विस्तृत खोजी

 
 
 
 
 
      

७३ खोजी नतिजाहरु

निर्णय नं. ६१४ - डाँका

 फैसला मिति:२०२८/०१/२०  डिभिजन वेन्च इजलास  १९७५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प. १ नं.धादिङ्ग धैरेती बस्ने बुद्धिवलको छोरा सदर कारागार वन्दी भई बस्ने रिफेल भन्ने दलबहादुर लुंगेली मगर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ धादिङ्ग रातीवारी बस्ने रणकुमारी वोहारनी क्षेत्रीनीको जाहेरीले श्री ५ को सरकार

१) पोल गर्नेले पोलाई बस्नेलाई झुठ्ठा दोष लगाई बयान गर्ने गरी आएको देखिएमा–अरू सर्जमिन प्रमाणबाट पनि पोलाई बस्नेले कसूर गरेको तथ्य प्रमाण नदेखिएमा–निज पोलाई बस्नेले कसूर अपराध गरेको नठहर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१३ - परमादेशको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२८/०१/१४  फूल बेन्च इजलास  १७३४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जिल्ला रौतहट प्र.झा.द.मौजे कुडवारा रामचन्द्र घर भइ का.जि.वार्ड नं.२१ ठमेल गल्पाको बस्ने कृष्णविलास उपाध्याय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कर्मचारी संचयकोष, सुन्धारा काठमाडौं समेत

(१) कर्मचारी संचयकोष ऐन, २०१९ को दफा ३ (४) : संचयकोष (संगठित संस्था) को सम्पूर्ण काम कारवाई कानूनले निर्धारित र व्यवस्थित हुने–संचालकहरू (समिति) पनि कोषको अन्य कर्मचारी सरह कोषको प्रतिनिधि, अभिकर्ता वा सेवक–दफा ३० अन्तर्गत नियम नबनाई जनुसुकै कार्य (जस्तोः कर्मचारीको सेवाको अन्त गर्ने) गर्ने असीमित र अनियन्त्रित अधिकार कोष (समिति) लाई नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१२ - डाँका

 फैसला मिति:२०२७/१२/०८  डिभिजन वेन्च इजलास  ३६३९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : तप्पे ढोलीया मौजे रमवापुर घरभई कपिलवस्तु कारागारमा थुनिएको हिरा पासी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार

(१) कुनै अभियुक्तले अन्य व्यक्तिउपर समेत पोल गरी गरेको साविति बयान अन्य कुनै स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणबाट समर्थित नभएमा–निज पोलिएको व्यक्ति विरूद्ध प्रमाण लगाउन न्यायोचित नहुने । कुनै मुद्दामा कुनै अभियुक्तले अन्य व्यक्तिहरूका उपरसमेत पोल गरी गरेको साविती बयान अन्य कुनै स्वतन्त्र र विश्वसनीय प्रमाणबाट समर्थित नभएसम्म ती पोलिएका व्यक्तिहरूका विरूद्ध प्रमाण लगाउन न्यायोचित हुँदैन । (प्रकरण नं. १२)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६११ - काठमाडौं जिल्ला अदालतको अपहेलना गरे भन्ने

 फैसला मिति:२०२७/११/१९  डिभिजन वेन्च इजलास  २३२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : अधिवक्ता गणेशराज शर्मा, काठमाडौं जिल्ला, डिल्लीबजार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालतको न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा

(१) लिखितजवाफमा अपहेलना भए गरेको छैन, गर्ने उद्देश्य पनि छैन भन्ने उल्लेख भएमा– अदालतको अपहेलनामा कारवाई चलाउन नपर्ने । तसर्थ उपरोक्त स्थितिमा विपक्षी न्यायाधीशको लिखितजवाफमा अपहेलना भए गरेको छैन, गर्ने उद्देश्य पनि छैन भन्ने उल्लेख भएकोसमेतबाट यसमा कारवाई गर्न नपरी मिसिल नियम बमोजिम बुझाईदिनु । (प्रकरण नं. ५)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६१० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२७/०९/१६  डिभिजन वेन्च इजलास  १७०९
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.वारा.प्र.खेश्राहा मौजे छतवा गा.पं.वा.नं.६ बस्ने रामेश्वर राउत अहिर बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री का.मु.भूमि प्रशासक, भूमी प्रशासन कार्यालय कलैया, वारा समेत

