(१) बाली बाँकी रहेको आधारमा मोही निष्कासन गर्ने गरेको निर्णयलाई कानुनी त्रुटिपूर्ण भन्न सकिने स्थिति नरहने । (प्रकरण नं. ६) (२) विलम्ब गरी पर्न आएको निवेदनबाट विचार गर्न सकिने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. ६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वादीले गरी लिएका ०२४ सालको राजीनामामा उल्लिखित जग्गामा वादीले चलन समेत पाउने गरी शुरुले गरेको इन्साफ मनासिब ठहराई गरेको इन्साफमा कानुनी त्रुटि देखिन नआउने । (प्रकरण नं. १६)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) छुट्टिएकोमा सबै अंशियारको मुख मिलेको र आफ्नो आफ्नो भाग जिम्मा समेत गराई लिएको र दर्ता समेत छुट्टाछुट्टै भएको मिसिलबाट देखिँदा प्रतिवादीबाट वादीले अंश नपाउने ठहराएको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफलाई मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट सदर गरेको मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्छ । (प्रकरण नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) मोहीको लगत काट्ने निर्णय गर्ने अधिकार विपक्षी मालपोत कार्यालय समेतलाई भएको नपाइने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) वैधता कायम गर्ने प्रमाणको अभावमा कानुन बमोजिम गठन भएको हो भनी यकीन गर्नसक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं. १०) (२) समितिको गठन नै कानुन अनुरुप भएको नदेखिँदा त्यस्तो अनाधिकृत समितिबाट भएको निर्णय कायम हुन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) लाश गाडेको देखिएको हुँदा ज्यानसम्बन्धीको ४ नं. अनुसार थप कैद ६ महीना र ज्यानसम्बन्धीको २५ नं. अनुसार २० जरिवाना हुन्छ, भन्ने ठहराएको क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ४३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) निवेदन दिई ऋण साधन हुने ठहरेपछि जुन जग्गा भोगबन्धकीमा लेखाएको हो सो जग्गाकै मोही कट्टा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रत्यक्ष एवं ठोस प्रमाणको अभावमा कसैलाई सजायँ गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं. २२) (२) प्रमाणको अभावमा कुनै व्यक्ति उपर सिर्फ अनुमानको भरमा अभियोग लगाउन न्यायको दृष्टिले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २३) (३) चस्मदिद गवाह तथा ठोस एवं प्रत्यक्ष प्रमाणको अभाव रहेको अवस्थामा अभियोग लगाएको व्यक्ति फरार रहनु नै अभियोग स्वीकारेको कल्पना गरी सजायँ गर्नु न्यायको औचित्यताले नमिल्ने । (प्रकरण नं. २४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) हक नै नपुग्ने जग्गा छोडपत्र गरी दिएको आधारमा दर्ता गराएको देखिँदा वादी दावा बमोजिम दर्ता बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) कानुनले प्रदान गरेको अधिकार क्षेत्र बाहिर गई भएको निर्णय बदर हुने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्सुरक्षित किसानी हक प्राप्त गर्नु अगावैदेखि कि.नं. २४६ मा घर भएको देखिएबाट जग्गावालाको घर मान्नु पर्ने स्थिति देखियो । घरजग्गा कमाउने व्यक्तिले मोही हक पाउन नसक्ने । (प्रकरण नं. १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) ढल निकास खुलाउने विषयमा जिल्ला कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउने कुनै कानुनी प्रावधान भए गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. ७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने कानुनी आधार प्रमाणिक अवस्था विद्यमान रहे भएको नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने । (प्रकरण नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) तेरो मेरोमा उजूर गर्न अदालतमा जानु भनी नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) बमोजिम सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) न्यायिक आधार नदेखाई वादी दावी बमोजिमको कूत वादीले भरी पाउने र मोही हक यथावत रहने ठहर्छ भनी प्रत्यर्थी भूमिसुधार अधिकारीले गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) दावी नै नभएको कुरामा गाउँ पञ्चायत कार्यालयले गरेको निर्णय कानुनको त्रुटिपूर्ण हुनुको साथै भूमिसुधार कार्यालयले भू.सु.अधिकारीको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने उजूरीलाई गाउँ पञ्चायत कार्यालयमा पठाएको काम कारवाही समेत कानुनको त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) जग्गा धनीले पत्याएका व्यक्तिलाई मोहियानी हक प्राप्त हुने ऐनले व्यवस्था गरेकोलाई गलत व्याख्या गर्दै नजिक हकदार मोहीको पत्नीीलाई मोही नामसारी हुने भनी गरेको भूमिसुधार कार्यालय बाराको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) भोगबन्धकीमा भोगेको जग्गामा मोहियानी हक कानुन बमोजिम कायम रहन नसक्ने । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) प्रतिवाद गर्ने मौका नै नदिई गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत भई कानुनी त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । (प्रकरण नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्(१) दर्ता किताबमा सच्याएको सूचना मोहीले प्राप्त गरेपछि मात्र मोहीले जग्गा छाडेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १०) (२) छुट्टाछुट्टै निवेदन परेकोमा कानुन बमोजिम छुट्टाछुट्टै निर्णय गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्