(१) अदालतमा मुद्दा परी कानुन बमोजिम कारवाही भइरहेको देखिएको, यसमा देखादेखी कुनै कानुनी त्रुटि रहेभएको देखिन नआएकोले निवेदक माग बमोजिम विपक्षीहरुबाट लिखितजवाफ मगाई रहन मिल्ने नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

(१) मोहीले जग्गाधनीलाई कानुनले निर्दिष्ट गरेको म्यादभित्र कूतबाली नबुझाएको कूतबाली बुझाएको छु भन्ने जिकिरसम्म लिन नसकेको, जग्गाधनी आफूले म्याद भित्र प्राप्त गर्नुपर्ने कूतबाली प्राप्त गर्न सदैव न्यायिक निकायको शरणमा गइरहन पर्ने स्थिति विद्यमान रहे भएको देखिन आउँदा २०४५ सालको कूतबाली जग्गाधनीलाई निवेदक मोहीबाट भराई मोहीहरुबाट समेत निष्काशन हुने ठहराएको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णयलाई सदर गरेको अञ्चल अदालतको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भनी परेको निवेदनमा अनुमति दिन नमिल्ने भनी गरेको क्षेत्रीय अदालतको (साविक पेज नं. १३५) आदेश कानुनसंगत नै देखिँदा यसबाट निवेदकको मौलिक हकमा आघात परेको नदेखिने । (प्रकरण नं. ६)

(१) विवादित घरजग्गातर्फ हक बेहकमा अदालतमा मुद्दा परेको कारणबाट घरको आकृति बिग्रने आशंका भयो सो रोकी पाउँ भनी परेको निवेदनमा निषेधाज्ञा जारी नहुने हो भने निषेधाज्ञाको आदेशको निस्प्रयोजन हुन जान्छ, निषेधाज्ञाको आदेशले न त हक बेहक गराउँछ न त यसले कसैको हकको सृजना गर्छ, यो त यथास्थिति कायम राख्ने Preventive उपचारको बाटो हो । (प्रकरण नं. १०) (२) निवेदनमा उल्लेख गरिएको घरको सम्बन्धमा अदालतमा हक बेहकमा मुद्दा परेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा विवादको घर जग्गा हटाउने भत्काउने वा त्यसको आकृतिमा परिवर्तन गर्ने आशंका विद्यमान भएको अवस्थामा निषेधाज्ञाको आदेश जारी गरी त्यस्तो विवादित सम्पत्तिको यथास्थितिको कायम गर्नु नै न्यायोचित हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) अदालतको फैसला अक्षरसः पालन गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) एकै मानिसलाई एक भन्दा बढी मुद्दामा कैदको म्याद ठेक्नु पर्ने भयो भने जुन कलममा ठूलो हद छ सोही हद नपुगेसम्म कैद गर्नु पर्ने, अरु कैदको सजायँ गाभिन जाने र धेरै कलमको कैद बराबर हुन आएकोमा कुनै एक कलमको कैद गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) कुनै उद्योग दर्ता वा स्थापना हुँदाका बखत प्रचलित ऐनले कुनै सुविधा सहुलियत वा संरक्षण प्रदान गरेको छ भने त्यस बखत कुनै कानुन सूचनाद्वारा उक्त सुविधा उपभोग गर्नबाट बञ्चित गरिएको छैन भने त्यस्तो सुविधा सहुलियत उक्त उद्योगमा निहित भइसकेको मान्नु पर्ने । सूचना प्रकाशित हुनु भन्दा अगावै कानुन बमोजिम दर्ता भई उत्पादन शुरु गरेको एवं कानुन बमोजिम सुविधा प्राप्त गराएको उद्योगको निहित सुविधालाई औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १० खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश बमोजिम प्रकाशित सूचनाले त्यस्तो सुविधालाई कुण्ठित गर्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १३)

(१) सुनुवाई निवेदकको सुविधा (Convenience) बमोजिम हुनुपर्छ भन्ने होइन । (प्रकरण नं. १२) (२) सुनवाइको उचित मौका प्रदान गरिएको छ भने प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको परिकल्पनालाई यसले पूरा गरेको हुन्छ । (प्रकरण नं. १३) (३) जनजाती भन्ने नामले कुनै खास वर्गलाई अथ्र्याउने र भिन्न भाषा, संस्कृति, धर्म, नस्ल जातीहरुलाई मातृस्थलको आधारमा स्वशासित प्रान्त कायम गर्दा साम्प्रदायिक प्रकृतिका भई संविधान बमोजिम निर्वाचनको लागि मान्यता प्राप्त गर्न सक्दैन र त्यस्तो राजनैतिक दल दर्ता गर्न समेत नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) ततिम्बा बयान गराउन नमिल्ने गरी कुनै ऐन नियमले बन्देज लगाएको देखिँदैन, अ.बं. १३३ नं. मा सोध्नु परेको मनासिब माफिकको कुरा जहिलेसुकै सोधी कागज गराउन सक्ने गरी व्यवस्था भएको पाइन्छ । सो कानुनी व्यवस्थाबाट सोध्नु परेको कुरा (साविक पेज नं. १००) खुलाई ततिम्बा बयान गराउन मिल्ने । (प्रकरण नं. ४३) (२) छुट्टै साक्षीको रुपमा आएको नभई अभियोग लागी आएको र ती अभियोग लागेका सहअभियुक्तहरु स्वयं आफूले गरेको कसूर समेतलाई स्वीकारी पोल गरेको स्थितिमा निजहरुको पोलाइलाई आधार लिन मिल्ने । (प्रकरण नं. ४४)

