 मृतकको शरीरमा तथा वारदातस्थलमा कुनै पनि संघर्षका चिन्ह छैनन् । कुनै हतियार वा लाठा ढुङ्गाको प्रयोग भएको देखिएको छैन । समान उमेरका दुई पक्षबीच संघर्ष हुँदा जसको मृत्यु हुन पुगेको छ त्यसको शरीरमा तथा वारदातस्थलमा कुनै न कुनै संघर्षका चिन्ह देखिनु पर्ने ।  हातमा लगाएका चुरा फुटेको छैन । खुट्टामा लगाएका चप्पल पनि लगाइएको अवस्थामा जस्ताको त्यस्तै छन् । वारदातस्थलको वरिपरि दोस्रो व्यक्तिको पद चिन्हसमेत छैन भने मृत्युको कारणमा घाँटी थिचिई श्वास प्रश्वाश रोकिएको (asphyxia due to Strangulation) भन्ने उल्लेख छ । तर, मृत शरीर नै सडी गली सकेको र लासजाँच मुचुल्काले यस तथ्यलाई समर्थन नगरेको अवस्थामा सडे गलेको लाशको भिसेरा परीक्षण समेत गर्नुपर्नेमा सो कार्य पूरा नगरी व्यक्त गरेको विशेषज्ञको रायसमेतलाई न्यायको प्रयोजनको लागि भर पर्न नसकिने । (प्रकरण नं.३)

• अदालतको कारणबाट कुनै पक्षले जिती पाएको हकलाई सामान्य प्राविधिक कारण जनाई अन्तिम फैसलालाई नै शून्यमा परिणत गर्ने अर्थमा ग्रहण गरिनु न्यायसंगत नहुने । • अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक कानूनी कर्तव्यनिहीत कर्मचारीले स्वाभाविक रूपमै कार्य सम्पन्न गरेको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४) • सम्बन्धित मिसिलबाट तारेखमा नरहेको भन्ने स्थापित हुन नसकेको अवस्थामा पक्षले तारेख गुजारेको मान्न सम्झन नमिल्ने । • मुद्दाका पक्षले तारेख गुजारी बसेको हो भन्ने कुराको स्थापन सम्बन्धित मिसिलबाटै पुष्टि हुनुपर्ने हुन्छ । सम्बन्धित मिसिलमा अख्तियारवाला कर्मचारीले गर्नुपर्ने कार्य नगरी लापरवाहीपूर्ण कार्य गरेको भए त्यस्तो कार्यको नकारात्मक परिणाम न्याय खोज्ने पक्षमाथि थोपरिनु न्यायसंगत नहुने । • पक्ष तारेखमा रहेको तारेख पर्चाबाट देखिएको र उक्त तारेख पर्चा अन्यथा प्रमाणित नभएको अवस्थामा त्यसको जिम्मेवार मुद्दाका पक्षलाई बनाई तारेख गुजारेको भन्नु न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५)

 जुन निर्णयले जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा दिइएको हो त्यो निर्णय नै बदर भई स्रोत नै कायम नरहेको पूर्जाको कानूनी अस्तित्व नै हुँदैन । त्यस्तो अस्तित्वविहीन पूर्जालाई जग्गाधनीको स्वामित्वको परिचायक मान्न नमिल्ने ।  बदर भइसकेको पूर्जाको आधारमा धितो राखेको र सोही पूर्जाको आधारमा बैंकले आफ्नो नाममा दाखिल खारेज नामसारी गरेको सम्पत्तिको स्वामित्वको अन्तिम निर्णय भएपछि कानूनबमोजिम हुने नै हुँदा रोक्का रहनु नै न्यायसंगत हुने ।  सम्पत्ति हस्तान्तरणसमेत भई सम्पत्तिको स्वामित्वको स्वरुप परिवर्तन हुन जाँदा उत्पन्न हुने परिणामलाई समेत विचार हुन आवश्यक एवं सो सम्पत्तिमा घर बसोवास रहेको तथ्यसमेत देखिएको स्थितिमा सो सम्पत्ति हाल रोक्का नै राख्नु उचित देखिँदा अ.वं.१७१ नं. अनुसार भएको रोक्का राख्नु पर्ने । (प्रकरण नं.५)

