.
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० ले लेखा समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि व्यवस्थापन वा वाणिज्य शास्त्रमा प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा अर्थशास्त्र, गणित, तथ्यांकशास्त्र वा जनप्रशासन मध्ये कुनै एक मूल विषय लिई प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह उत्तिर्ण गरेको भनी विषय निर्धारण गरेको देखिन्छ । निवेदकले प्राप्त गरेको शैक्षिक योग्यताको विषय उपरोक्त वमोजिम नेपाल प्रशासन सेवा (गठन, समूह तथा श्रेणी विभाजन र नियुक्ति) नियमहरु, २०५० ले लेखा समूहको राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीको पदको लागि निर्धारण गरेको विषय अनुरुपको भएको नदेखिंइ सो वापत अंक प्राप्त गर्न सक्ने नदेखिंदा निवेदकलाई शैक्षिक योग्यता वापतको अंक प्रदान नगरेको वढुवा समितिको निर्णय कानून अनुरुप नै देखिने। विवादित का.स.मु. फारामको टिपेक्स लगाइएको ठाउंमा सो अंक प्रदान गर्ने सम्वन्धित मूल्यांकनकर्ताको दस्तखत भएको देखिंदा त्यसरी प्रदान गरेको अंकलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् गर्वपतन गराउने कार्य यी प्रतिवादी मान बहादुर खत्रीले गरेको भन्ने नभई चिकित्सकहरुबाट गराएको भन्ने उल्लेख भएको र के कुन चिकित्सकको क्लिनिकमा के कसरी गर्वपतन गराएको भन्ने व्योहोरा खुल्न न आएको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन समेत मिसिल सङ्लग्न रहेको देखिंदा गर्वपतन गराएको तथ्य नै स्थापित नभई सकेको स्थितिमा यी प्रतिवादिलाई कसुरदार ठहराएको नमिलेकोले अभियोग दावीबाट सफाई दिनु पर्नेमा शुरु फैसला केही उल्टी गरी गर्वपतन गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला त्रुटीपूर्ण हुँदा उल्टी भई सुरु जिल्ला अदालतले गरेको फैसला मनासिव भै सदर हुने
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सो बदर गराई माग्न सर्वोच्च अदालतमा आउने मार्ग भनेको न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९ ले पुनरावेदन र ऐ. दफा १२ ले दोहोर्यारई हेर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गरे बमोजिम हुने हो । सो बाहेक रिट क्षेत्रबाट हेर्ने विषय नै भएन । त्यसैले प्रस्तुत पुनरावेदन अदालतको फैसला बदर तर्फको रिट निवेदन जिकिर प्रारम्भतः निरर्थक देखिने। एउटै निर्णयलाई पटक पटक मिले नमिलेको भनी न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने हाम्रो न्यायिक परम्परा र सिद्धान्त नहुने र एउटा न्यायिक मार्गबाट असफल भएपछि अर्को मार्ग अपनाउन दिने र पाउने कुरा न्यायिक निश्चितताको सिद्धान्तले पनि नमिल्ने । यदि निवेदक कानूनले व्यवस्था नगरेको उपचारको खोजी तर्फ लागि समय व्यतित गर्छ र त्यसरी समय विताई ढिलाई गरी आउँछ भने पनि त्यसलाई अदालतले विलम्ब मान्नु पर्ने। गलत निकायमा गै समय व्यतित गरी लामो समय पश्चात् प्रस्तुत रिट निवेदन पर्न आएकोमा विलम्बको सिद्धान्त आकर्षित नहुने भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १७ र १८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रतिवादीले म घरको मुख्य व्यक्ति भएकोले मेरो सहमति वेगर मेरो श्रीमतीले ऋण लिनुपर्ने अवस्था नभएको र उक्त लिखतमा मलाई साक्षी समेत नराखिएको हुंदा लिखत वमोजिमको सावा व्याज तिर्न वुझाउन पर्ने होइन भन्ने जिकिर लिएको देखिन्छ । दावीको लिखतलाई अ.