 प्रहरीमा भएको कागजलाई आधार लिएर दोषी ठहराउन युक्तिसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

 तेरो मेरो भन्ने भई हक बेहकको प्रश्न उपस्थित भएकोमा जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा (७) बमोजिम हक बेहकमा अदालतमा जानु भनी सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

 चस्मदिद गवाहको अभावमा केवल शंकाको आधारमा अभियुक्तलाई अपराधी भन्न न्यायसंगत हुँदैन । (प्रकरण नं. १८)

 दर्तावालालाई बुझ्दै नबुझी आफ्नो कुरा भन्ने मौकाबाट समेत वञ्चित गरी रिट निवेदकको नाम दर्ता रहेको जग्गा प्रत्यर्थीलाई मोहीमा कायम गरी मोहीको प्रमाणपत्र पाउने ठहर्या ई भू.सु.कार्यालय धनुषाले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)

 आफूले लिएको कर्जामध्ये के कति बाँकी छ सो असामी वादीलाई थाहा नहुने स्थिति रहँदैन । (प्रकरण नं. १६)

 तेरो मेरो विवाद उठेकोमा जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६ को उपदफा ५ को समितिले गर्न पाउने गरी उक्त दफामा लेखिएको नपाइने । (प्रकरण नं. १२)

 कानूनी प्रश्नमा विबन्धनको सिद्धान्त लागू हुँदैन । (प्रकरण नं. २०)

 ऐनको व्याख्या गर्दा ऐनमा लेखिएका शब्द अनुसार नै व्याख्या गर्नुपर्छ । (प्रकरण नं. १४

 नियमहरूले तोकेको कार्यविधी नअपनाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(क) बमोजिम मोही कायम गरेको उच्चस्तरीय समिति दाङको निर्णय त्रुटिपूर्ण भएको हुँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)

 हचुवा आधारबाट गरेको आयकर निर्धारण वा आदेश सूचना पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

 हक बेहकको प्रश्न उपस्थित हुन आएमा न.पं.ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

 सबूद प्रमाणको जाँचबुझ गरी तथ्यको निरोपण रिट क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण

 आधार प्रमाणबाट रिट निवेदकलाई मोही हकबाट निष्कासन हुने ठहर्यायई प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सप्तरीबाट निर्णय गरेकोमा कानूनको त्रुटि गरी निर्णय गरेको भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १०)

 म्याद भित्र पुनरावेदन परेकोमा सो पुनरावदेन हेरी निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. २३)

 दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले नपाए सम्म दर्ता किताबमा दर्ता रहेको मोही कायम रहने ऐनले व्यवस्था गरेको । (प्रकरण नं. १०)

 तोकिए बमोजिम कूत निवेदकलाई दिलाउनु पर्नेमा सो नगरी साविक बमोजिम धरौट रहेको कूत निवेदकले बुझी लिनु पर्ने निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १३)

 निर्णयमा उल्लेख भएको आधारलाई न्यायिक आधार भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) आफ्नो तजविजी अधिकारको प्रयोगगर्दा न्यायिक कारणहरू प्रष्ट रूपमा खुलाएको हुनु पर्ने। (प्रकरण नं. ११) (३) लाचारी वा गल्ती न्यायिक निर्णयको आधार बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

 न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले आफ्नो तजबिजी अधिकार प्रयोग गर्दा न्यायिक तरिकाले गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ९)

 सफा हात लिई नआउने निवेदकलाई यस अदालतले मद्दत गर्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन पत्र खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)

 विवादमा रहेको पोखरीको मौवाह गा.पं.सप्तरीलाई कुनै प्रतिवाद गर्ने मनासिब माफिकको मौका नै नदिई जिल्ला पञ्चायत न्याय समिति आफैंले गा.पं.लाई दिएको दिन ३ को अवधि समाप्त नहुँदै गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरूद्ध देखिने । (प्रकरण नं. ९)