 सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको नियुक्तिको लागि नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ८७ को उपधारा (३) द्वारा निर्धारित कानूनमा स्नातक अधिवक्ता वा बरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तिमा १५ वर्ष वकालत गरेको भन्ने दोश्रो योग्यता पुगेकोनै देखिन आयो र साथै कानून व्यवसायीहरुको मान्यता प्राप्त र प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल कानून व्यवसायी परिषदवाट १५ वर्ष भन्दा वढी अवधि वकालत गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीश हुन योग्य भनी पठाइएको नामावलीमा समेत उहांको नाम समावेश भएको र सर्वोच्च अदालत वार एशोसिएशनवाट २०५२ सालमा कानून व्यवसायको क्षेत्रमा विशेष योगदान पुर्यानउनु भएका व्यक्तित्वको रुपमा “संभव” कानून पुरस्कारवाट पुरस्कृत समेत भई सक्नु भएको मा.न्या. श्री वलराम के.सी.को कानूनमा अधिवक्ता वा वरिष्ठ अधिवक्ताको हैसियतमा कम्तीमा १५ वर्ष वकालत गरेको योग्यता पुगेको छैन भनि रिट निवेदकहरुले लिनु भएको जिकिरलाई संविधानसम्मत र न्यायोचित जिकिर भन्न नमिल्ने ।  संवैधानिक एवं कानूनी प्रावधानको पृष्ठभूमिमा अधिकार प्राप्त निकायले संविधान र कानूनको मर्म र भावना अनुरुप सम्पूर्ण पक्षहरुको विहंगम मूल्यांकन र विश्लेषण गरी सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्तिको लागि कुनै व्यक्तिलाई योग्य ठहराई सिफारिश गरिएको अवस्थामा सिफारिशकर्ता निकायको विषयगत सन्तुष्टीको औचित्य भित्र प्रवेश गर्नु रिट क्षेत्राधिकारको सैद्धान्तिक मान्यताको दृष्टिकोणवाट समेत उपयुक्त नहुने ।

 साहु असामी वनी अचल सम्पत्ति वाहेकको रुपैयाँ लेनदेनको कपाली तमसुकी रुपैयाँको लिखतको बिषयमा दाबी लिने सम्बन्धमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. मा व्यवस्था भएको पाइने र त्यसमा दावी लिने हदम्याद १० बर्ष कायम रहेको पाइन्छ । रजिष्ट्रेशन पारित हुन नसकेको राजीनामाको लिखतको सम्बन्धमा रजिष्ट्रेशनको ६ नं. ले कपाली सरह दावी लिन पाउने व्यवस्था गरेको र कपालीको हकमा लेनदेन व्यवहारको २ नं. ले १० बर्ष भित्र नालेस लाग्ने हुंदा उक्त कपाली सरहको राजीनामा पारित हुन नसकेको लिखतको हकमा पनि उल्लेखित लेनदेन व्यवहारको २ नं. को हदम्याद नै आकर्षित हुने ।  लेनदेन व्यवहारको ४० नं. मा यस महलमा अन्यत्र हदम्याद लेखिएको वा हदम्याद लाग्दैन भनेको कुरामा वाहेक अरुमा भए गरेको मितिले दुई बर्ष भित्र नालिस नदिए लाग्न सक्दैन भन्ने व्यवस्था भएको पाइने र उल्लेखित रजिष्ट्रेशनको ६ नं. र लेनदेन व्यवहारको २ नं. को कानूनी व्यवस्था बमोजिम रजिष्ट्रेशन पारित हुन नसकेको राजीनामाको हकमा २ बर्षको हदम्याद आकर्षित हुने देखिदा अन्यत्र हदम्यादको व्यवस्था भएको प्रस्तुत विवाद देखिन आएकोले प्रस्तुत मुद्दामा लेनदेन व्यवहारको ४० नं. आकर्षित हुने नभै सो को हदम्याद लाग्ने नदेखिने ।

