश्य प्रमाणित हुन आवश्यक हुने ।

कुनै प्रतिवादीका नाउँको म्याद तामेल हुन सकेन भन्दैमा स्वतः मुद्दा तामेलीमा राख्न मिल्दैन । म्याद तामेल हुन नसक्नुको कारणतर्फ अदालतले विवेकपूर्ण दृष्टि दिनु पर्दछ । जिल्ला अदालत नियमावली, २०५२ को नियम १९क(४) मा रहेको प्रावधान नाम, थर, वतन नै खुल्न नसकेको अवस्थाका व्यक्तिको सम्बन्धमा आकर्षित हुने सामान्य प्रक्रियागत व्यवस्था हो । यो प्रावधानको अनुचित आड लिएर मुद्दा थन्क्याउने वा पन्छाउने प्रवृत्ति आपत्तिजनक देखिन्छन । अदालतहरूबाट कानूनको यसप्रकारको गलत, अतार्किक र अनुत्तरदायी प्रयोग हुनु उचित नहुने ।

मूलतः करार उल्लङ्घनको क्षतिपूर्तिको निर्धारण गर्दा करारका पक्षहरूको आचरण, व्यवहार, करारको दायित्व पूरा गर्ने तत्परतालगायतका विषय पनि महत्त्वपूर्ण हुने । करारको सर्त उल्लङ्घन भए तापनि अदालतमा मुद्दा परेपश्चात् पनि करार उल्लङ्घन गर्ने पक्षले नै आफ्नो दायित्व पूरा गरेको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको अंक निर्धारण दुई पक्षबीच भएका समग्र विषयवस्तु, तथ्यहरूलाई सिंहावलोकन गरी मनासिब माफिकको क्षतिपूर्ति भराई दिनु वाञ्छनीय हुने ।

“विस्तृत शान्ति सम्झौता” भएको कारणबाट सबै अवस्थाका व्यक्तिले जुनसुकै प्रकारको कसुरबाट पनि उन्मुक्ति पाउँदछ भन्नु तार्किक र यथार्थपरक दृष्टिकोण हुँदैन । कसले, कसलाई, के कसुरमा, कसरी कारबाही र सजाय गरेको छ भन्ने पक्ष महत्त्वपूर्ण हुने । नेपाली सेनाले सैनिक ऐन प्रतिकूल आचरण भएको तथा सेनासम्बन्धी कसुरजन्य कार्य गरेको विषयमा कानूनबमोजिम कारबाही चलाएको कुरालाई “विस्तृत शान्ति सम्झौता” विपरीतको कार्य भनी मान्न नमिल्ने ।

न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले स्वविवेकाधिकारको प्रयोग गर्दा न्यायिक मनको प्रयोगका साथ गर्नुपर्छ । न्यायिक मन न्यायकर्तामा हुनुपर्ने न्यायिक दक्षता मात्र हैन, नैतिक चेतना पनि हो । यसले न्यायिक स्वविवेकलाई उचित र न्यायपूर्ण बनाउन निर्देशित गर्दछ । यसले उचित अनुचित, ठीक बेठीकको अन्तरलाई दृष्टिगत गरी सही ढंगले कानूनको पालना, प्रयोग र प्रचलन गर्न पनि अभिप्रेरित गर्दछ, गरिनु पर्ने । कसुरदार ठहर गर्दा मात्र हैन, सजाय निर्धारण गर्दासमेत न्यायकर्ताले न्यायिक मनको प्रयोग न्यायोचितरूपमा गर्नुपर्छ । ऐनले दिएको तजबिजी अधिकारको प्रयोग गर्दा कसुरदारहरू पटके अपराधी भए नभएको, संगठित आपराधिक समूहमा रहे नरहेको, नाबालक वा वृद्ध वा असक्त आदिलाई प्रयोग गरे नगरेकोसमेतका अपराध गर्दाको अवस्थामा प्रयोग भएका साधन, प्रक्रिया र पद्धतिका अतिरिक्त दशीको प्रकृति मात्रासमेतलाई मध्यनजर राख्नु पर्ने ।

फौजदारी कसुरमा अभियोग दाबी प्रमाणित गर्दा प्रतिव्यक्ति प्रतिप्रमाणबाट पुष्टि हुनुपर्दछ । अपहरण तथा शरीर बन्धक जस्तो गम्भीर प्रकृतिको फौजदारी कसुरमा प्रतिवादीउपरको अभियोग दाबी शंकारहित तवरबाट पुष्टि हुनुपर्दछ अन्यथा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने ।

निजामती सेवाका कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन तथा सञ्चालन गर्ने निकाय कर्मचारीहरूको लागि अभिभावकीय निकाय पनि हो । त्यस्तो निकायले कानून तथा निर्धारित नीति नियमको परिधिभित्र रही विना भेदभाव कर्मचारी प्रशासन सञ्चालन गर्न सक्नु पर्दछ । ती निकायहरूले कर्मचारी प्रशासन सञ्चालनका स्थापित सिद्धान्त, मूल्य मान्यता एवं सोको लागि निर्धारित मापदण्डहरूको अनुशरण गर्नुपर्ने ।

विद्यार्थीलाई नेपाली नागरिकता नै नबनेको कारणबाट शिक्षा जस्तो नैसर्गिक हकबाट वञ्चित गर्नु संविधानत मिल्ने नदेखिने ।

