 लेनदेन व्यवहारको १० नं.ले अंशबण्डाको कानूनी प्रावधानहरूसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध राख्दछ । कुनै अंशियार अर्को अंशियारको दुराशयका कारणबाट अंश हकबाट बञ्चित नहोस् भन्ने मूल मर्म नै लेनदेन व्यवहारको १० नं. को चुरो हो । लेनदेन व्यवहार को १० नं. ले आफूखुशी गर्न पाउने अरुको मञ्जूरी लिनु नपर्ने सम्पत्ति हस्तान्तरण भएकोमा त्यस्तो लिखत बदर नहुने प्रावधान आफूभित्र समाहित गरेको छ । यसै नम्बरले आफ्नो निजी आर्जनको सम्पत्तिलाई पनि आफूखुश गर्न पाउने वर्गमै समावेश गरेको पाइने । (प्रकरण नं.७)  लेनदेन व्यवहारको १० नं. का कानूनी प्रावधानभित्र पस्न उजूर आवश्यक पर्दछ । यस्तो उजूर गर्न सम्बन्धित लिखतमा साक्षी पनि नबसेको वा सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न छुट्टै मञ्जूरीको लिखत पनि नगरी दिएका एकाघरसँगका अंशियारलाई मात्र हक छ । यी दुई क्रिया उजूर अर्थात् फिराद गर्न सक्ने आधार हुन् । यी दुई क्रियामा संलग्न नरहेका एकाघरसँगका अंशियारले रजिष्ट्रेशन भएको १ वर्ष सम्ममा थाहा पाएको ३५ दिनभित्र उजूर गरेपछि सो हस्तान्तरणमा निजको मञ्जूरी थियो वा थिएन भनी हेरिनु पर्ने पृथक विषय हुने । (प्रकरण नं.८)

 विगो भरी भराउ गर्ने क्रममा विगो भराई पाउने व्यक्तिको निवेदनमा उल्लेख गरेका बाहेक अन्य सम्पत्तिबाट विगो भराई दिने काममा अदालत अग्रसर नहुने हुँदा प्रतिवादीको नामको सम्पत्तिमध्ये कुन सम्पत्तिबाट अदालतले विगो भराउने हो भन्ने कुरा प्रतिवादीले रोज्न पाउने अधिकार हुँदैन । तर प्रतिवादीको हक नै नलाग्ने कुनै सम्पत्ति विगो भराउने क्रममा अदालतले लिलाम गर्न लागेको अवस्थामा भने सम्बन्धित जग्गा धनीले उक्त कार्य रोक्न आवश्यक कानूनी उपचार माग गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.३)  विगो भराउने कार्यमा प्रतिवादीको नाममा रहेको भनिएको सम्पत्तिको बजार मूल्य र यस्तो सम्पत्ति सहज रुपमा लिलाम सकार गरी लिने व्यक्तिको नाममा हस्तान्तरण हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने तर्फ पनि अदालतले गम्भीर भएर हेनुपर्दछ । निवेदकले नै लेखाई दिएको सम्पत्ति मध्येबाट विगो भराउने काम गर्दा उक्त सम्पत्तिको बजार मूल्य र सम्पत्ति हस्तान्तरण हुन नसक्ने कुरामा विगो भराई लिन पाउने व्यक्तिले त्यसबाट हुने नोक्सानी वा आर्थिक असरको मूल्याङ्कन गरेको हुने हुनाले विगो भराउने क्रममा निवेदनमा उल्लिखित सम्पत्ति वा निवेदन दिएपछि पत्ता लगाई निवेदकले अदालतलाई लेखाई दिएको सम्पत्तिमा नै सीमित रहनु अदालतको लागि न्यायसंगत तथा व्यावहारिक हुने । (प्रकरण नं.४)  बजार मूल्य नै नभएको वा बजार बिक्री मूल्य भएको भएपनि प्रतिवादीबाट यसको स्वामित्व हस्तान्तरण गराई लिन सकिने सहज सम्भावना नै नभएको सम्पत्ति वा विगो भराई लिन पाउने ठहर भएको व्यक्तिको नाममा देखाइ दिने आदेश मात्र अदालतबाट हुने हो भने यसको कुनै मतलव हुँदैन । यसबाट अदालती प्रक्रियाको उद्देश्य र न्यायको मर्म पनि समाप्त हुने । (प्रकरण नं.४)

