अपराध गरे पनि आफ्नो कसुर लुकाई अन्तिम समयसम्म उम्कन खोज्ने अपराधी र कसुरमा साबित भई अदालती प्रक्रियालाई सहयोग पुर्‍याउने अपराधीलाई एउटै तराजुमा राखी समान सजाय तोकिनु न्याय र कानूनको दृष्टिकोणबाट उपयुक्त हुँदैन । यस्ता दुवै प्रकृतिमा अपराधीलाई समान सजाय तोक्ने हो भने भविष्यमा कसुरमा साबित भई न्यायिक प्रक्रियामा सहयोग पुर्‍याउने प्रवृत्ति निरूत्साहित हुन जाने र अपराध स्वीकार गर्ने प्रवृत्तिमा पनि नकारात्मक असर पर्न जाने ।

संविधानमा प्रयुक्त “व्यक्ति” वा “नागरिक” भन्‍ने शब्दहरू लैङ्गिकरूपमा निरपेक्ष शब्द हुन् । यी शब्दले पुरूष मात्र वा महिला मात्र भनी बुझाउँदैनन् । तसर्थ संविधानद्वारा प्रत्याभूत मौलिक हकहरू पुरूष वा महिलालाई मात्र प्राप्‍त हुन्छन्; पुरूष वा महिलाको परम्परागत वर्गमा नपर्ने वा आफूलाई सो वर्गमा राख्‍न नचाहने अन्य वर्गका व्यक्तिहरूलाई प्रत्याभूत गरिएका होइनन्; संविधानको समान संरक्षण उनीहरूलाई प्राप्‍त छैन भनी भन्‍न र त्यसरी प्रत्याभूत गरिएका हकहरूबाट उनीहरूलाई वञ्चित गर्न नमिल्ने ।

संविधानद्वारा प्रत्याभूत पेसा, व्यवसाय र रोजगारको हकअन्तर्गत स्वस्थ व्यापार व्यवसायको हक पनि पर्छ । सम्मानपूर्ण जीवनको हकभित्र व्यवस्थित यातायातको हक पनि पर्ने । संविधान एवं कानूनी व्यवस्था र ती व्यवस्थाअनुरूप अदालतबाट भएका फैसला विरूद्धको आचरण र व्यवहार लोकतन्त्र तथा विधिको शासनको समेत विरूद्ध हुने ।

सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्ने र धार्मिक, साँस्कृतिक स्वतन्त्रता प्रदान गर्ने कुरालाई धर्मनिरपेक्षताको आधारभूत अन्तरवस्तुको रूपमा संविधानले मान्यता प्रदान गरेको हुदा यही कुराको सापेक्षतामा धर्मप्रतिको राज्यको दृष्टिकोणको विश्लेषण गरिनु पर्ने । राज्यले हरेक धर्म, धार्मिक कृत्य वा धार्मिक सम्प्रदायहरूप्रति समदुरी र समभाव कायम राख्‍नु पर्दछ । सनातनदेखि चलिआएको धर्म संस्कृतिको संरक्षण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने ।

मुलुकी ऐन, ज्यानसम्बन्धी महलको १३(४) नं. मा उल्लेख भएको “वचन दिने” कार्यको अर्थ सामान्य र सतहीरूपमा ग्रहण गरिनु हुँदैन । इच्छित आपराधिक परिणाम प्राप्तिका लागि कर्ताको रूपमा आदेश दिने कार्य भएको अवस्था देखिनु पर्दछ । यसमा मनसाय तत्त्व र आदेशात्मक रूपमा वचन दिएको कार्यको विद्यमानता देखिनु पर्दछ । विषय र सन्दर्भअनुसार वचन दिएको कुराको मूल्याङ्कन गरिनु पर्ने ।

अंशियार कायम भई अंश पाउने ठहरी पुनरावेदन तहबाट समेत फैसला भइसकेपछि पुनरावेदक वादीको अंशभाग लाग्ने सम्पत्तिलाई बेचबिखन हकहस्तान्तरण गरी पुनरावेदक वादीको अंशभागमा जानीजानी प्रत्यक्ष असर पार्ने उद्देश्यले लिएको स्पष्‍ट हुन्छ । त्यसैले यस्तो सम्पत्तिलाई आफ्नो नाममा दर्ता रहेकै आधारमा अंशियारको मन्जुरीबिना बेचबिखन तथा कुनै प्रकारले हकहस्तान्तरण गर्न नपाइने ।