स्थायी कर्मचारी सरहको व्यवहार वा सुविधा करार सेवामा काम गर्नेले पनि पाउनु पर्छ भन्नु न्याय, कानून र अन्य कुनै दृष्टिले पनि मनासिब नदेखिने ।

सुरूवातदेखि अन्तसम्म एक जना व्यक्ति मात्र संलग्न रही पीडितलाई विदेश लैजाने र बिक्री गर्ने कार्य गरेकोले प्रत्येक चरणबापत छुट्टाछुट्टै कसुर कायम गर्ने अवस्था हुँदैन । कसुरको पूर्णता विदेशमा लगी बिक्री गरेपछि हुने भएको र सो कार्य गर्ने व्यक्ति एउटै भएको अवस्थामा कसुर गर्दाको चरण चरणको आधारमा छुट्टाछुट्टै सजाय गर्ने कार्य तर्क र न्यायसङ्गत नदेखिने ।

फरक हैसियतको प्रयोग गरी निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सरकारी पदअनुसार भत्ता सुविधा तथा सरकारी यातायात सुरक्षालगायतका कुनै पनि भौतिक वा आर्थिक स्रोत साधन प्रयोग नभएको सुनिश्‍चितता गर्नुपर्ने दायित्व जिम्मेवार राजनीतिक दल र पदीय जिम्मेवारी भएका व्यक्तिहरूमै रहने । निर्वाचन आचार संहिता परिपालना गराउन अनुगमनमा आएको टोलीलाई सभ्य व्यवहार गर्नु गराउनु प्रत्येक राजनीतिककर्मीको अपेक्षाकृत भूमिका हुने । निर्वाचन आचार संहिता उल्लङ्घन गर्दा निर्वाचन आयोगले कारबाही पनि गर्न सक्दछ तर त्यस्तो कारबाही गर्दा उचित कानूनको प्रयोग (Due process law) गर्नु पर्दछ । तर त्यसरी कानूनी कारबाही गर्दा कानूनको सर्वमान्य सिद्धान्तलाई नै अवमूल्यन हुने गरी वा मौलिक अधिकारकै उल्लङ्घन गर्न भने नमिल्ने ।

राष्ट्रिय बिमा संस्थान ऐन, २०२५ मा स्पष्ट रूपमा पदावधि नतोकिएको अवस्थामा जुन निकायले जुन तरिकाले जिम्मेवारी दिने अधिकार राख्दछ, सोही निकायले सोही तरिकाले जिम्मेवारीबाट हटाउन सक्ने हैसियत राख्ने । अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि भनी दिइएको तदर्थ प्रकृतिको जिम्मेवारीबाट हटाउन सुनुवाइको मौका दिई रहनु आवश्‍यक नहुने ।

प्रमाणित बयान आफैँमा एक महत्त्वपूर्ण प्रमाणको रूपमा रहे तापनि सो बयान अन्य प्रमाणबाट समर्थित हुनु पर्ने अनिवार्यता देखिन्छ । तसर्थ, पीडितको बयान अदालतबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मुद्दाको कारबाहीको सिलसिलामा पीडित अदालतमा उपस्थित नभएमा सो प्रमाणित बयानलाई कसुरदार कायम गर्ने प्रयोजनार्थ महत्त्वपूर्ण प्रमाण भए तापनि त्यसलाई अकाट्य प्रमाण (irrefutable evidence) अथवा एकल निर्णायक प्रमाण (conclusive evidence) को रूपमा अदालतले ग्रहण गर्न मिल्ने नदेखिने ।

मौखिकरूपमा बोलेको कुरा मृतकले होस छँदै बोलेबमोजिम लिपिबद्ध गरेको हो भनी स्वतन्त्र प्रमाणबाट पुष्टि गराउन सकेमा प्रमाणग्राह्य हुने । मरणासन्‍न वक्तव्य प्रमाणमा लिन र त्यसको विश्‍वसनीयता कायम गर्न सो कागज गर्दा अस्पतालमा कार्यरत व्यक्ति वा अन्य स्वतन्त्र व्यक्तिको रोहबर र सो व्यक्ति अदालतमा आई बकपत्र गरी पुष्टि गर्नुपर्ने । अचेत मानिसले सबै जानकारीहरू सविस्तार लेखाएको भन्‍ने कुरालाई स्वाभाविकरूपमा लिन नसकिने ।

नेपालको संविधानले न्यायाधीश आफ्नो पदमा कति वर्षको उमेरसम्म बहाली रहन सक्ने भन्‍ने कुरा स्पष्ट रूपमा तोकेको पाइन्छ । संविधानले तोकेको अवधि तथा उमेरसम्म आफ्नो पदमा रही कामकाज गर्न पाउने कुरा न्यायाधीशको संवैधानिक अधिकार (Constitutional Right), वैधानिक अपेक्षा (Legitimate Expectation) एवम् आत्मसम्मान (Dignity) को विषय पनि हो । न्यायाधीशको पदावधि एवम् अवकाशसम्बन्धी विषय स्वतन्त्र न्यायपालिकाको अवधारणा (Independent of Judiciary) सँग सम्बन्धित रहेको मानिने ।