 फैसला कार्यान्वयन गर्ने कार्यलाई आपसी सहमतिको लिखतले बदर वातिल गर्न नसक्ने गरी कानूनी संरक्षण दिएको र कानूनबमोजिम स्थापित अदालतले कानूनले तोकेको प्रक्रियाअनुसार गरेको निर्णयलाई गैरकानूनी भन्न समेत मिल्ने देखिन आउँदैन । यस्तो अवस्थामा अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन नगर्नु भनी आदेश गर्ने अधिकार कानूनतः यस अदालत समेतलाई नहुने । (प्रकरण नं.३)

 अपराधको सूचना दर्ता गर्ने कुरा समाजमा रहेको चेतनाको स्तर, आर्थिक, सामाजिक, र साँस्कृतिक भेदभावबाट ग्रसित अवस्था, भौगोलिक स्थिति, परिवारको इज्जत र प्रतिष्ठा, सामाजिक दृष्टिकोण, पृष्ठभूमि, कुसंस्कार, द्विविधाजनक मनोविज्ञान र अपराधको प्रकृति जस्ता विभिन्न कारक तत्वहरूले निर्धारण गर्ने कुरालाई पनि सहजरुपमा मनन् गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 गुठीका गुठियारहरूको प्रमुख उद्देश्य अघिदेखि चली आएको पूजाआजा चलाई सामूहिक रुपले थिति बन्देजअनुसार भोग चलन गर्न पाउनेसम्म हुन्छ । गुठीको सम्पत्ति नासी, मासी वा खण्डीकरण गरी गुठीको सनातनदेखिको अस्तित्वलाई लोप गर्नु गुठीको उद्देश्य एवं मान्यताविपरीत हुने ।  गुठीको एउटै जग्गा एकाको नाउँमा हक कायम हुँदा गुठी कायम हुने र अर्काको नाउँमा हक कायम हुँदा गुठी नहुने भनी अर्थ गर्न समेत मिल्दैन । अतः उक्त जग्गाको साविकको हकको स्रोत एवं २०५४ सालमा भएको मिलापत्र समेतबाट वादी प्रतिवादीहरू दुवै पक्षको हक कायम भएको जग्गाको साविकको स्रोत र स्रेस्ता नै परिवर्तन हुने आधार नदेखिँदा सो जग्गा गुठी नै कायम हुने गरी जग्गाको आयस्ताबाट सनातनदेखि चली आएको पर्व पूजालाई निरन्तरता दिनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै पनि प्रमाणबाट हानि नोक्सानी भएको प्रमाणित हुन नसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सार्वजनिक पदमा आसीन पदाधिकारीलाई अनुचित त्रासमा पार्न वा तीप्रति आफ्नो एकलौटी प्रभुत्व कायम छ भन्ने देखाउन अनुचित हस्तक्षेपकारी निर्णय गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  ऐन कानूनमा कतै पनि उपयोगमा नरहेको सजाय किटान गर्न वा निवारण गर्न पाउने भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने हुँदैन । सार्वजनिक जिम्मेवारीको पद नदिनु भनेको भविष्यसम्म असर पर्ने गरी ठूलो कसूरको परिणामस्वरुप सिर्जना हुने अयोग्यता हो । कुनै खास कसूर स्थापित गर्न नसक्ने तर परिणाम भने ठूलो सिर्जना गर्न खोज्नु आयोगको उद्देश्य एवं न्यायको सिद्धान्तविपरीत हुने । (प्रकरण नं.६)

 नेपाल सरकारको ढुकुटीमा आई नसकेको रुपैयाँलाई यत्ति रकम राजस्वमा दाखिल हुन सक्थ्यो भनी अनुमान गरी सरकारी सम्पत्ति मान्न नमिल्ने ।  कुनै व्यक्तिले राजस्वबापत यति रकम तिर्नु पर्दछ भनी पहिले नै अनुमान गरी सो व्यक्तिको निजी सम्पत्तिको निश्चित् भागलाई सरकारी सम्पत्तिभित्र पर्दछ भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.२)  सरकारी सम्पत्ति हिनामिना गरेको भनी अभियोग लगाउने पक्षले सबैभन्दा पहिले हिनामिना भएको सम्पत्ति सरकारी सम्पत्ति हो भन्ने कुरा स्थापित गर्न सक्नुपर्ने ।  दाखिला भैसकेको राजस्व नेपाल सरकारको सम्पत्ति भएको मानिन्छ भने दाखिला हुन बाँकी रहेको सम्पत्तिलाई नेपाल सरकारको सम्पत्ति मानी हाल्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

