(१) संस्थानले असूल उपर गर्नु पर्ने कूत ठेक्का बाँकी बक्यौता संस्थानले सरकारी बाँकी सरह सम्बन्धित व्यक्तिको धितो वा अन्य जायजेथा लिलाम बिक्री गरी असूल उपर गर्न सक्नेछ भन्ने गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ४१ मा व्यवस्था भएकोले कूत ठेक्का बाँकी बक्यौतामा लिलाम गर्न पाउने कानुनी अधिकार गुठी संस्थानमा निहित भएकै देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) फिरादपत्रमा प्रतिवादी बनाइएको रोमनकुमारी भट्टराई र गजेन्द्रराम भट्टराईको अतिरिक्त केशवध्वज, नारायणराम, ध्रवुराम, बशन्त, उज्वल र किरण समेतलाई अंशियार देखाएपछि अ.बं.१३९ नं. बमोजिम निज अंशियारहरूलाई बुझी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) प्रचलित ऐन अन्तर्गत कुनै उद्योग रजिष्टर्ड हुन्छ भने तत्काल बहाल रहेको ऐनको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हक उक्त उद्योगलाई प्राप्त भएको हुन्छ । (प्रकरण नं. १४) (२) सूचना राजपत्रमा प्रकाशित हुनुभन्दा अघि रजिष्टर्ड भई दर्ता भएको उद्योगले सो सूचना प्रकाशित हुनु अघि ऐनद्वारा प्रदान गरिएको सुविधा उपभोग गर्न पाउने नै हुन्छ । यसबाट प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको सुविधा पाएको उद्योग यसलाई भन्नु पर्ने हुन्छ । उक्त सूचनाले उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको हकलाई कुण्ठित गर्छ भन्न मिल्ने देखिँदैन । (प्रकरण नं. १४)

बाटो समेतको जग्गा प्रतिवादीहरूले लिए पाएको भन्ने कानुनी सबूद प्रमाण समेत प्रतिवादीहरूबाट पेश हुनसकेको देखिँदैन । यस्तो स्थितिमा उक्त उल्लिखित विवादास्पद जग्गालाई सार्वजनिक बाटो ठहराई बागमती अञ्चल अदालतले गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरी मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले गरेको इन्साफ मिलेकै देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) कानुनी रुपबाट गठन नभएको समितिबाट भएको निर्णयलाई कानुनद्वारा अधिकार प्राप्त निकायबाट निर्णय भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) प्रत्यक्ष र भरपर्दो प्रमाणको अभावमा ज्यान जस्तो गम्भीर कसूरको अभियोगमा सजायँ गर्ने भरपर्दो प्रत्यक्ष प्रमाण वादीले पेश गर्न नसकेको अवस्थामा शंकाको सुविधा अभियुक्तले पाउने । (प्रकरण नं. १६)

(१) निजामती सेवाको कुनै पनि पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक पर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता र सो भन्दा माथिको एक शैक्षिक उपाधिको मात्र अंक दिइने छ भन्ने व्यवस्था मुताविक विचारी पदबाट डिठ्ठामा बढुवा गर्ने न्यूनतम शैक्षिक योग्यता पनि विचारी पदमा प्रवेश गर्न आवश्यक दशम् कक्षा उत्तीर्णलाई र सो भन्दा माथिको एक शैक्षिक उपाधि भित्र एस.एल.सी.लाई मान्नु पर्ने स्थिति देखिने । (प्रकरण नं. १०)

(१) निजामती सेवा नियमावलीको कुनै अधिकारीले व्याख्या गरी प्रयोग गर्दा गरेको व्याख्याबाट कुनै निजामती कर्मचारीलाई मार्का परेमा त्यस्तो मार्का पर्ने कर्मचारीले श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गर्न पाउने व्यवस्था निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १.३(१) मा उल्लेख भएको पाइने । (प्रकरण नं. ८) (२) वैकल्पिक उपचारको विद्यमानतामा असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) दिने दाताले चित्त नबुझी धर्मपुत्रले शर्त पूरा नगरेमा त्यस्तो धर्मपुत्रलाई बदर गर्न पाउने लिखतको आधारमा धर्मपुत्रलाई छोरा सरहको मानी जग्गाधनीलाई समेत नबुझी कानुन विपरीत जोत नामसारी गर्ने गरी गरेको निर्णय अनधिकृत हुँदा उत्प्रेषणको आदेश द्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) चस्मदिद साक्षी एवं ठोस सबुद प्रमाणको अभावमा लाश बरामद नभएको वा मरे बाँचेको स्पष्ट नभएको अवस्थामा ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा सजायँ गर्नु न्याय एवं कानुनसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २३)

