१) ०२८।१।२३ को फैसला उपर ०२८।७।५।६ मा रिट निवेदन दर्ता भएको छ । भू.सं.ऐन, ०२१ को दफा २५(२) मा कानून बमोजिम पाई (मूल किताबमा “लाई” लेखिए पनि प्र.नं.९ मा पाई लेखिएको र सो मिल्दो देखिंदा पाई नै लेखिएको–संयोजक) मुख्य बार्षिक उब्जनीको एक बालीसम्म मोहीको हैसियतले कमाएको छ भने निज स्वतः सो जग्गाको हक प्राप्त मोही हुने कानूनी व्यवस्था छ । एक बाली लगाउने समय व्यतित भएपछि प्रतिपक्षीको हक स्थापित भई मुख्य बार्षिक बाली लगाउने समय व्यतित भएको ३ महिना पछि मात्र निवेदक हक अधिकार खोजी गर्न आएकोले र बिलम्बको सन्तोषप्रद कारण पनि दिन नसकेकोले बिलम्ब गरिआएको प्रष्ट देखिने । अनुचित बिलम्ब गरी अदालतमा आउने निवेदकलाई अदालतले मद्दत गर्न उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं. ९)

१) समाव्हान इतलायनामा तामेल गर्दा रीत पुर्यानउने सम्बन्धमा अ.बं.को ११० नं.मा व्यवस्था गरिएकोले यो कानूनी हक हो । अ.बं.को ११० नं. को रीत नपुर्या१ई तामेल गरिएकोलाई कायम राखी निर्णय गरिन्छ भने त्यो कानूनी हक हनन् भएको हुन जान्छ । कानूनी हक हनन भएमा अ.बं.को २०८ नं.बमोजिम अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

१) सर्वोच्च अदालत संशोधित नियमावली, ०३० को नियम ६१ अन्र्तगत क्षेत्रीय अदालतबाट निर्णय गरेको ३५ दिनभित्र निवेदनपत्र दिनलाई मुद्दाको पक्ष फैसला हुँदा उपस्थित छैन भने अ.बं.को १९३ नं. को व्यवस्था बमोजिम फैसला भएको कुरा थाहा पाएको मितिले ३५ दिन भित्र निवेदन दिएमा लाग्ने, फैसला मितिले ३५ दिन नाघेको भनी भन्न नमिल्ने ।

१) न्यायिक वा अर्धन्यायिक अधिकारीले कुनै पनि तथ्यलाई प्रमाणको रूपमा ग्रहण गर्दा प्रमाण सम्बन्धी प्रचलित कानून तथा सिद्धान्तहरूको पनि विचार गर्नुपर्दछ । त्यस्ता कानून वा सिद्धान्तको बर्खिलाप कुनै तथ्यलाई प्रमाणको रूपमा लिने र त्यसलाई निर्णयको आधार बनाउन मिल्दैन । (प्रकरण नं. ११) (२) कुनै खास बिषयमा विशेष ज्ञान वा दक्षता भएका विशेषज्ञ बाहेक अरू कसैले साक्षीको रूपमा वा सर्जमिनमा प्रकट गरेको राय प्रमाणमा लिन हुने । साक्षी वा सर्जमिनको मानिसले भनेको कुरा निजले प्रत्यक्ष रूपमा देखे वा थाहा पाएको विवाद तथ्यसँग सम्बन्धित कुरा भएमा मात्र प्रमाणको रूपमा ग्राहण हुन सक्दछ । संभावित बहालबारे सर्जमिनको राय वा अनुमानको आधारमा निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

१) अञ्चल न्यायाधीशले भूमिसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ को उपदफा ३ अन्तर्गत पुनरावेदन हेरी निर्णय गर्दा कृषीऋण ठहराएको ठीक बेठीक के हो भन्ने कुराको मात्र निर्णय गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १२)

