(१) यस अदालतबाट जारी हुने परमादेश समेतका आज्ञा वा आदेश सिद्धान्तमा सार्वजनिक वा सरकारी काम कर्तव्य वा जवाफदेही भएका व्यक्तिहरुद्वारा नेपाल अधिराज्यको संविधान प्रदत्त एवं प्रचलित नेपाल कानुनद्वारा व्यवस्थित अधिकारहरुको लागि उपलब्ध हुने । विपक्षी बनाइएका व्यक्ति त्यस्तो जवाफदेही भएका व्यक्ति हुन् भन्ने कुरा निवेदक पक्षबाट जिकिर लिन नसकिएको स्थितिमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी आज्ञा, आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) कुनै सम्भावित हक अधिकारको सम्बन्धमा रिट क्षेत्रबाट विचार नभई निश्चित हक अधिकारको सम्बन्धमा मात्र रिट क्षेत्रबाट विचार गर्न मिल्ने । (प्रकरण नं. ९)

(१) केवल निवेदकको भनाइलाई मात्र आधार मानी वारदात जबरजस्ती करणीको वारदात नभएकोले उक्त मुद्दा खारेज गर्नु पर्ने भनी अनुमान गर्न जिल्ला अदालतले कानुन बमोजिम गर्नु पर्ने काम कारवाही र निर्णयमा समेत असर पर्ने गरी रिट क्षेत्रबाट कुनै आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५) (२) जिल्ला अदालतले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दामा अ.बं ११८(२) आधारमा निवेदकलाई पूर्पक्षको लागि थुनामा राखेको देखिँदा यस्तो बन्दीका हकमा जिल्ला अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दाको वारदातको सम्बन्धमा र सबूद प्रमाणको मूल्यांकन सम्बन्धमा विचार गरी बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) असर पर्ने पक्षले आफ्नो उपचारको निम्ति समयमा नै सजग रहनु पर्ने । (प्रकरण नं. ५)

(१) बक्क लाटोका एकाघरका बाबु र सहोदर भाइले निजको बयान निजको इशारा बमोजिम भएको ठीक छ भनी गरेको सनाखतबाट अ.बं. २४ नं. बमोजिम भएको हो भनी मान्नु पर्छ । जन्मे देखि एउटै घरका बाबु र भाइले लाटो छोरा दाजुको इशाराको अर्थ राम्ररी बुझेका हुन्छन् भन्ने कुराको सहजै अनुमान गर्न सकिने । (प्रकरण नं. ३८) (२) लाटो भए पनि आफूले गरेको कामको परिणाम जान्नै नसक्ने किसिमको लाटो पनि देखिँदैन, निजको क्रियाकलापले आफूले गरेको कामको परिणाम बुझ्न सक्ने किसिमको देखिँदा निजले मृतकलाई चक्कु प्रहार समेत गरी कुटेको परिणाम स्वरुप मृत्यु भएको हुँदा निजलाई आरोप बमोजिम ज्यानसम्बन्धी महलको १३(३) नं. अनुसार जन्मकैदको सजायँ गर्ने गरेको इन्साफ मनासिब ठहर्ने । (प्रकरण नं. ३८)

(१) कुटपिटको वारदातमा केवल पीडित पक्षको स्थिति अवस्थालाई मात्र गौण विषय मानी निर्णय आधार मान्नु न्यायसंगत नहुन सक्तछ । कुटपिटको वारदातमा चोट प्रहारको स्थिति अवस्था, चोटको गम्भिरता, घटना स्थलको प्रकृति समेतलाई मध्यनजर राखी त्यसपछि मात्र निर्णयमा पुग्नु पर्ने; घा जाँच प्रतिवेदनकै आधारमा कुटपिटको दावी पुग्ने भनी ठहर गर्दा न्याय नपर्न सक्तछ । (प्रकरण नं. १९)

