प्रतिवादी प्रत्यर्थीले मोही बेदखली गरेको स्पष्ट देखिएको अवस्थामा वादी दाबी पुग्न नसक्ने गरी भएको सुरू भूमिसुधार कार्यालय, बाँकेको मिति २०६२।२।२९ को फैसला, त्यसैलाई सदर गरेको पुनरावेदन अदालत, नेपालगन्जको मिति २०६७।१२।१६ को फैसलासमेत मिलेको नदेखिँदा ती दुवै फैसला उल्टी भई प्रतिवादी प्रत्यर्थीले मोही बेदखली गरेको हुँदा प्रत्यर्थीलाई भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को उपदफा (१) (क) (ख) बमोजिम रू.१०००।- जरिवाना भई ऐ. ३२(२) (क) बमोजिम वादीलाई फेरि भोगचलन गर्न दिनु भनी विपक्षी जग्गाधनीका नाममा निर्देशसमेत गर्ने ।

कार्यालयका पदाधिकारीले जब मन लाग्यो जसरी मन लाग्यो काम गर्ने होइन । कार्यालयमा हुने कामकारवाही एउटा पद्दति र प्रचलनमा आधारित हुन्छ । प्रत्येक कामको कार्यालयमा अभिलेख रहने । कुनै योजनाको कामको कार्यालय आफैँले अनुगमन र निरीक्षण गर्न सक्तैन भन्ने देखिन्छ भने त्यस्तो आयोजना सञ्चालन गर्न नहुने कुरामा कार्यालय प्रमुख लगायत सबै सचेत रहनुपर्छ । तर योजना स्वीकृत गरेपछि त्यसलाई ऐन नियमबमोजिम सम्पन्न गराउनका लागि जिम्मेवार कर्मचारीहरूले आफ्नो दायित्वलाई इमानदारीपूर्वक निर्वहन गर्नुपर्ने ।

स्वास्थ्य सेवा जस्तो संवेदनशील र अत्यावश्यकीय सेवाअन्तर्गतको कर्मचारी भएको देखिन्छ । निवेदक कर्मचारीले सरकारले खटाएको कार्यालयमा गई स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्नुपर्नेमा सरूवा भएको करिब तीन महिनासम्ममा पनि बरबुझारथ नगरी स्वास्थ्य सेवा जस्तो अत्यावश्यक सेवामा आलटाल गरी सरूवा भएको कार्यालयमा नगई आफ्नो कर्तव्य पूरा नगर्ने तर सरूवा भएको करिब तीन महिनापछि केवल पत्र बुझेको मितिलाई आधार लिई रिट निवेदनको माध्यमबाट अधिकारको मात्र खोजी गर्नु न्यायसङ्गत हुने नदेखिने । अधिकार र कर्तव्य एकैसाथ आउने कुरा हुन् । अधिकार खोज्नेले आफ्नो कर्तव्यको पनि पालना गर्नुपर्ने हुन्छ । निवेदक सरूवा भएको लामो समयसम्म पनि सरूवा भएको कार्यालयमा नजानुबाट निजले आफ्नो कर्तव्यको पालना गरेको देखिँदैन । रिट निवेदकले दाबी लिएको बरबुझारथको म्यादसमेत हालसम्ममा समाप्त भइसकेको अवस्था हुँदा सोसम्बन्धमा प्रस्तुत रिट निवेदनबाट आदेश जारी गरिरहन पर्ने नदेखिने ।

साधारण क्षेत्राधिकारको अवलम्बन गर्ने सिलसिलामा भएका त्रुटिलाई सच्याउन कानूनबमोजिमको मार्ग नभएमा वा कानूनले अवरूद्ध गरेमा त्यसलाई असाधारण अधिकारको दुहाई माग्दै कोही अदालतमा शरण पर्दछ भने अदालतले शरणको मरण गर्दैन । त्यस्ता प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण कार्य गर्नबाट रोक्न, भइसकेका कार्य बदर गरी हक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि उपयुक्त आदेश जारी गर्ने असाधारण अधिकार क्षेत्र यस अदालतलाई संविधानले नै दिएको पाइने ।

कुनैपनि जग्गासम्बन्धी मुद्दाको विवादमा हकदैया, हदम्याद र हकको स्रोतको विवेचना हुन जरूरी हुन्छ । आयकर अदालतको कार्यबाट कुनै जग्गामा कसको हक पुगेको छ छैन भनी हेरिने कार्य हुन नसक्ने । आफ्नो हक कायम भएको जग्गा हो र त्यस्तो जग्गा अरू कसैले दर्ता गराएको रहेछ भने जग्गा पजनीका १७ नं. समेतको आधारमा दूषित दर्ता भएका मितिले ६ महिनाभित्र नालेस गर्नुपर्ने ।