१) विलम्बको सिद्धान्त कानूनको रूपमा व्यवस्था भएको सिद्धान्त होइन । अदालतले मुद्दा मामिलामा उचित न्याय गर्नका लागि प्रतिपादित गरेको सिद्धान्त हो आनो अधिकार प्रति सजग रहने व्यक्तिलाई नै अदालतले मद्दत गर्नु पर्छ । आनो अधिकारको बेवास्ता गर्ने व्यक्तिलाई मद्दत गर्न अदालतलाई कर लाग्दैन भन्ने तर्फ विलम्बको सिद्धान्तमा आनो रीत छ । अनुचित विलम्ब गर्ने व्यक्तिले मागेको उपचार गर्दा कुनै अर्को व्यक्तिको हक हितमा प्रतिकूल असर पर्न जान्छ भने अदालतले विलम्ब गर्नेलाई मद्दत गर्न हुँदैन । लापरवाहीको दुस्परिणाम आफैं भोग्नु पर्दछ । यो सिद्धान्त हदम्यादको सिद्धान्त होइन । मुद्दाको प्रकृती सम्बन्धित पक्षको आचरण, निजले अदालतमा आउन लगाएको समय, निजलाई उपचार प्रदान गरेको खण्डमा त्यसबाट अरूको हक वा हितमा पर्ने वा पर्न सक्ने असर इत्यादि सबै कुरालाई समष्टि गर्ने रूपमा विचार गर्नु पर्दछ । यदि कुनै व्यक्ति अधिकारको खोजिमा लापरवाही गरेको देखिँदैन भने समय तत्त्वलाई मात्र बयानमा राखेर निजको मागमा विचार नगर्नु उचित हुँदैन । (प्रकरण नं. १० ) (२) कुनै व्यक्ति नेपालको नागरिक हो वा होइन भन्ने विवादको निर्णय गर्ने अधिकार नेपाल नागरिकता ऐन, २०२० ले संहालेको अञ्चलाधीश वा श्री ५ को सरकारलाई प्रदान नगरेको, अधिकार नभएको वा (मूल कितावको यहाँ “वा” मात्र लेखिएको भए पनि मुल कितावकै सम्बन्धीत प्रकरण १३ को अन्ततिर ”विवादमा“ भन्ने लेखिएको । सन्दर्भ पनि ”वा“ भन्दा “विवादमा” भन्ने नै मिल्दो देखिन्छ । –संयोजक) अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कसैलाई गैर नागरिक घोषित गरेकोमा कानूनको दृष्टिमा त्यस्तो काम कारवाही सम्पन्न हुने । (प्रकरण नं. १३)

१) मतदान स्थगित गर्ने कानून बमोजिमको कारण परेमा निर्वाचन अधिकृतले स्थगित गर्ने आदेश स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, ०२५ को दफा १९ (क) बमोजिम दिन पाउने। (प्रकरण नं. ६) (२) मतदान कार्य सम्पन्न भइसकेपछि त्यसलाई रद्द गरी पुनः अर्को निवेदन गराउने अधिकार रिटर्निङ अधिकृतलाई कानूनले नदिएको । (प्रकरण नं. ७) (३) अनाधिकार गराएको निर्वाचन बदर हुने । (प्रकरण नं. ७)

१) भोगबन्धकी जग्गामा साहूको एउटा सीमित हक हुन्छ । आसामीले थैली फिर्ता बुझाए पछि साहूको अधिकार समाप्त हुन्छ । सम्पत्तिमा आफ्नो जे जति हक छ त्यति मात्र अरूलाई दिन सकिन्छ । आफ्नो हक भन्दा बढी हक कसैले कसैलाई हस्तान्तरण गर्न सक्दैन । साहूको थैली फिर्ता भइसकेपछि पनि कायम रहने गरी साहूले अरूलाई मोहियानी हक प्रदान गर्न नसक्ने। (प्रकरण नं. ११) (२) भोगबन्धकीमा लिएको सम्पत्तिमा कुनै थप भएको सृष्टि गर्ने अधिकार साहूलाई नहुने । (प्रकरण नं. १२)

१) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ४४ र नियम ३१ सँग सम्बन्धित अनुसूची १४ बमोजिमको कृषीऋणको फाँटवारी नभरेको भन्ने आधारमा कुनै व्यक्तिलाई किसान होइन भनी ठहराउन कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. ८)

क) पहिले मुद्दामा पक्ष नभएको रिट निवेदकको नामको जग्गा प्रत्यर्थीलाई चलन चलाउन भन्दा पूर्व प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त अनुरूप निवेदकलाई सूचना दिई झिकाई निजहरूको प्रतिक्रिया समेत बुझी यथोचित आदेश दिन पर्ने निवेदकहरूलाई नै कानून बमोजिम म्याद सूचना दिई, कानूनको रितपूर्वक बुझेको हुन बेगर निवेदकहरूको दाम काम गर्ने कारिन्दाले चलन चलाइएको मुचुल्कामा सही गर्दैमा निवेदकहरूलाई थाहाजनक दिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८) (ख) फैसलाबमोजिम भनी जग्गा छुट्याउने सम्बन्धमा आदेश दिएको सम्म कुरामा अ.बं.को नं.८६ बमोजिम नालेश उजूर गर्न पाउने अन्य उपचार छ भन्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. ९) (ग) सम्पत्ति सम्बन्धी र कानूनको संरक्षण सम्बन्धी संवैधानिक मौलिक हकहरू अपहरण गरेको भन्ने आधारलाई लिई रिट निवेदन पर्न आएकोले मौलिक हक हनन भएको कुरामा अन्य कानूनी उपचार भए पनि सर्वोच्च अदालतले आफ्नो असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गर्न मिल्ने देखिन्छ । (प्रकरण नं. ९) निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णजङ्ग रायमाझी

क) निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ८ बमोजिम निजामती कर्मचारीलाई सस्पेण्डमा राखी कारवाई गर्दै लगी बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेपछि सस्पेण्डको अस्तित्व समाप्त हुने। (प्रकरण नं. १०) (ख) एकपटक बर्खास्त आदेश सर्वोच्च अदालतबाट बदर भइसकेपछि सस्पेण्ड जगाई पुनः बर्खास्त गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (ग) कानूनद्वारा प्रष्ट किटानी अधिकार बिना निर्णयको मितिभन्दा अघिदेखि लागू हुने गरी बर्खास्त गर्न नपाउने । (प्रकरण नं. ११)

१) कानूनको प्रतिकूल कर लगाउने गरेको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)

१) कानूनमा संशोधन भए पनि सो कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था नभएसम्म दायरी मुद्दा हेर्ने अदालतको अधिकार समाप्त भएको सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

१) कसैले पनि स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि) ऐन, २०२५ को दफा २३(२) अनुसार ५० प्रतिशत भन्दा बढी मत पाउन नसकेको कारणबाट सोही ऐनको दफा २३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (क) ले सबभन्दा बढी मत पाउने २ जना उम्मेवारलाई कायम राखी सो दिन समय शेष भइसकेकाले भोलिपल्ट पुनः मतदान गराएको स्थानीय पञ्चायत (निर्वाचन कार्यविधि), को दफा २३ (२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (क) मा उल्लिखित पुनः मतदान गराई भन्ने वाक्यांशबाट मिल्ने देखिने । (प्रकरण नं. ६)

१) अदालतबाट पास हुने ठहरी फैसला भइसकेको लिखतको सम्बन्धमा कार्यपालिका तहको रजिष्ट्रेशन पास गर्ने अड्डाले अदालतको फैसला काटिने गरी लिखत पास हुन नसक्ने भनी पर्चा गर्न पाउने कानूनी अधिकार नभएको । (प्रकरण नं. ८)