(१) अञ्चलाधीशमा निहित अधिकारहरु प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई प्रत्यायोजित गरेको मिति २०२८।५।१४ को राजपत्रको सूचनाले तत्काल प्रचलित सम्पूर्ण नेपाल कानुन अन्तर्गत अञ्चलाधीशमा निहित मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु सुम्पेको नभई निश्चित ऐन अन्तर्गतको मुद्दा सम्बन्धी अधिकारहरु मात्र प्रत्यायोजित गरिएको हुँदा सो हदसम्म मात्र उक्त सूचनाले अञ्चलाधीशमा भएको अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीमा हस्तान्तरण भएको सम्झनु पर्छ, तर भविष्यमा जारी भएको ऐनहरुमा स्पष्ट रुपमा अञ्चलाधीशलाई प्रदान गरिएको अधिकारहरु पनि उक्त सूचनाले प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भनी सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६) (२) राजश्व न्यायाधिकरण ऐनमा भूमि प्रशासकले (हाल माल कार्यालयले) गरेको फैसला उपरको पुनरावेदन अञ्चलाधीशले सुन्ने भनी अञ्चलाधीशलाई स्पष्ट रुपमा प्रदान गरिएको अधिकार पनि प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई हस्तान्तरण भएको हो भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १६)

(१) पुनरावेदनको उपचारको लागि आफूले दिनु पर्ने धरौट वा जेथाजमानी दिनु पर्ने कानुनी बाध्यतालाई उछिनेर रिट क्षेत्रबाट प्रवेश गर्ने पक्षलाई सुविधा प्रदान गर्दै जाने हो भने धरौट वा जेथाजमानी राखेर मात्र पुनरावेदन गर्न पाउने कानुनी बाध्यताको कुनै अर्थ नआउने । (प्रकरण नं. १६) (२) यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रको प्रयोग कुनै कानुनद्वारा तोकिएको जेथाजमानी राख्नु पर्ने कानुनी अनिवार्यताकलाई निस्कृय गराउनको लागि पनि होइन न त पुनरावेदनका उपचारको विकल्प रिटनिवेदन हुन सक्दछ । रिट निवेदकलाई सजायँ गर्ने गरेको भन्सार अधिकृतको आदेश के कस्तो तथ्यमा आधारित छ सो तथ्यले निवेदकको सम्बन्धमा के कस्ता अपराध कायम गर्छ वा गर्दैन र निकासी पैठारी ऐन, २०१३ वा भन्सार ऐन, २०१९ कुन ऐनको अपराध कायम हुन्छ भन्ने तथ्य र सबूद प्रमाणको जाँचबुझ रिट क्षेत्रबाट निरोपण गर्ने कुरा होइन । (प्रकरण नं. १६)

(१) मुलुकी ऐन अ.बं. ७१ख. नं. को रीत पुर्यानई अ.बं. ७१क. नं. बमोजिम कुनै काम कुरा वा मुद्दा समेत उल्लेख नगरी कुनै व्यक्तिलाई सामान्य रुपको अधिकृत वारिस मुकरर गरेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा जे जुन काम कारवाही गर्न अख्तियारनामा प्राप्त भएको छ त्यस व्यक्तिलाई सो काम कुरा बाहेक अन्य काम कुरा गर्न पाउने अधिकार निजलाई नरहने । (प्रकरण नं. १३) (२) जग्गा दर्ता गराउन वारेशलाई अख्तियार दिए भन्दा बढी कित्ता नं. खुलाइएको निवेदनको आधारमा शुरु गरी गराइएको उसमा पनि कार्यालय प्रमुखको दस्तखत नभई मुलुकी ऐन कागज जाँचको १ नं. विपरीत भएको बयानलाई कानुनी मान्यता दिन समेत मिल्ने देखिंदैन । किनकि त्यसरी शुरु गरिएको उक्त बयान लगायतको सम्पूर्ण काम कारवाही आरम्भतः शून्य (Void ab intio) को स्थिति रहने । (प्रकरण नं. १४)

(१) छोरा छँदा छँदै लोग्नेको हक स्वामित्व हुने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं. १४)