वं. ७८ नं. वमोजिम पुनरावेदक प्रतिवादीलाई सुनाउँदा अन्यथा भन्न नसकेको र शान्ति देवीको मृत्यु पछि निजको नामको कि.नं. ३० को जग्गा समेत मालपोत कार्यालय रौतहटवाट मिति २०५५।९।२६ को निर्णय अनुसार आफ्नो र छोराको नाममा नामसारी गराई लिएको देखिन्छ । यसरी मृतक शान्ती देवीको अपुताली पुनरावेदक प्रतिवादीले खाएको देखिएकोले लेनदेन व्यवहारको २२ नं. वमोजिम हकवालाको हैसियतले ऋणीको अपुताली खाएपछि साहुको ऋण तिर्नुपर्ने कानूनी दायित्व पुनरावेदक प्रतिवादीमा सरेको हुंदा दावी वमोजिमको साँवा र ऐन वमोजिमको व्याज समेत वादी दावी वमोजिम प्रतिवादीवाट भराई दिने गरी पुनरावेदन अदालत हेटौडावाट भएको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् संविधानको धारा ११(१) अनुसार सवै नागरिकहरुलाई कानूनको दृष्टिमा समान मान्ने र सवैलाई कानूनको समान संरक्षण प्रदान गर्नुपर्ने गरिएको छ । समान स्थितिमा समानस्तरका नागरिक नागरिक वीचमा भेदभाव गरिएमा मात्र यस धारा विपरीत कार्य भएको ठहर्न आउछ । पोलिथिन भित्र आउन दिने र कसैलाई विक्री वितरणमा प्रतिवन्ध लाएको नभै सवै प्लाष्टिक उद्योगवाट उत्पादित पोलिथिन झोलाहरुलाई समान रुपले प्रतिवन्ध लगाएको देखिनाले धारा ११(१) द्वारा प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको भन्न नमिल्ने । नगरपालिकाले निवेदकहरुलाई पोलिथित झोला उत्पादन नगर्नु वा निजहरुको उत्पादनको विक्री वितरण नगर्नु भनेको नभई आफ्नो नगर क्षेत्रमा पोलिथिन झोला नहुल्ने भन्ने मात्र निर्णय गरेकाले संविधानको धारा १२(२) अन्तर्गतको निवेदकहरुको कुनै पेशा रोजगार उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको हनन् भएको भन्न पर्ने स्थिति नदेखिने ।
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् वण्डापत्र वदर नभएको स्थितिमा छुट्टी भिन्न भै सकेका भद्रवहादुर र चेतन कुमारवाट वादीले अंश पाउने देखिएन । त्यस वाहेक वाकी एकासगोलमा रहेका प्रतिवादी र कर्णवहादुर, निजकी श्रीमती तुल्सी गौतम तथा छोरा रुद्रवहादुर वादी समेत जम्मा ४ अंशीयारको वीच मात्र वण्डा हुन वांकी रहेको देखियो । यस्तो अवस्थामा अंशवण्डा नभई एकासगोलमा रहेका अंशीयार मध्ये घरको मुख्य प्रतिवादी कर्णवहादुरवाट पेश भएको तायदाती फाँटवारीमा उल्लेख भएको सम्पत्तिवाट वादीले अंशवण्डा छुट्याई लिन पाउने । (प्र.नं. २५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् वादी प्रतिवादी बीच रीतपूर्वकको अंशवण्डाको लिखत नभएको एवं बिक्री ब्यवहार समेत नभएको अवस्थामा केवल भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को प्रयोजनको लागि १ नं. र ७ नं. अनुसूची भरकै आधारमा अंश बण्डाको महलको ३० नं. बमोजिमको ब्यवाहार प्रमाणबाट छुट्टी भिन्न भएको भनी अंश जस्तो नैसर्गिक हकलाई संकुचित पार्नु न्यायोचित नदेखिने । (प्र.नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जग्गा धितो राखी ऋण लिएको समयमा निवेदक र विपक्षी छुट्टी भिन्न भएको लिखत प्रमाणको अभावमा सगोलमानै रहे भएको मान्नु पर्ने हुन आउछ । एकासंगोलमा रहेको अवस्थामा वावुले लिएको ऋण कर्जा असुल गर्न वाणिज्य वैंक ऐन, २०३१ को दफा ४७ मा भएको कानूनी प्रावधानका आधारवाट वैंकले अन्य संगोलका अंशियारको सम्पत्तिवाट समेत लिलाम गरी कर्जा असुल उपर गर्न नसक्ने भन्न मिल्दैन । कानून बमोजिम वैंकले कर्जा असुल गर्ने सम्वन्धी कारवाहीलाई रोक लगाउने गरी निषेधाज्ञा जारी गर्न मिल्ने देखिदैन। तसर्थ निवेदन खारेज गरेको पुनरावेदन अदालतको आदेश सदर हुने । (प्र.नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् प्रत्यर्थीले निवेदकको नाता प्रमाणित गरी दिन इन्कार गरेको भन्ने देखिन नआई कारवाहीमा प्रक्रियागत कुरा पुरा गर्न केहि समय लाग्न गएको भन्ने सम्म जिकिर लिएको देखिन्छ । कारवाहीमा अस्वभाविक रुपमा विलम्व गरेको भन्ने देखिन नआई कानूनको प्रक्रिया पुरा गर्न केहि समय लाग्न स्वभाविकै हुंदा माग वमोजिमको आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था नदेखिंदा परमादेश जारी गरी पाउ भन्ने निवेदकको प्रस्तुत निवेदन खारेज गर्ने गरेको पुनरावेदन अदालत नेपालगंजको आदेश मिलेको देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. ८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जुन विषयमा उजुरी परेको हो तत् सम्बन्धमा कारवाहीको सिलसिलामा सहयोग समेत गर्ने प्रतिवद्धता दर्शाई निवेदक कम्पनीले जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निर्णय प्रतिलिपि सहित मिति २०५४।१२।१६ मा पत्र पठाएको समेत देखिन आइरहेको अवस्थामा वीत्त कम्पनी ऐन, २०४२ र कम्पनी ऐन, २०५३ को प्रयोजनार्थ कम्पनीको कारोवार सम्बन्धी सक्कल लिखत या संचालक समितिको सक्कल माइन्यूट समेत मगाई परीक्षणका लागि हेर्न सकिने तर आफुकाहाँ अनिश्चित कालसम्म राख्न उल्लेखित कानूनी व्यवस्थाबाट मिल्ने अवस्था नदेखिएको र सो सम्बन्धमा महाप्रवन्धकलाई तारेखमा राख्ने गरेको कार्य समेत कानून अनुरुप भएको भन्न मिल्ने नदेखिदा त्यसरी तारेखमा राख्ने र कम्पनीको सक्कल निर्णय किताब पेश गर्नु भनि मिति २०५४।१२।१० मा गरेको आदेश कानूनसम्मत नदेखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्र.नं. ११)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जुनसुकै मुद्दामा हदम्याद सम्वन्धी प्रश्नले महत्वपूर्ण स्थान ओगटेको हुन्छ । नगरपंचायत क्षेत्रमा फिराद दावी अनुसार प्रतिवादीले निजको जग्गा चापी २०४४ सालमा घर वनाउन थालेको भए सम्वन्धित नगरपंचायतमा नगरपचायत ऐन, २०१८ को दफा ४८ अनुसार मौकामा उजुरी गरी घर वनाउन रोक्का पनि गरेको नदेखिंदा वादीको फिराद दावी मुलुकी ऐन घर वनाउनेको महलको ११ को हदम्याद नाघी दायर भएको देखिंदा सो फिराद दावी अ.