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन,२०२१ को दफा २६ को उपदफा (१) र दफा २८को उपदफा (१) र (३): दफा २६ (१) अन्तर्गतको सूचनालाई दफा २८ (१) अन्तर्गतको आदेशसरह मानी दफा २८ (३) अन्तर्गतको पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको अधिकार भूमिसुधार अधिकारीले प्रयोग गर्न नहुने । यस स्थितिमा दफा २६ को उपदफा (१) अन्तर्गतको सूचनालाई दफा २८ को उपदफा (१) अन्तर्गतको आदेशसरह मानी उक्त दफा २८ को उपदफा (३) अन्तरर्गत पुनरावेदन सुन्ने अधिकारीको अधिकार प्रयोग गर्नु कानूनसङ्गत नहुने कुरा स्पष्ट छ । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०९ - साझेदारी जग्गाबाली

 फैसला मिति:२०२८/०३/०४  फूल बेन्च इजलास  १७८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.घ.प्र.को मौजे जनकपुर विसहरा सहोद्रा पट्टि बस्ने भगवतीप्रसाद उपाध्याय बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ल.पु.ई.जावलाखेल घर भई हाल जि.घ.प्र.को मौजे जनकपुर विसहा सहद्रा पट्टि बस्ने डाक्टर वसन्तबहादुर राजभण्डारी

(१) जग्गा ठेकामासम्म कवूल गरी पाउने ठेकेदारले आफू खुशी वीचमा अर्को मानिससँग साझेदारी खडा गरी हक छाडी दिन नहुने । प्रतिवादी डा.वसन्तबहादुरले कुन स्थितिमा सो जग्गा पाउनु भएको रहेछ भन्नेतर्फ हेर्दा मिसिल सामेल पेश भइराखेको निज डा.वसन्तबहादुरको ०१५।६।२९।४ को कवुलियत नक्कलसमेतबाट जनकपुर मेनेजरी तालुक श्री रामचन्द्र गुठीको जग्गा साल वसाल मनखप ठेक बुझाउने कवुल गरी ठेकामासम्म पाएको देखिन आउँछ । यस किसिम ठेक्का कबुल गर्ने ठेकदारको कवुलबमोजिम मनखप ठेक बुझाई खान पाउनेसम्म हक हुने हो, जग्गाको स्वामित्वको हकमा जनकपुर मेनेजरीकै कायमरहने कुरा प्रष्टैछ । यस्तो जग्गा ठेकमासम्म कबुल गरी पाउने, ठेकदारले आफू खुशी बीचमा अर्को मानिस साझेदार खडागरी हक छाडी दिन र त्यसरी पाउनेको हक कायम हुन नसक्नेसमेत हुनाले प्रतिवादीले गरी दिएको ०१५।७।१।६ को साझेदारीको शर्त लिखतबमोजिम ४ भागको १ भाग जग्गा छुट्टा्याइपाउँ भन्नेसमेत जग्गाको स्वामित्व नै आफ्नो कायम गर्ने किसिमको दावी लाग्न सक्ने प्रश्नै आउँदैन । (प्रकरण नं. १०)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०८ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२८/०२/१७  डिभिजन वेन्च इजलास  १७३८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : नेपाल निर्यात कम्पनी विराटनगरको प्रोप्राइटर जि.रंगेली घर भई हाल मोरंग विराटनगर न.प.वार्ड नं.९ बस्ने बद्रीप्रसाद अग्रवाल बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री हाकीम विरगञ्ज भन्सार कार्यालय विरगञ्ज समेत

