(१) दुवै पक्षको मिलापत्रबाट नै जति पाएको छ त्यतिमै सीमित रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) तत्काल बहाल रहेको कानुनी व्यवस्था हेर्दा मुलुकी ऐन रजिष्ट्रेशनको ३(क) नं. मा २०००।७।१ पछिको हकमा मानु छुट्टिएको लिखत रजिष्ट्रेशन गर्नु पर्ने कानुनी बाध्यता रहेको पाइने । (प्रकरण नं. १२) (२) कानुनले रजिष्ट्रेशन पारीत हुनु पर्ने प्रतिवादीले पेश गरेको सो मानो छुट्टिएको भन्ने लिखत पारीत नभएकोमा त्यस्तो लिखतलाई अ.बं. ७८ नं. को प्रकृया अपनाई सद्दे कीर्ते छुट्याउनु पर्ने प्रयोजन नै नदेखिने । (प्रकरण नं. १२) (३) वादी र प्रतिवादी बीच अघि नै मानो छुट्टिएको भन्ने प्रमाण योग्य लिखत नरहेकोमा फिराद परेको अघिल्लो दिनलाई मानो छुट्टिएको मिति कायम गरी सो मिति देखिको अंशबण्डा गर्नु पर्ने सम्पत्ति तायदाती लिई बण्डा छुट्याउने गरेको शुरु र अञ्चल अदालतको फैसला एवं त्यस उपर पुनरावेदनको अनुमति नदिने गरेको क्षे.अ. को आदेश समेतमा कुनै त्रुटि देखिन नआएकोले त्यसमा कुनै परिवर्तन गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) रिट निवेदकलाई जरिवाना मात्रको सजायँ भएको हुनाले मु.ऐ.दं.स. को ३८(२) नं. बमोजिम जरिवानाको कैद ठेक्नु पर्दा सो अपराधमा हुन सक्ने कैदको उपल्लो हदको आधा मात्र ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रहरी ऐन, २०१२ बमोजिम प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी महानिरीक्षकलाई भएको र प्रहरी नियमावली, २०३३ बमोजिम सो अधिकार प्रहरी नायव महानिरीक्षकलाई भई ऐन र नियमको व्यवस्था बाझिएको स्थितिमा ऐनको व्यवस्था नै मान्य हुने, कानुन व्याख्याको सामान्य सिद्धान्त समेत भएको हुनाले निवेदक प्रहरी सहायक निरीक्षकलाई नोकरीबाट हटाउने अधिकार प्रहरी ऐन, २०१२ को दफा १०(२) बमोजिम प्रहरी महानिरीक्षकलाई नै हुने देखिँदा प्रहरी नायब महानिरीक्षकले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी गरेको निर्णय अनाधिकार भएको देखिने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) आफैंले आफ्नो सहिछाप लेखात्मक रेखात्मक आफ्नो भन्छ भने त्यस्तो लेखात्मक सहिछाप विशेषज्ञबाट जँचाई रहनु पर्ने स्थिति नहुने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकले डडेलो नियन्त्रणको लागि सुझाव सहितको प्रतिवेदन साथ वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयमा दिएको निवेदनमा कुनै कारवाही नभएबाट निवेदकको के कस्तो संवैधानिक तथा कानुनी हक हनन् हुन गएको छ ? निवेदनमा उल्लेख गर्न सकेको देखिँदैन, प्रस्तुत विषयवस्तुमा सार्वजनिक हक तथा सरोकारको विषयमा संवैधानिक तथा कानुनी प्रश्न समेत विद्यमान भएको नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) विवादित जग्गाहरुमा तेस्रो व्यक्तिहरुको हक समेत आंशिक रुपमा सृजित भइसकेको एकातर्फ देखिएको छ भने अर्कोतर्फ प्रस्तुत रिटनिवेदन विवादित जग्गाहरुको लिलाम भएको मितिबाट करिब १९ वर्षपछि अनुचित विलम्ब गरी पर्न आएको देखिएकोले रिट जारी गर्ने गरेको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा ३% मत हासिल गर्न नसकेको दलको निर्वाचित प्रतिनिधि प्रतिनिधिसभामा स्वतन्त्र रुपमा रहेको मानिने कुरा कानुनी मान्यता सम्म हो यथार्थता होइन, जुन अवस्था र स्थितिमा स्वतन्त्र सदस्यको रुपमा रहेको मानिने कुरा संविधानले किटान गरेको छ सोही अवस्थामासम्म सीमित रहनु पर्ने हुन्छ निर्वाचन पूर्व उम्मेदवारी दाखिल गर्दा पनि स्वतन्त्र रहने भन्ने कुरा संविधानमा वा ऐन नियममा प्रष्ट रुपमा किटान नगरेसम्म त्यस्तो अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) निर्वाचनमा भाग लिन चाहनेलाई स्पष्ट कानुनी आधार बेगर रोक लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १९) (३) निर्वाचन सम्बन्धी हक स्वेच्छामा निर्भर गर्ने प्रकृतिको हक हो । (प्रकरण नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुनै कानुनले कुनै विषयवस्तुको सम्बन्धमा मुद्दा हेर्ने अधिकार यो निकाय वा अधिकारीलाई हुने भनी स्पष्ट किटान व्यवस्था भएको अवस्था तत् अधिकारी वा निकायले हेर्ने र सो बाहेक अरु अवस्थामा आफ्नो इलाका भित्रका सबै विषय वा मुद्दा मामिलाको शुरु कारवाही किनारा गर्ने अधिकार जिल्ला अदालतलाई रहे भएको पाइने । (प्रकरण नं. १०) (२) विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐन, २०१९ अन्तर्गतको मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्ने गरी गरेको जिल्ला अदालतको आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदकद्वारा आयातित गाडीको भन्सार प्रयोजनको लागि श्री ५ को सरकारद्वारा मूल्य निर्धारण नभएको स्थितिमा भन्सार विभागको महानिर्देशकले राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्राप्त अधिकारको प्रयोग गरी बील मूल्यमा १० प्रतिशत थप गरी भन्सार मूल्य कायम गरेको कार्यलाई गैरकानुनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) रिकण्डिशन गाडीहरुलाई उपयोग भइसकेको गाडी सम्झन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने कुराको हकमा पुरानो गाडीलाई रिकण्डिशन गर्दा अधिकांश भाग नयाँ जडान गरेर पनि रिकण्डिशन हुन सक्ने हुनाले यस्तो तथ्यलाई निरुपण गर्नु पर्ने कुरा रिट अधिकार क्षेत्रबाट गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) संधीसर्पणको विवादको साथै दर्ता बदर गर्नु पर्ने अथवा विवादित जग्गाको हक बेहक समेतको निपटारा गर्नु पर्ने अवस्था आई परेमा संधीसर्पण मुद्दा हेर्न पाउने अधिकार क्षेत्रसंगै हक बेहकमा वा दर्ता बदर गर्न पाउने अधिकार गा.पं. लाई ऐनले प्रदान गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १४) (२) संधीसर्पण बारेको विवादको निर्णय गर्दा हक बेहक दर्ता सम्बन्धित विषय पनि स्वतः नै सोही विवादभित्र पर्न आउँछ भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४) (३) कुनै विशेष ऐनले कुनै व्यक्ति वा निकायलाई कुनै विषयको मुद्दा हेर्ने अधिकार तोकेको छ भने सो व्यक्ति वा निकायले सोही विषयको विवाद मात्रको निपटारा गर्न सक्ने सम्मको अधिकार प्राप्त गरेको हुन्छ, सो विषयसंग संलग्न अन्य विषयहरु पनि तोकिएको विषयसंग सम्बन्धित हो भनी आफैंले अनुमान गरी अधिकार क्षेत्र ग्रहण गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) तत्कालीन कब्जा वादीको रहेको धितो राखिएको सामानको सम्बन्धमा अ.बं. ८२ नं. अनुसार यी वादीलाई नालेश उजूर गर्ने हकदैया छैन भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) प्रतिवादीले वादीले गोदाम गरी राखेको कोठाबाट चामल वादीको मन्जूरी बिना झिकी लगेमा स्वीकार गरेको, वादीका साक्षीहरुले लुटी लगेको भनी प्रष्ट रुपमा किटानी बकपत्र गरी दिएको र गोदाम रक्षकले पनि गोदाम सार्न लाग्दा जबरजस्ती चामल लुटी लगेको भनी किटान बयान गरी दिएको समेत आधार प्रमाणबाट प्रतिवादीले लुटपीट गरेको देखिँदा वादी दावी बमोजिम प्रतिवादी समेतले लुटपीट गरेको ठहर्याटएको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रहरीद्वारा गिरफ्तार गरी २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित नगराई थुनामा राख्ने कार्यलाई संविधान तथा कानुनसंगत भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) संविधान तथा ऐन कानुनको मर्यादा र पालन गर्नु सबैको कर्तव्य हो भन्ने कुरामा विवाद हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६) (३) संविधान