 वादीको फिराद दावीमा रहेका प्रतिवादी प्रत्यर्थीहरु सरकारी कर्मचारी नदेखिई सरकारी कार्यालय देखिइरहेको र त्यस्तो सरकारी कार्यालयले जग्गा दर्ता गर्ने गरी गरेको निर्णय तथा दर्ता बदर गर्ने विषयमा प्रस्तुत फिराद परेको सन्दर्भमा फिरादको विषयवस्तु मुलुकी ऐन जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको विषय देखिन्छ । अतः प्रस्तुत फिरादको विषय नैं जग्गा पजनीको १७ नं. तथा जग्गा मिच्नेको १८ नं. अन्तर्गतको भएकोले न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गतको भनि पुनरावेदन अदालतबाट शुरु कारवाई र किनारा हुन सक्ने प्रकृतिको नदेखिंने ।  नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १९(१)(२) अन्तर्गतको अधिकारक्षेत्र देखाई पुनरावेदन अदालत पाटनमा दायर गरेको कार्यलाई कानूनसम्मत निकायमा दायर भएको फिराद दावी मान्न नमिल्ने ।  वादीले यथोचित कानूनी मार्ग अवलम्बन नगरी प्रस्तुत गरेको फिरादमा न्याय प्रशासन ऐनको दफा ८(३) र नागरिक अधिकार ऐन, २०१२ को दफा १८ अन्तर्गत पुनरावेदन अदालतलाई शुरु अधिकारक्षेत्र प्राप्त भएको सम्झन नमिल्ने भएको समेतको कारणबाट प्रस्तुत मुद्दाको फिराद दावी खारेज हुने ठहर्छ भनि गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको मिति ०५६।११।४।४ को फैसला मिलेकै देखिदा सदर हुने । (प्र.नं. १०)

 कुनैपनि व्यक्तिलाई कसैले गैरकानूनी रुपमा पक्री कव्जामा लिएको अवस्था पुष्टि भएमा अदालतद्वारा त्यस्तो पक्राउ गर्ने व्यक्ति वा निकाय उपर वन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी वन्दी छुट्न सक्ने हुन्छ । वन्दी वनाइएका भनिएको सन्तवहादुर कहाँ कुन अवस्थामा वन्दी छन् भन्ने कुरा निवेदक समेतले अदालतलाई यकिन हुने गरी भन्न नसकेको र सम्पूर्ण लिखित जवाफ प्रस्तुतकर्ताहरुले पनि निवेदकलाई पक्राउ गरेको थुनामा राखेको छैन भनी अनभिज्ञता देखाइएको हुँदा वन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी वन्दीलाई थुनावाट मुक्त गर्न सक्ने अवस्था नदेखिने ।  वन्दी भनिएका व्यक्ति सन्तवहादुरको थुनाको अवस्था यकिन हुने गरी कुनै पनि वेला निवेदन परेका वखत फेरि पनि वन्दीप्रत्यक्षीकरणको निवेदन दिन सकिने नै हुंदा हाल रिट जारी गरिरहन पर्ने अवस्था नदेखिंने । (प्र.नं. १४)

 “दाइजो पेवा” वाट पाउने सम्पत्तिको श्रोत र “आर्जन” गरेको सम्पत्तिको श्रोत एकै किसिमको नभै वेग्ला वेग्लै किसिमको हुन्छ । “दाइजो पेवा” को सम्पत्तिको श्रोत अरु व्यक्ति हुन्छ भन्ने “आर्जन” वाट प्राप्त हुने सम्पत्तिको श्रोत आफ्नै ज्ञान, सिप, प्रयास हुन्छ । तर दुवै श्रोतवाट प्राप्त भएको चल अचल सम्पत्तिको पुष्टी तथ्ययुक्त प्रमाणवाट प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २६ अनुसार सो कुराको दावी लिने व्यक्तिले नै गर्नुपर्छ । दाइजो पेवावाट सम्पत्ति प्राप्त गरेको भनेर मात्र हुँदैन । कसवाट कहिले के कति सम्पत्ति वा रकम दाइजो पेवा पाएको हो र सो रकमवाट नै उल्लेखित जग्गा खरिद भएको हो भने तथ्ययुक्त प्रमाण दिन सक्नु पर्ने ।  विवादित सम्पत्ति पुनरावेदिकाको दाताको दाइजो पेवाको सम्पत्ति रहे भएको देखिने कुनै आधार प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको नदेखिदा विवादित जग्गा दाइजो पेवाको मान्न नमिल्ने ।  सगोल परिवारमा रहेको सम्पत्ति कुनै व्यहोराले हक छाडी कसैलाई दिदा सँगोलमा रहेका सवै अँशियारको स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । त्यसरी स्वीकृति नलिएको वा नदिने अँशियारले उजुर गरेमा निजको भाग जति बदर हुने कानूनी प्रावधान लेनदेन व्यवहारको १० नं. मा प्रष्ट रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । दुलारी देवीले विवादित जग्गा पुनरावेदक प्रतिवादीलाई विक्री गर्दा सँगोलका यी वादीहरुको स्वीकृति लिएको आधार प्रमाण मिसिल सँलग्न रहेको देखिदैन । विना आधार प्रमाण दाताले विक्री गर्दा वादीहरुको स्वीकृति लिनु नपर्ने किसिमको सम्पत्ति छ भनी जिकिर लिने पुनरावेदक र निज तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीको वहस जिकिरसँग सहमत हुन नसकिने ।