(१) भन्सार ऐन, २०१९ को दफा १३ र दफा ३४ (४) : प्रस्तुत सद्दे विल बिजक अनुसार वा विल बिजक दाखिल नभएकोमा स्थानीय बजार भाउअनुसार निकासी वा पैठारी हुने मालको मोल निर्धारित गरी भन्सार असूल गर्नपर्ने–प्रस्तुत विल बिजक कीर्ते वा नक्कली भएमा दफा ३४ (४) अन्तर्गत सजाय गर्नपर्ने–प्रस्तुत विल बिजकको बेवास्ता गरी भन्सार अधिकृत वा भन्सार अड्डाको हाकिमले आफ्नो स्वेच्छामा वा श्री ५ का सरकारको निर्णयको आधारमा मालको मोल निर्धारित गर्न नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०७ - घर चलन चलाईपाउँ भन्ने

 फैसला मिति:२०२८/०२/१४  डिभिजन वेन्च इजलास  १७८४
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.भोंसिको टोल भई हाल का.जि.डिल्लीबजार बस्ने उमादेवी श्रेष्ठनी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि. भोंसिको टोल बस्ने देवकुमारी श्रेष्ठनी

(१) सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट कसैको हकको ठहरेको (जस्तोः घर पसलको हक) सगोल भनी अरूले जिकिर लिए पनि अन्य सबूद प्रमाणको अभाव भएमा–उक्त जिकिर पुग्न नसक्ने । त्यसरी सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलाबाट उमादेवीको हकको ठहरेको घर पसल सगोलको भनी देवकुमारीले जिकिर लिए पनि अन्य सबूद प्रमाण दिन नसकेकोले देवकुमारीको पुनरावेदन जिकिर पुग्दैन । (प्रकरण नं. ८)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०६ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ

 फैसला मिति:२०२८/०२/०९  डिभिजन वेन्च इजलास  २१९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.त्रिपुरेश्वर घर भइ हाल के.कारागारमा थुनामा रहेका ओमकारप्रसाद श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जेलर केन्द्रीय कारागार, कार्यालय काठमाडौंसमेत

(१) विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंसकारीको दमन गर्ने ऐन, २०१८ राजकाज (अपराध तथा सजाय) ऐन, २०१९ तथा कानूनको व्याख्याको सिद्धान्त : अघिल्लो र पछिल्लो ऐनको व्यवस्थाहरू परस्पर असङ्गत हुनगएमा–सो असङ्गत भएको हदसम्म अघिल्लो ऐनको व्यवस्थालाई विधिकर्ताले समाप्त गर्न खोजेको र पछिल्लो ऐनको व्यवस्था कायम रहेको सम्झनु पर्ने–राजकाज (अपराध र सजाय) ऐनअन्तर्गतको अपराधसम्बन्धी मुद्दा हेर्ने अधिकार विध्वंसात्मक काम रोक्ने र विध्वंस कार्यको दमन गर्ने ऐनअन्तर्गत गठीत ट्राइव्यूनलको अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०५ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२७/१२/२०  फूल बेन्च इजलास  २०४७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : जि.वा.प्र.खेश्रा मौजे मौतिसर पञ्चायत वा.नं.३ बस्ने भदै सा तेली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : भूमिसुधार विशेष अदालत वारा का.न्या.विजयप्रताप राणा

(१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ९ : जग्गा भोग गर्नेलाई जग्गावाला–जग्गा जसको नाममा दर्ता छ निजलाई दर्तावाला छुट्ट्याएको प्रष्ट–जग्गावालाको रुपमा फाँटवारी (दफा १३ अनुसार) पेश गरे पनि वास्तविक जग्गावाला अरू देखिएमा–दफा ९ को उपदफा ४ बमोजिम कारवाई हुने र फाँटवारी (दफा १४ अनुसार) प्रकाशित गर्न वा सच्याउने मौका दिन अनावश्यक–दफा १३ बमोजिमको दर्तावालाले उक्त दफाको उपदफा ३ बमोजिम वास्तविक कुरा देखाई फाँटवारी पेश गरेमा मात्र दफा १४ लागू हुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०४ - “चेतना” साप्ताहिक पत्रिकालाई जरिवाना गरी प्रकाशनको प्रमाणपत्र रद्द गरेको सम्बन्धमा