(१) नापीको सूचना बमोजिम जग्गा नापी गराउन नगएको नाताबाट र जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा वितरण हुँदा सो प्रमाण पूर्जा लिन नगएको कारणबाट एकाको जग्गाको हक स्वामित्वको स्वतः समाप्त हुने व्यवस्था जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ ले गरेको नपाइने । (प्रकरण नं. १८) (२) नापी हुने कुरा राजपत्रमा प्रकाशित हुँदैमा आफ्नो जग्गा अरुको नाउँमा दर्ता भएको थाहा पाउनु पर्छ भन्नु कानुनतः नमिल्ने । (प्रकरण नं. १८) (३) सम्बन्धित जग्गावालाको नाउँमा नापी दर्ता नभएको अवस्थामा त्यस्तो दर्ता बदर गर्ने व्यवस्था जग्गा नापजाँच ऐन, २०१९ मा व्यवस्था नभएकोले अन्य प्रचलित नेपाल कानुनमा भएको व्यवस्था हेर्नु पर्ने । (प्रकरण नं. १८)

(१) कर्तव्य ज्यान जस्तो संगिन प्रकृतिको अपराधमा अभियुक्तको प्रमाण रहितको इन्कारीले मात्र सफाइको भूमिका निर्वाह गर्छ भन्न मान्न मिल्दैन किनकी इन्कारी प्रमाणबाट पुष्टि भएको हुनुपर्दछ अन्यथा इन्कारीले मात्र निर्दोषिताको पहिचान गर्न युक्तिसंगत नहुने । (प्रकरण नं. २९) (२) कर्तव्य ज्यान मुद्दामा परिबन्दात्मक परिस्थितिलाई अन्यथा गरी कानुन बमोजिम नै सजायँ गर्दा न्यायिक दृष्टिकोणबाट चर्को पर्न जाने हुँदा निज पुनरावेदक प्रतिवादीलाई अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष (१०) दश सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ३१) (३) कुनै पूर्व रिसइवी रहे भएको देखिन नआएको, मार्ने कृयामा संलग्न सम्म भएको स्थिति अवस्थामा जन्मकैद सजायँ गर्दा न्यायिक दृष्टिबाट चर्को पर्ने हुँदा अ.बं. १८८ नं. बमोजिम कैद वर्ष (१०) दश सजायँ हुने । (प्रकरण नं. ३३)

(१) पति अनन्तकालसम्म बाहिर रहेको भन्ने कुरा मनिमायाको बयान समेतबाट खुल्न आएको, धनबहादुरसंग अनुचित सम्बन्ध कायम राखी गर्भ धारण गरी परिवार समाजको लोकोपवादको कारण जन्मिएको जातकलाई मनिमायाले मारेको भन्ने मनिमायाको भनाइमा अविश्वसनीयता नरहेको स्थिति अवस्थामा निजलाई सर्वश्वसहित जन्मकैदको सजायँ नै कायम गरिदिंदा सजायँको दृष्टिकोणबाट कठोर हुने हुँदा अ.बं. १८८ नं. अनुसार कैद वर्ष १० (दश) हुने । (प्रकरण नं. २६)

(१) कानुन बमोजिम दिन र लिन समेत नहुने जग्गा लिलाम गरेको र लिालम सकारी प्रतिवादीको नाउँमा दर्ता गर्ने गरेको सम्पूर्ण कार्यवाही कानुन विपरीत भएको । (प्रकरण नं. ११)

(१) विवादित सम्पत्ति दुवै थरको भोगमा रहेको वादीको जिम्मा भोगमा रहे भएको भनिएको जग्गा आफ्नो जिम्मा नरहेको नभएको भन्ने प्रामाणिक रुपबाट खण्डन हुन नसकेको अवस्थामा तायदाती पेश गर्दा सम्पत्ति उल्लेख नहुनु मात्र दपोटको प्रामाणिक आधार भन्न मान्न मिल्ने हुँदैन । तायदातीमा सम्पत्ति उल्लेख हुन नसकेको स्थिति अवस्थालाई पनि न्यायकर्ताबाट दृष्टि दिन पर्ने । (प्रकरण नं. २५)

