 पुनरावेदन अदालत राजविराजबाट भएको मिति २०५७।४।२६ को विवादित आदेश, शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतमा यिनै निवेदक र विपक्षीहरु वीच चलेको सत्य डगाउने सम्बन्धी मुद्दामा निवेदिका प्रतिवादीबाट अ.वं. २०८ नं. बमोजिम परेको वेरितको म्याद तामेली वदर गरी प्रतिउत्तर दर्ता गरी पाउँ भन्ने निवेदनबाट शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतले गरेको आदेश उपर अ.वं. १७ नं. बमोजिम परेको विपक्षी वादीको निवेदनको कारवाइको क्रममा भएको आदेश देखिन्छ । अ.वं. २०८ नं. वमोजिम शुरु जिल्ला अदालतमा परेको निवेदनमा सोही नम्वरमा उल्लेख भए मुताविक शुरु जिल्ला अदालतले पहिले मिसिल सामेल रहेको तामेली म्याद अहेरी रीत वेरीत जाँची वेरीत देखिएमा सोही व्यहोराको पर्चा लेखि प्रतिवादी दर्ता गरी ऐन वमोजिम बुझ्नु पर्ने प्रमाण बुझी मुद्दा फैसला गर्न सक्ने देखिन्छ । प्रस्तुत विवादमा पनि सोही वमोजिम जिल्ला अदालतबाट प्रतिवादी दर्ता गरी मुद्दाको कारवाही शुरु गर्ने गरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको र सो ओदेश उपर वादी तर्फबाट पुनरावेदन अदालत राजविराजमा अ.वं. १७ नं. बमोजिम निवेदन परेको पाइन्छ । उक्त अ.वं. १७ नं. को निवेदनमा कारवाहीको क्रममा पुनरावेदन अदालतबाट मुद्दा चलेको थाहा पाएको मिति वारे विवेचना गरी मिति किटान गरी सोही आधारमा शुरु सप्तरी जिल्ला अदालतको आदेश वदर गर्ने गरी आदेश भएको पाइन्छ ।

विपक्षी मध्येका दाजु अकलु ठाकुर र हामी निवेदक २०५३।६।१७ को वण्डा पत्र बमोजिम समेत २०३७ सालमा नै मानो छुट्टिई भिन्न भएको अवस्थामा निज दाजु अकलु र विपक्षी महादेवप्रसाद कलवार बीच चलेको लेनदेन मुद्दाबाट भरी पाउेन ठहर भएको विगो वापतमा हाम्रो अंश भागको जग्गा समेत रोक्का राखिदिने गरेको विपक्षी तहसिलदारको कार्य वदर गरेको रोतहट जिल्ला अदालतका न्यायाधीशको मिति २०५५।४।१५ को आदेश वदर गर्ने गरेको २०५५।८।१८ को पुनरावेदन अदालत हेटौंडाबाट भएको आदेश वदर गरी पाउँ भन्ने भाग गरी प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिन्छ । विपक्षी मध्येका अकलु र यी निवेदकहरु दाजुभाइ रहे भएमा र अकलु र महादेवप्रसाद कलवार बीच लेनदेन मुद्दा चली अन्तिम अवस्थामा रहे भएको भन्नेमा विवाद छैन। बाबु तुफानी आमा देवरतिया लोहारिन र दाजु अकलु एकासगोलमा बसी हामीअरु २०३७ सालमा नै मानो छुट्टी भिन्न भै बसेको २०५३ सालको पारित वण्डापत्रले पनि सो कुरा पुष्टि गर्ने हुँदा पछि लिइएको ऋणमा २०५४।७।५ को फैसला बमोजिम हाम्रो सम्पत्ति रोक्का हुनुपर्ने होइन भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर निवेदकको रहेको देखिन्छ तापनि २०३७ सालमा मानो छुट्टिएको भन्ने रीतपूर्वकको लिखत मौकैमा खडा भएको देखिदैन । २०५३।६।१७ मा बण्डापत्र हुँदाका अवस्थामा वण्डापत्रमा सो व्यहोराको बोलिसम्म पारेको देखिन्छ । २०५३।१।११ मा तमसुक भएको र २०५३।६।१७ मा वण्डापत्र तयार भएको भन्ने अवस्था हुँदा समेत पनि पछि भएको वण्डापत्रले अघि भएको लिखत बमोजिमको दायित्व प्रभावित पार्न सक्ने हुदैन । तसर्थ निवेदकहरुको नाउँको जग्गा समेत रोक्क राख्ने गरेका कार्य सदर गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५५।८।१५ को आदेश त्रुटिपूर्ण नदेखिंदा माग बमोजिम आदशे जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. ९)