सारवान् कानूनलाई कार्यविधि कानूनले डोर्‍याउने हो । कार्यविधि कानून र सारवान् कानून दुवैको प्रयोगमा पक्षले आफ्नो सहभागिताबाट चुक्नु हुँदैन । सारवान् कानून र कार्यविधि कानून एकको अभावमा अर्काको अस्तित्व नरहने हुँदा अदालतले कार्यविधि कानूनलाई कम मूल्याङ्कन गरी सारवान् कानूनलाई मात्र हेरी मुद्दाको कारबाही किनारा गर्न नमिल्ने । कार्यविधि प्राविधिक कुरा हो भनी मुद्दामा गुज्रेको तारिखलाई अनदेखा गर्ने हो भने यसले मुद्दाको काम कारबाहीमा गम्भीर असर पर्ने ।

कुनै पनि जग्गामा व्यक्तिको हक हो होइन भन्ने कुरालाई हेर्ने मापदण्ड भनेको साबिकको हकको स्रोत, जसमा पहाडतर्फ भए पाखो जग्गामा मुखियामार्फत तिरो बुझाएको, खेत भए जिम्मावालद्वारा तिरो बुझाएको र तराइतर्फ जिमदारद्वारा तिरो बुझाएको देखिनु पर्छ । कुनै पनि जग्गाको साबिकको माटो मुरी, कोदाले, लगत दर्ता पोता, तिरो बुझाएको लगत रहेको देखिनु पर्छ । साबिक मुरी पाथी माना भन्नेलाई ०२१ सालपछि भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम ७ नं. फाँटवारी भरेको, सर्भे भएको ठाउँमा नापीको फिल्डबुकमा आफ्ना हकको स्रोतसमेत देखिने गरी दर्ता गराइएको देखिनुपर्छ । त्यसरी तराइतर्फ मधेस मालसवालबमोजिम र पहाडतर्फ साबिकको कानूनबमोजिम आआफ्नो जग्गाको लगत राखिएको देखिनु पर्ने । आफ्नो हक नै नभएको जग्गा भोग गर्दैमा सो जग्गामा पुनरावेदक प्रतिवादीहरूको हक स्थापित हुनसक्ने अवस्था नआउने ।

कुटपिटबाट परेको घा चोटको सम्बन्धमा शरीरमा तत्कालै वा लामो समयमावधिसम्म वा जीवन भरी पर्ने शारीरिक मानसिक पीडालाई समेत अंगभंगको खतमा विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । औषधि उपचारबाट कुटपिटको खत निको हुनसक्ने र निको भएको कारणले अंगभंगको खत नठहर्ने भन्‍ने होइन । निको भई काम लाग्नसक्ने अवस्था भएपनि अंगभंगको खत ठहर्न सक्‍ने देखिन्छ । वस्तुतः कुटपिटबाट व्यक्तिको शरीर अंगमा परेको घा चोटबाट तत्‍काल सो व्यक्तिलाई परेको शारीरिक मानसिक पीडालाई मध्यनजर राखी कुटपिटको कसुर सम्बन्धमा निष्कर्षमा पुग्नु पर्ने हुन्छ । निको भई काम लाग्ने भयो भन्दैमा अंगभंगको खत ठहर्दैन भनी व्याख्या गरिनु मुलुकी ऐन कुटपिटको महलको २ नं को कानूनी व्यवस्थाले मिल्ने नदेखिने ।

संस्थानको दरबन्दी पुनरावलोकन गर्ने नगर्ने O&M समेत गर्ने नगर्ने, पदपूर्ति गर्ने वा नगर्ने भनी निर्णय गर्ने अधिकार कुनै पनि कानूनले अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म यसलाई कुनैपनि पक्ष वा निकायबाट हस्तक्षेप गरिनु हुँदैन । कानूनी रीत पुर्‍याई निष्पक्ष र पारदर्शि ढङ्गले आफ्नो आवश्यकतानुसार जनशक्ति भर्ना गर्न पाउनु संस्थानको कानूनी अधिकार हुने ।

बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ११(३) अनुसार सोको आधा सजाय ५ वर्ष ६ महिना कैद हुने ठहर गरी हाललाई फैसला भएको मितिले २ वर्षको लागि सजाय स्थगन गरेको तर्फ विचार गर्दा, प्रतिवादीलाई भएको उक्त सजाय कार्यान्वयन गर्न निजको उमेर पुगेको नदेखिएको, निज प्रतिवादी शिक्षोपार्जन गर्ने उमेरको भएको र अध्ययनरत रहेको समेत देखिएकोले उक्त बालबालिकासम्बन्धी ऐन, २०४८ को दफा ५०(२) बमोजिम प्रतिवादीलाई बाबुको जिम्मामा रहने गरी दुई वर्षको लागि स्थगन गरेको मिलेकै देखिने ।

सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकभित्र स्वस्थ्य जीवन र बिरामी भएको अवस्थामा उपयुक्त उपचार गर्न पाउने हक पनि अन्तरनिहित रहेको हुने । बाँच्न पाउने अधिकार हरेक व्यक्ति मानव भएर जन्मेको कारणले उसको अन्तरनिहित अधिकार हो । यो अधिकार प्रचलनार्थ नागरिक, अनागरिक वा अन्य कुनै आधारमा समेत विभेद गर्न नपाइने ।

राजदूत अथवा कुटनीतिक नियोगका प्रमुखको पद हरेक दृष्टिकोणले महत्त्वपूर्ण हुनुका साथै विदेशमा राज्यको प्रतिनिधित्व गर्ने अत्यन्त जिम्मेवार पदको रूपमा रहने हुन्छ । कुनै पदमा नियुक्ति हुनको लागि के कस्तो योग्यताको आवश्यकता पर्दछ भन्‍ने कुरा सोको पदीय दायित्व, जिम्मेवारी, सो पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने अधिकारका प्रकृति जस्ता कुराले निर्धारित गर्दछ । राजदूतले आफू कार्यरत रहेको देशमा उसले गरेको क्रियाकलापसँग राज्यको मर्यादा पनि जोडिएर रहेको हुन्छ । यस परिप्रेक्ष्यमा राजदूत जस्तो मर्यादित एवं जिम्मेवार पदमा नियुक्त हुने व्यक्तिमा केही आधारभूत योग्यता एवं क्षमता हुनुपर्ने कुरा उक्त पदको कार्य प्रकृतिले नै माग गरेको देखिने ।

मोहियानी हकको प्रमाणपत्र कानूनी प्रक्रिया पूरा गरी साधिकार निकायले प्रदान गर्ने भोगाधिकारको प्रमाण हो । यस्तो वैधानिक रूपमा तयार भएको कानूनी अस्तित्व राख्ने कागज प्रमाणलाई अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म वैध विश्वासको आधारमा समेत रीतपूर्वक नै रहेको मान्नुपर्ने । अदालतले कानूनबमोजिम अनुमान गरेको कागज प्रमाणलाई अन्यथा भनी जुन पक्षले जिकिर लिन्छ प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २९ बमोजिम त्यसरी अन्यथा भनी जिकिर लिने पक्षले प्रमाण पेस गरी खण्डन गर्नुपर्ने ।

उद्योगको कार्य त्यस्तो अवस्था हो जुन कुनै तत्त्व वा वस्तुले बीचमा हस्तक्षेप वा बाधा खडा नगरेको भए त्यहाँ पूर्ण अपराध हुने निश्‍चित थियो । उद्योग अपराधको त्यस्तो चरण हो जहाँ मनसाय, सोअनुसारको तयारी र अपराधको लागि साधन र स्रोतको परिचालन गरिएको अवस्थामा समेत सोचेअनुसारको काम वा परिणाम निस्कीसकेको हुँदैन । उद्देश्यमूलक ढंगबाट गरिएको आपराधिक कार्यको निश्‍चित श्रृंखला जसमा अवरोधको अवस्थाको कारण ज्यान मर्न नपाएको अवस्था नै आपराधिक उद्योगको रूपमा रहने ।

