(१) सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गर्दै तथ्यको निरोपण गरी निर्णय गरेको पाइन्छ । त्यसरी सबूद प्रमाणको आधारमा तथ्यको निरोपण गरी गरेको सो निर्णयलाई पुनरावेदन तहबाट हेरे जस्तो गरी उक्त अञ्चल तथा क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेको छ, छैन भनी रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) मामली तर्फको भाइलाई अपुतालीको ११ नं. मा व्यवस्था भएको दाजुभाइ मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) वादी र प्रतिवादीहरुको विवादको कुरामा सो प्राप्त सबूद प्रमाणको मूल्यांकन गरी वादीको फिराद घर बनाउनेको ११ नं. को हदम्याद भित्रको नदेखिएको भनी खारेज हुने ठहर्या.ई फैसला भए उपर आफू कहाँ पुनरावेदन परी आएपछि शुरु र अञ्चल अदालतबाट भएको सबूदको मूल्यांकन ठीक छ छैन आवश्यक भए थप सबूद समेत आफैंले बुझी सो कुरामा ठहर गर्नु पर्नेमा सो घर कहिले बनेको हो वादी प्रतिवादीबाट खुलाई कानुन बमोजिम ठहर गर्नु भनी शुरु जि.अ. मा पठाउने गरेको मिलेको नदेखिएकोले म.क्षे.अ. को सो फैसला बदर हुने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जानकारी पाए अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्ने अधिकार पुनरावेदकलाई प्राप्त भएको देखिन्छ तर सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर नगरी सरकारी कर्मचारी समेतलाई प्रतिवादी बनाएको आधार लिई बा.अं.अ. मा उजूर गर्न गएको देखियो । ८ नं. नापी गोस्वाराबाट पाएको जानकारी अनुसार सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा उजूर गर्न जानु पर्नेमा कानुनी बाटो छोडी बा.अं.अ. मा दिएको उजुरी क्षेत्राधिकार भित्र नपर्ने हुनाले वादीको फिराद खारेज गर्ने गरेको बा.अं.अ. को इन्साफलाई सदर गर्ने गरी गरेको म.क्षे.अ. को इन्साफ मिलेको देखिने । (प्रकरण नं. १३)

(१) विपक्षीका कानुन व्यवसायीले बहसको सिलसिलामा बैंकको सम्पूर्ण ऋण चुक्ता गरेमा निजको सम्पत्ति फिर्ता दिन बैंक मन्जूर छ भनी स्वीकार समेत गर्नु भएको, बैंकलाई ऋण तिर्नमा निवेदक कानुन व्यवसायीले इन्कार नगर्नु भएबाट समेत कृषि विकास बैंक ऋण असूली सम्बन्धी नियमावली, २०३२ (संशोधन सहित) को नियम १४(२) अनुसारको कार्यविधि पूरा गरी धितो रहेको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरेको कृषि विकास बैंकको निर्णय कानुन अनुरुप नै देखिन आएको हुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन जारी गरी रहनु नपर्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) लागू औषध सम्बन्धी मुद्दा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को अनुसूची १ भित्र पर्ने सरकार वादी मुद्दा भएको र अधिकार प्राप्त निकाय जिल्ला प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरी प्रतिवेदन दर्ता भई अधिकार प्राप्त निकाय बागमती विशेष अदालतबाट कानुन बमोजिम पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने भनी गरेको आदेश गैरकानुनी मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) जग्गा के कति कारणले सन्धीसर्पन पर्दछ भन्ने सम्बन्धमा सबूद प्रमाण बुझी निर्णय गरी ल्याउनु भनी अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) जिल्ला अदालतबाट लिलाम सम्बन्धी कार्य सम्पन्न भई तामेलीमा रहेको काम कार्यवाही उपर वादीले नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ बमोजिम लिलाम बदरको दावी लिई अञ्चल अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा दण्ड सजायँको ६१ नं. ले कुनै बाधा पुर्या एको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) प्रतिवादी काठमाडौं फर्केको मितिलाई मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मान्ने हो भने विपक्षी त्रि.वि.वि. प्रतिवादी फर्केको थाहा नभएको अवस्थामा सदैव म्याद गुज्रन जाने स्थिति पर्छ । अतः त्रि.वि.वि.ले उपस्थित हुन आउनु भनी ७ दिनको म्याद तोकी सूचना दिएपछि सो पत्र पाई उपस्थित हुन नसकेको मितिले मुद्दा गर्नु पर्ने कारण भएको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १४) (२) मुद्दा गर्नु पर्ने कारण परेको मितिले हदम्याद नाघेको प्रस्तुत फिरादको लेखाइबाट देखिँदा यस्तो फिरादबाट इन्साफ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) ७ नं. फाराम भु.सु. ऐनको प्रयोजनको लागि भरिने हो त्यतिकै आधारबाट अंश भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) प्रमाणको अभावमा वादी प्रतिवादीको नाउँमा जग्गा रहेकै नाताबाट अंशबण्डा भएको भनी अनुमान गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) कानुनले वादीहरुलाई संयुक्त दर्ता गरी पाउन प्रस्तुत फिराद गर्ने हकदैया प्राप्त छ भने त्यस्ता वादीहरुलाई अदालतले अंश बण्डाको १८ नं. बमोजिम आउनु पर्ने भनी उपचारको बाटो तोक्न मिल्दैन । कानुनले निर्धारित गरेका २ बाटो छन् भने वादीहरु उक्त २ बाटो मध्ये कुनै एक उपचारको बाटो समाती आउन सक्ने । (प्रकरण नं. १८) (२) कानुनले बन्देज नलगाएको कुरा अदालतले बन्देज लगाई वादीहरुलाई अंशबण्डाको १८ नं. बमोजिम आउनु पर्छ भनी बाध्यता गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (३) अंशियार देखि बाहेकको परिवारमा विवादको घर पसल दर्ता भएपछि त्यस्तो अंश मुद्दा परेमा निरोपण हुन्छ भन्ने तर्क मिल्दो नदेखिने । (प्रकरण नं. १८)