(प्रकरण नं.४)  संविधानमा व्यवस्था भएका राज्यका निर्देशक सिद्धान्तअन्तर्गतका व्यवस्थाहरू राज्यले पूरा गर्नुपर्ने र नगरेको अवस्थामा अदालतबाट प्रचलन गराई माग्न पाउने प्रकृतिका व्यवस्था होइनन् । यस्ता हक प्रचलन गराउन अदालत बाध्य हुँदैन । यी व्यवस्थाहरू राज्यको स्रोत साधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः लागू गर्दै लैजाने सरकारका लागि सामान्य मार्गदर्शन वा सकारात्मक प्रकृतिका (Positive Right) हक मात्र हुन् । त्यसकारण यस्ता हकहरू प्रचलन गराउन अदालतले वाध्य पार्न उपयुक्त र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५)  प्रशासनिक निर्णयबाट संविधान प्रदत्त हक हनन भएको नदेखिँदा त्यस्तो निर्णयको पुनरावलोकन, संशोधन परिमार्जन वा परिवर्तन गर्न प्रशासनिक निकाय वा पदाधिकारीको रुपमा सम्बन्धित मन्त्री वा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को व्यवस्था भइरहेको अवस्थामा त्यस्ता निकायको क्षेत्राधिकारभित्रको विषयमा अदालतले हस्तक्षेप गरी प्रशासकीय निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 आफूले कानूनले तोकेको कर्तव्यको पालना गरेको नदेखिएको अवस्थामा उक्त कर्तव्यको पालना नगर्ने व्यक्ति वा संस्थाले अरुलाई भने कर्तव्यको पालना गर भन्नु औचित्यपूर्ण र न्यायसंगत हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  निवेदन मागबमोजिम विदा वा काज स्वीकृत भएको ठान्नु अस्वाभाविक हुँदैन । कानूनबमोजिम हुने अपेक्षा र विश्वास गर्नु नै Lequitimate Expectation को न्यायिक सिद्धान्त मानिने । (प्रकरण नं.५)  कानूनले तोकेको आफ्नो काम कर्तव्य कुनै सार्वजनिक पदाधिकारीले मनासिब समयभित्र पूरा नगरे वा गर्नबाट इन्कार गरेमा सोबाट कुनै नागरिकको हक अधिकारमा असर परेमा अदालतबाट सो तोकिएको कानूनी कर्तव्य गर्नु भनी परमादेश जारी हुने ।  कुनै निजामती कर्मचारीले विदा वा काज माग गरी निवेदन दिनुपर्ने कानूनी कर्तव्य तोकिएकोमा सो काज वा विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको जानकारी दिनुपर्ने कर्तव्य पनि सो काज वा विदा स्वीकृत गर्ने पदाधिकारीलाई तोकिएको हुँदा सम्बन्धित पदाधिकारीले सो तोकिएको कर्तव्यको पालना नगरी निवेदन मागको सम्बन्धमा कुनै जानकारी नदिई निज अनुपस्थित रहेको भनी अवकाश दिने गरी कारवाही प्रारम्भ गरिएको अवस्थामा सो कारवाही अनुचित एवं पक्षपातपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.७)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कुनै अधिकारीबाट अधिकारक्षेत्रविहीन कार्य भएमा त्यसलाई सच्याउने आदेश दिन सक्छ । तर आयोगलाई सुपरिवेक्षकीय (supervisory) अधिकार दिएको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)  राज्यका हरेक अङ्ग तथा पदाधिकारीहरूका कामकारवाही क्रियाकलाप कानूनसम्मत हुनुपर्दछ । कोही पनि कानूनभन्दा बाहिर जान सक्दैन । जतिसुकै राम्रो परिणाम आउने काम गरे पनि यदि त्यो काम गर्ने अधिकार छैन अर्थात् नभएको अधिकार प्रयोग भएको छ भने त्यसले बैधता प्राप्त गर्न नसक्ने ।