अपराधका सम्बन्धमा कस्तो दण्ड निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा विधायिकी अधिकारको कुरा हो । यसमा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन । अदालतले कानूनको न्यायोचित एवम् विवेकशील व्याख्या गरी कानूनलाई जीवन्तता दिने कार्य गर्न सक्दछ । अदालतद्वारा गरिने कानूनको व्याख्याद्वारा कानूनले गतिशीलता प्राप्त गर्दछ । गतिशीलता न्यायको आयाम पनि हो । विधायिकाले एउटा कानूनमा भएको सजायमा संशोधन गरी अर्को सजायको व्यवस्था गरेको अवस्थामा सोबाट असर पर्ने कसुरदार तथा पीडितलाई पर्ने असरका बारेमा अदालतले न्यायका सन्दर्भमा विचार गर्नुपर्ने ।

बिगो भराइदिने सिलसिलामा अदालतले साहूले देखाएको अन्य अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट बिगो भराउँदा ऋणीलाई भन्दा निजका अंशियारहरूको हकमा प्रत्यक्ष असर पुग्ने हुँदा सर्वप्रथम ऋणीकै नाममा रहेको जेथाबाट मात्र भरिभराउ गरी सोबाट असुलउपर नभएमामात्र मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको २६ नं. लगायतका प्रचलित कानूनको प्रक्रिया अवलम्बन गरी अन्य सगोलका अंशियारको नाममा रहेको सम्पत्तिबाट भरीभराउ गर्नुपर्ने हुन्छ । लेनदेन मुद्दाको फैसलाबमोजिम वादीले प्रतिवादीसँग बिगो भराई लिन पाउने कानूनी हक वादीमा निहित भए तापनि सो हकलाई निरपेक्षरूपमा हेर्न नमिल्ने ।

कसैले व्यक्त गरेको कुरा आफ्नो हितप्रतिकूल हुन जाने देखेर त्यस्तो कुरा व्यक्त गर्ने व्यक्तिलाई प्रतिवादी कायम गरी नालेस दिएकै कारणले त्यस्तो नालेस पर्नुभन्दा अघि नै व्यक्त गरेको कुरा प्रमाणमा लिन मिल्ने । सर्जमिनमा व्यहोरा लेखाउने व्यक्तिहरू वादी प्रतिवादीका बीचको सम्बन्धका बारेमा विशेष जानकारी भएका व्यक्ति भएकोले निजहरूले व्यक्त गरेको कुरा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३ को उपदफा (४) मा उल्लेख भएबमोजिम कुनै व्यक्तिको कुनै व्यक्तिसँग सम्बन्ध छ वा छैन भन्ने कुराको विशेष जानकारी राख्ने व्यक्ति भएकोले निजको भनाइलाई प्रमाणमा लिन मिल्ने ।

अबन्डा रहेको जग्गाको विषयमा कुनै कुरा उल्लेख नगरेको अवस्थामा पछि दर्ता स्रेस्ता कायम भएको अवस्थामा सबै अंशियारका बीचमा बराबर अंश भाग लाग्ने नै देखिन आउँछ । बन्डापत्र हुँदा दर्ता हुन नसकेको कारणले बन्डा नगरिएको र सोका सम्बन्धमा बन्डापत्रमा पनि केही व्यहोरा उल्लेख नगरिएको पैतृक सम्पत्ति अंशियारमध्येका कुनै अंशियारले पछि आफ्नो नाममा दर्ता गराए पनि त्यस्तो पैतृक सम्पत्तिमा अन्यथा प्रमाणित नभएसम्म पूर्वअंशबन्डा हुँदाको अवस्थामा कायम रहेका सबै अंशियारहरूको अंश हक निश्रृत रहने ।

कस्ता विषयमा कर लगाउने, के कस्ता विषयमा कर छुट दिनेलगायतको समग्र अधिकार नगरपालिकामा नै हुने हुन्छ । उक्त कुरालाई स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन, २०५५ ले प्रस्ट पारेको छ । तसर्थ कर लगाउने र कर तिर्नेबीचको सम्झौता अधिकार क्षेत्रविहीन देखिएको अवस्थामा त्यस्तो गैरकानूनी कार्यले मान्यता पाउन नसक्‍ने ।