यसमा विवादित कि.नं. २४३ को सम्पत्ति सगोलको सम्पत्ति भएको कुरामा विवाद देखिदैन। सगोल सम्पत्ति बिक्री गर्दाको अवस्थामा लेनदेन व्यवहारको १० नं.. बमोजिम अंशियारहरुको मन्जुरी लिनु पर्नेमा पुनरावेदक वादीको मन्जुरी लिनु पर्नेमा पुनरावेदक वादीको मन्जुरी लिएको देखिन आउँदैन । जहाँसम्म अंशवण्डाको १९(१) ले व्यवहार चलाउन अचल सम्पत्ति आधा भन्दा बढी बिक्री गर्न अंशियारको मन्जुरी लिनु नपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरुको जिकिरतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत विवादित राजिनामा बाबुले गरिदिएको नभई आमाले गरिदिएको देखिंदा सो अवस्थामा लिखत राजिनामामा बाबु साक्षी बस्दैमा अरु अंशियारको मन्जुरी लिनु नपर्ने उक्त अंशवण्डाको १९(१) नं. नै आकर्षित हुने भन्न मिल्ने देखिदैन । अतः लेनदेन व्यवहारको महलको १० नं.बमोजिम फिराद परेको एवं आमाले राजिनामा गरी दिएको अवस्थामा अंशवण्डाको १९(१) नं. आकर्षित हुने देखाई शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको इन्साफ उल्टी गरी वादी दावी नपुग्ने ठहराएको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति २०५०।२।१२ को फैसला मिलेको नदेखिंदा वदर भै उल्टी हुन्छ । वादी दावी बमोजिम ३ भागको एक भाग लिखत दर्ता वदर हुने ठहराएको शुरु काठमाडौं जिल्ला अदालतको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

अंशवण्डाको १८ नं. ले निजी ठहर्ने र ऐ. का १९ नं. ले आफ्नो पालामा आर्जेको निजी ठहर्ने अवस्थामा वाहेक सँग बसेको अंशियारको सगोलको आर्जनमा सबै अंशियारको भाग लाग्ने हुन्छ भन्ने सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिन्छ । उल्लेखित बुँदा प्रमाण एव. नजिर समेतबाट प्रतिवादी कृष्णलास काफ्लेले प्रतिवादी हेमप्रसाद पहाडीलाई मिति २०४६।१२।१५ मा गरिदिएको र. नं. १९८६ र प्रतिवादी गणेशप्रसाद फुयाललाई सोही मितिमा गरिदिएको र. नं. १९८७ को राजिनामाले जग्गा निज कृष्णलाल काफ्लेको निजी आर्जनको बिक्री गरेको देखिन नआई वादीहरुको समेत अंश हक लागने सम्पत्ति बिक्री गरेका देखिन आएकोले शुरु जिल्ला अदालतबाट वादी दावी बमोजिम वदर हुने ठहर गरेको फैसला उल्टी हुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत जनकपुरको इन्साफ मिलेको नदेखिदा उल्टी भै वादी दावी बमोजिम विवादित जग्गा ६ भागको ३ भाग वदर गर्ने गरेको शुरु सिन्धुली जिल्ला अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १२)

