वन नियन्त्रकको कार्यालयले निर्णय गरी निवेदकलाई कुनै जनाउ दिएको रिट निवेदनबाट देखिँदैन, यस्तो स्थितिमा प्रस्तुत विवादमा निवेदकको कुनै हक हनन् भएको भन्न सकिने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ४)

रिट निवेदन दिँदा वारेसनामामा सही गर्ने यिनै विपक्षी नै हुन् भनी स्वीकार गरेको देखिन आएबाट सो विशेषज्ञले सहिछापहरू जाँची दिएको प्रतिवेदनमा शंका लिइरहनु पर्ने कुनै अवस्था नरहेकोबाट अब निज विशेषज्ञलाई अदालतमा उपस्थित गराई परीक्षण गरी रहनुको कुनै तात्पर्य रहन नआउने । (प्रकरण नं. ११) यिनै निवेदक आफ्नो भाइ भनी देखाएका हकमा समेत दर्खास्त दिई कबूलियत समेत गरेको भनी पेश भइरहेको जि.भू.सु. कार्यालयमा पेश गरेको निवेदन बमोजिम जग्गा प्राप्त गर्दा गरेको भनेको प्रमाणित समेत नभएको कबूलियत भनेको कागजको आधारमा निवेदकका भाइ भनिएकाले नै बिक्री वितरणमा जग्गा पाएको भनी भन्न सकिने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. ११)

प्रहरी समक्ष भएको साविती साक्षीहरूको बकपत्र लगायतका कुनै पनि स्वतन्त्र प्रमाणबाट समर्थित हुन नआएको यस अवस्थामा सबूद प्रमाणको अभावमा आरोपित कसूरबाट प्र.लाई सफाई दिने गरेको फैसलालाई सदर गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब नै हुँदा सदर हुने । (प्रकरण नं. २९)

अंशबण्डाको ३० नं. बमोजिम अंशबण्डा भएको कायम हुनुपर्ने भन्ने हकमा छोडपत्र पासै हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था ०३४।७ मा मात्र लागू भएको भए पनि सो लागू हुनु पूर्व पनि अचल सम्पत्तिमा कुनै किसिमले पनि आफ्नो हकको छोडी दिएको लिखत पास गराउनु पर्ने रजिष्ट्रेशनको १ नं. मा व्यवस्था भएको अंश छोडपत्रबाट आफू अंशमा लिएको बाहेक अरु सम्पत्तिमा छोडपत्र गर्ने हक छोडी दिएको कागज हुँदा पास हुनै पर्ने देखिएकोले पेश भएको छोडपत्र पास भएको नदेखिएकोले सो कागजलाई कानुनी मान्यता दिई त्यसबाट अंशबण्डा भइसकेको भनी ठहर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०) घर जग्गा वादीका नाउँमा दाखिल खारेज भइसकेको नदेखिएको र बिक्री व्यवहार समेत गरेको देखिन नआएकोबाट खाली भोगेकै अधारमा अंशबण्डा भइसकेको भनी ठहर गर्न अ.बं. मा भएको व्यवस्थाले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २०)

विवादको जग्गा गुठी रैतानी नम्बरीमा निवेदकको नाउँमा दर्ता भइरहेको जग्गा देखिन आएको र यिनै जग्गा सम्बन्धमा अघि गुठी संस्थान वादी भई दिएको बिक्री बदर गरिपाउँ भन्ने मुद्दा परी स.अ.बाट समेत निवेदकको पूर्ण स्वामित्व कायम भई फैसला भइरहेको देखिन आएकोबाट विवादको जग्गामा निवेदकको पूर्ण स्वामित्व रहेको कुरामा विचार गरिरहनु पर्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १९) नागरिकलाई यो भाग अन्तर्गत प्राप्त मौलिक हकलाई व्यवस्थित र नियन्त्रण गर्न बनेको के कस्तो ऐनलाई यो उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी सम्झनु पर्ने हो सो कुरा उपधारा २ मा व्यवस्था गरी त्यस्तो ऐनको प्रस्तावनामा सोही उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख भएमा सो ऐनलाई सार्वजनिक हितको लागि बनेको भनी मान्नु पर्ने व्यवस्था गरिएको स्पष्ट छ, यस धारामा भएका यी व्यवस्थाहरूको समष्टी रुपमा विचार गर्दा कुनै ऐन यस धाराको उपधारा १ अन्तर्गत सार्वजनिक हितको लागी बनेको मानिन सो ऐनको दफामा सार्वजनिक हितको कुरा उल्लेख गर्दैमा पर्याप्त हुँदैन त्यसको प्रस्तावनामा नै उपधारा २ को देहायमा उल्लेख भएका सबै वा केही उद्देश्य उल्लेख हुनुपर्ने । (प्रकरण नं. २०)