 नागरिकताको प्रमाणपत्र संविधान र कानूनले नागरिक हुन योग्यता पुगेको व्यक्तिलाई मात्र प्रदान गरिन्छ । संविधान र कानूनले नागरिक हुन तोकेको योग्यता नपुगेको व्यक्ति जतिसुकै लामो अवधि बसोवास गरेको भएपनि नागरिक बन्न नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  प्रत्येक व्यक्तिको लागि नागरिकताको प्रमाणपत्र महत्वपूर्ण हुन्छ । नागरिक नभई कसैले पनि यो देशको राजनीतिक अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने ।  तोकिएको अधिकारीले संविधान, कानून र मानव अधिकारसम्बन्धी Covenant नबुझेर वा कानूनको गलत तर्क र अर्थ गरेर कुनै नागरिक नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनबाट बञ्चित हुन सक्दैन । नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न कठिनाई (Hardship) को सामना गर्न पर्ने कुरा स्वीकार्य नहुने । (प्रकरण नं.१०)  बाबु वा आमामध्ये कुनै एक मात्र नेपालको नागरिक भए पनि त्यस्तो व्यक्तिले नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नसक्ने । (प्रकरण नं.११)

 वन्यजन्तुको छाला, हाड, सिङ आदिमा अबैध अन्तर्राष्ट्रिय बजारको कारण गैंडा मारिन लागेको हो । यसको नियन्त्रणको लागि कानूनमा कडा सजाय र कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनुपर्छ । तर निरोधात्मक उपाय (Preventive Measure) नै बढी महत्वपूर्ण हुन्छ । यसको लागि वन्यजन्तु आरक्ष क्षेत्रमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन, २०२९ को दफा ४, ५ र ११ को कडा र प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । ती दफाहरूको कार्यान्वयन त्यसबेला सम्भव हुन्छ, जब ती क्षेत्रमा प्रवेश निषेध गरिन्छ, कामकाजसँग सम्बन्ध नभएको व्यक्तिलाई प्रवेशमा रोक लगाइन्छ, शिकार खेल्न पूर्ण रोक तथा निषेध गरिन्छ र असम्बन्धित व्यक्तिको आरक्षणभित्र प्रवेश निषेध तथा शिकार प्रतिवन्धको लागि आरक्षणक्षेत्रको वरपर नियमित गस्ती गर्ने र कहिँ कतै आरक्षणभित्र अनधिकृत प्रवेश गरेमा वा शिकार खेलेमा त्यसमा तुरुन्त प्रभावकारी कारवाही गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 प्रशासकीय प्रकृतिको नवीकरण जस्तो कार्य गर्दा तहतहबाट टिप्पणी उठी Work Schedule अनुसारका कार्यहरू कम्पनीले पूरा नगरेको भन्ने आधारमा गरिएको निर्णय तथा कामकारवाहीलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)  सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको शर्तमा उल्लेख भएबमोजिमको आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्न नसकी दायित्वबाट विचलित भएको र शर्तबमोजिमको आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको भनी अघिल्लो वर्ष म्याद थप गर्दा नै सचेत समेत गराइसकेको अवस्थामा केवल निवेदन जिकीरकै आधारमा मात्र सर्वेक्षण अनुमतिपत्रमा उल्लेख भएबमोजिमको कामकारवाही समयमै पूरा गरेको अर्थात् कामकारवाही सन्तोषजनक रहे भएको भनी भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.७)  कम्पनीले पेश गरेको प्रगति रिर्पोटको तथ्यको विश्लेषण र मूल्याङ्कन गर्ने लगायतका सम्पूर्ण कार्यहरू रिट क्षेत्रबाट हेरिने नभई कानूनबमोजिम सम्बन्धित निकाय तथा अख्तियारवालाबाट हेरिने विषय हुने । (प्रकरण नं.८)

 राज्य भनेको यथार्थमा भूगोल मात्र नभएर त्यहाँ बसोबास गर्ने जनता हो, ती जनताले अपनत्ववोध नगरेसम्म राज्यबाट सञ्चालित कुनै पनि क्रियाकलापहरू सार्थक एवं सफल हुन नसक्ने ।  राज्यप्रति, राज्य संयन्त्रप्रति र राज्यबाट सञ्चालन हुने क्रियाकलापहरू प्रति जनताको आस्था र विश्वास जागृत गर्नका लागि राज्य संयन्त्रमा आफ्नो समेत सहभागिता हुन सक्छ, त्यसका लागि राज्यले वातावरण निर्माण गरेको छ भन्ने आभाष दिनका लागि कुनै न कुनै रुपले ढोका खोलिदिनु जरुरी हुने । (प्रकरण नं.४

