....

...................

 प्रतिवादी शोभा पोखरेलको हकमा विचार गर्दा निजको नाउँको खाता नं. १४३८ को खाता संचालन भई कारोवार भएको कुरामा सहमत भएता पनि उक्त खातामा रकम कहांबाट जम्मा हुन्थ्यो कति जम्मा हुन्थ्यो र कति झिकिन्थ्यो भन्ने कुरा शोभालाई थाहा नभएको र उक्त खातामा रकम राख्ने झिक्ने तथा चेकमा विवरण भर्ने काम निजको श्रीमान विलोल पोखरेलले गर्ने गरेको भनि दुवै प्रतिवादीहरुको वयान कागजबाट समर्थित हुन आएको अवस्था रहेछ । माथि गरिएको विवेचना तथा लोग्नेको प्रभाव एवं दवाबमा परी जानकारी विना नै खाता संचालन भएको देखिएको आधारमा शोभा देवीको सक्रियता एवं संलग्नता रहेछ भनी मान्न सकिने ठोस एवं तथ्ययुक्त सवुद प्रमाणको अभाव रहेबाट निजले आरोपित कसुर गरेको भन्ने वादी दावी पुग्न नसक्ने । (प्र.नं.२६)

 वण्डा मुचुल्कामा चित्त नवुझ्ने व्यक्तिले दण्ड सजांयको ६१ नं. वमोजिम चित्त नवुझ्ने कुरामा तहसिलदार उपर जिल्ला न्यायाधीश समक्ष उजुर गर्न सक्ने कानूनी व्यवस्था भएकोमा जानकारी प्राप्त भई सकेपछि कानूनी उपचारको वाटो नअपनाई रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको कानून सँगत नदेखिने । (प्र.नं. ८)

 अदालतवाट जारी हुने आदेश कार्यान्वयन हुन सक्ने अवस्था नै विद्यमान नरहेको अवस्थामा कुनै आदेश जारी हुने वा नहुने तर्फ विचार नै गरी रहनु नपर्ने । (प्र.नं.९)  जहाँसम्म मृतक निवेदककी पत्नीले रिट जारी भएको खण्डमा मृतक पतिले पाउने संचय कोष, विदाको रकम, उपदान इत्यादि आर्थिक दायित्वका कुराहरु मैले पाउने नै हुँदा मुद्दा सकार गराई पाउँ, भनी निवेदन दिएको छ । तत्सम्वन्धमा रिट निवेदक नै जीवित नरहेको अवस्थामा मृतक संगै उपचार पाउन सक्ने स्थिति पनि समाप्त भै सकेको मान्नु पर्ने हुँदा निवेदनको औचित्य तर्फ विचार गर्नुको कुनै सान्दर्भिकता नरहने भएवाट निवेदिकाको जिकीर मनासिव मान्न नमिल्ने । (प्र.नं. १०)

 फौजदारी मुद्दामा शंकारहित तवरवाट दावी प्रमाणित गर्ने दायित्व वादी पक्षमा रहने ।  फिराद लेखको आधारवाट मात्र लुटपिट गरेको ठहर्याउन न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. १०)

 अदालतवाट भएको नक्सामा जग्गाको स्थिति ठयाक्कै पुर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मिल्दैन अपितु केही तेर्सो गरी अवस्थित देखिंदा त्यस्तोमा नक्सा आदि गर्ने वेला दिशा किटान गर्दा कहिलेकांहि भ्रम पर्नु अस्वाभाविक हुँदैन र एउटा दिशा उल्लेख गर्दा अर्को पर्न जान्छ । त्यस्तोमा विवादको निपटारा भोग र वास्तविकतालाई मध्येनजर राखी गर्नु पर्ने । (प्र.नं. १५)