 फैसला मिति:२०२७/१०/२७  स्पेशल बेञ्च इजलास  २४६२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : चेतना साप्ताहिक पत्रिकाको सम्पादक का.जि.रामशाह पथ बस्ने बद्रीप्रसाद गुप्ता बिरुद्ध विपक्षी/वादी : मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्य बागमती

(१) छापाखाना र प्रकाशनसम्बन्धी ऐन, २०१९ को दफा ५ (२), “जाहेर” शब्दको अर्थ : यस उपदफाअन्तर्गतको कारवाई गर्न अन्य व्यक्तिबाट जाहेरी प्राप्त हुन अनावश्यक–स्वयं आफैले थाहापाएर वा अरू व्यक्तिबाट सुनेर पनि सम्बन्धित पदाधिकारीलाई पत्र पत्रिकामा प्रकाशित अपराधिक कुराहरू जाहेर हुनसक्ने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०३ - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२६/१२/०६  डिभिजन वेन्च इजलास  १६१०
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : लुम्बिनी अञ्चल गुल्मी तल्लो ग्वादी बस्ने जगन्नाथ ज्ञवाली बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जिल्ला भूमिसूधार कार्यालय कैलाली, धनगढी

१) भूमीसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १८(१)–प्रशासकीय अधिकारीले गरेको न्यायिक निर्णय अर्धन्यायिक निर्णय हुने, उक्त निर्णय गर्दा तथ्यसँग सम्बन्धित कानून प्रयोग गरी सबुदप्रमाणको मूल्याड्ढन गरी गर्नुपर्ने–त्यस्तो नगरी टिप्पणीमा उल्लेख गरेअनुसार सदर भनी भू.सु.अधिकारीले न्यायिक (अर्धन्यायायिक) निर्णय गर्नु नहुने ।

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०२ - अपहेलना गर्यो भन्ने

 फैसला मिति:२०२८/०१/०३  फूल बेन्च इजलास  २७२७
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री सर्वोच्च अदालत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : कर्मचारी सञ्चयकोष सुन्धाराका प्रशासक लोकबहादुर विष्ट

(१) शंका उचित तरिकाबाट व्यक्त गर्ने सबैलाई अधिकार प्राप्त–शंका व्यक्त गरेको भन्ने निहुले सम्मानित अदालतको मान मर्यादालाई कसैले कमजोर पार्न नहुने । आफूलाई मनमा लागेको शंका उचित तरिकाबाट व्यक्त गर्न सबैलाई अधिकार छ । तर शंका व्यक्त गरेको भन्ने निहुँबाट यस सम्मानित अदालतको मानमर्यादालाई कसैले कमजोर पार्न हुँदैन । कानूनी राज्य कायम राख्न हामी कटिबद्ध नेपालीले सदैब यस न्याय मन्दिरको मर्यादालाई उच्चा से उच्चा राख्न सत्प्रयत्न गर्नु परेको छ । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०१ - अवैधानिक संघ संस्था खोले खोलाए भन्ने

 फैसला मिति:२०२८/०२/०२  डिभिजन वेन्च इजलास  १७८२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : श्री ५ को सरकार बिरुद्ध विपक्षी/वादी : का.जि.महाराजगञ्ज वालुवाटार बस्ने विश्वकान्त मैनाली समेत