आर्थिक प्रस्ताव एउटा मात्र खोलिने भन्दैमा त्यो खोलिएको आर्थिक प्रस्ताव नेपाल सरकारले स्वीकार गर्नु नै पर्छ भन्ने होइन, अपितु सम्झौता हुँदा निजी लगानीसम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १४ ले खोलिनु पर्ने भनी उल्लेख गरेका कुराहरूमा सर्वसाधारणको हितमा नभए सरकारले सम्झौता गर्न इन्कार गर्न पनि सक्छ । प्रतिस्पर्धा हुँदा अन्ततः कोही कोही एक जना त हुन पुग्छ नै प्रतिस्पर्धा हुँदै अन्तमा एक जना रह्यो भन्दैमा उसले जे प्रस्ताव गर्छ त्यसलाई स्वीकार्न सरकार बाध्य हुन्छ भन्न नमिल्ने । पूर्वाधारको निर्माण के कसरी र कुन Model मा गर्ने हो भन्ने विषय कार्यपालिकाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्दछ । यी कार्यहरू कार्यपालिकाबाट निर्णय गरिने हुँदा साधारणतया अदालतले हस्तक्षेप गर्दैन । कार्यपालिकाबाट सञ्चालन हुने यी र यस्तै प्रकृतिका अन्य कार्यहरूबाट व्यक्ति वा जनसाधारणहरूलाई संविधान र कानूनद्वारा प्रदान गरिएका हक अधिकारहरूमा प्रतिकूल असर पर्न गएको अवस्थामा रितपूर्वक विवाद अदालतमा प्रवेशको अवस्थामा अदालत मुकदर्शक रहिरहन पनि नसक्ने ।

सामान्यतया नेपाली नागरिकले आफ्नो मौलिक हक र साम्पत्तिक हक जीवनको उत्तरार्धमा मात्र भोग गर्ने नभई कतिपय मौलिक हक जन्मेदेखि नै तथा बालिग भएपछि अझ सक्रिय भई उपभोग गर्ने गरेको पाइने । फैसला कार्यान्वयनको कुरामा निर्विवाद शङ्कारहित प्रमाणको मापदण्ड ग्रहण गर्न नसकिने हुँदा कार्यान्वयनकर्ताबाट प्रस्तुत सन्तोषजनक प्रमाणलाई खण्डन हुने गरी प्रति प्रमाण पुर्‍याउने भार (reverse burden of proof) निवेदकउपर रहने ।

मुद्दा गर्नुपर्ने कारण परेको भनी वादीले देखाएको मितिलाई आधार मान्नुपर्ने करार सम्झौताबाट देखिएको अवस्थामा वादीले ऐनका म्यादभित्रै सम्बन्धित अदालतमा फिराद दर्ता गराएको देखिएकाले हदम्याद नाघी दायर भएको भनी पुनरावेदक प्रतिवादीले लिएको जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने । करारको प्रमुख विषयवस्तु नष्ट भएमा करारबमोजिम गर्नुपर्ने कार्य गर्न असम्भव हुने हुनाले उक्त विषयवस्तु पक्षहरूको नियन्त्रणभन्दा बाहिरको कारणबाट नष्ट भएमा करार हतास भएको मानिन्छ र पक्षहरू आ-आफ्नो दायित्वबाट स्वतन्त्र हुने ।

राज्यको निकायसँग सम्बन्धित अधिकारीहरूको कर्तव्य नागरिकको जिउ ज्यानको संरक्षण गर्नुपर्ने हुन आउँछ, तसर्थ जो रक्षक उही भक्षक किमार्थ बन्न सक्दैन । कुनै व्यक्ति किन मारियो त्यसको अनुसन्धान गर्ने तथा खोजविन गर्ने दायित्व राज्यको हो र बिना कारण निहत्था मानिसको हत्या हुन्छ भने त्यसलाई पत्ता लगाई, दण्ड दिने कर्तव्य पनि राज्यको हुन्छ । जुन व्यक्ति मारिन्छ त्यस्तो मृतकका स्वजनको वैध अपेक्षा भनेको दोषीलाई कानूनबमोजिम कारवाही भई सजाय भोगेको हेर्ने रहन्छ । त्यो अपेक्षाको परिपूर्ति गर्ने दायित्व पनि राज्य र त्यसभित्रको प्रहरी, सरकारी वकिल जस्ता अङ्गबाट हुनुपर्ने ।

