निवेदनमा अनुमति प्रदान नभएको भन्ने उल्लेख भएबाट तह–तह हुँदै फैसला भई पू.क्षे.अ.बाट पनि कानुन बमोजिम फैसला भएको कानुनी त्रुटिपूर्ण भएको भन्न सकिने कुनै अवस्था नहुँदा आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही ऐन नियमको रीत पुर्या्ई पू.क्षे.अ.ले गरेको फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने निवेदकको माग अनुसार आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.८)

औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(ग) १ बमोजिम सञ्चालन मिति देखि ५ वर्षको लागि अन्तःशुल्क लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइने । (प्रकरण नं.१०)

नाबालकले विवाह खर्च बापत पाएको सम्पत्ति समेत जायजात हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था उल्लिखित नं. मा भएको पाइँदैन । (प्रकरण नं.१२)

लेखक साक्षी एवं फट्के साक्षी समेतलाई अदालतबाट बकपत्र गराएको नभई बयान गराएकोमा त्यस्तो अवस्थाको साक्षीहरूलाई जिरह गर्न पाउने भन्ने प्रमाण ऐन, २०३१ मा व्यवस्था भएको पाइँदैन । (प्रकरण नं.११)

मूल अड्डा प्रमुख भन्नाले नि.से.नि. २०२१ को दफा २ मा गरिएको परिभाषा अनुसार उक्त नि.से.नि. २०२१ को अनुसूची १(ख) मा उल्लेख भए अनुसार डि.एफ.ओ. हुन आउँछ । तसर्थ डि.एफ.ओ. ले विभागीय कारवाही गर्न पाउने । (प्रकरण नं.१०)

निमित्त डि.एफ.ओ.ले कारवाही गरी निमित्त कन्जरभेटरले अनाधिकार कारवाही र निर्णय गरेको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं.१३)

निवेदकको नाउँमा दर्ता रहेको जग्गा जफत गर्नुपर्ने हुन आएमा सो जग्गावालालाई बुझी निजको कुरा सुनी प्रतिवादको मौका दिई जफत गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

शंका र विश्वासलाई परिस्थितिजन्य प्रमाणको संज्ञा दिन मिल्दैन । (प्रकरण नं.१८)

रिट निवेदन जिकिर अनुसार आदेश जारी गर्दा त्यसको निश्प्रयोजन हुन जाने हुँदा निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी गरिरहनु परेन । (प्रकरण नं.९)

निवेदन बमोजिम काम कारवाही नभएको विपक्षी मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफबाटै देखिएकोले निवेदिकाको माग दावी अनुसार कानुन बमोजिम काम कारवाही गर्नु गराउनु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.७)

मार्नका मनसाय रहेनछ ज्यान लिनुपर्ने सम्मको इवी पनि रहेनछ लुकी चोरीकन हानेको पनि रहेनछ उसै मौकामा उठेको कुनै कुरामा रिस थाम्न नसकी जोखिम हतियारले हानेको वा बिष खुवाएकोमा बाहेक लाठा, ढुङ्गा, लात मुक्का इत्यादि हान्दा सोही चोट पिरले ऐनको म्यादभित्र ज्यान मरेमा दश वर्ष कैद गर्नु पर्छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । (प्रकरण नं.१३)

कुनै पनि जालसाजी क्रिया हुनलाई दुई थरी हुनु अनिवार्य देखिने । (प्रकरण नं.१३)

मुद्दा मामिलाको कार्यलाई अपरझट परी आउने कार्य भन्न नमिल्ने देखिँदैन । सेक्रेटरी जनरलले संघकोतर्फबाट मुद्दा गर्न पाउँदैन भन्ने विधानमा कतै उल्लेख भएकोसमेत देखिँदैन । (प्रकरण नं.८)

मत्स्यपालन हुँदैमा पूजाआजा बली चढाउने समेतको अन्य धार्मिक अनुष्ठान रोकिन जान्छ भनी अनुमान गरी रिट जारी गर्न न्यायोचित देखिन्न । (प्रकरण नं.९)

आफूले गरेको शर्तनामामा मञ्जूरी समेत गरी सकेकोले निवेदकको निवेदन खारेज गर्ने गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्रकरण नं.१२)

अंशबण्डाको १९ नं. मा पिता पूर्खाका पालाको चल अचल गैह्र सम्पत्तिको हकमा चलमा सबै र अचलमा आधी सम्म व्यवहार चलाउनलाई स्वास्नी छोरा वा विधवा बुहारीको मञ्जूरी नभए पनि आफूखुस गर्न पाउँछ अचलमा आधीभन्दा बढी भने व्यवहार चलाउनै परे पनि एक्काइस वर्ष नाघेका स्वास्नी छोरा र विधवा बुहारीहरूको मञ्जूरी लिई मात्र खर्च गर्न हुन्छ । (प्रकरण नं.१२)

विवादको जग्गाहरू यो यसको हो वा होइन भनी हक बेहक छुट्याउने अधिकार नगर पञ्चायत ऐन, ०१९ को दफा १७(८) ले नगर पञ्चायतलाई प्रदान गरेको देखिन्न । (प्रकरण नं.७)

जिल्लामा एकलौटी हो वा साझा हो सो विवाद ल.पु.न.पं.ले साझा नै कायम गर्ने भनी अधिकार बाहिर गई बढी कुरा लेखी निर्णय गरेको त्रुटिपूर्ण देखिन आएको । (प्रकरण नं.११)

अधिकार बिना निवेदकलाई प्र.पं. को हैसियतले कार्य नगरी उप प्र.पं. को हैसियतले गा.पं. कार्यालयको ताल्चा खोली काम गर्नु भन्ने प्रत्यर्थीहरूको उक्त आदेश निर्णय अनाधिकारको तथा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत समेत देखिने । (प्रकरण नं.१०)

निर्वाचन बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको माग छैन यस्तो स्थितिमा निवेदकको माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गर्न रिट जारी गरे पनि निरर्थक हुन जाने हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं.१४)