निवेदककै व्यहोरा अनुसार भएका कारवाहीहरूमा निरन्तरता देखिएको र सो कारवाहीहरूको अन्त्य विपक्षीका श्रीमतीको नाममा निवेदकले जग्गा पारीत गरी दिई सकेपछि भएको देखिन्छ, बेहोश अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा लगी कागजमा सहिछाप गराएको भन्ने कथन विश्वसनीय नभएको भन्ने आधारमा निवेदकको नं. १५०२ को रिट निवेदन खारेज भएबाट सो भन्दा अघि भए गरिएका कार्यवाहीको सम्बन्धमा निर्णय गरे पनि निष्प्रयोजित एवं निरर्थक नै हुने देखिन्छ, सो को अतिरिक्त अन्य कागज नगरे नगराएको भन्ने जिल्ला कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. १५)

निवेदकको हकको जग्गा निखी बलिनीको नाममा मालपोत कार्यालय बाँकेबाट रजिष्ट्रेशन पारीत भएको भन्ने कुरा प्रत्यर्थीहरूले समेत स्वीकारेकै देखिन्छ, निवेदकको हकको प्रमाणहरू सामेल गरी नियमानुसार नै पारीत गरेको भन्ने मालपोत कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिँदा बेहोश अवस्थामा मालपोत कार्यालयमा लगी सहिछाप गराएको भन्ने निवेदकको कथन विश्वासनीय नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) अन्तर्गत जिल्ला स्तरीय श्रेस्ता कार्यालयहरूले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन हेर्ने अधिकार नेपाल अधिराज्यका सम्पूर्ण जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले प्रयोग गर्न पाउने गरी तोकेकोबाट स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(४) बमोजिमको पुनरावेदन हेर्ने अधिकार विपक्षी कार्यालयमा रहेको भनी मान्न मिलेन । (प्रकरण नं. १०)

रिट निवेदन माग बमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिएकाले माग बमोजिम आदेश जारी गरी रहन नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

उल्लेख गरे बमोजिम वीर बहादुरले नै आफ्नो छोरालाई मागेको केटी मृतकले भगाएको रिसमा खुकुरीले चोट छोडी मारेको र अन्य व्यक्तिहरूको सहयोग समेत लिई फालेको कुरा सिलसिलाबद्ध रुपमा पुष्टि भएको हुँदा मृतकको मृत्यु वीर बहादुरकै कर्तव्यबाट भएको देखिने । (प्रकरण नं. ३६) मृतकलाई मार्नमा प्र.मोतिबहादुरले मुख्य भई बचन दिएको नभए पनि मार्न जान लाग्दा रोकछेक नगरी आफू चुपचाप घरतर्फ गएको र मारी सकेपछि पनि आफूले जाहेर नगरी अरुलाई समेत जाहेर गर्नबाट रोकी लाश अन्यत्र फाल्न आफ्नै छोराहरू समेत जाँदा पनि आफू चूप लागी बसेको देखिएबाट मोतिबहादुरले ज्या.सं.को १३(४) नं. को कसूर गरेको देखियो अतः माथि उल्लेख गरिए बमोजिम प्र.वीर बहादुरलाई ज्या.सं.का १३(१) नं. र प्र.मोतिबहादुरलाई ज्या.सं.को १३(४) को कसूर ठहर्यारएको शुरुको इन्साफ मनासिब ठहर्छ तर प्रतिवादी मोतिबहादुर कसूर हुँदाको अवस्थामा निजको उमेर ७३ वर्ष पुगिसकेको र यस्तो अति बृद्ध भई सुझबुझ समेत कम हुँदै गएको अवस्थाले गर्दा पनि कसूर गर्ने र त्यस्तो कसूर भएपछि पनि लाश फाल्नबाट रोकछेक गरी जाहेर नगरेको हुन सक्ने स्थिति पनि रहन जाने हुन सक्दछ, यसरी नै निज हाल ७७ वर्ष उमेर पुगिसकेको देखिँदा शुरुले ज्या.सं.को १३(४) नं. बमोजिम जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को हुन जाने हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैदवर्ष ३ मात्र हुने । (प्रकरण नं. ३७)

वादीका नाउँमा छुट्टै दर्ता तिरो समेतका जग्गा देखिन आएको छ । वादीले आफ्ना नाउँको केही जग्गा बेचविखन समेत गरेको देखिन्छ, व्यवहार प्रमाणबाट वादी प्रतिवादी छुट्टी भिन्न भई अलग अलग रहेको देखिन आयो, निजहरू सगोलमा रहे बसेको देखिने तथ्ययुक्त अन्य कुनै प्रमाण पेश दाखेल हुनसकेको छैन, तत्कालिन अंशबण्डाको ३० नं. ले पनि व्यवहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको देखिएकोलाई अंशबण्डाको कागज नभए पनि मान्यता दिएको छ, अतः यस्तो स्थितिमा वादी प्रतिवादीहरू बेगल भइसकेको देखिन आएबाट वादीको प्रतिवादीहरूबाट २ भागको १ भाग अंश पाउँ भन्ने दावा पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४

गा.पं. न्याय समितिबाट कानुन बमोजिम भित्र कानुनले निर्धारित गरेको क्षेत्राधिकार भित्र रही सरजमीन समेत गराई सो को आधारमा निर्णय गरेको र सो निर्णय उपर जि.पं. न्याय समितिमा पुनरावेदन परी उक्त न्याय समितिबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र रही कानुन बमोजिम निर्णय भएको देखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

एकाघरको पति विवादित जग्गाको सम्बन्धमा मोही हुन नै सक्ने स्थिति देखिँदैन, यस्तो अवस्थामा बाबुको नै मोही हक कायम हुन नसक्ने स्थितिमा निजको मृत्युपछि निजको छोरामा मोहियानी नामसारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

विलम्ब गरी आउनुमा उचित कारण प्रष्ट निवेदकले नखुलाएबाट प्रस्तुत निवेदन विलम्बको सिद्धान्त बमोजिम खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

कानुन अनुसार बाली भराई मोही हकबाट निष्कासन मुद्दा परिसकेपछि बाली बुझेको भर्पाई पेश भएकोमा कानुन बमोजिम निर्णय गर्नु पर्नेमा वादी दावी खारेज हुने भन्ने समेत ठहर भएको कानुन अनुरुप नहुँदा भू.सु.का.को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

अ.बं.११८ नं. बमोजिम थुनामा राखी कारवाही गर्न नमिल्ने मुद्दामा पनि विशेष अदालतले थुनामा राखी कारवाही गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११)

निष्कासन गर्ने तर्फ कारण उल्लेख गर्न नसकेको स्थितिमा भए गरेको गैरकानुनी निर्णयलाई कानुन अनुरुप भए गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ७)

अधिकार प्राप्त अधिकारीले कानुनको परिधि भित्र रही गरेको कानुन बमोजिमको निर्णय फैसलामा निवेदीकाको विधानयुक्त मौलिक हक समेतको कुनै हक हनन् भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ७)

नेपाल भारत दुई देश बीचमा भएका सम्झौताको दफा ७ मा भारत सरकारले लाग्ने रोयल्टी मात्र तिर्नुपर्ने भन्सार वा अन्य कुनै कर तिर्नु नपर्ने भनी प्रष्ट उल्लेख भएको पाइन्छ यस्तो स्थितिमा निवेदकबाट भा.रु. ३,३९४८५।४५ ठेक्का करको माग गरिएको कर कार्यालय धरान तथा भू आर्जन कार्यालय कोशी प्रोजेक्ट विराटनगरको पत्र तथा निर्णय अनाधिकृत देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो सम्पूर्ण बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

वास्तविकता बुझ्नसम्म बोलावट गरेको सम्म हो भनी उल्लेख भइआएको निवेदकको हक हितमा कुनै असर पर्ने गरी कुनै कार्य भए गरेको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्थाको विद्यमानता रहे भएको देखिन नआएकोले रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ६)