(१) प्रहरीमा गरेको साबिति कागज बाहेक अभियुक्तलाई दोषी प्रमाणित गर्ने अरू खँदिलो आधारको अभावमा मुद्दा चलाएमा–शंकाको आधारमा उक्त मुद्दा चलाएको हुने । त्यो कारवाईका उठानको व्यहोरा र यी पुनरावेदकहरू सावित भएको भनेको कागजको धेरै असामन्जस्यहरू देखिन्छन्, यसबाट यो प्रष्ट हुन्छ कि प्रहरीले केही ठोस आधारमा प्रस्तुत केश चलाउन नसकी केवल शंकाको आधारमा मात्र चलाएको रहेछ, यसको पुष्टि यसबाट पनि हुन्छ कि प्रहरीमा भएको साविती कागजको वाहेक अभियुक्तहरूलाई दोषी प्रमाणित गर्ने अरू खँदिलो आधार मिसिलमा देखिदैन । (प्रकरण नं. ३३) (२) केही कार्य नै नहुने कुनै निस्कृय पत्र (कागज) बाट एउटा अपराध प्रमाणित भएको भन्ने आधार लिएमा–साक्षी प्रमाणसम्बन्धी सिद्धान्तको अपहेलना गरेको हुने । भरतशम्सेरलाई लेखेको भनेको पत्र जो बरामद भएको छ, त्यसलाई अञ्चल अदालतले एक बलियो आधार सम्झेको छ, मिसिलसामेल रहेको उक्तपत्रलाई हेर्दा त्यसको कुनै प्रमाणिकता छैन, फेरी जबसम्म कुनै पत्र पाउने व्यक्तिको हातमा पर्दैन, त्यसबाट केही कार्य नै हुँदैन, त्यस्तो निस्कृय पत्रबाट, एउटा अपराध प्रमाणित भएको भन्ने आधार लिनु साक्षी प्रमाण सम्बन्धी सिद्धान्तको अपहेलना गर्नु हो । (प्रकरण नं. ३४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ६०० - जग्गा नाउँसारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२७/१२/२५  डिभिजन वेन्च इजलास  १८४५
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु.जि.झम्सीखेल शान्तभवन बंगाल बस्ने अचला राज्यलक्ष्मीदेवी राणा बिरुद्ध विपक्षी/वादी : ऐ घर भई भारत बस्ने ज.शान्तसम्शेर ज.व.राणा

(१) बिर्ता उन्मूलन ऐन,२०१६ को दफा ३, दफा ४को उपदफा २ (ख) दफा ७ तथा मुलुकी ऐन अदालती बन्दोवस्तको २ नं.–विर्ता उन्मुलन भइ दर्ता हुने रैकर लगतमा गैर नेपालीले दर्ता गराउन नपाउने–जग्गाको हकदारले आफ्नो नाउँमा प्रमाणको आधारमा दर्ता गराउन पाउने । हक प्राप्त को हो भनी कानूनी व्यवस्था हेरेमा बिर्ताउन्मूलन ऐन, ०१६ को दफा ३ बमोजिम बिर्ता उन्मूलन भएपछि विर्ता वारेको भू–स्वामीत्व सम्बन्धी हक तथा अधिकार स्वतः समाप्त भएको मानिन्छ । रैकरमा दर्ता गरी लगत खडा गरी ऐ.ऐ.दफा ७ बमोजिम विवरण दाखिल गर्न र दर्ता गराउन पर्छ । यस्तो नयाँ लगत खडा गरी आफ्नो नाउँमा दफा ४ को उपदफा २ (ख) बमोजिम दर्ता गराउन हक पुग्ने साविक विर्तावारले यो जग्गालाई आफ्नो नाउँमा दर्ता गराउन पाउने देखिन्छ, विदेशी नागरिकलाई कुनै प्रकारले हक छाडी दिन नहुने बन्देज मुलुकीऐन अदालतको २ नं.मा रहेकोहुनाले त्यस्ता विदेशी नागरिकले आफ्नो नाउँमा रैकरमा दर्ता गराउन हुँदैन । विर्ता उन्मूलन भई रैकरको लगतमा जग्गा दर्ता हुने जग्गावाला कायम गर्ने हकमा आफ्नो नाउँमा दर्ता हुने सबूदसाथ निवेदकले दरखास्त गरेमा भूमिप्रशासन कार्यालयबाट दर्ता हुनसक्ने अवस्था देखिन्छ । (प्रकरण नं. १)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५९९ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२७/१२/१२  डिभिजन वेन्च इजलास  २०७२
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ललितपुर जि.ललितपुर न.पं.वार्ड नं.१४ को मंगलबजार बस्ने श्रीकृष्ण श्रेष्ठ बिरुद्ध विपक्षी/वादी : अञ्चलाधीशको कार्यालय बाग्मती अञ्चलका मुख्य अञ्चलाधीश सरदार श्री विष्णुमणि आचार्य रानीपोखरी काठमाडौंसमेत