 लामो समयान्तरपछिको अभिव्यक्ति पुनः व्यक्त गर्दा सामान्य विविधता हुँदैमा निजको वास्तविक उल्लेखन विरोधाभाषपूर्ण रहेको भनी तर्क गरी अपभ्रंस व्याख्यान गर्नु न्यायोचित नहुने ।  आमाको पक्षमा लागी बाबुलाई सजाय गराउनु पर्दछ भन्ने कलुषित भावनाको प्रार्दुभाव भै कुनै एक पक्षप्रति दुराषययुक्त भावना राखी वास्तविक तथ्य अपभ्रंस पारी उजागर गर्नुपर्ने कुनै कारण र आधार नदेखिएको स्थितिमा उसको बकपत्र वास्तविक खुल्ला किताव जस्तो हो जसलाई सत्यता र यथार्थताको ऐना झै स्पष्टदर्षी मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)  पहिला कुटपीट गरी त्यसपछि आमाको शरीरमा मट्टितेल खन्याई आगो लगाई दिएको भनी अधिकारप्राप्त अधिकारीसमक्ष लेखाई अदालतमा आई सो कुरा पुष्टि हुने गरी बकपत्र गरिदिएको कथन अन्यथा प्रभावित नभएसम्म काल्पनिक र मिथ्या भनी अनुमान गर्न मिल्ने नदेखिँदा प्रस्तुत वारदात भवितव्य हो भन्न नसकिने ।

 अ.वं. १८८ नं. बमोजिम राय लगाई घटी सजाय गरेउपर वादी प्रतिवादी कसैलाई पुनरावेदन गर्ने अधिकार नहुने ।  अ.वं. १८८ नं. बमोजिम भएको सजाय बढी भएको भनी प्रतिवादीहरूले अथवा सो घटी सजाय गर्ने रायविपरीत बढी सजाय हुनुपर्ने भनी वादीले पुनरावेदन गर्न पाउने हुँदैन । अ.वं. १८८ नं. को प्रयोगको विषय न्यायिक विवेकको विषय भएकाले त्यसलाई मुद्दाका कुनै पनि पक्षले चुनौती दिन वा सोसम्बन्धी विषयलाई अधिकारको रुपमा दावी गर्न नसक्ने ।  न्यायिक विवेक प्रयोग गर्न पाउने गरी कानूनले अनुमति प्रदान गरेको अवस्थामा त्यसरी प्रयोग गरिने विवेकमाथि अङ्कुश लगाउने गरी मुद्दाका पक्षले नै चुनौती दिने हो भने त्यस्तो अधिकार निरर्थक हुन जान्छ । कसूरदार देखिँदादेखिँदै पनि विभिन्न परिस्थितिहरूको आकलन र विश्लेषणबाट कम सजाय हुनुपर्ने महसूस गरिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो स्वविवेकीय अधिकारको प्रयोग गरिन्छ । त्यसरी विवेक प्रयोग गर्दा समेत त्यसको स्पष्ट आधार र कारण खुलाउनु पर्ने व्यवस्था आफैंमा स्वविवेकीय अधिकारको स्वेच्छाचारी प्रयोग हुन नहुने मान्यताको उपज भएकाले त्यसमा पुनः पक्षहरूद्वारा आपत्ति जनाउने वा यस्तो हुनुपर्ने भनी आग्रह गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 छुट्टै कानूनी व्यवस्थाद्वारा काम, कर्तव्य, अधिकार र पदीय दायित्व निर्वाह गर्नुपर्ने वर्गका निजामती सेवाका कर्मचारी र अन्य नागरिकहरूलाई एउटै अवस्था र हैसियतमा रहेका समान वर्गका रुपमा हेर्न र सोहीअनुसारको व्यवहार गर्न मिल्ने कानूनी आधार नदेखिने ।  तोकिएको जिम्मेवारी पूरा गरी राज्यबाट सुविधा लिइरहेका निजामती कर्मचारीहरूका बालबालिकाहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था गर्ने र राज्यबाट कुनै सुविधा प्राप्त नगर्ने अन्य नागरिकका बालबालिकाहरूको लागि गुणस्तरीय शिक्षाको व्यवस्था नगरेको भन्ने आधारमा विद्यालय खोल्ने र छात्रवृत्ति प्रदान गर्ने गरेको व्यवस्था बदरको माग दावी जायज र औचित्यपूर्ण नदेखिने ।  सरकारले निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूबाट प्रवाह हुने सेवाको गुणस्तरलाई अभिवृद्धि गर्ने उद्देश्यले आर्थिक ऐनमा गरेको व्यवस्थालाई समानताको हकसँग दाँजेर हेरी सोही आधारमा भैरहेको व्यवस्थालाई असमान भएको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.६)