उत्प्रेषण आदेको प्रकृतिबाटै पनि सो आदेश आफ्नो वा आफू भन्दा माथिल्लो वा आफू सरहकै अधिकारक्षेत्र भएका अदालत वा न्यायिक अधिकारीको न्यायिक निर्णय वदर गर्नका लागि जारी हुन सक्देन भन्ने सिद्धान्त सम्वत २०२७ सालको रिट नं. ९३९ को रिट निवेदक दशरथ कुर्मि विरुद्ध सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायधीश रत्नबहादुर विष्ट समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा कायम भएको पाइन्छ । त्यसै गरि सम्वत २०५२ सालको रिट नं. २२०२ रिट निवेदक टेकबहादुर थापा विरुद्ध पुनरावेदन अदालत पाटन समेत भएको उत्प्रेष्ण मुद्दामा यस अदालतबाट कुनै मुद्दाको सन्दर्भमा गरिएको अन्तिम निर्णय वा आदेश उपर कुनै पनि निकाय वा अधिकारी वा स्वयं यस अदालत समेतले नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गतको असाधारण अधिकारको प्रयोग गरि पुनः अन्तिम निर्णय वा आदेश जाँच्ने वा त्यस उपर कुनै संशोधन आदेश वा निर्णय दिन नमिल्ने भन्ने सिद्धानत् कायम भएको समेत देखिन्छ । प्रस्तुत विवाद समेत यस अदालतबाट मिति २०४४।८।२० मा भएको फैसलाबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः पर्न आएको देखिन्छ । यसरी एक पटक निर्णय भैसकेपछि पनि पटक पटक रिट लाग्ने हो भने मुद्दा अन्तिम (Finality) कहिले नहुने हुन्छ । कुनै तहमा पुगेपछि मुद्दाको अन्तिम निर्णय हुन्छ र सो अन्तिम भैसकेपछि सो मुद्दा पुनः लाग्न सक्दैन । प्राङन्यायको सिद्धान्त बमोजिम उहि पक्ष विपक्षको बीचमा उसै विषयमा पुनः मुद्दा दिन पाइदैन । तसर्थ उल्लेखित कानूनी सिद्धान्त नजीर समेतबाट एक पटक यसअदालतबाट निरोपण भैसकेको विषयमा पुनः परेको प्रस्तुत रिट निवेदनमा यस अदालतलाई विपक्षी पनि नबनाई अत्याधिक विलम्व गरि प्रस्तुत रिट निवेदन परेको देखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदनको बस्तुस्थिति तर्फ विचार गरि रहनु नपर्ने । (प्र.नं. ११)

वादी गया प्रसाद शर्मा वाहुनले प्रतिवादीहरुबाट नीजि आर्जन र बक्सपत्र वाहेकको श्री सम्पत्तिको दुई भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्यारएको शुरु बांके जिल्ला अदालतको इन्साफलाई केही उल्टी गरी पुनरावेदन अदालत, नेपालगंजले प्रतिवादी लालजी प्रसाद शर्मा वाहुनको जग्गा नीजि आर्जनको ठहर्न आएको नहुँदा निजको जग्गा समेतबाट वादी दावी अनुसार २ भागको एक भाग अंश पाउने ठहर्यााई फैसला गरेको देखियो । न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ को उपदफा (१) को खण्डा (ग) बमोजिम तात्विक भिन्नता भएकोमा पुनरावेदन लाग्ने र सो वाहेकको मुद्दामा इन्साफ सदर भएको जतिमा ऐ.ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) बमोजिम मुद्दा दोहोर्याकई पाउँ भन्ने निवेदन लाग्ने देखिन्छ । सोही बमोजिम नै भनी प्रस्तुत मुद्दामा वादी गयाप्रसाद शर्मा वाहुनको ऐ. ऐनको दफा १२ को उपदफा (१) को खण्डा (क)(ख) अनुसार मिति ०५२।८।२१।४ मा यस अदालतमा मुद्दा दोहोर्यावई पाउँ भन्ने प्रस्तुत निवेदन परेको देखिन्छ । यसबाट एकै फैसलाका पक्ष विपक्षीहरु मध्ये पनि कसैले पुनरावेदन र कसैले मुद्दा दोहोर्याफई पाउँ भनी निवेदन दिन पर्ने अवस्था पर्न जोन हुन्छ । तर त्यसो नभई शुरुको उल्टी, केही उल्टी गरे भएका निर्णयलाई न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) मा भए मुताविक तात्विक भिन्नता भएको मान्नु पर्ने स्पष्ट भएबाट प्रस्तुत मुद्दाको सम्बन्धमा शुरुको केही उल्टी भएकोमा पुनरावेदन नै दिनुपर्ने । (प्र.नं. १५)