आय र व्ययको हिसाब गर्दा विभिन्न घरायसी व्यवहार, सम्पत्तिको व्यक्तिगत लेखा जोखा राख्नुपर्ने दायित्वयुक्त व्यवस्था सुरूदेखि नै नरहेको जस्ता कारक तत्त्वहरूलाई बिर्सेर निरपेक्षरूपले आय व्ययको निर्धारण गर्नु न्यायोचित मान्न नसकिने हुँदा कतिपय अवस्थामा न्यायोचित अनुमानको आधारमा आय व्यय निर्धारण गर्नुपर्दा आय र व्ययको फरक रकमले मात्र राष्ट्रसेवक प्रतिवादीको उच्च जीवनस्तरलाई निर्धारण गर्न नसकिने । कतिपय यस्ता स्रोतहरू हुन्छन् जसबाट व्यावहारिकरूपमा आम्दानी त भएको हुन्छ तर कागज प्रमाण हुँदैनन् । कागज प्रमाणको अभावमा यो यो शीर्षकबाट यति यति आय भयो भनी निष्कर्ष निकाल्न कठिनाई हुने हुँदा कतिपय आयका स्रोत एवम्‌ खर्चको रकम न्यायिक अनुमानबाट पनि यकिन गर्नुपर्ने ।

आधार र कारण बेगर नै राज्यले लिएको दण्ड नीतिकै विपरीत हुने गरी अ.ब.१८८ नं. बमोजिम सजाय घटाउँदै जाने प्रवृत्तिले न त पीडितको भावनामा पुग्न गएको चोटलाई कम गर्न नै मद्दत गर्छ न त दण्डहीनताको स्थितिमा कमी ल्याउनमा नै मद्दत गर्छ । यस्तो विषयमा न्यायकर्ता सधैँ होसियार रहन जरूरी हुने ।

प्रत्येक व्यक्तिले प्रचलित सामाजिक एवम्‌ सांस्कृतिक परम्पराअनुसार पूजा गर्न पाउनु मौलिक अधिकार भएको र परम्परादेखि चलिआएका त्यस्ता स्थापित पूजा परम्पराको निरन्तरतासमेत हुनुपर्छ । परापूर्वदेखि चलिआएको धार्मिक आस्था एवम्‌ मान्यतामाथि चोट पुग्नेगरी अन्यथा निर्णय गर्नुपनि मनासिब हुने देखिन्न । पूजा गर्दा विशेष पूजाको सामग्रीले असङ्गत प्रवेश पाउने र सामान्य पूजाले भने पशुपतिनाथको मूर्ति रहेको स्थलमा प्रवेश नपाई ढोका बाहिर नै थन्काउन पर्ने अवस्था वाञ्छनीय नहुने । कुनैपनि भक्तले भक्तिको अभिव्यक्त गरेको अनुभूति नै गर्न नसक्ने गरी पूजा सामग्रीहरू नै बाहिरिन पर्ने अवस्था ठीक हुँदैन भने पूजा सामग्रीहरू चढाउने नाममा मूर्ति र सो रहेको क्षेत्रउपर नै क्षय वा ह्रास हुनेगरी नकारात्मक असर पर्न दिन पनि मनासिब हुँदैन । तसर्थ सम्बन्धित निकाय एवम्‌ व्यक्तिहरूबाट सन्तुलित ढङ्गले पूजा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन आउने ।

सडक सीमाभित्र जुनसुकै प्रकारले जो कसैले निर्माण गरेको वा भोग गरेको कारणबाट त्यस्तो जग्गामा कसैको कानूनी हक सिर्जना हुन नसक्ने ।

फैसला कार्यान्वयनबाट सिर्जित परिणामलाई सम्बन्धित पक्षले स्वीकार गरी त्यस्तो कार्यान्वयनको परिणामको अंशसमेत आफूले प्राप्त गरेपछि स्वीकार गरिएको पूर्व परिणामलाई पछि अस्वीकार गरी दाबी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६) एकपटक आफूले स्वीकार गरी त्यसबाट फाइदा लिई सकेपछि सोही विषयमा यस्तो होइन भनी दाबी लिन विबन्धनको सिद्धान्तविपरीत हुन जान्छ । अंश मुद्दाको मिलापत्रबाट पूर्व बन्डा मुचुल्कामा उल्लिखित जग्गा नै आफ्नो भाग शान्ति लिई कित्ताकाट गरी दा.खा.दर्ता नामसारीसमेतका कार्य पूरा गरिसकेको अवस्थामा पूर्व बन्डा मुचुल्कालाई मान्दैनौं भन्न प्रमाण ऐन, २०३१ के दफा ३४ ले विबन्धन लाग्ने हुँदा एकपटक स्वीकार गरिसकेको विषयमा पुनः अस्वीकार गरी दाबी गर्न मिल्ने नदेखिने ।

