(१) जारी भएको म्यादमा प्रतिवादी नफिराई गुजारी बसेकोबाट आफ्नो हक छाडिदिनु प्र.ले दिएको विवाद उठाएकोबाट हक निखनाई दिने ठहराएको मालपोत कार्यालयको निर्णयलाई जिल्ला कार्यालयबाट सदर गरेको स्थितिको विवादउपर पुनरावेदनको अनुमति प्रदान नगर्ने गरी क्षेत्रीय अदालतबाट आदेश भएकोमा कुनै कानूनी त्रुटि विद्यमान भई निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात परेको भनी मान्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) मुलुकी ऐन, १९४ नं. मा भएको व्यवस्था अनुसार अदालतले मुद्दाको तथ्य हेरी धरौटी वा जमानीको अंक तोक्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. २)

(१) पटक–पटक मुल्तवी रहनुको साथै अन्य आदेश र कार्यवाहीहरुले गर्दा समेत पक्षले अनावश्यक दुःख भोग्न परेको तथ्य मिसिलबाट विद्यमान देखिएकोले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को संशोधन सहितको दफा १६(२) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी विन्तिपत्रमा उल्लेख भएको अंश मुद्दा र सोसंग सम्बन्धित अन्य लगाउका मुद्दा समेत बागमती अञ्चल अदालतमा झिकाई बागमती अञ्चल अदालतबाट कानून बमोजिम चाँडो किनारा गरिदिनु भनी आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. २)

(१) वादीले दिएको फिरादमा लागेको निजको ल्याप्चे शंख जातको नै देखिन आएकोले नभएको जालसाजी मानिस खडा भई फिराद दिएको भनी दावी लिई फिराद दिन सक्नु पर्ने नगरेकोबाट पुनरावेदकतर्फको जिकिरलाई मान्यता दिन नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) लिखत गराई लिनेले लिखत गराई लिने सबै व्यवस्था मिलाई सकेपछि खाली पास गर्न सम्म वारीस गरी पठाउने र वारीस हुनेले पनि आफूलाई दिएको वारीसनामा बमोजिम अड्डामा गई पास गराई ल्याउने सम्म हुँदा वारीसद्वारा पास गराई लिएकोबाट लिखत गराई लिनेले कीर्ते नगरेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ११) (३) आफूले वारीस अख्तियारनामा गरी दिएको व्यक्तिले गरेको सबै कारणीले गरे सरह नै मानिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) लिखतहरु मध्ये वादीले बिक्री गरेको जग्गा कसैको हक नलाग्ने आफ्नो एकलौटी हकको जग्गा भनी देखाई बिक्री गरेको, सो लिखतमा आफूले सगोलमा रहेका भनी दावी लिएका कुनै अंशियारलाई साक्षी नराखेकोबाट वादीको आफ्नै छुट्टै व्यवहार देखिने । (प्रकरण नं. १३) (२) स्वतन्त्र रुपबाट आफ्ना–आफ्ना बिक्री व्यवहार चलाई आएकोमा अंशबण्डाको ३० नं. मा भएको व्यवस्था बमोजिम वादी र प्रतिवादीहरुको बीच अंशबण्डा भई नसकेको भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) अदालतमा आई बयान गर्दा अन्तै रहेको भनी देखाई इन्कारीमा रहेको कुरा निजको साक्षीहरुबाट पुष्टि भइरहेको छँदै दावी बमोजिम अभियुक्तहरुले अपराध गरेको भन्न कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) यही कारणबाट मरेको हो भनी डाक्टरको प्रतिवेदनमा किटान गर्नसकेको नदेखिएको, आरोपित कसूर गरेको कुरा कतैबाट प्रमाणित हुन नआएको स्थितिमा बालकलाई मारेको होला भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) छोरी खोस्न जाँदा मृतकले नदिएकोले छोरी खोस्दा सासूको कपाल समाती धकेल्दा भीर छेउमा परी भीरबाट लडी खसी खोलामा परेको कारणले मृत्यु भएको भन्ने देखिएकोले ज्यानसम्बन्धीको १३(३) बमोजिम सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिँदा अ.बं.१८८ नं.बमोजिम निज प्रतिवादीलाई १० (दश) वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. २२)