काठमाडौं जिल्ला चपली गा.वि.स. वार्ड नं. ९(क) कि.नं. १५३ को जग्गा रोपनी २–२–१ र ए. ऐ. कि.नं. २२४ को क्षेत्रफल रोपनी ८–१३–३ को जग्गा कार्यविधि पुरा नगरी गल्फुटार योजना संचालन गर्ने निर्णय, मुआब्जा कायम गरेको निर्णय समेत वदर गरी पाउँ भन्ने वादीको मुख्य दावी रहेको पाइन्छ । विवादित कि.नं.. २२४ को जग्गा रैकर परिणत गर्ने गरी २०४८।८।११ मा निर्णय भएको कि.नं. २२४ को जग्गा रोपनी ८–१३–३ मध्ये ८–९–३ को वदर गरि ०–४–० जग्गाको हकमा मात्र यी वादीको मोही कायम गरी २०५०।२।१० मा निर्णय भएको देखिन्छ । जिल्ला कार्यालय काठमाडौं मिति ०३८।७।९ को गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको प्रतिलिपि हेर्दा विादित जग्गाको जगगाधनीलाई समयमै सूचित गरि जग्गा अधिग्रहण गरेको देखिन्छ । गुठी प्रशासकबाट वादीलाई ०–४–० जग्गाको मात्र मोही कायम गरेको २०५०।२।१० को निर्णय वदर गर्न वादीको काठमाडौं जिल्ला अदालतमा २०५०।६।२७ मा नालिस परि ०५१।३।१७ मा डिसमिस फैसला भएको प्रमाणमा आएको दे.मि.नं. ३९५३ को निर्णय दर्ता वदर मुद्दाको मिसिलबाट देखिन आउँदछ । यसरी श्री ५ को सरकारले कानून बमोजिम २०३८ सालमा नै अधिग्रहण गरि मुआब्जा तोकी सूचना प्रकाशित गरि सकेको जग्गाको वादीले नै दिलाई गरि मुआब्जा नलिएकै कारणले सो जग्गामा वादीको हकदैया कायम रहिनै रहेको मान्न मिलेन । अतः हकदैयाको अभावमा फिराद खारेज गर्ने गरेको पनुरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको देखिंदा मनसिव ठहर्ने । (प्र.नं. ११)

आसोदेवीले विवादित जग्गा वादी प्रतिवादी बीच चलेको अंश मुद्दामा मिति २०४१।८।१ मा भएको मिलापत्रबाट अंश वाष्त पाएको भने देखियो । अंश वापत पाएको जग्गा अंश पाउने विधवा आसोदेवीले अचलमा आधीसम्म आफूखुश गर्न पाउने सो भन्दा बढी आफूखुस गर्न नपाउने बन्देज स्त्री अंशधनको २ नं. ले गरेको देखिन्छ । अंश वापत पाएको जग्गा कानून तथा मिलापत्रकै शर्तले दिन नपाउने दिएको भए स्त्री अंशधनले ८ नं. को म्याद भए गरेको मितिले २ वर्षभित्र नालेश दिनुपर्ने अवस्था देखिन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०४२।४।२९ मा आसोदेवीले प्रतिवादीलाई राजिनामा दिई हक छाडिदिएको देखिएको र प्रस्तुत फिराद २०४७ सालमा २ वर्ष नघाई परेको देखियो । वादीले पक्रेको लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को व्यवस्था हेर्दा “यस्तो व्यवहार गरेका सदर हुँदन भनेकोमा हदम्याद लाग्दैन भन्ने हुँदा कानूनले नै यस्तो व्यवहार गरेको सदर हुँदैन” भनी गरेको अवस्थामा आकर्षित हुने देखिन्छ । मिलापत्रमा गरेको शर्त बन्देजलाई त्यसरुपमा लिन सकिने अवस्था भएन । त्यस्तै अंशवण्डाको महलको ३५ नं.. मा पनि अंश नभै गोश्वारा राखिएको सम्पत्ति सम्बन्धमा जहिलेसुकै नालेश लाग्ने अवस्था देखिन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दा अंश नभई गोश्वरा रहेको भन्ने अवस्था देखिदैन ।