 निवेदक रामजी दमाईको दावीको जग्गाको मोही हक समाप्त भएको अबस्था नदेखिएको र निजले पूर्ण कुमारीलाई २०२२।१२।११ मा गरिदिएको लिखतमा घर सम्म भन्ने उल्लेख भएको सो लिखत व्यहोराबाटै देखिएकोमा सो लाई अन्यथा भन्न सकिने अबस्था देखिएन । साथै पूर्ण कुमारीबाट होमनाथ समेतले २०३१।१२।११ मा राजिनामा गरी लिंदा सोही रामजी दमाईसँग उक्त २०२२।१२।११ को लिखत बमोजिम प्राप्त घर राजिनामा गरी लिएको भन्ने सोही २०३१।१२।११ को लिखत व्यहोराले नै पुष्टि गरिहेको अबस्थामा रामजी दमाईले उक्त लिखतमा उल्लेखित घर बाहेक जग्गा समेत बिक्री गरेको भनी सम्झन मिल्ने अबस्था नदेखिने ।  भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ३१क मा कुनै जग्गाका सम्बन्धमा यो परिच्छेद बमोजिमको मोहियानी हकको प्राप्ति वा मोहियानीहकको तेरो मेरो सम्बन्धी पर्न आएको झगडाको निर्णय तोकिएको अधिकारीले गर्ने छ भन्ने भएको व्यवस्था बमोजिम मोहीको विवाद सम्म भूमिसुधार अधिकारीले हेर्न पाउनेमा मोहीको तेरोमेरो विवादको निरुपण नगरी अधिकारै नभएको जग्गामा हक बेहक गरी गरेको फैसला कानून अनुकूल नहुँदा बदर हुने । (प्र.नं. १२ र १३)

 म्याद गुजारी वसेका प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्ने सम्वन्धमा अ.वं.२०८ नं.मा अड्डावाट जारी भएको समाव्हान इतलायनामाको म्याद तारिखमा प्रतिवादी नदिई म्याद गुजारी वसेका झगडियाको ऐन वमोजिम एकतर्फी प्रमाण वुझी भएको फैसला उपर पुनरावेदन लाग्न सक्दैन भन्ने देखिदा शुरु म्याद गुजारी प्रतिउत्तर नफिराई वस्ने प्रतिवादीले पुनरावेदन गर्न सक्ने देखिदैन । सोही कानूनी व्यवस्था अनुसार शुरु नुवाकोट जिल्ला अदालतको फैसलामा प्रतिवादीलाई पुनरावेदनको म्याद दिनु नपर्ने भनि तपसिल खण्डमा उल्लेख गरेको समेत देखिएकोमा उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाको प्रतिकूल प्रतिवादी राजेन्द्र प्रकाश लोहनीलाई पुनरावेदनको म्याद दिएको एवं पुनरावेदन अदालत पाटनवाट निज प्रतिवादीको कानून विपरीतको पुनरावेदन लिई इन्साफ गरेको अ.वं.२०८ नं. विपरीत हुँदा प्रत्यर्र्थी प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत पाटनमा दर्ता भएको कानून विपरीतको पुनरावेदन खारेज भै पुनरावेदन अदालतपाटनको फैसला उल्टी हुने । (प्र.नं. १२)