(१) अभियुक्तहरुले प्रहरीमा कुटपिट गरी गरेको साविती इच्छा विरुद्धको हो भनी भने तापनि अन्य स्वतन्त्र प्रमाण र विश्वसनीय प्रमाणहरुबाट प्रहरी सावितीलाई पुष्टि भइरहेको देखिँदा प्रहरीमा भएको सावितीलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने । (प्रकरण नं. ६६) (२) प्रहरी साविती र सरजमीनका व्यक्तिहरुले मृतकलाई कुटपिट गरी कर्तव्य गरी ज्यान लिए, यी अभियुक्तहरुले मारेको भन्ने कुराको व्यहोरा अदालतमा आई बकपत्र गरी समर्थन गरेको समेतबाट ती अभियुक्तहरुले षडयन्त्रपूर्वक लाठी, भाला प्रयोग गरी कुटपिट गरी कर्तव्य गरी मारेको ठहर्ने । (प्रकरण नं. ६६) (३) चियो गरी खबर गरेको भनी एक मिलानको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष लेखाई दिएको र अन्य स्वतन्त्र सबूद प्रमाणबाट पनि वारदातमा चोट छोडेको भन्ने कुरा नदेखिएकोले ज्या.सं.को १७(३) नं.बमोजिम कैद वर्ष २ गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ६७) (४) ज्यान मार्ने मनसाय लिई लाठी लिई उभिरहेको सम्म सबूद प्रमाणबाट समर्थित हुन आएकोले ज्यानसम्बन्धी महलको १७(२) बमोजिम जनही ५ वर्ष कैद हुने । (प्रकरण नं. ६८)

(१) दण्ड सजायँको ६१ नं.मा पुनरावेदन सुन्ने अड्डामा निवेदन दिने म्याद तोकिएको छैन भन्दैमा निवेदन दिने म्याद सदाका लागि नै रहने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) पुनरावेदन तहबाट सजायँ बढाउन नमिल्ने हो घटाउन नमिल्ने भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) विशेषज्ञ संस्थानमै उपलब्ध हुनसके संस्थानमै राख्नु पर्ने भन्ने संस्थानमा नियुक्ति बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको मनसाय देखिने र सो उपलब्ध हुन नसकेमा मात्र सो पदले गर्ने काम सम्बन्धित कुनै लब्ध प्रतिष्ठित विज्ञ वा अनुभवी व्यक्ति संस्था देखि बाहिरबाट लिएर भए पनि पदपूर्ति समितिमा सदस्य राख्नु पर्ने व्यवस्था देखिन आएबाट संस्थानको वरिष्ठ अधिकृत सम्म भएको व्यक्तिलाई विशेषज्ञमा मनोनित गरी पठाएको सामान्य सिद्धान्त विपरीत भयो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १७)

(१) नेपाल राज्यभित्र आफ्नो स्थायी बासस्थान कायम गर्ने उद्देश्य लिई स्वयं परिवार बसोबास गर्ने मानिस अधिबासी ठहर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) जुन कानूनको आधारमा नागरिकता प्रमाणपत्र पाउने दावी गरेको छ सो कानून अनुसार नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउने नपाउने सो सम्बन्धमा ठहर गर्नुपर्नेमा सो नगरी गृह मन्त्रालयको पत्रको आधार लिई प्रमाण पत्र नपाउने भनी जि.का.ले दिएको पत्र कानून अनुरुप नहुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कारागार ऐन, ०१९ को दफा २४(५) मा उपदफा (३) र (४) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि सो उपदफा बमोजिम डेढी बढाई सजायँ कायम गर्दा भाग्ने थुनुवा वा कैदी जुन अपराधमा कैद परेको हो सो अपराधमा हुनसक्ने सजायको उपल्लो हदको सवाई भन्दा बढी हुने गरी सजायँ कायम गरिने छैन भन्ने कानूनी व्यवस्था भएको देखिन्छ । ज्यू मास्ने बेच्ने मुद्दामा लागेको कैद वर्ष १० मा थुनुवा भागे भगाएको मुद्दामा सवाई बढाई सजायँ गर्ने गरेको फैसला बमोजिम लागेको कैद भुक्तान हुन बाँकी नै देखिनाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३ र १४)