नेपाल मेडिकल काउन्सील ऐन, २०२० को समूचित व्यवस्था हेर्दा सो ऐनको अनुसूचिमा परेको उपाधीको सम्बन्धमा अथाव कुनै विश्वविद्यालयको उपाधिलाई मान्यता दिई राखेकोमा सो उपाधि प्राप्त गर्ने व्यक्तिहरु मध्ये विश्वविद्यालय प्रवेशको योग्याता आई.एस.सी. भएमा निजले प्राप्त गरेको चिकित्साशास्त्रको उपाधिको आधारमा दर्ता गरिदिने तर एस.एल.सी. बाट सिधै एम.डि. उपाधि प्राप्त गरेकोमा दर्ता नगरी दिने जस्तो विषयको निर्णय नेपाल मेडिकल काउन्सील स्वयंले गरि लागु गर्ने कानूनमा व्यवस्था भएको देखिएन । सो ऐनको व्यवस्थाबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीललाई स्पष्ट अधिकार भएको कुरा वाहेक त्यस किसिमको व्यवस्था गर्दा वा अनुसूचिमा लेखिए वाहेकका योग्याता भएका व्यक्तिलाई पनि आधुनिक चिकित्सा प्रणालीमा न्यूनतम योग्यता प्राप्त भएको भनी दर्ता गर्नु पर्ने काउन्सीललाई लागेमा श्री ५ को सरकारलाई सिफारिश गर्ने र श्री ५ को सरकारले सोही बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिने समेत व्यवस्था रहेको देखिन आउँछ । यसबाट नेपाल मेडिकल काउन्सीलद्वारा कुनै उपाधिवालालाई दर्ता गर्ने नगर्ने विषयमा कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए भन्दा बढी अधिकार नभएकोले काउन्सीलको उपरोक्त निर्णयहरु सो हदसम्म निवेदकहरुको हकमा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर हुने ।

हदम्याद सम्बन्धी जिकिरको सम्बन्धमा थाहा पाउने कारण र अवस्था यद्यपी मुद्दाको प्रकृति अनुसार भिन्न भिन्न हुन सक्छ तर नक्कल सारेर नालिस उजूर गर्नलाई चाहिने जति सम्पूर्ण तथ्य थाहा पाउनु पर्ने नै अवस्थामा तदअनुकूल लिखतको मिति, लिखतका साहू आसामी, थैली वापत बिक्री भएको जग्गाको कित्ता, क्षेत्रफल, लिखत साक्षी, लेखक, लिखत पारित मिति इत्यादी भएपछि मात्र नालिस उजूर गर्नुपर्ने कारण छ छैन ? र कस्तो प्रकृतिको मुद्दा चलाउनु पर्दछ भन्ने थाहा हुने हुँदा अरु किसिमले थाहा पाउनु र लिखतको नक्कल सारी थाहा पाउनु समान प्रकृतिको मान्न मिल्ने देखिदैन ।