(१) अ.बं.१९० नं.–हाजिर नभएको वा फेला नपरेको अभियुक्तको हकमा निर्णय गर्न ६ वर्षसम्म पर्खन कर लाग्ने । अ.बं.१९० नं.ले हाजिर नभएको वा फेला नपरेको अभियुक्तको हकमा ६ वर्षसम्म पर्खन कर लगाएको छ । ६ वर्षसम्म पर्खे पनि हुने नपर्खे पनि हुने जस्तो तजविजी अधिकार दिएको देखिंदैन । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै अनियमितताको कारण कसैले कारागारको यातना भोग्नु परेमा–उक्त अनियमितता लाई सानो मान्न नहुने । यस सम्मानित अदालतको विचारमा यदि कुनै अनियमितताको कारणबाट कुनै व्यक्तिले कारागारको यातना भोग्नु परी वैयक्तिक स्वतन्त्रता गुमाउनु परेको छ भने त्यो अनियमितता सानो होइन भनी मान्न करै लाग्छ । (प्रकरण नं. १४)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५९८ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२७/०७/०३  डिभिजन वेन्च इजलास  १७१८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु.जि. तापहिटी बस्ने रुद्रलाल खड्गी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : श्री ५ को सरकार विशेष प्रहरी विभाग सिंहदरवार

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३)–विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्न सक्ने समय (२४ घण्टा) भन्दा बढी समय (३ महिनासम्म) मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यस्को जवाफदेही अनुमति दिने उक्त अदालत समेतले व्यहोर्नु पर्ने । भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ को उपदफा (३) मा “गिरफ्तार गरिएको व्यक्तिलाई प्रचलित पुलिससम्बन्धी कानूनले दिएको अधिकार भन्दा बढी समयसम्म हिरासतमा राख्नु परे विशेष पुलिस अफिसरले यो ऐनअन्तर्गत तोकिएको वा गठित अदालतको न्यायाधीशको अनुमति लिई थप ३ महिनासम्म हिरासतमा राख्न सक्ने” भन्ने व्यवस्था भएको र विशेष प्रहरी विभागले कानूनबमोजिम थुनामा राख्नसक्ने अधिकार भएको २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि मुद्दा हेर्ने विशेष अदालतले अनुमति दिए मात्र थुनामा राख्न सक्ने र अनुमति नदिए थुनामा राख्न नसक्नेसमेत हुनाले २४ घण्टा भन्दा बढी समयको लागि विशेष प्रहरी विभागले उक्त भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा १९ (३) बमोजिम विशेष अदालतको अनुमति लिई थुनामा राखेकोमा त्यसको जवाफदेही थुन्ने अनुमति दिने विशेष अदालतसमेतले व्यहोर्नु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. ६)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५९७ - बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२७/०७/२०  डिभिजन वेन्च इजलास  १९५१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : ल.पु.जि. तपाहिटी घर हालसदर खोर कार्यालयमा थुनामा रहेको रुद्रलाल खड्गी बिरुद्ध विपक्षी/वादी : वाग्मती विशेष अदालत पुतली बगैंचा सिंहदरवारसमेत