अपराधको प्रकृति, कसुरदारको संलग्नता, कसुरको गाम्भीर्यतालगायतका कसुरसँग सम्बन्धित विभिन्न सन्दर्भहरूलाई विचारै नगरी कसुरमा संलग्न कुनै पनि अभियुक्तलाई यान्त्रिकरूपमा न्यूनतम् वा अधिकतम् सजाय गर्ने भन्ने विधायिकाको मनसाय होइन । विधायिकाले निश्चित सजायको मात्रा उल्लेख नगरी धेरै प्रकारका कसुरमा न्यूनतम् र अधिकतम् सजायको मात्रा तोकिदिएको अवस्थामा तोकिएको सीमाभित्र रही सजाय निर्धारण गर्ने स्वविवेकीय अधिकार मुद्दा हेर्ने अधिकारी वा अदालतलाई प्रदान गरेकाले अभियुक्तको कसुरको मात्रासँग मिल्ने गरी निर्णयकर्ताले विवेकसम्मत सजायको मात्रा निर्धारण गर्नुपर्ने ।

भ्रष्टाचारजन्य कसुर स्थापित हुनको लागि प्रतिवादीले आफू वा अरू कुनै व्यक्तिलाई गैरकानूनी लाभ पुर्‍याएको भन्ने कुरा प्रत्यक्ष, सार्थक र निश्चयात्मक प्रमाणबाट शङ्कारहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्ने । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २५ को कानूनी व्यवस्थाअनुसार फौजदारी कसुरसम्बन्धमा अभियोजन पक्षले प्रतिवादीउपर लगाएको आरोपलाई शङ्कारहित तवरले पुष्टि गर्नुपर्दछ । अभियोजन पक्षले लगाएको आरोप पुष्टि गर्ने क्रममा शङ्काको कुनै गुञ्जाइस रहनु हुँदैन । शङ्काको गुञ्जाइस उत्पन्न भएमा त्यसको फाइदा अभियुक्तले पाउने ।

जीयजीय भन्नाले अंशबन्डा नभएको भए सबै अंशियार बीच अंशबन्डाको महलको २ नं. अनुरूप बराबर अंश लाग्ने हुन्छ । एकै सगोल परिवारमध्येमा पनि केही अंशियारले मिलापत्र गरी वा अन्य कुनै व्यहोराबाट अंश लिएको वा पाएको भए वा छोडपत्र गरेको भएमा कानूनले त्यस्तो व्यक्ति अंशियारले उसको भाग अंश उसैसँग गएको भनी मान्नुपर्ने हुँदा उसको भाग पनि सगोलको सम्पत्तिबाट पुनः छुट्टै भाग छुट्याई बाँकी सगोलको अंशियारामध्येकै कुनै एकलाई हुने गरिदिन वा लिन नमिल्ने । सगोलमा रहेको वा अंश बन्डा नभएको भए सगोलका अंशियारमध्ये कसैका नाउँमा रहेको भएपनि कानूनतः बराबर बन्डा लाग्दछ । अंशियारबाट छुट्टिनेलाई पुनः अंशियाराहरूबीचमा उसको गन्ती हुन सक्दैन । अलग भएका अंशियारको भाग पुनः सगोलको सम्पत्तिबाट छुट्याउने हो र कुनै एक अंशियारलाई दिने हो भने दोहोरो अंश भाग लाग्न जाने ।

राजप्रासाद सेवा खारेज गर्ने, तर कर्मचारीहरूलाई निजामती सेवाको अङ्ग बनाउने घोषणा गर्नुले सो समूहका कर्मचारीलाई निजामती सेवामा हार्दिकतापूर्वक गाभ्ने उक्त घोषणाको उद्देश्य रहेको देखिने । (प्रकरण नं.५) कानूनको दृष्टिमा समानता र कानूनको समान संरक्षणको प्रत्याभूतिका लागि प्रयुक्त गरिएका उत्पत्ति, वैचारिक आस्था जस्ता शब्दहरूले कुनै पनि नागरिकप्रति राज्य पूर्वाग्रही हुँदैन, सरकार सञ्चालनमा जे जस्तो राजनीतिक समीकरण कायम रहे पनि त्यसको असर र प्रभाव जनता (जुनसुकै आस्था र विश्वास राख्ने) ले पाउने सेवा, सुविधा र संरक्षणमा पर्दैन भनी आश्वस्त तुल्याएका छन् । यही कुरा रिट निवेदकहरूका हकमा पनि लागू हुने ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा जम्मा भएको निक्षेप रकम, ती संस्थाहरूले आर्जन गरेको मुनाफा, आपसी प्रतिस्पर्धा, राष्ट्र बैंकको निर्देशन, देशको अर्थतन्त्रको अवस्थासमेतका आधारमा इजाजत प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले निक्षेप सङ्कलनमा दिने ब्याजदर र कर्जा लगानीमा लिने ब्याजदर कायम गर्ने गरेको पाइने ।