प्रतिवादी नैनराम पार्की, भवानीराम पार्की, गोपाल सिंह कुँवरलाई ५ वर्ष कैद सजाय भएकोमा निजहरुको पुनरावेदन नुहुँदा निजहरुले सजाय पाएको सम्बन्धमा विचार गरिरहनु परेन । सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजाय ठहरिएका प्र. तिलकराम पार्कीको सम्बन्धमा विचार गर्दा निजको र मृतकको बीच मार्ने सम्मको पूर्व रिसइवी वा अदावत रहेको भन्ने कुरा कहिँ कतैबाट देखिंदैन । वारदातको अवस्था र घटनाक्रमलाई विचार गर्दा प्रतिवादी तिलकरामले मृतकद्वारा प्रतिवादीको वहिनी माधवीको छाती समातेको कुरालाई लिएर वादविवाद गर्दा मृतकले गाली गर्दै आङमा जाई लागेकोले तत्काल उठेको रिस थाम्न नसकी मृतकको वायाँ कन्चटमा एक थप्पड हानेको भन्ने निज प्रतिवादीले अदालतमा गरेका बयानबाट देखिन आउँछ । आफ्नी वहिनीको छाती मृतकले समाती बेइज्जती गरेकोमा वादविवाद गर्नु प्रतिवादी तिलकरामको निम्ती स्वभाविक भएको त्यस्तो आफ्नो कार्य प्रति पश्चाताप नगरी उल्टै प्रतिवादी तिलकराम उपर नै जाई लाग्ने कार्यबाट प्रतिवादी आक्रोसित हुनुपर्ने कारण विद्यमान रहेको समेत देखिन्छ । सो अवस्थामा मौकामा उठेको रिस थाम्न नसकी थप्पडले हिर्काएकोमा ढुंगामा लड्न गएको कारणले मृत्यु भएको सम्म देखिन आउँछ । प्रतिवादीले थप्पडले हिर्काउनु र मृतक त्यस चोटबाट ढुंगामा लड्नुको बीच साक्षात सम्बन्ध रहेको हुँदा वारदातको प्रकृति मु. ऐन ज्यान सम्बन्धीको १४ नं. को अवस्था सँग मिलेकोले निज प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैद गर्नुपर्नेमा सर्वश्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत महेन्द्रनगरको इन्साफ केही उल्टी हुन्छ । (प्र.नं.२५)

प्रत्यर्थी मालपोत कार्यालय, काठमाडौं समक्ष निवेदनका तर्फबाट विवादित जग्गाका सम्बन्धमा, २०४२ सालमा खोलाले छाडी उकास भएको जग्गाको लगत कायम गरी तिरोतिरान गर्न पाउँ भनी निवेदन दिएको र कारवाही चली र मौकामा सो निवेदन सम्बन्धमा निर्णय नभएको भन्ने निवेदकको भनाइ समेत रहेका पाइयो । मालपोत कार्यालय, काठमाडौंको तत्सम्बन्धी टिप्पणी र आदेशको प्रतिलिपिमा विवादित जग्गाको स्थलगत निरीक्षण भएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख भएको देखिंदा निवेदकको निवेदन परेपछि कारवाही चलेका सम्म देखिन्छ । उक्त बमोजिम कारवाही भएपछि निवेदकको तत्सम्बन्धमा तत्काल निर्णय भएको भन्ने देखिएन ।

हत्या गर्ने मनसाय सहित लाठा ढुंगा र साधारण सानातिना हातहतियारले कुटी हानी रोपी घोची वा अरु ज्यान मर्ने गैह्र कुरा गरी ज्यान मरेमा एकै जनाले मात्र सो काम गरी ज्यान मरेमा सोही एकजना र धेरै जनाको हुल भै मारेमा यसैले मारेको वा यसको चोटले मरेको भन्ने प्रमाणबाट देखिन ठहर्न आएमा सोही मानिस मुख्य ज्यानमारा ठहर्छ । त्यस्तालाई सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्नुपर्छ भन्ने व्यवस्था मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) नं. ले गरेबाट यस ऐन बमोजिम दावी बमोजिम सजाय हुनको लागि अप्राकृतिक रुपले मारौं भन्ने मनसाय राखी उल्लेखित क्रिया मध्ये कुन एक क्रिया गर्दा सो कारणबाट व्यक्तिको मृत्यु भएको हुनुपर्ने अवस्थालाई इङ्गित गरेका पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति यस अनुरुप रहे भएको देखिन आउँदैन । तसर्थ माग दावी बमोजिम मुलुकी ऐन ज्यान सम्बन्धी महलको १३(३) बमोजिम प्रतिवादीलाई सजाय गर्न मिल्ने अवस्था देखिन नआउने ।