 कुनैपनि ऐन तर्जुमा गर्ने कार्य विधायिकाले गर्ने र सोको कार्यान्वयनको उचित व्यवस्था मिलाउने कर्तव्य र दायित्व कार्यपालिकामा निहीत रहनेमा कार्यपालिकाले तत्सम्बन्धी दायित्वप्रति उदासीन भएर बस्ने हो भने विधायिकाले बनाएका कुनै पनि ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन एउटा कल्पनातित् विषयसम्म हुनसक्ने हो । यथार्थमा ऐनका प्रावधानले उचितरुपमा सार्थकता पाउने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.४)  आम जनसमुदाय र सर्वसाधारणको कानूनसम्मत हित सुविधा सम्बर्ध्दन र प्रवर्ध्दनको लागि प्रत्यक्ष रुपमा सरोकार राख्ने विषयसँग सम्बन्धित ऐनको रुपमा सो ऐन आएकोमा अन्यथा भन्ने अवस्था रहेन । यसरी जनताको स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने विषयमा सरकारले कानूनको तर्जुमा गरेको अवस्था प्रष्ट भएकोमा त्यस्तो कानूनको कार्यान्वयन गर्नु सरकारको प्रमुख कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.५)  जनसरोकारका विषयमा कानूनमा गरिएका व्यवस्थाहरू कानूनमा मात्र सीमित रहने कागजी खेस्रा मात्र नभई परिणाममुखी रुपमा लागू गर्नैपर्ने यथार्थ कानून हुन भन्नेमा समेत विमति रहन नसक्ने ।  जनताको स्वास्थ्य, सुविधा र हितसँग सम्बन्धित विषयमा बजारबाट हुन सक्ने दूषित कार्यहरू रोकी समाजलाई सुरक्षित राख्न अग्रसर रहनुपर्ने सरकारको कर्तव्य एवं दायित्व हुनेमा सरकारी संयन्त्र त्यस्तो दायित्वबाट पन्छिन पाउने होइन । यस्तो सरकारी संयन्त्र निष्क्रिय वा उदासीन रहेको अवस्था र जनता स्वयं न्यायिक निकायमा शरण लिन आएको अवस्थामा सरकारको मात्र कार्य हो भन्ने नाममा राज्यको एक अंग न्यायिक निकाय समेतले मुकदर्शक मात्र हुन नहुने । (प्रकरण नं.६)

 पहिलो पुस्ताका मूल अंशियारहरू सगोलमा रहँदाको अवस्थामा घर व्यवहार चलाउनेले अचल सम्पत्ति बिक्री गर्नु पर्दा आफ्नो समकक्षी सोही पुस्ताका अंशियारहरूको मात्र सहमति वा मञ्जूरी लिनुपर्ने ।  आफ्नो समान पुस्ताका अंशियारहरूको अतिरिक्त आफूभन्दा मुनिको दोस्रो वा तेस्रो पुस्ताका अंशियारहरूको पनि सहमति वा मञ्जूरी लिनुपर्ने भन्ने अंशबण्डाको १९ नं. को देहाय १ र २ एवं लेनदेन व्यवहारको १० नं. को कानूनी व्यवस्थाको प्रयोजन र उद्देश्य नभएको । (प्रकरण नं.३)  ऐनको व्याख्या सहज, स्वाभाविक र व्यवहारिक ढङ्गले गर्नुपर्छ । ऐनमा प्रयुक्त शब्दहरूको अर्थ ऐनको उद्देश्यमा निहीत हुन्छ । ऐनको उद्देश्य र आसयविपरीत ऐनमा प्रयुक्त शब्दको अर्थलाई अनावश्यक किसिमले तन्काउनु वा विस्तारित गर्नु कानूनसम्मत र न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४

