(१) जरिवाना नतिरे बापतको कैद ठेक्न पर्दा चार वर्ष भन्दा बढी अवधिको कैद ठेक्न नहुने । (प्रकरण नं. ६)

(१) कुनै कुरामा नालिश गर्नु पर्ने कारण परी सो कुरा देखाई अदालतमा फिराद लिई गएपछि पर्न आएको फिराद कानुनले तोकेको व्यवस्था बमोजिम रीत नपुगेको भन्ने आधारमा इन्साफ दिन नमिल्ने भन्ने ठहर भएपछि सो ठहरमा आफ्नो चित्त नबुझे ऐनका म्यादभित्र पुनरावेदन दिई बदर गराउनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) फिराद कानुनको रीत नपुगेको भन्ने आधारमा निर्णय दिन नमिल्ने भनी खारेज गरेपछि सो निर्णय भएको मितिले अदालतको प्रचलन बमोजिम ३५ दिनभित्रमा कानुन बमोजिमको अर्को फिराद दिई आफूलाई आवश्यक परेको कानुनी उपचार लिन जानु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) वादी आफैंले जालसाजीमा दावी गरेको लिखतको जानकारी वादीलाई नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) वादीको कुरालाई इन्कार गरी वादीको हकको साझा चोक हो भन्ने कुरामा विवाद उठाएपछि सोही मौकामा कानुन बमोजिम जो जसको उपर उजूर दिनु पर्ने हो उजूर दिई आफ्नो साझा हक कायम गराई राख्नुक पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) पेटमा विभिन्न खष्कअभचब हरूमा भएको चोटले अतिसय रक्तश्राव भएर र टाउकोमा गिदीमा लागेको चोटले रक्तश्रावबाट क्षोभ भएर मृत्यु भएको हो भन्ने कुरा देखिनाले एकपटक मात्र चोट छाडेको भन्न सकिने अवस्थाको देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ३७) (२) धेरैजनाले हुल भई धेरैपटक चोट छाडेको देखिन आउँदा ज्यानसम्बन्धीको १४ नं.नै यसमा प्रयोग हुनसक्ने भन्ने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ३७) (३) रक्सी खाई गिलास फुटेको कारणबाट कुटपिट भई मृतक भुण्टे देउजा मर्न गएको देखिन आउँदा उपरोक्त अपराध भएको अवस्था र परिस्थिति समेतलाई विचार गर्दा ज्या.सं.को १३(३) को सजायँ गर्दा चर्को पर्ने । (प्रकरण नं. ३७)

(१) जग्गा दर्ता बदर गर्दाको अवस्थामा दर्ता बदर गर्नु अगावै सफाइको मौका दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२) (२) जग्गा दर्ता बदर गराउने सम्बन्धमा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा २४ को उपदफा (१) वा (२) को अवस्था मध्ये कुन अवस्था परी जग्गा दर्ता बदर गराउनु पर्ने हो सो कुरा कारवाही गरी निर्णय गर्ने अख्तियार प्राप्त निकायबाट हेरिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) विज्ञापन अनियमित भयो भनी त्यसलाई बदर गर्नु अघी त्यो विज्ञापनको आधारबाट नियुक्ति पाइसकेको व्यक्तिलाई आफ्नो तर्फबाट प्रतिवाद गर्ने मौका दिनु पर्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) अनियमित विज्ञापनको आधारमा नियुक्ति दिएकोलाई कानुन बमोजिम हक प्राप्त गरेको भन्न सकिने नदेखिँदा निवेदकको सो नियुक्ति नियमित मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १६) (३) विज्ञापन बदर गर्ने गरी गरेको स्वास्थ्य सेवा विभागको निर्णय प्राकृतिक न्याय विपरीत भएको हुँदा सो आधारमा पुनः विज्ञापन गर्ने भन्ने निर्णय मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) असर पर्ने पक्षलाई नै भन्ने मौका नदिई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि गरी गलत निकायमा पक्ष आफैं जान्छ र विलम्ब गरी रिट दायर गर्दछ भने पक्षले गरेको गल्तीबाट निजलाई नै फाइदा हुने गरी रिट क्षेत्रबाट मद्दत गर्न नसकिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अनुचित विलम्ब गरी रिट निवेदन पर्नुको मनासिब माफिकको कारण समेत प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लेख नभएकोले अनुचित विलम्बको कारणले गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६)