(१) राष्ट्रसेवक बाहेकका व्यक्ति उपर पनि भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गत कारवाही चल्न सक्ने नै देखिने । (प्रकरण नं. ११) (२) रिट निवेदकलाई अभियोगको छानबीनको क्रममा अदालतको अनुमति समेत लिई हिरासतमा राखिएको र छानबीन समाप्त भई नसकेको हुँदा अ.बं. १२१ नं. बमोजिम ऐनको दफा समेत खुलाई थुनुवा पूर्जी दिनु पर्ने भन्ने निवेदकको कथन कानुन संगत नदेखिने । (प्रकरण नं. ११) (३) थुनामा रहने व्यक्तिलाई थुनामा रहनु पर्नाको कारण जानकारी दिने उद्देश्यले थुनुवा पूर्जी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको र अनुसन्धान पूरा भई नसकेको स्थितिमा कुन ऐनको कुन दफा उपदफा अन्तर्गत आरोप लगाउने हो निश्चित गर्न नसकिने समेत हुँदा ऐनको दफा खुलाई थुनुवा पूर्जी नदिएको अ.बं. १२१ नं. विपरीत भयो भन्ने निवेदन जिकिरसंग सहमत हुन नसकिने । (प्रकरण नं. ११)

(१) असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत रही संवैधानिक हकको हनन् भयो भन्ने दावी रहेकोमा सो अधिकारको हनन् भएको देखिनु पर्ने हुन्छ† सो देखिन नआएको स्थिति अवस्थामा निवेदन जिकिर सारगर्भित भन्न मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं. १०)

(१) औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०३८ को दफा १०(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबाट अनुमति पत्रमा तोकिएको अवधि भित्र उत्पादन शुरु नगर्ने उद्योगले सो दफा बमोजिम सुविधा सहुलियत र संरक्षण प्राप्त गर्न सक्ने । (प्रकरण नं. ११) (२) निवेदक उद्योगले कानुन बमोजिम छुट सुविधा पाउन नसक्ने भन्ने कुनै कानुनी व्यवस्था रहे भएको समेत नदेखिएको स्थितिमा कानुनी आधार बेगर सुविधा नपाउने भन्न नमिल्ने हुँदा सिफारिश नगर्ने उद्योग विभागको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएकोले सो निर्णय र पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने । (प्रकरण नं. ११)

(१) नगर पञ्चायतले हक बेहक परेको बाहेक अरु सडक नाली गल्ली समेतका कुरामा उजूर परेमा जाँची किनारा गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको पाइन्छ तर हक बेहक परेकोमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नगर पञ्चायतलाई प्रदान नगरेको । (प्रकरण नं. १९) (२) उजूरवाला तथा प्रतिवादीले मेरो भन्दैमा हक बेहकको प्रश्न उठेको हुने नभई कुनै पनि मुद्दामा वादी प्रतिवादी बीचमा मुख नमिली सबूद प्रमाण बुझी विवाद विषयमा हक निश्चित गर्नु पर्ने हुन आउँछ भने त्यो मुद्दामा हक बेहकको प्रश्न समावेश भएको भन्नु पर्ने (प्रकरण नं. २०) (३) न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायबाट आफ्नो अधिकार क्षेत्र भन्दा बाहिर गई गरेको निर्णयबाट आफ्नो हकमा असर पर्ने व्यक्ति आफ्नो हकको खोजिमा कानुन तथा नेपालको संविधान बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न अदालतमा प्रवेश गर्दछ भने अधिकार बिहिन निकायले गरेको निर्णय कानुनसंगत मान्न मिल्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं. २०)

(१) नलाग्ने पुनरावेदन खारेज गरी ७ दिनभित्र पुनरावेदनको अनुमति पाउँ भन्ने निवेदन दिन ल्याए लिने गरेको संयुक्तइजलासको आदेशलाई अन्यथा भन्न सकिने स्थिति रहेन; तत्पश्चात उक्त आदेशानुसार परेको निवेदनको आधारमा पुनरावेदनको अनुमति भएकोलाई कानुनसम्मत मान्नु पर्ने (प्रकरण नं. २१) (२) नगद सुन चाँदी जुहारात र दुईसय रुपैयाँ देखि बढी मोल जाने माल नासो धरौट राख्दा रसिद भर्पाई गराई मात्र दिन पर्ने (प्रकरण नं. २२)