 कसैको नाममा दर्ता नभएको जग्गा सार्वजनिक पर्ती, ऐलानी जे जस्तो नाम दिएको भए पनि त्यस्तो जग्गा आफ्नो नाममा दर्ता गराउने कार्य रीतपूर्वकको मान्न नसकिने ।  आफ्नो नाममा विधिवत् रुपमा आउन नसक्ने तथा अदालतले समेत हक स्थापित गराई दिन नसकेको जग्गालाई जबरजस्ती आफ्नो नाममा ल्याउने प्रयास गर्ने कार्य असल नियत साथ गरेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.४)  एक जिम्मेवार अधिकारीले वस्तुस्थिति एवं प्रमाण बुझी कानूनबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य कसैले भन्यो भनेर प्रमाण वुझ्दै नवुझी गर्दछ भने त्यस्तो कार्यको जिम्मेवारी आफूले नै लिनुपर्ने ।  कुनै ठोस आधार र कारण बिना नै आफूले गरेको कार्यको जिम्मेवारी अर्कैमा सार्ने र सो कार्यबाट त्यस्तो अधिकारीलाई उन्मुक्ति दिने हो भने प्रशासनिक उत्तरदायित्व एवं जवाफदेहितासम्बन्धी अवधारणामा नै नकरात्मक असर पर्न गई कर्मचारीहरूमा वेथिति एवं गैरजिम्मेवारपन नबढ्ला भन्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 हस्ताक्षर जाँच गर्ने दुई विशेषज्ञको राय अलग–अलग भै विरोधाभाष रहेका अवस्थामा ती रायहरूलाई विवादको निरुपण गर्ने निश्चयात्मक र भरपर्दो प्रमाण मान्न सकिने देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा विवादको निरुपण गर्न मुद्दाको तथ्य, पक्षहरूको सम्बन्धमा देखिएको विकसित घट्नाक्रम एवं परिस्थितजन्य प्रमाणहरूलाई नियाल्नु पर्ने ।  विशेषज्ञको राय न्यायकर्तालाई निष्कर्षमा पुग्न सहयोग गर्ने आधार अवश्य हो । तर, विशेषज्ञको रायलाई एक मात्र निश्चयात्मक प्रमाण मानी अन्य प्रमाणलाई उपेक्षा गर्नु न्यायसंगत हुँदैन । अन्य भरपर्दा प्रमाणको विपरीत विशेषज्ञको राय भएमा न्यायकर्तालाई विशेषज्ञको राय प्रतिकूल निष्कर्ष निकाल्न आपत्ति नहुने । (प्रकरण नं.२)  कसूर गर्नेले सजाय पाउनु पर्ने हुन्छ । सम्पत्ति पाई नै हाल्यो भनेर गम्भीर करतुतहरू कानूनको आँखामा क्षम्य मानिदिँदा दण्डहीनताले प्रश्रय पाउने ।  लिखत बदर तथा जालसाजी भन्ने दावी रहेकोमा लिखत बदर भएपछि जालसाजी नठहर्नु र लिखतमा वादीलाई प्रतिकूल असर पुर्यााउने उद्देश्यले निजको कीर्ते सही गरिनु समान अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.४)

 मूल्याङ्कन गर्ने पदाधिकारीले दिएको अङ्क गणनामा त्रुटि देखिई सोलाई सच्याई दुवैतर्फ सही गरेकोलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने ।  सुपरीवेक्षकले अङ्क सच्याएको कार्यलाई अन्यथा उद्देश्य वा मनसायले गरेको प्रमाणित भएमा बाहेक स्वाभाविक क्रममा र रीतपूर्वक नै सो गरे भएको मान्नुपर्ने । (प्रकरण नं.२)  सुपरीवेक्षकले अघि दिएको अङ्क पछिबाट दुराशयपूर्ण तवरबाट घटाएको भन्न नमिल्ने कारणबाट निजामती सेवा नियमावलीले तोकेको पदाधिकारीले कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन गरी दिएको अङ्कलाई गणना गरी सबैभन्दा बढी अङ्क पाएकालाई बढुवा गरेको बढुवा समितिको निर्णय तथा सोउपर उजूरी सुनी लोकसेवा आयोगले सदर गरेको निर्णय समेतलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)