(क) मरी सकेको आसामीको हकमा अपुताली खाने हकदारले र एकाघर सगोलको छोरा आसामी भएकोमा घरको मुख्य बाबुले वारिसनामा बेगर पनि ऋण निश्चित गराउन पाउने । (प्रकरण नं. १०) (ख) पहिले भूमिसुधार अधिकारीकहाँ जिकिर नलिएको कुरा पछि रिट निवेदनमा लेखे पनि अदालबाट विचार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२) (ग) पञ्चायतबाट उब्जनीको रिपोर्ट लिई ऋण साधन गरेकोसमेत देखिएकोमा रिट निवेदनलाई पुनरावेदनको रूप दिई हिसाब घटिबढी जाँच गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

क) आसामीकी स्वास्नीले जग्गा खरीद गर्ने साहूलाई थैली बुझाई राजीनामा सौंपुवा लिई सकेको कायम रहेसम्म अरू हकदारको निखनी लिने हक कायम रहन्छ रहँदैन निखनी लिन पाउने नपाउने के हो प्रमाण बुझी हक बेहक समेतको इन्साफ निर्णय गर्नुपर्ने हुन आएको कुरामा रजिष्ट्रेशनको ३५(२) दफाले तोकी दिएको मालको सीमित अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ९) (ख) पक्षको सम्मती या स्वीकृति हुँदैमा कुनै अड्डा अदालत वा अधिकारीले आफ्नो अधिकार क्षेत्र नभएको आफूले हेर्न नपाउने मुद्दा हेर्न छिन्न पाउने होइन । पक्षको सम्मत्ति या स्वीकृति भए पनि यदि त्यो निर्णय अधिकार प्राप्त अड्डा अदालत वा अधिकारीले गरेको देखिँदैन भने त्यस्तो निर्णयलाई कानूनी मान्यता दिन नमिल्ने हुन्छ । मिसिलबाट नै प्रष्टरूपले अधिकार नभएको अड्डा अदालत वा अधिकारीले कुनै निर्णय गरेको देखिन्छ भने त्यस कुरामा कुनै पक्षले पहिले नै आपत्ति उठाएको छैन भने पनि त्यतिकै कारणले मात्र त्यस्तो निर्णय मान्य हुन नसक्ने समेत हुनाले सर्वोच्च अदालतले आफ्नो अधिकार असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी त्यस्तो अनधिकृत निर्णय बदर गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १०)

क) नगरपञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा २८ (३) बमोजिम सुम्पेको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कामकारवाई उपर ३५ दिन भित्र नगरपञ्चायतमा अपील लाग्ने । (प्रकरण नं. ८) (ख) ऐ.ऐनको दफा २८ (१) अनुसार पुनरावेदन सुन्ने अधिकार सुम्पन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (ग) गणपुरक संख्या नपुगी भएको सभाबाट भएको निर्णयलाई कानून बमोजिम भएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (घ) कानूनको अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

१) कुनै एक डिभिजन बेञ्चबाट भएको अन्तिम निर्णयबाट एउटा कुनै कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भएको छ र त्यस्तै मुद्दामा कुनै अर्को डिभिजन बेञ्चबाट अर्कै सिद्धान्त प्रतिपादित हुने गरी निर्णय हुन्छ भने यस्तो अवस्थामा मात्र रुलिङ नमिली वा बाझिएको मान्नु पर्ने हुन्छ । (प्रकरण नं. १८) (२) यो कारण र यो कानूनले प्रस्तुत उजूर हदम्याद नाघेको भन्ने नमिल्ने समेत कुनै कानूनी सिद्धान्त कायम गरी निर्णय नदिएमा रुलिङ मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९)

१) कर्मचारीहरूको वारेमा कानूनको सुविधा वञ्चित गरेमा कानूनको हक हनन् भएको भनी संविधानको धारा ७१ अनुसार असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र पर्न जाने ।