 विवादको कि.नं. ११२ को जग्गाको जग्गाधनी गुठी रहेकोमा विवाद देखिंदैन । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(३) (ख) ले गुठी संस्थानको अधिनस्थ जग्गा कमाउने व्यक्तिलाई मोहीको हक प्राप्त नहुने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । गुठी संस्थान ऐन, २०२९ को दफा २६ (ग) को प्रतिवन्धात्मक व्यवस्थाको (१) मा यो ऐन वा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ वा अन्य प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि गुठी तैनाथी जग्गामा संस्थानले लिखित मजुंरी गरी मोहियानी प्रदान गरेकोमा वाहेक २०३० साल चैत्र मसान्त सम्म त्यस्ता जग्गामा कसैले मोहियानी हक प्राप्त गर्ने छैन र सो अवधि भित्र संस्थानले आफै खेती, वागवानी वा पशुपालन गर्न चाहेमा प्रचलित कानून वमोजिम मोही पजनी गर्न सक्ने याम समयमा जग्गा झिक्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएवाट २०३० साल चैत्र मसान्त अघि गुठी तैनाथी जग्गामा केवल कमाई गरेको आधारबाट मात्र मोही कायम हुन सक्ने अवस्था रहेको नपाइने । (प्र.नं १०)

 नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ लागु भएपछि न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारीको हैसियतमा नराखी छुट्टै संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत राखेको देखिंदा न्यायाधीशहरुलाई श्री ५ को सरकारको कर्मचारी सरह मान्न मिल्ने नदेखिने ।  वढुवा समितिको निर्णय उपर उजुर सुनी पुनरावेदन अदालत वुटवलका मुख्य न्यायाधीशले मिति ०५२।३।१४ मा गरेको निर्णयमा अधिकारक्षेत्रात्मक त्रुटी देखिने । (प्र.नं. ११)

 जानकी देवीले दिएको अंश मुद्दाको फैसला कार्यान्वयन हुन भन्दा पहिले नै दिनेशलाई गरिदिएको वकसपत्रको वांकी जग्गाको सम्वन्धमा तत्काल सगोलमा नै रहेको यी वादीले कुनै नालेस उजुर गरेको देखिन आउँदैन । यस स्थितिमा यी अंश छुट्टि सकेको वादीले प्रस्तुत अंश मुद्दा दिएको नाताले अवण्डा सम्पत्ति छुट्टयाई पाउन भनि दिएको दावी सरह अंश छुट्याउनु पर्ने कानूनी आधार समेत नदेखिने । (प्र.नं.१२)  अतः एक पटक अंश भाग छुट्टी नाउँसारी समेत गरी सकेपछि अंश पाउ भन्ने प्रस्तुत वादीको दावी नपुग्ने ठहर्यााएको पुनरावेदन अदालत, जनकपुरको फैसला मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं.१२)

 विशेष प्रहरी विभागमा भएको वयान कागजको आधारमा मात्र कसुरदार ठहराउन मिल्ने नदेखिने ।  आरोपित कसुर प्रमाणबाट पुष्टि हुन नसकेको अवस्थामा अनुमानको आधारमा मात्र कसुर ठहराउन नमिल्ने । (प्र.नं. ३४)

 जाँच गर्न आएका पिडितहरुको वस्तु निष्ठ रुपमा जाँच गरी के कस्तो देखिन आयो सो सम्म उल्लेख गर्नु पर्नेमा Impression हरफ लेख्न पर्ने सन्दर्भ आवश्यकता र अवस्था केही नभएकोमा सोलाई मात्र निर्णयाधार वनाउन मनासिव देखिन नआउने ।  प्रस्तुत मुद्दामा कुनै पनि प्रतिवादीले उद्योग गरेको नभनी पिडितहरुले जवरजस्ती करणी भएको भनेका छन् भने घरमा सुतेको ठाउँबाट रातको समयमा समाई वन्दुक पड्काई लगी त्रसित पारी एकान्त जंगलमा लगि सकेपछि कुनै अपरझट कारण पर्न आई करणी गर्न नपाएको भन्ने कुरा देखिन नआउने । (प्र.नं. ४१)