(१) अदालत समक्ष आएर कसूर गरेमा इन्कार रहे तापनि निजहरूको प्रहरीमा गरेको बयानमा उल्लिखित परिस्थिति र पोष्र्टमार्टम एवं जाँच मुचुल्काबाट लाशमा पाइएका लक्षणहरू मेल खान आएबाट उक्त बयान समर्थित भएको देखिन आयो । (प्रकरण नं. २४) (२) प्र.को भान्जी नाताको भएको साथै निजले अवैध गर्भ माइतमा बसी बोकेको कारण सो गर्भपतन गराई लोकलज्जाबाट बच्ना खातिर औषधी खुवाएको, सो औषधीबाट ज्यान मर्ला जस्तो लागि खुवाएको समेत मिसिलबाट नदेखिएकोले ज्यान मार्ने मनसाय प्रतिवादीहरूमा भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. २४)

(१) बाली भराई मोहीबाट निष्कासन गरी पाउँ भन्ने निवेदकको उजूरी परेपछि कूत बुझाउन मन्जूर भएको कुरालाई आधार लिएको देखिँदा यस्तो आधारलाई न्यायिक आधार मान्न मिलेन मोही निष्कासन गर्दा अन्य मोहीमा नराम्रो प्रभाव पर्न जाने भनी उल्लेख गरेको आधार पनि न्यायिक एवं कानुनी नभई हचुवा किसिमको देखिने । (प्रकरण नं. ९)

(१) निर्णय मितिबाट मात्र लागू हुने भनी निर्णय भइसकेको देखिँदा पश्चातदर्शी निर्णय भनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) एउटै जग्गा दुई पक्षले बिक्री वितरणमा पाउँ भनी आफ्नो आफ्नो सबूद प्रमाण पेश गरी निवेदन दिएपछि सो दुवै निवेदन साथै राखी दुबै पक्षको सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) औ.व्य.ऐन, २०३० को दफा १४(२) मा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी यो ऐन प्रारम्भ हुँदाको बखत कुनै पनि सुविधा वा सहुलियत उपभोग गर्न नपाएको भए यसै ऐन बमोजिमको सहुलियत वा सुविधा उपभोग गर्न पाउनेछ भन्ने व्यवस्था भएको समेतले निवेदकको उद्योगले आयकर छूट सुविधा पाउने नै देखिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) सम्बन्धित विशेषज्ञले प्रष्टरुपमा राय व्यक्त गरी सकेकोलाई अदालतले अन्यथा सम्झने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. १५)

(१) एकै मानिसलाई एकै वा धेरै मुद्दाको धेरै कलमको कैद ठेक्नु परेमा जुन कलममा कैदको सबभन्दा ठूलो हद छ सो हद ननाघ्ने गरी एकै वा धेरै मुद्दामा एकै वा धेरै कलममा गरी कैद ठेक्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) मालपोत निखन्न दिन मञ्जूर नगरे दावी लिएको सम्पत्ति रजिष्ट्रेशन भएको लिखत वा अड्डामा रहेको श्रेस्ताबाटै निखन्न दिनु पर्नेमा दिन इन्कार गरेको देखिएमा रजिष्ट्रेशन गर्ने अड्डाबाटै निखनाई दिने फैसला गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) लिखत सही निवेदकको हो होइन भनी सद्दे किर्ते रिट क्षेत्रबाट छुट्याउन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कानुन बमोजिम जग्गावालाले कूत बुझी नलिएको अवस्थामा मोहीले स्थानीय पञ्चायतमा कूत बमोजिम भन्दा बढी रकम धरौट राखेकोमा जग्गाधनीले सो कूत बुझी लिन पर्ने । (प्रकरण नं. ११)