 विधायिकाले निर्माण गरेको कानूनलाई विधायिकाले नै संशोधन वा खारेज गरेको वा त्यसउपर संवैधानिकताको प्रश्न उठी अदालतबाट न्यायिक पुनरावलोकनको माध्यमबाट खारेज भएको अवस्थामा बाहेक विधायिकी कानूनको प्रभावकारितालाई समाप्त वा निस्तेज गर्ने अधिकार शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तअनुरूप राज्यको कार्यकारिणी शक्तिको प्रयोग गर्ने सरकारलाई हुन नसक्ने ।  सरकारले निर्णय गरी जारी गरेको परिपत्र प्रचलित संविधान तथा नेपाल कानूनमा उल्लेख भएका प्रावधानहरू अनुकूल नभई त्यसले सार्वजनिक हित प्रतिस्थापन गर्दछ भने त्यस्तो निर्णय तथा परिपत्रलाई मान्यता दिन नसकिने । (प्रकरण नं.६)  सरकारले गरेको निर्णय प्रचलित संविधान तथा कानूनका प्रावधानहरूसँग असंगत भई त्यसले सर्वसाधारणको कानूनसंगत व्यवहारमा बेमेलको अवस्था सिर्जना गर्दछ भने त्यस्तो निर्णयलाई लोककल्याणकारी भावनामा आधारित र न्यायसंगत मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.७)

 हक वेहकमा निर्णय दिने र प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी निर्णय दिने व्यवस्था नागरिक अधिकार ऐनको दफा ९ ले गरेको होइन । दर्ता भई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा प्राप्त भएको सम्पत्ति र साविकमा दर्ता थियो त्यसैले आफ्ना नाममा दर्ता हुनुपर्ने भन्ने पृथक कुरा हुन् । साविकको दर्ताको जग्गा विवादित सम्पत्ति नै हो होइन भन्ने कुरा सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा बोल्नु पर्ने ।  सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कन शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय भएकाले कानूनले नै किटानी रुपमा शुरु अधिकारक्षेत्र पुनरावेदन अदालतलाई प्रदान गरिएको अवस्थामा वाहेक पुनरावदेन तहको पुनरावेदकीय अधिकारक्षेत्र राख्ने अदालतलाई यस्तो अधिकार छ भन्ने अर्थ गर्न नमिल्ने ।  कुनै सम्पत्तिमा अधिकार रहेको कुरा कुनै व्यक्तिले स्वघोषणा गर्ने कुरा होइन, राज्यले भनिदिन पर्ने विषय हो । कुनै सम्पत्तिका विषयमा कानूनबमोजिम दावी गर्न अवश्य सकिन्छ । तर, दावी गर्ने प्रक्रिया कानूनद्वारा निर्धारित भएबमोजिम हुनु पर्दछ । दावीको निरोपण सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनद्वारा मात्र हुन सक्ने विषयलाई शुरु अधिकारक्षेत्रको विषय मान्नुपर्ने हुन्छ । यस्तो विषय नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा ९ भित्र नपर्ने । (प्रकरण नं.६)

 विदेश गएको मानिससँग नियमित टेलिफोन सम्पर्क हुन सक्ने अवस्थामा फर्की आउने मिति थाहा हुने र विदेशको ठेगाना समेत थाहा हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा अ.वं. ८३(१) नं आकर्षण हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.४)  विदेश गएको व्यक्तिलाई उमेर, सुस्तमनस्थिति र बहुलाएको व्यक्ति सरह राखे पनि खण्ड (च) मा पर्ने व्यक्तिको तर्फबाट जसलाई विवादको तथ्य नै थाहा हुँदैन, उसले दिएको प्रतिउत्तर र त्यस्तो व्यक्तिले दिएको प्रमाणको आधारमा इन्साफ गर्दा अदालत बहुतै होशियार हुनपर्ने । (प्रकरण नं.१०)  कुनै जातकको पितृत्वको विवादमा आमाको भनाइले महत्वपूर्ण स्थान रहन्छ । अन्य कुरासँग बाझिदैंन र परिस्थितिजन्य कुराहरूले समर्थन गर्दछ भने आमाको भनाइलाई नाताको विवादमा महत्वपूर्ण प्रमाणको रुपमा ग्रहण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१३)  Intimate Sample कारणीबाट नै निकालिएको भन्नेमा विवाद नभई निर्विवाद रुपले कारणीबाट नै निकालिएको अवस्थामा प्रमाणमा लिनुपर्ने ।  Patterning सम्बन्धी विवाद, अपराध अनुसन्धान आदिमा DNA महत्वपूर्ण हुन्छ । तर, DNA Report प्रमाणमा लिन प्रयोगशाला (Laboratory) कोठाभित्र Sample निकाल्न कारणी र सम्बन्धित विशेषज्ञ मात्र प्रवेश गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१९)