 रिट क्षेत्रवाट स्पष्ट संवैधानिक वा कानूनी हकको संरक्षण हुने भएवाट प्रमाणको आधारमा निरुपण हुने विषयहरुमा पुनरावेदकीय क्षेत्र नै प्रभावकारी हुने हुँदा यस्तो अवस्थामा वैकल्पिक उपचार नै अनुसरण गर्नुपर्ने हुन्छ । वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएको अवस्थामा पनि कतिपय यस्ता स्थिति हुन्छन जस अनुसार वैकल्पिक उपचारको वाटो अनुसरण गर्न सम्भव हुँदैन । यस्तो वैकल्पिक उपचारको वाटो अनुसरण गर्न नसक्ने अवस्था स्थापित भएकोमा अनुचित विलम्व नगरि अदालत प्रवेश गरेको स्थितिमा कानूनी हकको उपचार निमित्त वैकल्पिक उपचारको वाटोले असाधारण अधिकार क्षेत्रलाई तगारो लगाउन सक्ने अवस्था नरहने ।  वैकल्पिक उपचारको वाटो अवलम्वन गर्न नसक्ने अवस्था रहे नरहे तर्फ अदालतको ध्यान जान आवश्यक हुन्छ र वैकल्पिक उपचार प्रभावकारी भएपनि सो उपचार अवलम्वन गर्न सक्ने अवस्था नभएमा संविधानको धारा ८८(२) ले व्यवस्था गरेको असाधारण अधिकार आकर्षित हुने।  विपक्षीले वढुवा निमित्त पेश गरेको २८ सेप्टेम्वर १९९८ को लव्धांक नकरा र अवास्तविक रहेको तथ्य १४ अगस्ट २००० को प्रमाणिक ट्रान्स्क्रिप्ट २०५७।५।२७ मा मात्र प्राप्त गरेको र यथार्थ वुझ्न कारवाही चलाउँदा १४ अगस्ट २००० को ट्रान्स्क्रिप्ट सहि भएको जवाफ युनिर्भसिटीवाट २०५७।७।३ मा आएको तथ्य निवेदकले उल्लेख गरेकोमा विपक्षीले सो तथ्यलाई खण्डन गर्न सकेको अवस्था छैन । युनिभर्सिटी अफ केन्टवाट १४ अगस्ट २००० को ट्रान्स्क्रिप्ट यथार्थ र सही भएको जवाफ २०५७।७।३ मा प्राप्त भएपछि २०५७।७।२८ मा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटलाई अनुचित विलम्व गरी दर्ता भएको भनि भन्न सकिने अवस्था पनि देखिन नआउने ।

 चोरी गर्ने भनिएका व्यक्ति कृष्णवहादुरले नै जाहेरवालाको जाहेरी अनुसारको ऊन चोरी गरेको नठहरे पछि सो ऊन किन्ने भनिएका पुनरावेदकले ऊन किन्ने अवस्थै नआउने र निजले अदालतमा बयान गर्दा बरामद भएको भनिएको ऊन आफ्नो हो भनेको र सो कुरालाई पुनरावेदन अदालतको फैसलाले समेत स्वीकारेको अबस्थामा जाहेरवालाको ऊन चोरी गरेको ठहर नभएपछि सो ऊन पुनरावेदकले जिकिर लिए अनुसार निजको आफ्नै रहे भएको देखिएको अबस्थामा निजले नै फिर्ता पाउने अबस्था हुँदा सो ऊन पुनरावेदकले नै पाउने ठहराएको शुरुको फैसलालाई वादी दावी भन्दा बाहिर गै भएको भन्न मिल्ने अबस्था देखिन नआउने ।  जाहेरवालाको जाहेरी अनुसार ऊन चोरीको नठहरेको अवस्थामा जाहेरवालाले मुद्दा फैसला हुनु भन्दा अगाडि नै ऊन सनाखत गरी लगेकै आधारले मात्र पुनरावेदक प्रतिवादीको ऊन देखिएको अवस्थामा निजले फिर्ता नपाउने भन्न न्यायोचित देखिन नआउने ।  बरामद ऊन जाहेरवालाले फिर्ता लगेपनि पुनरावेदकले नै फिर्ता पाउने ठहराई गरेको शुरु जिल्ला अदालतको फैसला केही उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत पाटनको फैसला मिलेको नदेखिंदा सो हदसम्म केही उल्टी भै पुनरावेदकको घरबाट बरामद भएको १२० के.जी.ऊन पुनरावेदकले नै पाउने ठहराएको शुरुको फैसला सदर हुने । (प्र.नं. २३ र २४)

