(१) तथ्यगत त्रुटिमा सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र आकर्षित नहुने । (प्रकरण नं. ३)

(१) नासो धरौटको महल अन्तर्गत पर्ने गरी नासो धरौट राख्दा दिंदा लिने दिनेको बीच कुनै लेनदेन नहुने जबकी लेनदेनको महल अन्तर्गत पर्ने गरी बन्धकी धरौट दिँदा लिने दिने दुईको बीच लिनु दिनु समेत हुने । (प्रकरण नं. १३) (२) लिने दिनेको बीचमा लेनदेन कारोबार गरी चल धनमाल धितो दिएकोलाई नासो धरौटको महल भित्र पर्ने नासो धरौट भन्न नमिली लेनदेन व्यवहार अन्तर्गतको धरौट हो भन्नु पर्ने अवस्थामा लेनदेनको १४ नं. मा भएको व्यवस्थाबाट यस्तो धरौट राखेको चल धनमाल जहिलेसुकै निखन्न आए पनि साहुले आफ्नो थैली बुझी लिई निखन्न दिनु पर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा नासो धरौटको ७ नं. र लेनदेन व्यवहारको ४० नं. को म्याद भित्र फिराद नपरेको हुनाले हदम्याद नाघेको भनी खारेज गरेको इन्साफ मनासिफ देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) लिखत पास भएको मिति थाहा भएको भनी देखाएपछि सो मितिको आधारमा थैली यकीन गर्न पर्नेमा वादीले कुनै किसिमले थैली थाहा पाउने प्रयास गरेको कुरा आफ्नो फिरादमा लेखी देखाउँन नसकेकोले हाल बहाल रहेको लेनदेन व्यवहारको १६ नं. अन्तर्गतको फिराद परेको भन्न मिल्ने देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ९)

(१) अनिश्चित स्थितिमा खाली शंकाजनक रहेको झगडाको आधारमा मात्र दावी बमोजिम अभियुक्तले मार्ने मनसायले ट्रकबाट किचाई मारेको भनी ठहर गर्न न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १७)

(१) न्यायिक अधिकार प्रयोग गर्ने कुनै पनि अधिकारीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दा सम्पूर्ण फाइल अध्ययन गरी निवेदनमा लिइएको दावी विपक्षी पक्षबाट लिइएका जिकिर सो दावी वा जिकिरलाई प्रमाणित वा पुष्टि गर्ने प्रमाण छ छैन र प्रमाण भए पनि प्रमाणहरु सम्बद्ध छन छैनन सबै सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी न्यायिक मन प्रयोग गरी गर्नु पर्ने । आफ्नो मातहतको कर्मचारीबाट उठाइएको टिप्पणीलाई सरासर सदर गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) संयुक्त दर्ता भएको जग्गा मध्येबाट आफ्नो हक बिक्री गर्न पाउने नै देखिँदा आफ्नो भागको जग्गा बिक्री गरेकोलाई कानून विरुद्ध भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) बाबुको काज क्रिया गरेको भन्ने सम्मको आधारमा बाबुसंग बसी पालन पोषण गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) विवादीत कित्ता कित्ताको घर जग्गाहरु प्रतिवादीले अंश मुद्दामा तायदाती फाँटवारी दिंदा उल्लेख नगरेकोबाट निजले दबाए छपाएको होइन भन्न मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. १४) (२) सगोलमा रहेको भन्ने देखिन आएको अवस्थामा एकासगोलका परिवारका सदस्य जस्का नाउँमा सकार भए पनि सो सम्पत्तिको स्रोत पैतृक सम्पत्ति देखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) राजपत्राङ्कित द्वितीय श्रेणी (सहायक सचिवस्तर) को पदको उम्मेदवार भएको हुँदा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको हकमा मात्र लागू हुने समान स्तर निर्धारण समितिको निर्णय आफ्नो हकमा समेत लागू हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) जातक बच्चालाई यसले यसरी मार्‍यो भन्ने प्रतिवादीले उल्लेखसम्म पनि गर्न नसकेको तथा जातकको अस्वाभाविक मृत्यु भएको भन्ने पुष्टी भएको यस अवस्थामा प्रतिवादीले अदालतमा गरेको इन्कारी बयान तथ्ययुक्त तरिकाबाट पुष्टी भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. १६) (२) व्यक्तिले साक्षी राखी कर्तव्य गर्ने भन्ने स्वभाविक प्रकृया नहुने, यस्तै प्रत्यक्ष प्रमाण नभएको अवस्थामा परिस्थितिजन्य प्रमाणलाई राम्ररी छानबीन गरी निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने । प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव छ भनी त्यसको लाभ अभियुक्त मात्रलाई दिने हो भने परिस्थितिजन्य प्रमाणको धारणा मृतप्रायः हुने स्थिति सृजना हुन जाने । (प्रकरण नं. १६) (३) लोग्ने मरेको स्वास्नी मानिसले जातक जन्माएकोले लोक लाजबाट बच्न जन्मेको जातक मारी कसैलाई थाहा नहुने भन्ने मनसायले गाडेको हुँदा ऐन बमोजिमको सजायँ गर्दा चर्को पर्ने देखिएकोले अ.बं.१८८ नं.बमोजिम ५ वर्ष मात्र कैद हुने । (प्रकरण नं. १६)