यसमा विद्वान सरकारी वकिलले इजलास समक्ष प्रस्तुत गर्नु भएको विवादित जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी फायल हेर्दा थापाथली भक्तपुर जाने राजमार्गमा पर्ने गौचर हवाई अड्डाबाट थापाथली र भक्तपुर जाने तीन दोवाटो भित्रको जग्गा पंचायत स्मारक निर्माणको लागि प्राप्त गर्ने प्रयोजका लागि जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ४(२) अनुसार प्रारम्भिक कारवाही र दफा ६(२) (१) अनुसार राय सहितको प्रतिवदन पेश गर्न श्री ५ को सरकारको मिति २०२९।५।२६ को निर्णय अनुसार तत्कालीन वागमती अंचलाधीशलाई अधिकारी तोकिएको देखिन्छ । २०२७।३।२२ देखि प्रचलनमा आएको जग्गा प्राप्ती नियमहरु, २०२६ को नियम ३(१) अनुसार (मिति २०३१।५।१७ मा उक्त नियममा संशोधन हुनुपूर्व) प्रस्तुत विवादको जग्गा प्राप्त गर्ने सम्बन्धमा सम्बन्धित अंचलाधीशलाई जग्गा प्राप्ती ऐन, २०१८ को दफा ८, ९, १०, ११, १६ र १८ को प्रयोजको लागि तोकिएको पाइन्छ ।

पुनरावेदक पक्षका विद्वान अधिवक्ताले सर्वप्रथम मिसिल संलग्न नक्सा मुचुल्कालाई वहस जिकिरमा आधार बनाउनुभएको छ । निजद्वारा तारेख नै नतोकेको दिनमा नक्सा भएको तर मेरो पक्षले सही नगरेको भनी नक्सा कैफियतगलत तथ्य लेखिएको भन्ने जिकिर लिएको सम्बन्धमा त्यस्तो नक्सा गर्ने व्यक्तिहरु उपर समयमा नै नालिस उजुर गरी आफ्नो जिकिर कायम गराएको देखिन आउँदैन । तसर्थ हालको अवस्थामा आएर नक्सा सम्बन्धी त्यस किसिमको वहस जिकिर स्वीकारयोग्य नदेखिएको हुँदा सो नक्सा प्रमाणग्राहय नै देखिने ।वादीले २०१८।१२।२३ मा घरायसमा गरिदिएको भरपाइको आधारमा वादीले अंश बुझी लिई अरु जग्गाको दावी छोडिदिएको भन्ने पुनरावेदक पक्षेका अर्को जिकिरतर्फ विचार गर्दा उक्त भरपाइमा जगाइदाशले सखिया वनियाइनलाई गरिदिएको राजिनामाको उल्लेख गरी सिरहा इलाका अदालतको फैसलाले सखियाले ३ विगाहा जग्गा र विगो समेत भरि पाउनेमा जग्गा विगाहा २–१२–० मात्र लिई ०–८–० र विगो समेत छाडिदिनेसम्म व्यहोरा उल्लेख भएको देखिन आउँछ । लिखतको अर्थ गर्दा सो लिखत गर्नुपर्ने स्थिति र त्यसपछिको पक्षहरुको व्यवहार समेतको समुचित विचार गरी सो लिखतको सम्पूर्ण व्यहोरालाई समेत हेर्नुपर्छ । विवादित लिखत अवलोकन गर्दा फैसलाले पाउने विगो र जगाइको नाउँको ज.वि. ३–०–० जग्गा मध्ये ज.वि.०–८–० मात्र जग्गा छाडी ज.वि.२–१२–० जग्गा बुझी भरपाइ गरिदिएको देखिन्छ । अंश जस्तो नैसर्गिक हक छोडेको भन्ने अर्थ गर्नलाई लिखतमा नै अंश छोडेको व्यहोरा जनिनु पर्ने र त्यस्तो नजनिएकोमा लिखतको व्यहोराबाट जे जति कुरा छोडेको हो त्यति मात्र छोडेको अर्थ गर्नुपर्ने स्पष्ट छ ।