 अदालतवाट अन्तिम भएको विषयमा मालपोत कार्यालय लगायतले परोक्ष रुपले अन्यथा निर्णय गर्न पाउने हो भने न्यायिक निर्णयको चरित्रमा र न्यायपालिका प्रतिको जनआस्थामै प्रतिकूल असर समेत पर्न जान्छ । तसर्थ संशोधन गर्न नमिल्ने ठहर्यााई अदालतले गरेको फैसला अन्तिम भै रहेको अवस्थामा मालपोत ऐन अनुसार भनी कि.नं. संशोधन गरी दिने ठहर्यासएको शुरु मालपोत कार्यालय, रौतहटको मिति ०४८।२।२६ को निर्णय उल्टी गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाको इन्साफ मनासिव ठहर्छ । (प्र.नं. १४)

 दण्डनीय कुरामा संलग्न व्यक्तिले अपराधिक दायित्व अर्कामा सार्ने प्रयास हुने सम्भावना रहेको तर आफूले दायित्व स्वीकार गरी अरुलाई उन्मूक्ती दिने स्थिति नरहने हुँदा निज आफैले मात्र हिर्काएकोमा अदालत समक्ष समेत सावित भएको देखिंदा त्यसलाई अन्यथा भन्नु मनासिव नदेखिने । (प्र.नं. ३५)

 वादीले आफैले राजीनामा गरी दिएको हो होइन भन्ने प्रश्न निरोपण भए पछि मात्र राजिनामा गरी लिने दर्ता गर्ने कार्य दुषित वा सही के हो भन्ने कुरा निरोपित भएपछि हद म्याद कति हुने वा नहुने भन्ने कुराको पनि टुङ्गो लाग्ने अवस्था श्रृजना हुने । (प्र.नं.१३)

 निवेदकले लोक सेवा आयोगवाट प्रकाशित विज्ञापन नं. ९६३।०५२ अनुसार मेडिकल अधिकृत पदको लागि आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परिक्षाद्वारा वढुवा हुने पदको लागि दरखास्त फारम पेश गरेकोमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पूर्ति हुने पदको लागि तोकिएको न्युनतम शैक्षिक योग्यता आवश्यक पर्ने होइन । लोक सेवा आयोगले विज्ञापन नं. ९६३।०५२ को लागि समेत एम.वि.वि.एस., एम.डी. वा सो सरहको शैक्षिक योग्यता तोकेको मिलेन र त्यसरी तोक्ने अधिकार विपक्षी लोक सेवा आयोगलाई छैन भनी लिएको जिकिर तर्फ हेर्दा, लोक सेवा आयेग (कार्यविधि) ऐन, २०४८ को दफा ७ मा आयोगवाट लिइने परिक्षाको विभिन्न तरिकाहरु तोकिएको छ जस भित्र विज्ञापन नं. ९६३।०५२ वमोजिम पदपूर्ति गरिने प्रकृया समेत समावेश भएको तथा उल्लेखित दफा ७ अन्तर्गतको परिक्षा सम्वन्धी शैक्षिक योग्यता समेत तोक्न सक्ने अधिकार सोही ऐनको दफा ८(१) ले आयोगलाई दिएको देखिन्छ । विज्ञापित जनरल हेल्थ सर्भिसेज अन्तर्गतको मेडिकल अधिकृत पद डाक्टरको भइ सो पदमा नियुक्ति हुने व्यक्तिको काम कारवाही प्रत्यक्षरुपमा जनस्वास्थ्यसँग सम्वन्धित भइ अति सम्वेदनशील भएको तथ्यलाई इन्कार गर्न सकिदैन । मेडिकल अधिकृतले गर्ने काम तथा निजको शीप र दक्षता निजको शैक्षिक योग्यताले समेत निर्देशित गर्ने कुरामा समेत कसैको दुईमत हुदैन ।