(१) वादी सगोलै भएको भए अंशियारले सगोलको अंशियारबाट ऋण लिने प्रश्न नै उठ्न नसक्ने स्थितिमा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको ३० नं. मा व्यवस्था भएबमोजिम व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादी छुट्टिई भिन्न भएको प्रष्ट देखिई रहेकोमा वादीले वादी दावी बमोजिम अंश पाउने ठहराई शुरुको सदर गरी गरेको निर्णय फैसला मिलेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कुनै खास कुरा प्रमाणित गर्ने भार कुनै खास व्यक्तिको हुनेछ भनी नेपाल कानूनमा व्यवस्था भएकोमा बाहेक त्यस्तो कुरा प्रमाणित गर्ने भार सो कुराको अस्तित्व अदालतलाई विश्वास दिलाउन चाहने व्यक्ति माथि नै हुने । (प्रकरण नं. २५) (२) आफ्नो एलिबिको जिकिर प्रमाणित गर्न नसकेकोमा उक्त कुरा निजको विरुद्धमा प्रमाण लाग्ने । (प्रकरण नं. २६) (३) मृतकले आफ्नो मृत्युको कारण र वारदातको यथास्थिति सम्बन्धमा अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्ष गरिदिएको बयानबाट प्रतिवादीको अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको सावितीलाई शंकारहित तवरले पुष्टि गरिदिएकोबाट वादी दावी पुष्टि भएको अवस्था र स्थितिमा एलिवी (Alibi) को जिकिर कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६) (४) खून डाँका जस्तो जघन्य प्रकृतिको कसूर संकलित प्रमाणबाट शंकारहित तवरले प्रमाणित भइरहेको अवस्थामा केवल इन्कारीको भरमा आरोपित कसूरबाट सफाई दिन फौज्दारी न्यायको सिद्धान्तले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २६) (५) सरजमीनका अधिकांश व्यक्तिहरुले मृतकको सावितीलाई अदालत समक्ष आई बकपत्र गर्दा पनि समर्थन गरी लेखाई दिएको अवस्था र स्थितिमा मृतकको बयान कागजलाई अन्यथा भन्न नसकिने । (प्रकरण नं. २८)

(१) प्रमाणरहितको इन्कारीले सफाइको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. २६) (२) अदालत समक्षको इन्कारीलाई शंकारहित मान्न र अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको सावितीलाई अन्यथा गर्ने संकलित सबूद प्रमाणबाट मिल्ने देखिन नआउँदा संकलित सबूद प्रमाणको आधारमा शंकारहित तवरले प्रतिस्थापित नभएको भनी मान्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. २६) (३) अधिकारप्राप्त अधिकारी समक्षको इन्कारी बयानलाई अन्य स्वतन्त्र प्रमाणबाट र अदालत समक्षको इन्कारी बयानलाई अन्य शंकारहित प्रमाणले वादीबाट खण्डन मण्डन हुन नसकेको, चस्मदिदको बयानबाट पनि अभियोगलाई शंकारहित तवरले गडाउ गर्न सकेको नपाइँदा शंकारहित स्वतन्त्र प्रमाणको अभावको स्थिति र अवस्थामा कसूरदार ठहर गरेको इन्साफ मिलेको नहुँदा उल्टी हुने । (प्रकरण नं. २६) (४) आफू उपरको अभियोगमा अदालत समक्ष बयान गर्दा इन्कार देखिने, तर बन्दुक हातमा देखेको भनी सरजमीनबाट खुल्न आएको र मृतकको मृत्यु बन्दुकको गोली लागी भएकोबाट पनि इन्कारीमा शंकारहितपन प्रतिविम्बित हुनसकेको नपाइनुको साथै आफ्नो इन्कारीलाई पुष्टि गर्ने शंकारहित र स्वतन्त्र प्रमाण निजबाट गुजार्न सकेको पनि मिसिल संलग्न प्रमाण कागजातबाट देखिन नआउँदा इन्कारीलाई प्रमाणिक रुपमा स्वीकार गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २७)

(१) मृतकबाट रक्सी खाएपछि घर जान उठ्दा दौराको फेरमा समाती रक्सीको पैसा नदिउन्जेल जान दिन्न भनी बसाली पैसा मागेको रीसले निजलाई चुल्ठो समाती गर्धनमा काटी मारेको भन्ने बयान गरेको कुरालाई पोष्ट मार्टम एवं खुकुरी भिरी गएको व्यक्तिले रातको समयमा अकेली जनानीलाई कर्तव्य गरी मार्न सक्ने र नसाको जोसमा पैसा नदिई उठ्न दिन्न भनेको रीसमा हानेको भन्ने कुरा व्यवहारिक तर्कबाट पनि मिल्न जाने । (प्रकरण नं. १५)

(१) प्रहरी सावितीलाई अन्य शंकारहित प्रमाणबाट वादीले प्रमाणित गर्न नसकेको स्थितिमा प्रतिवादीलाई अभियोगबाट सफाई दिने गरी गरेको शुरुको फैसलालाई सदर गर्ने गरी गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) प्रतिवादीको प्रहरी सावितीलाई लाश प्रकृति एवं अन्य सबूद प्रमाणबाट समर्थन हुन नआएको आधार प्रमाणहरुबाट प्रतिवादीलाई आरोपित कसूरबाट सफाई दिने गरी क्षेत्रीय अदालतबाट भएको निर्णय मिलेको देखिने । (प्रकरण नं. २५)