वं. १८० नं. वमोजिम खारेज हुने । (प्र.नं. १६ र १७)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जग्गा जेथा मुचुल्कामा निवेदक स्वयं रोहवरमा रहेको र सो कारवाहीमा चित्त नवुझे १५ दिन भित्र उजुरी गर्नुपर्नेमा म्याद भित्र निवेदन परेको समेत नपाइएकोले निवेदकको उजुरीलाई कानून वमोजिम गर्नु भनी गरेको बारा जिल्ला अदालतको आदेशलाई कायमै राखेको पुनरावेदन अदालत हेटौडाको आदेशमा त्रुटी नदेखिएको र सो आदेश समेतवाट निवेदकको हकमा कानून प्रतिकुल आघात पुगेको नदेखिंदा निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् वादी प्रतिवादी वीच यस भन्दा अगाडि पनि अंश मुद्दा परी २०४२।३।५ मा मिलापत्र भएको भन्ने देखिन्छ । सो मिलापत्रको व्यहोरा हेर्दा चल सम्पत्ति हाडाभाँडा र घर मिन्ही डिहको जग्गा समेत घरसारमा वांडी लिई सकेको र भारतको सम्पत्ति वादीले प्रतिवादीलाई दिएमा नेपालको सम्पत्ति वादीले पाउने भन्ने समेतको व्यहोरा उल्लेख भई मिलापत्रमा उल्लेखित अचल जग्गाको हक वादीको र अरु नेपालको सम्पत्ति प्रतिवादीकै हुने प्रष्ट रुपमा लेखिएको देखियो । अंश मुद्दामा भएको उल्लेखित मिलापत्र समेतवाट यी वादी प्रतिवादी वीच कुनै सम्पत्ति अंशवण्डा गर्न वाँकी रहे भएको अवस्था नदेखिने । (प्र.नं. १३)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट मिति २०५१।१०।१२।५ मा निवेदकको माग वमोजिम नक्सापास गर्न मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने वारे जो जे वुझ्नुपर्छ आफैले वुझी यथाशीघ्र नक्सापास सम्वन्धी निर्णय गरी दिनु भनी परमोदशको आदेश जारी भएको र सो आदेश वमोजिम जनकपुर नगरपालिकाका प्रमुख समेतले नक्सापास हुने नहुने सम्वन्धमा निर्णय नगरी जग्गाको स्वामित्व र नक्सापास गराउने अधिकार नपाएको भनी परमादेश मुद्दामा प्रश्न र विवाद उठाएको पाइदा पुनरावेदन अदालतबाट जारी भएको परमादेशको आदेशको विपक्षी जनकपुर नगरपालिका कार्यालयले निसंकोच र वस्तुनिष्ठ आधारमा पालना गरेको नपाइने । नगरपालिकाका प्रमुखका नाउंमा न्याय र सद्विवेक समेतको आधारमा परमोदशको आदेश वमोजिम गरी दिनु भनी पुनरावेदन अदालत जनकपुरबाट आदेश भएको देखिंदा आफ्नो आदेश पालना गराउन अदालतले त्यस्तो आदेश गर्नु न्यायसम्मत नै देखिंदा सो सदर हुने । (प्र.नं. १०)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् मु.ऐ. विहावारीको महलको ११ नं. मा भएको व्यवस्थावाट थाहा पाएको मिति हदम्याद शुरु हुने र मुद्दा चलाउने सम्बन्धित निकायले थाहा पाएको मिति नै थाहा पाएको मिति कायम हुने देखिन आउने भनी मिति २०५६।८।१७ मा यस अदालतवाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भै रहेको स्थितिमा हदम्यादको कारण देखाई अभियोगपत्र खारेज गर्ने गरेको शुरु वाँके जिल्ला अदालतको फैसला उल्टी गरी जो जे वुझनु पर्दछ वुझी पुनः इन्साफ गर्नु भनी तारेखमा रहेका पक्ष र मिसिल शुरु वाँके जिल्ला अदालतमा पठाई दिने गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला सदर हुने। (प्र.