 एउटै जग्गाको बिषयमा वादी प्रतिवादी दुवैको फिराद परी कारवाही चलेकोमा एउटै मुद्दावाट वादीको सो जग्गामा हक पुग्ने नपुग्ने प्रश्नको निरोपण हुने हुँदा अर्को मुद्दामा पुनरावेदनको म्याद नदिए पनि बादीलाई असर नपर्ने । (प्र.नं.१०)

 जुन कसुरमा अभियोग लगाइएको छ, सो कसुर नै गरेको देखिन्न भने त्यस्तो आरोपित कसुरमा अवकाश दिन नमिल्ने । (प्र.नं.१३)

 भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ लागु भएका बखत मोही कायम हुनको लागी भूमि सम्बन्धी नियमावली बमोजिम मोहीले आफूले कमाएको जग्गाको र जग्गाधनीको नाम समेत खुल्ने गरी १ नं. लगत भरी २ नं. अनुसूची प्रकाशित भएको हुनु पर्नेमा, वादीका स्वर्गिय पिताको नाममा १ नं. लगत नै नहुनु र २ नं. अनुसूचीमा समेत प्रकाशित नभई जोताहाको स्थायी वा अस्थायी निस्सा समेत नभएको अवस्थामा एक मात्र नापीमा फिल्डबुकमा लेखिएको कारण फिल्डवुकको आधारमा तयार भएको जग्गा धनी प्रमाण पुर्जामा अंकित भएकै कारण विवादित जग्गाको मोही वादीका स्वर्गीय पिता थिए भनी निजको मृत्यु पश्चात यो पुनरावेदक वादीका नाउँमा मोही नामसारी गरीदिने ठहर्या्उन कानून सँगत नदेखिने । (प्र.नं.११)

 मुलुकी (सातौ संशोधन) ऐन, २०३४ बाट अंशवण्डाको ३० नं. संशोधन हुँदा "यो ऐन प्रारम्भ हुँदा सम्ममा बण्डापत्र खडा गरी वा नगरी घरसारमा नरम गरम मिलाई अचल अंशवण्डा गरी छुट्टिई आफ्नो आफ्नो हिसाब भाग शान्ति बमोजिम लिई पाई दाखिल खारेज समेत गराई सकेको वा वण्डा बमोजिम आफ्नो आफ्नो भागको अचल छुट्टा छुट्टै भोग विक्री व्यवहार गरेकोमा व्यवहार प्रमाणवाट वण्डा भै सकेको ठहरेमा पछि वण्डापत्र रजिष्ट्रेशन भै सकेको छैन वा वण्डा घटी बढी असल कमसल भयो भन्न पाउँदैन । रजिष्ट्रेशन नभए पनि बण्डा भएको सदर हुन्छ भनी व्यवस्था भएको पाइन्छ । "यस्तो स्थितिमा मिति ०२०।२।११ को बण्डापत्रको लिखत तथा सो लिखत र अंश बुझेको भरपाईलाई सद्दे भनी गरेको वादीका वारीसको वयान, बादी प्रतिवादीको आमाको अदालतमा भएको बयान, मेदनी प्रसादले भरतमणिलाई राजिनामा पास गरीदिंदा छुट्टि भिन्न भएको दाजु भनी अन्तरसाक्षीमा बसेको अवस्था तथा भूमि सुधार चितवनमा ७ नं. फांटवारी दिंदा प्रतिवादीलाई अंशियारको रुपमा देखाउन नसकेको र लेखिए बाहेक अरु कुनैजग्गा मेरो छैन भन्ने मलाई यकिन छ भनी लेखेको अवस्था समेतको आधारमा व्यवहार प्रमाणवाट यी वादी प्रतिवादी बीच अंशबण्डा भएको छैन भन्न मिल्ने अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १८)