 उद्योगमा पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क महत्वपूर्ण हुन्छ । अर्थतन्त्र जतिसुकै Liberal र सरकारको भूमिका केवल License प्रदान गर्ने कार्य Licensing regime मा सीमित रहने भए पनि पेटेन्ट, डिजाइन र ट्रेडमार्क जस्ता Industrial Property मा उद्योगको एकाधिकार हुने ।  खुला अर्थतन्त्र भएको देशमा सरकारले नै कुनै मालमा एक उद्योगीको मात्र एकधिकार हुन नदिन राज्यले नै प्रतिस्पर्धाको लागि Encourage गर्दछ । त्यही अनुकूल कानून पनि बनेको हुन्छ । तर, त्यस्तो अवस्थामा पनि कुनै उत्पादन तथा सेवामा प्रयोग हुने Patent, Design र Trade Mark को विकास र प्रयोग गर्नेको लागि कुनै उद्यमी तथा व्यवसायीले गरेको उत्पादित वस्तु वा सेवाको उपभोग गर्ने उपभोक्ताको हित रक्षाको लागि समेत यस्तो Patent, Design र Trade Mark को रक्षा गर्नु कुनै पनि राज्यको सार्वजनिक कर्तव्यको रुपमा लिइन्छ । कुनै व्यक्तिको आर्जन गरेको अन्य सम्पत्तिसरह यस्ता बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षा गर्नु राज्यको प्रमुख दायित्व हुने । (प्रकरण नं.७)  पेटेण्ट, डिजायन र ट्रेडमार्क ऐन, २०२२ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार ट्रेडमार्क संरक्षणको लागि नेपालमा उद्योग विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने र दर्तापश्चात्को संरक्षण, खारेजीको कारवाही समेतको व्यवस्थाले दर्ता भैसकेका ट्रेडमार्कले अरु कसैको ट्रेडमार्कको ख्यातिमा धक्का पुग्ने देखेमा विभागले दर्ता बदर समेत गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.९)

 कानूनले नै दुष्परिणाम सच्चाउनको लागि लेखी पठाउन सक्ने अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई अधिकार दिएको अवस्थामा सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिले गरेको अनुचित कार्यबाट उत्पन्न त्यस्तो दुष्परिणाम सच्चाउने सिलसिलामा कानूनबमोजिम नै सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाउने गरी भएको निर्णयलाई अन्यथा भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  मन्त्रिपरिषद्को निर्णयविपरीत हुने गरी आफूलाई प्राप्त अख्तियारीभन्दा बाहिर गई जग्गा सट्टा भर्ना दिने गरेको मुआब्जा तथा निर्धारण समितिको निर्णयबाट कानूनबमोजिम हक सिर्जना हुन सक्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.७)