(१) आयकर ऐन, ०३१ को दफा ५६(१) बमोजिम प्रकृया अपनाई मात्र पुनः कर निर्धारण गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) एउटै जग्गामा आश्रित मोही र जग्गाधनीको हित र स्वार्थको समन्वयात्मक संरक्षण प्रदान गर्ने उद्देश्य नै भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को हो । (प्रकरण नं. १०) (२) न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीले निर्णय गर्दा विवेकपूर्ण तरिकाले न्यायिक मनको प्रयोग गरी गर्नु पर्दछ । न्यायिक मन भन्नाले कानुन, निष्पक्षता, सद्विवेक र व्यवहारिकता सबै आउँदछन् न्यायिक अधिकारीले आफ्नो न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्दा मनखुसी तवरले गर्ने होइन यी सबै कुरामा विचार गरी गर्नु पर्दछ न्यायिक अधिकार स्वइच्छाचारी अधिकार होइन यस्तो अधिकार प्रयोग गरी निर्णय गर्दा त्यसको आधार स्पष्ट खुलेको हुनुपर्दछ र ती आधारहरूबाट न्यायिक मन प्रयोग भएको स्पष्ट झल्कनु पर्दछ । त्यो कुराको निर्णय पर्चाबाट वस्तुगत रुपले देखिनु पर्दछ । अन्यथा त्यस्तो निर्णय स्वेच्छाचारी हुन पुग्दछ । (प्रकरण नं. १०) (२) अघि ६।६ पटकसम्म बाली विषयमा विवाद परी हरेक साल मोहीले बाली नबुझाएको ठहरी निर्णय भइरहेको मिसिल आफ्नो कार्यालयमा मौजूद रहँदा रहँदै ती मिसिल प्रमाणबाट देखिएका सबूद प्रमाणहरूलाई सोझै बेवास्ता गरी पूर्वाग्रही धारणाले एकपक्षीय निर्णय गर्नु न्यायिक निर्णय गर्नु पर्ने अधिकारीलाई नसुहाउने । (प्रकरण नं. ११)

(१) भ्रष्टाचारको मुद्दा परी विभागीय सजायँको रुपमा नोकरीबाट हटाइएको र बिगो तथा जरिवानाको हकमा अदालती कारवाही चलाएकोलाई एउटै कसूरमा दोहोरो सजायँ नहुने भन्ने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत भयो भन्ने रिट मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) हक बेहकमा निर्णय गरेको नभई इजाजत नलिई राखेको ढोकासम्म झिकी दिने भनी साविकको निकाश कायमै रहने गरी निर्णय गरेको देखिएकोले हक बेहकको प्रश्न समावेश भएपछि नगर पञ्चायतले हेर्न नहुनेमा मुद्दा हेरी छिनेको बदर हुनुपर्छ भन्ने रिट निवेदन जिकिर तर्क कानुनसंगत देखिन आएन । (प्रकरण नं. ११)

(१) निवेदन लेखाई बमोजिम कागज नगराइएको भन्ने लिखितजवाफ आएको र यदि निवेदन लेखाई बमोजिम कागज गराएको भए पनि गराइएको कागजको कानुनी मान्यता समेत नहुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) प्रतिवादीहरूले प्रहरी समक्ष गरेको कागजलाई अन्य प्रमाणहरूले पुष्टाई गरेको समेत हुँदा निजहरूलाई कसूरदार ठहर्याोई भएको इन्साफ मनासिब देखिँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. २०)

(१) आर्थिक ऐनले कम्पनी तथा सङ्गठित संस्थाको केवल व्यापारिक आयमा मात्र थप ५ प्रतिशत कर लगाउन सक्ने र उद्योगको आयमा लगाउन नसकिने गरी व्यवस्था गरेको देखिने । (प्रकरण नं. १०) (२) होटल उद्योगलाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ अनुसार उद्योगको वर्गीकरण गर्दा पर्यटन उद्योग अन्तर्गत राखिएको देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा कर कार्यालय काठमाडौंले आर्थिक ऐन अनुसार भनी थप ५ प्रतिशत कर लिने गरी गरेको कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरी गरेको फैसला आदेश मिलेको नभई त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं. १०)

(१) भ्रष्टाचारको लागि बदनियत तत्वको आवश्यकता पर्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) साझा संस्थालाई बुझाउन पर्ने आफ्नो जिम्माको रकम असूल उपर गरी पाउँ भनी कानुन बमोजिम नालेश गरी असूल उपर गर्न पाउने । (प्रकरण नं. १६)

(१) प्रहरी महानिरीक्षकलाई एकपटक रीतपूर्वक बढुवा समितिको सिफारिशमा बढुवा भई बढुवाको पत्र समेत प्राप्त गरीसकेको व्यक्तिलाई भूलबाट नाम उल्लेख हुन गएको रहेछ भनी भइसकेको बढुवालाई रद्द गरी अरु कुनै व्यक्ति बढुवा हुने गरी बढुवा संशोधन गर्ने अधिकार प्रहरी ऐन तथा नियम दुबैले प्रदान गरेको पाइँदैन । (प्रकरण नं. १४)