(१) नक्साबाट समेत विवादित झगडा परेको खेत वादीको राजीनामाको कित्ता भित्र मिल्न भिडन आएको समेत देखिँदा त्यस्तो जग्गा प्रतिवादीले नामसारी दर्ता गरी बिक्री गरेको कायम रहन्छ भन्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) स्थानीय पञ्चायतले गर्दै नगरेको निर्णयलाई गरेको छ भनी प्रधानपञ्चले छुट्टै निर्णय गरेकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) स्कूलको नाममा दर्ता भएको जग्गालाई आफ्नो हकभोगको भए रिट निवेदकले दर्ता बदर गराउन पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) बीचमा बाली खाने व्यक्तिको हक भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ (संशोधन सहित) को दफा २५ (४) क, ले समाप्त गरिसकेको । (प्रकरण नं. १३)

(१) एउटै विवादको विषयलाई लिएर यदि दुवै पटकको निर्णय गर्ने निकाय उही हुन्छ र साविकको निर्णय गैरकानुनी छ भने निरोपण गर्नुपर्ने विवादलाई टुक्र्याउन मिल्दैन । (प्रकरण नं. १५)

(१) वादीहरूको समेत अंश लाग्ने जग्गा प्रतिवादीले बिक्री गरेको बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अनुचित विलम्बको सम्बन्धमा कुनै मनासिव माफिकको कारण रिट निवेदीकाले उल्लेख गर्न समेत नसकेको हुँदा यस्तो अवस्थामा असाधारण अधिकारको प्रयोग गरी रिट निवेदीकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) दाँतमा सुन जडान भएको देखिएकोबाट सो दाँत पदमनारायणकै हो भन्ने निष्कर्षमा पुग्न मनासिव नहुने । (प्रकरण नं. ३६)

(१) जोताहा अस्थायी निस्साको आधारमा जग्गामा मोहियानी हकको दावी गर्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) मोहियानी हक कायम गरिपाउँ भन्ने दावी नभई त्यस कुराको निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था नभए पछि मोही कायम हुने प्रमाण समेत ऐनबमोजिम पेश गर्न नसकी भन्ने अप्रासांगिक वाक्यांश सो निर्णयमा बढी लेखिएको देखिएको छ, सो बढी लेखिएको वाक्यांश सम्म उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १४)

(१) पोष्टमार्टम लासजाँच मुचुल्का हेर्दा पनि कैयौं ठाउँमा हिर्काएको र घाउ चोट देखिन आएको समेतबाट प्रहरीमा गरेको बयान समर्थित हुनआएको देखिँदा शुरू जिल्ला अदालतले प्रतिवादीलाई ज्यानसम्बन्धीको १३ नम्बरको देहाय ३ बमोजिम सर्वस्वसहित जन्मकैद गर्ने गरेको इन्साफ सदर गरेको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ सदर ठहर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) अंश मानाचामल मुद्दामा बयान गर्दा करकापतर्फ पनि दावी लिएको भनी करकाप मुद्दाको छुटै मिसिल खडा गरी कारवाही गरेको कानुन अनुरूप भनी भन्न मिलेन, बिन्तिपत्रमा दावी नभएको कुरामा अदालतबाटै विवाद सृजना गराई कारवाही गर्ने अधिकार अदालतलाई नहुने । (प्रकरण नं. २०)

(१) निजामती कर्मचारीहरूको बढुवा गर्दा सोही नियमावली बमोजिम गर्नुपर्नेमा सो नगरी लोकसेवा आयोगको पत्रको आधारमा टेष्ट पास बापत ८ अंक प्रदान गरी बढुवा गर्ने गरेको निर्णय र ०३८।११।१८ को संशोधित नियमावली प्रकाशन समेत निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम ३, ५(४)(क) को प्रतिकूल हुँदा उक्त निर्णय र संशोधित नामावली प्रकाशन उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर नहुँदा उक्त फैसलाको वैधता सम्बन्धमा यसबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) मालपोत कार्यालयको लिखितजवाफबाट कारवाही चलिरहेको र निर्णय भइसकेको नदेखिँदा यस्तो अवस्थामा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

(१) ऐनले प्रावधान गरेअनुसार निर्णय गरेकोलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अधिकारै नभएकाबाट गराई लिएको लिखतबाट प्रतिवादीहरूको विवादको कित्ता जग्गामा हकै नपुग्ने । (प्रकरण नं. १२)

म्याद जालसाजी गरी तामेल गरेतर्फ जालसाजी मुद्दा विपक्षी उपर समेत कारवाही हुँदै रहेको रिट निवेदकको लेखाई समेतबाट देखिन्छ । अदालतको विचाराधीनमा समेत रहेकोले प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) बच्चालाई समाती भुइँमा एकपटक पछारे, खटीयाको माटोमा पर्ने गरी अर्को पटक समेत पछारी दिए, मैले मौकैमा देखे चिनेकीले निजहरूले नै छोराछोरी र नाति समेतलाई मारी गएका हुन् भनी किटान साथ अदालतमा समेत बकी लेखी दिएको समेत देखिनाले प्र.लाई सफाई दिने गरी प.क्षे.अ.ले गरेको निर्णय मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. १९)

(१) विवादित जग्गामा प्रत्यर्थीका लोग्नेको मोहियानी कायम भएको प्रमाण देखिँदैन, सो प्रमाणको अभावमा प्रत्यर्थीका लोग्नेको मोहियानी कायम गरी निजको मृत्यु पछि निजकी श्रीमतीका नाउँमा मोही नामसारी गरी दिने भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीले गरेको निर्णय आधारहिन भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)