 प्रतिस्पर्धात्मक आधारमा पदपूर्ति गर्नुपर्ने पदहरूको पदपूर्ति गर्दा फराकिलो आधारमा प्रतिस्पर्धा हुन सक्ने अवस्थाहरूको अख्तियार गर्नु स्वाभाविक र युक्तिसंगत हो, तर सो सिलसिलामा कुनै खास पत्रिकामा विज्ञापन वा सूचना प्रकाशित भए सबैले थाहा पाउने र कुनै अन्यमा सूचना प्रकाशित गर्दा अरुले थाहा नपाउने भनी निष्कर्ष निकाल्न नहुने ।  कुनै खास र सबैभन्दा बढी प्रति प्रकाशित हुने वा बिक्री वितरण हुने राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा मात्र सूचना प्रकाशित गर्नुपर्छ भन्ने मानेको खण्डमा समान वर्गका पत्रिकाहरूको बीचमा सम्भाव्य प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता समाप्त हुन जाने ।  कानूनले तोकेको वर्गको राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्दागर्दै पनि मनोगत आधार लिई अमुक खास पत्रिकामार्फत् नै सूचना प्रकाशित गर्नु भनी निर्देशन गर्नु र सो नगरेको कारणले राष्ट्रियस्तरको पत्रिकामा प्रकाशित सूचना रद्द गर्ने गरी भएको कारवाही समेत बदर गर्नु भेदभावपूर्ण र अस्वच्छ भन्नुपर्ने ।  कानूनबमोजिम अख्तियारप्राप्त अधिकारीले खुल्ला बजारमा उपलव्ध विभिन्न राष्ट्रियस्तरका पत्रिकाहरू मध्ये कुनै खास पत्रिकामा सूचना प्रकाशित गर्ने निर्णय गर्नु प्रशासनिक स्वविवेकको कुरा हो र यसबाट कानूनको कुनै खास प्रावधानको उल्लघंन नभएको अवस्थामा हस्तक्षेप गरी कुनै अर्को निर्देशन जारी गर्नु नपर्ने । (प्रकरण नं.१०

 करारीय आधारमा भाडामा लिनेदिने सम्झौता भएपछि सोही सम्झौताका शर्तको अधीनमा रही दुबै पक्षले आ–आफ्नो आचरण र व्यवहार गर्नु बाञ्छनीय मानिन्छ । भाडामा बसेको अवधिमा बसोवासका लागि आवश्यक पर्ने न्यूनतम् पूर्वाधार, सुविधा र वातावरण खोज्नु भाडावालको अधिकार हुन सक्छ तर त्यतिकै भरमा भाडामा बसिएको सम्पत्ति वा घरमाथि नै भाडावालको बसोवासको दीर्घकालीन अधिकार स्थापित (Right to Habitat) हुन्छ भन्न नमिल्ने । (प्रकरण न.५)  घर बहालको सम्बन्धमा अन्य खास कानूनी व्यवस्था नभएको र भएको व्यवस्था घर बनाउनेको ८ नं. लाई पनि बदर गर्ने हो भने मुलुकमा घर बहाल सम्बन्धमा कानूनविहीन अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । यसबाट घर बहालमा दिनेभन्दा घर बहालमा बस्ने व्यक्ति नै असुरक्षित हुने स्थिति रहन्छ, जुन सार्वजनिक हितको स्थिति नदेखिने । (प्रकरण न.११)

 घटना वारदात घटिसकेपछि मौकामा आफन्त समेतलाई घटनाको यथार्थ व्यहोरा नवताई आफू अपराधबाट उम्कन सकिन्छ कि भन्ने दुष्प्रयास गरी लास फालेको भोलिपल्ट आफूले लास देखेको भनी मृतकका परिवारलाई खवर गर्नुका साथै आफूले गरेको कसूर अपराधप्रति पश्चाताप नगरी अपराध लुकाउने दवाउने नियतले मानिस मरिसकेपछि पनि लास बोरामा हाली आफ्नै कालगतिले वा अरु कसैको कर्तव्यले मरेको भन्ने भान पार्न खोज्नेसम्मका घटनापश्चात्का पछिल्ला क्रियाकलाप समेतलाई दृष्टिगत गर्दा अ.बं.१८८ नं. बमोजिम सजाय घटाई १० (दश) बर्ष कैद हुन मनासिब नदेखिने । (प्रकरण नं.१०