नं. १५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् भूमिसुधार कार्यालय ललितपुरवाट झिकाइएको निर्णय फायल अवलोकन गर्दा, विवादित जग्गा मोही र जग्गाधनी वीच वांडफांड गर्ने सम्बन्धमा उक्त कार्यालयवाट आवश्यक छानवीन तथा निर्णय गर्दाको अवस्थामा स्पष्ट रुपमा देखिने त्रुटी (Apparent error) भएको देखिन नआउंदा त्यस्तो प्रत्यक्ष त्रुटी विद्यमान नरहेको अवस्थामा कानून वमोजिम निर्णय गर्ने अधिकारीवाट भएको निर्णयको औचित्य (Merit) भित्र प्रवेश गरी यस अदालतले हस्तक्षेप गर्नु मनासिब नहुने। अघि परेको जग्गा वाँडफाँड मुद्दालाई पछि सृजना गरिएको मोही निष्काशन एवं गुठी सम्वन्धी मुद्दाले प्रभावित गर्छ भन्न नमिल्ने । (प्र.नं. १२)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् जन्मदाको अवस्था जिउंदो नै रहेको वच्चा लासको प्रकृति मुचुल्का र शव परीक्षण प्रतिवेदन समेतवाट वच्चाको मुखमा चुरोटको वट्टाको कागज कोचिएको स्थितिले गर्दा निज प्रतिवादीको कारणले वच्चाको मृत्यु हुन गएको होइन भन्ने स्थिति देखिन नआउने। कुनै धन सम्पत्तिको लाभ अथवा कुनै रिसइवी साध्नको लागि निज प्रतिवादीवाट सो अपराध भएको नभई गाउं घरको लाजगाल र परिवारको इज्जत वचाउनको लागि आफैले जन्माएको वच्चालाई कर्तव्य गरी मार्नुपर्ने अस्वभाविक कार्य निज कलिलो उमेरको केटीवाट हुन गएको देखिन आएकोले तत्काल निज थुनामा वसेको अवधि ३ बर्ष ८ महिना १४ दिनको सजाय नै पर्याप्त देखिने । (प्र.नं. १८)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् अ.वं. १८८ नं. को प्रयोग उचित र मनासिव माफिक न्याय सम्पादनको लागि न्यायाधीशको तजबिजको विषय हुनाले आरोपित व्यक्तिद्वारा गरिएको अपराधको संगिनता, अपराध गर्नुपर्ने कारण र अवस्था, अभियुक्तको उमेर, निजको सामाजिक एवं आर्थिक पृष्ठभूमि, निज उपर परिवारको निर्भरता इत्यादि विविध कुराहरु मध्ये सबै वा कुनै त्यस्तो तजविज गर्ने न्यायकर्ताले महत्वपूर्ण राय लगाउन सक्ने । प्रस्तुत मुद्दामा एकाघरसंग बसेको विवाहिता पत्नी र नावालक ९ महीनाकी छोरीलाई समेत कर्तव्य गरी मारी प्रतिवादी आफू र निजको आमा समेतका परिवार मिली लास दवाउने र आफै खोजी पाउं भनि निवेदन समेत गरी अपराधिक क्रियालाई छली हिड्ने अपराधिक प्रकृतिका प्रतिवादीका हकमा यस किसिमको सुविधा प्रदान गर्नु न्यायोचित नहुने । (प्र.नं. ३५)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस् पुनरावेदन अदालत नियमावली, २०४८ मा भएको तेश्रो संशोधन मिति २०५४।१२।१० मा लागू भइसकेको अवस्थामा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले दायर गरेको मुद्दामा निर्णय गर्ने अधिकार एक न्यायाधीशको इजलासलाई भएको नदेखिंदा पुनरावेदन अदालत सुर्खेतको एक न्यायाधीशको इजलासबाट प्रस्तुत मुद्दामा मिति २०५४।१२।१८ मा भएको फैसलामा प्रत्यक्षतः अधिकार क्षेत्रको त्रुटि भएको देखिंदा उक्त फैसला बदर हुने । (प्र.नं. १९)
पूर्ण पाठ हेर्नुहोस्