(१) स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ९(६) मा सार्वजनिक मन्दिर गुफा बिग्री नोक्सान हुन लागेमा त्यसको वारिस स्थानीय पञ्चायत वा गुठी संस्थानबाट मर्मत गर्न लाउने व्यवस्थासम्म भएको निजीगुठीको सम्बन्धमा यस्तो अधिकार उक्त ऐनले दिएको नदेखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) ठेकेदारले नगरपञ्चायतकै अधिकार प्रयोग गरी कर रकम असूल गर्ने गरेकोमा ठेकेदारले उठाएको कर रकमको विषय नगरपञ्चायतलाई सरोकार नपर्ने भनी उक्त दायित्वबाट नगरपञ्चायत पन्छिन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) बिक्री मोलमा चुंगीकर लाग्ने ऐनको व्यवस्था हो, बिक्री मोलमा नै ठेकेदार र करदाताका बीच मुख नमिलेको देखिँदा दुवै थरलाई राखी कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी नगरपञ्चायतका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) अ.बं.१९४ (५) हेर्दा विदेशी विनिमय सम्बन्धी मुद्दामा ३ वर्ष भन्दा बढी कैदको सजायँ पाएकोमा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानीमा छाड्न इन्कार गर्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था रहेको निवेदकलाई विशेष अदालतबाट २ वर्ष कैद गरेको देखिँदा पुनरावेदन सुन्ने अड्डाले धरौटी वा जमानी लिन इन्कार गर्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. ८) (२) पूर्पक्षलाई थुनामा बस्नु नपर्ने मुद्दामा २ वर्ष कैद गरेको अवस्थामा अ.बं.१९४ (२) बमोजिम निवेदकलाई धरौट वा जमानीमा छाड्न नमिल्ने भनी क्षे.अ.बाट भएको आदेश त्रुटिपूर्ण भनी मान्न पर्ने देखिँदा बदर हुने । (प्रकरण नं. ८)

(१) १ ग्रेड किन नघटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरी सजायँ गर्दा पुरै ग्रेड घटाउने गरी गरेको निर्णयलाई कानून अनुकूलको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं. ९) (२) जुन सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको छ त्यो भन्दा चर्को सजायँ गर्न कानूनले अख्तियारी दिएको नपाइने । (प्रकरण नं. ९)

(१) संस्थानको विनियम ०३१ मा “समितिले गरेको निर्णयहरु कार्यान्वयन गर्ने र संस्थानको सम्पूर्ण कार्य सम्पादन गर्ने गराउने उत्तरदायित्व महाप्रबन्धकको हुनेछ” भन्ने व्यवस्था रहेबाट मुद्दा दायर गर्ने सम्बन्धमा प्रष्ट व्यवस्था नदेखिए तापनि संस्थानको सम्पूर्ण कार्य गर्ने गराउने उत्तरदायित्व रहेका महाप्रबन्धकलाई संस्थानको तर्फबाट मुद्दा दायर गर्ने अधिकारै नभएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(१) ले औ.व्य.ऐन, ०३० को सुविधालाई कायम राखेको हुँदा अन्य कुनै निर्णय आदेशबाट उद्योगले उपभोग गरी रहेको तथा गर्न पाएको बिक्री करको सुविधाबाट बञ्चित हुनसक्ने कानूनी व्यवस्था नभएकोमा त्यसको विपरीत निवेदकबाट कच्चा पदार्थ र उत्पादित सामानको मौज्दातको बिक्री कर दाखिल गर्नु भनी कर कार्यालयको निर्णय तथा आदेश कानून अनुरुप नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) जुन जुन ऐनको त्रुटि देखाई निर्वाचन बदर गरी पाउँ भन्ने समेत दावी लिएको छ सो सम्बन्धमा निर्वाचन विशेष अदालतको फैसलामा उल्लेख भएको नपाइदा मु. ऐन अ.बं.१८० नं.बमोजिम खारेज गरेको निर्वाचन विशेष अदालतको फैसला कानून अनुरुप नभएकोले नि.वि.अ.को फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)

(१) घरमा आफैं बस्ने भनी उल्लेख नगरी व्यापार गर्न भन्ने उल्लेख गरेकोमा र घर बनाउनेको ८ नं. को आफैं बस्ने कुरामा मात्र उठाउन पाउने भन्ने व्यवस्थाले आफैंलाई बस्न र व्यापार गर्न भन्ने कुरा घर धनीलाई आवश्यक परेको भन्ने जनाउने र घर धनीलाई चाहिएमा उठाउन पाउने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार प्रदान हुनको लागि निर्विवाद हक स्थापित गराउन सक्नु पर्ने, विवादास्पद हकको र विवादास्पद नाताको सम्बन्धमा असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) निवेदकको के कसो र कुन किसिमको गतिविधि, कृयाकलापबाट शान्ति व्यवस्थामा खलल पुग्न सक्ने हो सो को पुष्टि निवेदकलाई दिइएको थुनुवा पुर्जीबाट खुल्न सकेको नपाइनुको साथै सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(३) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने किसिमको स्थिति र अवस्था पनि उल्लेख हुनसकेको नदेखिँदा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कुराको उल्लेख मात्र पर्याप्त हुने होइन, सो को पूर्वावस्था रहे वा नरहेको पनि महत्वपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. ७ र ८) (२) थुनामा रही अदालतको फैसला अनुसार सफाई पाएका व्यक्तिबाट सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को खण्ड (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने पूर्वावस्था प्रस्तुत विषयमा विद्यमान रहेको देखिन नआएकोले निवेदकलाई नजरबन्द राख्नु भन्ने आदेश कानूनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)