 एक देशको अदालतबाट भएको फैसला अर्को देशको अदालतले मान्यता (Recognition) दिने नदिने भन्ने महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न हो । सार्वभौमसत्ताको कारण आ–आफ्नो भू–भागभित्र प्रत्येक राष्ट्र सार्वभौम मानिन्छ । आफ्नो भू–भागभित्र त्यस देशभित्र बसोवास गर्ने प्रत्येक व्यक्ति र त्यहाँको सम्पत्तिमाथि त्यस देशको कानून लागू हुन्छ र Exclusive Jurisdiction ग्रहण गरेको हुन्छ । कुनै पनि देशले आफ्नो देशको कानूनबाहेक अन्य देशको कानून लागू गर्दैन । तर यस्तो Exclusive Jurisdiction पहिला पहिला सम्भव भएपनि आजको पारस्परिक निर्भरतायुक्त (Interdependent) विश्वमा सम्भव हुँदैन । त्यसैले आजका राष्ट्रहरूले Territorial Sovereignty को नाममा विदेशको कानून र विदेशको अदालतबाट भएका फैसलाहरू बेवास्ता गर्न सकिँदैन । Public Policy विपरीत नभएका फैसलाहरूलाई मान्यता प्रदान गरी कानूनको रीत पुर्याेई Reciprocity, Comity समेतको आधारमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 सिंङ्गो देशलाई Lead गरी देशको आर्थिक विकास गर्ने, वैदेशिक नीति सञ्चालन गर्ने, देशको अन्तर्राष्ट्रिय सीमा संरक्षणदेखि लिएर आन्तरिक सुरक्षा समेत गर्ने संवैधानिक कर्तब्य बोकेको प्रधानमन्त्रीले बहुमतद्वारा विधायिका संसदको Confidence प्राप्त गर्नुपर्छ । देशको प्रधानमन्त्रीको पद कम्पनी ऐनबमोजिम गठन भएको कुनै कम्पनीको साधारण सभाबाट कुनै पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचन हुने पद जस्तो होइन । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षमा गठन हुने मन्त्रिपरिषद्को निर्वाचनमा निर्विरोधको कुनै स्थान हुँदैन । राजनीतिक दलको लागि आफ्नो उम्मेद्‌वार निर्विरोध हुन सक्छ तर सरकार प्रमुख बन्न विधायकहरूको बहुमत प्राप्त गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.९)

 सीमित समयको लागि कार्यपालिकाद्वारा ऐनको रुपमा जारी हुने अस्थायी वा वैकल्पिक प्रकृतिको अध्यादेशको कानूनी व्यवस्था बहाल रहेको अवस्थामा उत्पत्ति भएको वा सोबमोजिम प्रारम्भ गरिएको कारवाहीको प्रक्रिया अध्यादेशको अवधि समाप्त भई निष्क्रिय रहेको अवस्थामा उक्त शुरु भएको प्रक्रिया वा कामकारवाही अन्त्य नभएसम्म सो अध्यादेशको व्यवस्थाअनुसार भएको कामकारवाही सम्पन्न नहुँदै निष्क्रिय भएको कारणले साविकमा रहेको कानूनी व्यवस्था नै लागू हुने भनी व्याख्या गर्नु कानून व्याख्यासम्बन्धी ऐनको व्यवस्थाविपरीत हुने । (प्रकरण नं.७)  जारी भएको अध्यादेशको अवधि समाप्त भई ऐनको रुप लिन नसके पनि सोको परिणाम पनि ऐन खारेज भएपछिको परिणाम जस्तै हुने । (प्रकरण नं.८)

 २०२१ सालमा जारी भएको भूमिसम्बन्धी ऐनले ४६ वर्षको कालखण्डमा कतिपय व्यवहारहरूलाई मौलिक रुपबाट र कतिपय व्यवहारहरूलाई संशोधित रुपबाट नियमित गरिआएको परिप्रेक्ष्यमा ती व्यवहारहरूको वैधतालाई समेत प्रभावित तुल्याउने गरी हाल आएर उक्त ऐनको हदबन्दीसम्बन्धी मौलिक व्यवस्थालाई नै असंवैधानिक घोषित गरिपाऊँ भन्ने दावी न्याय र औचित्यको दृष्टिकोणबाट समेत पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १४)