(१) मालपोत कार्यालयले गरेको निर्णय उपर चित्त नबुझेमा कानुनका म्याद ३५ दिनभित्र सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न जानु भनी रिट निवेदकलाई सूचना समेत दिएकोमा सो बमोजिम कानुनी उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी प्रस्तुत रिटनिवेदन पर्न आएकोले अन्य उपचारको व्यवस्था भएकोमा रिट क्षेत्रबाट हेर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) दुई पक्ष बीचको हक बेहक सम्बन्धी विवादका विषयलाई साधिकार अदालतले निर्णय गर्ने नै हुँदा जिल्ला अदालतमा दायर रहेको मुद्दाबाट प्रमाण बुझी कानुन बमोजिम विवादको विषयमा निर्णय हुने नै हुँदा रिटनिवेदन क्षेत्रबाट शुरु अदालतको विचाराधिन विषयलाई अनुकूल वा प्रतिकूल असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) एकपल्ट पहिला नै आधार प्रमाण समेत बुझी निर्णय गरिसकेपछि सोही कुरामा उजूर लिई पहिलेको निर्णय बदर गरेको भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय गैरकानुनी हुँदा उक्त निर्णय पर्चा र मालपोत कार्यालयलाई लेखिएको पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. १०)

(१) शुरु अदालतले गरेको सजायँमा क्षेत्रीय अदालतबाट केही परिवर्तन भएको देखिनाले इन्साफ सदर भएको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ८)

(१) अचल सम्पत्ति माथि स्वामित्व रहे भएको सबूद प्रमाणको अभावमा केवल जिकिरलाई कानुनी मान्यता दिन न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं. १३) (२) वादी प्रतिवादी एकासगोलका अंशियार हुन् भन्ने कुरामा विवाद नरही निजहरु बीच अंशबण्डा भइसकेको भन्ने करा प्रमाणिक रुपबाट पुष्टी हुन नसकेको अवस्थामा वादीले अंश पाइसकेको भन्ने प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर कानुनसंगत मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १४)

(१) दण्ड सजायँको ४२ र लेनदेनको १९ नं. सम्बन्धित पक्षको जायजात हुँदा केही रकम असूल भएको खण्डमा बाँकी रकम जतिमा यदि पूरा असूल हुन नसकेको अवस्थामा सो पुरै रकम समेतलाई बाँकी मानी, सो बमोजिम कैद गराउन सक्ने हुन्छ यस्तोमा बाँकीको अर्थ केही रकम असूली भएकै हुनु पर्ने भनी कानुनको अर्थ गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १२)

(१) एकै अदालतको फैसला उपर परेको एका पुनरावेदन कारवाही अवस्थामा नै राखी अर्को पुनरावेदन निर्णय गर्नु प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुने । (प्रकरण नं. १५)

(१) बिक्री गर्ने उद्देश्यले ललाई फकाई नेपाल सरहद बाहिर भारतको बम्बैमा लगी बिक्री गरिसकेको कुरा प्रमाणित हुन आएकोले पुनरावेदक प्रतिवादीको पुनरावेदन जिकिर कानुनसंगत देखिन आएन । अतः पुनरावेदक प्रतिवादीलाई मुलुकी ऐन जीउ मास्ने बेच्नेको महलको १ नं. बमोजिम कैद वर्ष (२०) बीसको सजायँ गर्ने गरेको इन्साफ न्यायसंगत नै देखिँदा इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. १५)

(१) भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा १९(३) बमोजिम ३ महीना थुनामा राखी सकेपछि विशेष प्रहरी अधिकृतले पुनः धरौटी माग गर्दा दिन नसकेको आधारमा थुनामा राख्न पाउँछ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ११)

(१) निवेदक इण्डष्ट्रिजले आफ्नै पूँजीमा शतप्रतिशत क्षमता वृद्धि गरेको देखिएको हुनाले औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ११, अनुसूची ४ बमोजिम ४ वर्षको लागि खूद आयमा ५० प्रतिशत छूट पाउने नै हुँदा सुविधा नदिई आयकर निर्धारण गरेको नमिल्ने । (प्रकरण नं. १५) (२) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३० को दफा ९(१)(ग) को देहाय (१) तथा अनुसूची २ बमोजिम प्रत्येक थप साठी जनालाई रोजगारी दिएबापत १ वर्षको दरले १८७ जनालाई रोजगारी दिएकोमा ३ वर्ष शतप्रतिशत आयकर मिन्हा पाउने नै देखिने । (प्रकरण नं. १६)

(१) पक्राउ भएका व्यक्तिलाई पक्राउ भएको मितिले बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्रै मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई म्याद थप लिनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था गरेको पाइने । (प्रकरण नं. ९) (२) संवैधानिक व्यवस्था अनुसार प्रत्यर्थी जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई पक्राउ परेको मितिबाट बाटाको म्याद बाहेक २४ घण्टा भित्र मुद्दा हेर्ने अधिकारी समक्ष उपस्थित गराई त्यस्तो अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमति लिएर मात्र २४ घण्टा भन्दा बढी थुनामा राख्न पाउने । (प्रकरण नं. १०)

(१) हक बेहक सम्बन्धमा कागज गराउन पाउने जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई अधिकार भएको नदेखिने । (प्रकरण नं. ९)