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९ (२) र अ.बं.१२१–अनुसन्धानको समयमा यो दफा अनुसारको कसूर हो भनी किटान गर्न नसकिने कारण अनुसन्धानको लागि कसूरको प्रकृति खोली थुनुवा पुर्जी दिएमा–अ.वं.१२१ नं.बमोजिम नभएको भन्न नहुने । अनुसन्धानको अवस्थामा यो दफाबमोजिम कसूर हो भनी किटान गरी लेख्नलाई कसूरकै ठेगाना लागिसकेको नहुँदा र सो पत्ता लगाउन अनुसन्धान हुँदैको अवस्थामा सम्भव पनि नहुने हुनाले अनुसन्धानको लागी कसूरको प्रकृति खोली दिएको थुनुवा पुर्जीलाई अ.बं १२१ नं.बमोजिम भएन भन्न नहुने । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५९६ - परमादेश वा अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२६/१२/१४  फूल बेन्च इजलास  १७९१
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : का.जि.इन्द्रचोक बस्ने कृष्णबहादुर कार्की क्षेत्रीसमेत बिरुद्ध विपक्षी/वादी : काठमाडौं जिल्ला अदालत का.जि.न्या.सुरवीर अधिकारीसमेत

(१) भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) –आफ्नै नाउँमा दर्ता भई आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई अरूले मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाश भएको मितिले म्यादभित्र उजुरी गरेको देखिएमा–उक्त उजुरी यस उपनियम अन्तर्गतको भन्ने प्रष्ट हुने । हामीहरूको नाउँमा दर्ता भएको हामीहरू आफैले कमाइआएको घरबारी जग्गालाई विपक्षी गोविन्दबहादुरले म मोही हुँ भनी गराएको जोत दर्ता बदर गरिपाउँ भनी लगत प्रकाश भएको मितिले म्यादभित्र उजुर गरेको भन्ने निवेदन लेखाई समेतबाट देखिनाले उक्तः उजुरी भूमिसम्बन्धी नियमहरू, २०२१ को नियम ७ को उपनियम (१) अन्तर्गतको रहेछ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । (प्रकरण नं. ९)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

निर्णय नं. ५९५ - उत्प्रेषण आदेश जारी गरीपाउँ

 फैसला मिति:२०२५/०९/०६  डिभिजन वेन्च इजलास  १७२८
 पुनरावेदक/ प्रतिवादी : प.१ नं.नु.ई नर्जा खरानीटार बस्ने रविलाल उप्रेती बिरुद्ध विपक्षी/वादी : जि.भू.सु.अधिकारी जि.भू.सु.कार्यालय नुवाकोटसमेत

(१) नेपालको संविधानको धारा ७१–गैरकानूनी निर्णयबाट कसैको हकमा आघात पुगेमा–उक्त हक प्रचलनको लागि यथासक्य चाँडो निवेदन दिनुपर्ने । यदि कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी गैरकानूनी निर्णय गरी निवेदकको मौलिक हकमा अघात पुर्यााएकोसमेत भए सो हक प्रचलनार्थ नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यथासक्य चाँडो निवेदन गर्न आउनुपर्ने हो । भुमिसुधार अधिकारीले भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५।५० बमोजिम ऋण निश्चित गरेकोमा पुनरावेदन लाग्ने ऐनमा व्यवस्था नभएको कुरामा पनि भू.सु.विशेष अदालतले पुनरावेदन लिइदिएन भनी विभागीय मन्त्रिज्यू कहाँ निवेदन दिई कृषिसम्बन्धी ऋण हो होइन भन्ने प्रश्न उठी निर्णय भएकोमा चित्त नबुझ्ने व्यक्तिलेमात्र पुनरावेदन गर्नसक्ने भन्नेसमेत निर्णय भएको सूचना जि.भू. सु. कार्यालय नुवाकोटबाट ०२३।४।२६ मा पाइसकेको पनि १ वर्षपछि मात्र प्रस्तुत निवेदन दर्ता हुनआएको र रिटको छिटो छरितो व्यवस्थामा यस किसिमसँग ढीलो गरी धेरै समय पछि पर्नआएको यस्तो निवेदनपत्रलाई स्थान दिई यस अदालतको असाधाण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्नेसमेत हुनाले प्रस्तुत रिटको निवेदनपत्र खारेज हुनेठहर्छ । (प्रकरण नं ७)

  पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु