अधिकार विहिन प्रत्यर्थी महाप्रबन्धकद्वारा उठाइएको विभागीय कारवाही र लगाइएको आरोप र प्रस्तावित सजायँको सम्बन्धमा स्पष्टीकरण लिइएको आधारमा रिट निवेदकलाई घटुवा गर्ने गरेको प्रत्यर्थीको निर्णय तथा सो सदर गर्ने गरेको श्री ५ को सरकार कृषि मन्त्रालयको निर्णय समेत कृषि औजार कारखाना लि.वीरगञ्जको नियम, ०२६ को परिच्छेद २ दफा २(घ) तथा संस्थामा नियुक्ति, बढुवा र विभागीय कारवाही सम्बन्धी सामान्य सिद्धान्तको परिच्छेद ११ को दफा २(क) समेतको विपरीत भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. २०)

आफूलाई अधिकारक्षेत्र नै नभएको विषयमा प्रत्यर्थी रिट निवेदकलाई विवादीत घरबाट उठाई पाउँ भनी दिएको उजूरी लिई रिट निवेदकलाई झिकाई कारवाही गरी आफ्नो अधिकारक्षेत्र नाघी रिट निवेदकबाट प्रत्यर्थी जिल्ला कार्यालयले गराएको निवेदन जिकिर बमोजिमको कागज तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाही अनधिकृत गैरकानुनी भई त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १२)

मृत्यु भएको कारणबाट पद रिक्त हुन आएकोलाई बहाल टुटी पद रिक्त हुन आएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

महा–प्रबन्धकको हैसियतले संचालक समितिको निर्णयसम्म कार्यान्वयन गरेको छु । मैले आफैं निजलाई खारेज गरेको छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर निज रिट निवेदकलाई दिएको पत्रमा संचालक समितिको निर्णय अनुसार खारेज गरिएको सूचना दिएको भन्ने नभई आफैंले खारेज गरेको भन्ने पत्रको व्यहोराबाट देखिने । (प्रकरण नं. ९, १०)

अनुशासनहीन कारवाई गर्ने कर्मचारीलाई सफा हात आएको भन्न कुनै अवस्था र हालतमा नसकिने । (प्रकरण नं. १४)

आवश्यक सबूद प्रमाण बुझी सो को मूल्यांकन समेत गरी अधिकार प्राप्त अधिकारीले प्रचलित कानुनको परिधीभित्र रही गरेको निर्णयमा कुनै कानुनको त्रुटि भएको नहुँदा निवेदन जिकिर बमोजिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५)

उद्योगले औ.व्य.ऐन, २०३८ अन्तर्गतको सुविधा उपयोग गरी आएको भन्ने देखिन आएकोले यस्तो अवस्थाको उद्योगलाई राजपत्रले अन्तःशुल्क सुविधाबाट वञ्चित गराएको छ भन्ने विपक्षीहरूको लिखिन जवाफको जिकिर कानुनसंगत देखिन नआउने । (प्रकरण नं. ७)

गुठी संस्थान ऐन, २०३३ र गुठी संस्थान कार्यव्यवस्था विनियमहरूले निर्दिष्ट गरेको कानुनी कार्यविधीहरू अंगाली विवादित जग्गा छुट्याउने गरी प्रत्यर्थी गुठी तहसील कार्यालयबाट भएको निर्णयमा कुनै कानुनी त्रुटि विद्यमान नदेखिने । (प्रकरण नं. १०)

कारवाही गरी बदर गर्नसक्ने कानुनी अधिकारको अभावमा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं. १२)

फोरेन्सीक रिपोर्ट अनुसार ब्लड ग्रुप मिल्दैमा पैत्रिकत्व प्रमाणित हुन सक्तैन । (प्रकरण नं. १६)

कानुन बमोजिम पुरा गर्नु पर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी गरेको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

जन्म दिने आमालाई मात्र बच्चा जिउँदो वा मरेको कुन अवस्थामा जन्मेको थियो भन्ने कुरा थाहा हुने र मातृप्रेमको कोमल ह्दय हुने आमाले शिशुलाई कर्तव्य गरी मारिन् होला भनी कल्पना गर्नु पनि स्वाभाविक नहुने । (प्रकरण नं. २१)

केवल अनुमानको भरमा निवेदकहरू थुनामै छन् भनी रिट निवेदकको माग अनुसारको बन्दी–प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. ९)

तत्काल उठेको रिसबाट मृतकलाई चोट पुर्या.एकोले ज्यानसम्बन्धीको १३(३) नं.अनुसारको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा अ.बं.१८८ नं.बमोजिम प्रतिवादीलाई कैद वर्ष १० (दश) सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ३८)

बाबु बाजेका पालाको बण्डा गर्नु पर्ने अचल सम्पत्ति नभई अंश छुटिई भिन्न भिन्न बसी आफू आफूले अचल सम्पत्ति समेत आर्जन गरी बसेको देखिँदा वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)

अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटि नदेखिँदा रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. १०)

बकसपत्र दिने लिने दुबै पक्षको मन्जूरी भई साक्षी समेत राखी रीतपूर्वक बकसपत्र दिनु लिनु गरेको देखिँदा जालसाजबाट लिनु दिनु गरेको बकसपत्र बदर गरिपाउँ भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

मानिस जम्मा गरी टेबुल तोडफोड समेत गरेको अभियोगमा स्पटीकरण लिई नसिहत दिने गरेको निर्णय नेपालको संविधानको धारा ९ को विपरीत भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

जिल्ला अदालतमा नालेश परी विचाराधीन भई मुद्दा चल्दाचल्दैको अवस्थामा असाधारण अधिकारक्षेत्रको प्रयोग गरी रिट निवेदनबाट उपचार गर्न मिल्ने देखिएन । (प्रकरण नं. ८)

केवल सरजमीनकै आधारमा मात्र मोहियानी कायम नगर्ने ठहराएको विपक्षी समितिको निर्णयमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ र २५(८) को त्रुटि देखिएको हुँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा उक्त निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. ९)