विपक्षी बैंकको पि.पि.पि.जि को शर्त 6.4.A को अन्तिम हरफमा “While under suspension the employee shall not leave his station without prior permission from the General Manager himself in any time” निलम्बन गरिएको कर्मचारीले महाप्रवन्धकको लिखित पूर्व स्वीकृति विना निजले काम गरिरहेको कार्यालय रहेको इलाका छाडेर अन्यत्र जान वा अन्यत्र कुनै काम गर्न वा अन्य कुनै व्यापार पेशा व्यवसाय चलाउन पाउने छैन भन्ने प्रावधानबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेकोले सो शर्त नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा १२ द्वारा व्यवस्थित वैयक्तिक स्वतन्त्रताको विरुद्ध भएको भनी यस्तो वन्देश लगाउने गरेको विपक्षी बैंकको नियम कानून अवैद्य घोषित गरी पाउन दावी जिकिर लिएको देखिन आउँछ ।

निवेदक समेत उपर दायर भई विचारधीन अवस्थामा रहेको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) बमोजिम श्री ५ को सरकारको आदेशबाट फिर्ता लिने भन्ने आधारमा विपक्षी सरकारी वकिल कार्यालयबाट मुद्दा फिर्ताको लागि अनुरोध भै गएको देखिन्छ । त्यसरी मुद्दा फिर्ता लिने माग अनुसार अदालतले मन्जुरी दिएमा मुद्दा फिर्ता भै फौजदारी अभियोग वा सरकारी दावी समाप्त भई प्रतिवादीले फुर्सद पाउने व्यवस्था सोही ऐनको सोही दफाको उपदफा (१) को खण्ड (ख) ले गरेको पाइन्छ । वादी पक्षबाट मुद्दा फिर्ता लिने माग भै आएपछि फिर्ता दिन मन्जुरी दिने वा नदिने निर्णय गर्दा प्रतिवादीहरुलाई रोहवरमा राखी तिनको समेत कुरा सुनी निर्णय गर्नुपर्ने भन्ने प्रतिवादीहरुमध्ये थुनामा रहेको प्रतिवादीलाई झिकाई रोहवरमा राखिएको देखिन आएबाट पुष्टी हुन्छ । मुद्दा फिर्ता भएमा फौजदारी अभियोग वा दाव् िसमाप्त हुने र मुद्दा फिर्ता गर्न मन्जुर नभएमा अभियोग कायम रहने भै फिर्ता माग गरिएका व्यक्तिको हित प्रतिकूल हुने गरी निर्णय हुने हुन्छ ।

प्रतिवादीहरुले अदालतमा बयान गर्दा आरोपित कसूर गरेमा इन्कार रही बयान गरेका वादी पक्षले प्रतिवादीहरुले चोरी गरेको र खरिद बिक्री भएको भन्ने कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ अनुसा।र प्रमाणित गर्न नसकेको, बरामद भएको भनिएको समान पनि चोरी भएको पानीको मिटरकै सामान हो भन्ने कुराको प्रमाणित नभएको स्थितिमा वादीको अभियोग माग दावी बमोजिम प्रतिवादी मनिष गिरी, संजय देवकोटा, वसन्त मुखिया समेतले चोरी गरेको, नीलम रायले चोरी गरी ल्याएको पैसा बाँडी खाएको एवं लक्ष्मी शाह र मोहन ताम्राकारले चोरीको माल भन्ने जानी जानी किनेको भन्ने कुरा नदेखाई उपरोक्त प्रतिवादीहरुले अभियोग माग दावी बमोजिम सफाइ पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट मिति २०५३।२।३०।४ मा भएको फैसला मुनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. २६)