र कानुनको कार्यान्वयन गर्ने निकायको रुपमा रहेको कार्यपालिका अन्तर्गतको प्रहरी विभाग मातहत रहेका सरकारी र सार्वजनिक दायित्व बहन गर्ने कर्मचारीहरुको अझ बढी जिम्मेवारी रहन जानेमा उल्टै त्यस्ता निकायले संविधान र कानुनको पालना नगरेमा देशमा कानुनी राजको स्थापना र मौलिक हकको सुरक्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) पहिले परेको निवेदनमा कारवाही हुँदा खारेज भइसकेको साविक कार्यविधि नै अवलम्बन गर्नु पर्छ भन्न मिल्ने देखिएन, कार्यविधि कानुनले हक अधिकारको सृजना गर्ने नभई कार्यविधि सम्म व्यवस्थित गर्ने भएकोले पहिले परी रहेको निवेदनमा पनि पछि संशोधित कार्यविधि अनुसार कारवाही गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) निवेदन वा उजूरी जुनसुकै बखत परेको भए पनि त्यसमा कार्यवाही हुँदाको अवस्थामा विद्यमान कार्यविधि सम्बन्धि कानूनको प्रकृया नै अपनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मोहियानी हकको घर जग्गा एकपटक आफूले छोडपत्र गरी सकेपछि पुनः सोही घर जग्गाको मोहियानी हकमा रिट निवेदकले दावी गर्न सक्ने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १३) (२) भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा भएको व्यवस्था अनुसार पक्की घर सहितको मोहियानी हकको घर जग्गा मोहिले बेचविखन गर्न वा अन्य कुनै किसिमले हक हस्तान्तरण गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कुनै लिखत करार हो वा होइन भनी निष्कर्षमा पुग्न उक्त लिखतले दुई वा सो भन्दा बढी व्यक्तिहरु बीच कुनै काम गर्न वा नगर्नको लागि त्यसमा संलग्न पक्षहरुलाई बाध्य गराएको छ वा छैन र करारमा उल्लेख भए बमोजिमको काम गर्न दुवै पक्षको बीच सहमति (Meeting of the mind) भएको छ वा छैन हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १७) (२) करारको लिखतमा नै करारनामा भन्ने स्पष्ट रुपमा खुलाइएको हुनु पर्ने वा यो यस्तो ढाँचामा करार हुनु पर्ने भनी करार ऐनले किटानी व्यवस्था गरेको नहुँदा करार यस्तै ढाँचामा हुनु पर्ने भनी भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७) (३) लिखतको प्रकृतिबाट दुवै पक्षले गर्नु पर्ने र गर्नु नपर्ने जस्ता बाध्यात्मक रुपमा परिपालना गर्नु पर्ने शर्तहरु उल्लेख गरी दुवै पक्षको सहमति समेत भएको देखिँदा करारको लागि चाहिने मूलभूत तत्वहरु सो लिखतमा विद्यमान रहेको देखिने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन अन्तर्गत सुविधा पाउने उद्योगले सोही मुताविकको आयात इजाजतपत्रबाट आफूलाई चाहिने औद्योगिक कच्चा पदार्थ आयात गरी कानुन बमोजिम पाउन सक्ने छूट सुविधा लिन सक्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) व्यापारिक तात्पर्यका लागि निकालिएको सूचना अनुसार बोल कबोलको आधारमा लिएको आयात इजाजतपत्रबाट आयातित वस्तुलाई निवेदकको उद्योगको लागि चाहिने कच्चा पदार्थको हैसियतमा आयात भएको भन्न नमिल्ने । उक्त बोल कबोल गर्दा निवेदकको फर्मले उक्त वस्तु रोजेको सम्म भन्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) सूचनालाई अर्को सूचनाले खारेज वा परिवर्तन नगरेसम्म सो बमोजिमको सुविधा पाउन सक्ने । (प्रकरण नं. ९) (२) कर सम्बन्धी विषयमा थप दायित्व लाग्ने गरी राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको अवस्थामा जुन मितिमा राजपत्रमा सो सूचना प्रकाशित हुन्छ सोही मिति देखि क्रियाशील हुने । (प्रकरण नं. ९) (३) पाई आएको सुविधामा असर पर्ने गरी भन्सार महसूल दर बढाई भूतलक्षी हुने गरी सूचना प्रकाशित गर्ने अधिकार भन्सार ऐन, २०१९ को दफा ९ को उपदफा (१) ले श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्