(१) जिल्ला कार्यालयलाई कानुन बमोजिम स¬ट्टापट्टा भएको जग्गाको कानुन बमोजिम नामसारी दाखिल खारेज गर्नमा कानुनले रोक्का राख्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. ११)

(१) नियमावलीलाई संशोधन गर्दा जुन तरीका एवं कार्यविधि अपनाई मूल नियमावली बन्यो सोही तरीका एवं कार्यविधि अपनाई संशोधन हुनु पर्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) वाणिज्य बैंक कर्मचारी सेवा शर्त नियमावली, २०४३ मा रहेको कानुनी व्यवस्थालाई लो.से.आ. को सामान्य सिद्धान्तले स्वतः निष्कृय तुल्याउन नसक्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अञ्चलाधीश कार्यालयले हक हस्तान्तरण दानदातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न पाउने कानुनले अधिकार दिएको पाइन्न, त्यसरी रोक्का राख्न पाउने अधिकार म मा निहित छ भनी अञ्चलाधीश कार्यालयले आफ्नो लिखितजवाफमा भन्न लेख्न सकेको पाइन्न । नेपालको संविधानको धारा १५ मा कानुन बमोजिम बाहेक कुनै पनि व्यक्तिको सम्पत्ति अपहरण हुने छैन भन्ने उल्लेख भएको र सम्पत्ति भोग गर्न सक्ने अधिकार निवेदकलाई संविधानले नै प्रदान गरेको छ । (प्रकरण नं. १२) (२) सम्पत्ति भोग गर्न सक्ने अधिकारबाट वञ्चित गर्ने अधिकार कुनै कानुनले पनि अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरेको नदेखिँदा निवेदकले उक्त सम्पत्ति हक हस्तारन्तरण गर्न राजीनामा दान दातव्य इत्यादि गर्न नपाउने गरी रोक्का राख्न दिएको अञ्चलाधीश कार्यालयको आदेशपत्र र सो बमोजिम माल कार्यालयले रोक्का राखेको समेत सम्पूर्ण कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १२ र १३)

(१) मुद्दा नचलाइएको स्थितिमा विभागीय सजायँमा चित्त नबुझ्ने राष्ट्र सेवकले विभागीय सजायँको आदेशको सूचना पाएको मितिले पैंतीस दिनभित्र कानुन बमोजिम प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) ऐनले निर्दिष्ट गरे बमोजिमको रीतपूर्वकको सूचना दिएको नदेखिँदा त्यस्तो सूचनालाई आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(४) बमोजिमको सूचना भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) उचित र पर्याप्त कारण भएमा निजामती सेवा नियमावली, २०२१ को नियम १०.१ बमोजिम सजायँ गर्न सकिने । (प्रकरण नं. १०) (२) निवेदकलाई दिएको पत्रबाट निवेदकलाई बर्खासी गरेका वा नोकरीबाट हटाएको नदेखिई नोकरीबाट अवकाश दिएको देखिँदा दिइएको अवकाशको निर्णय उपर पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०४४ को नियम ५(१) भित्र नपरेकोले सो नियम सान्दर्भिक भएन । (प्रकरण नं. १०)

(१) डाँका बाहेक चोरी चार प्रकारका छन् यी चार प्रकारका चोरी एकै किसिमको चोरी नभई बेग्ला बेग्लै किसिमको चोरी हो र कानुनले सजायँ पनि बेग्ला बेग्लै तजबीज गरेको छ । (प्रकरण नं. ८) (२) चोरीको पटक कायम गर्दा एक किसिमको चोरीलाई अर्को किसिमको चोरीसंग गाभी पटक कायम गर्न चोरीको ११ नं. ले त्यस्तो कानुनी प्रावधान गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. ८) (३) साधारण चोरी गर्नेलाई नकवजनीको कसूरमा सजायँ गर्न मिल्दैन । त्यस्तै साधारण चोरी पटक नकवजनी चोरीमा गाभी पटक कायम गर्दा आफूले जुन अपराधै गरेको छैन त्यस्तो अपराधको बढी पटके सजायँ हुन जाने स्थिति पर्छ । यस्तोमा साधारण चोरीको हिसाब नकवजनी चोरीसंग गाभी पटक कायम गर्न न्यायसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ८)

(१) निवेदकहरुका हकमा ज्यान मुद्दाका कसूरदार ठहर भई ज्यानसम्बन्धीको १३(४) नं. बमोजिम र अन्य प्रतिवादीहरुलाई ऐ. १३(३) नं. बमोजिम जन्मकैद हुने सजायँ भइसकेपछि अन्य २ वटा मुद्दाहरुको जन्मकैद भन्दा कम सजायँ हुने खत हुँदा सो समेत जन्मकैदको सजायँमा खापी सजायँ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) निवेदकले पेश गरेको विवरणलाई अमान्य गर्दा कसरी विवरणमा फरक पर्न गयो र के कुन तथ्यांक प्रमाणको आधारमा कर निर्धारण गरियो सो सम्पूर्ण कुरा स्पष्ट उल्लेख नगरी खूद आय कायम गरी कर निर्धारण गर्ने गरिएको निर्णयलाई कानुन अनुरुपको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)