 प्रतिवादीहरु समेतले वोकेको झोलावाट ८५ किलो ग्राम गांजा वरामद भएको भन्ने मिति २०५३।८।१८ को वरामदी मुचुल्कावाट देखिन्छ । उक्त वरामदी मुचुल्का र वरामद भएको गांजा सहितको झोला प्रतिवादीहरुले गरेको सनाखतवाट प्रतिवादीहरुको साविती वयान पुष्टि भइरहेको देखिई यी प्रतिवादीहरु समेतले गांजा सहितको झोला लिई वसमा हिडेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद देखिन नआउने ।  गांजा एक ठाउँवाट अर्को ठाउँमा लग्नको लागि बसमा लिई हिडेको अवस्थामा प्रतिवादीहरु पक्राउ परेको देखिन आएको छ । प्रतिवादीहरुले सो अपराधजन्य कार्य गर्न षडयन्त्र उद्योग तथा दुरुत्साहन गरेको र मतियार भएको भन्ने अवस्था नदेखिई निजहरुले कारणीको हैसियतमा उक्त अपराध जन्य कार्य गरेको अवस्था देखिन आएकोले निज प्रतिवादीहरुले लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) अन्तर्गतको गांजा ओसारपसार गर्ने कसूर अपराध गरेको देखिन आउने ।  प्रतिवादीहरुले ८५ किलो ग्राम गांजा ओसारपसार गर्ने कसूर अपराध गरेको हुँदा निजहरुलाई लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा १४(१)(घ)(५) वमोजिम सजाय गर्नुपर्ने देखिन आयो । यी प्रतिवादीहरुले सो ऐनको दफा ४(क) को कसूर अपराध गरेको ठहर गरी सकेपछि सो कसूरमा उक्त ऐनको दफा १४(१) (घ)(५) वमोजिम सजाय गर्नुपर्नेमा सो वमोजिम नगरी दफा १७ वमोजिम एक बर्ष कैद र रु.७,५००।– जरिवाना गरेको शुरु चितवन जिल्ला अदालतको फैसलालाई सदर गरेको पृुनरावेदन अदालत हेटौंडाको फैसला मिलेको नदेखिंदा उक्त दुवै फैसला उल्टी भई प्रतिवादीहरु बुद्धिमान गुरुङ, फानवहादुर मगर र वलवहादुर रानालाई लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ को दफा ४(क) को कसूरमा सोही ऐनको दफा १४(१)(घ)(५) वमोजिम दुई बर्ष कैद र रु. १५०००।– जरिवाना हुने । (प्र.नं. २० र २१)

 हालैदेखि वा शेषपछिको गरी वकसपत्रका २ रुप भए पनि तिनीहरुको उद्देश्य भनेको दातामा रहेको स्वामित्व प्राप्तकर्तामा हस्तान्तरण हुनु हो । शेषपछिको वकसपत्रमा दातालाई केही कारणले चित्त नवुझेमा वदर गर्ने हक रहे पनि उसले सो लिखत वदर नगरेसम्म त्यसको कानूनी मान्यता रहिरहन्छ । त्यस्तो वकसपत्र भएको अवस्थामा दाताको स्वामित्व प्राप्तकर्तामा हस्तान्तरण हुन्छ, यो स्वामित्व सम्वन्धी विधिशास्त्रीय सिद्धान्त पनि हो । तसर्थ दाताले स्वामित्व हस्तान्तरण गरीसकेपछि कहिले देखि प्राप्तकर्ताले सो सम्पत्तिको भोगचलन ग¥यो भन्ने कुरा गौण विषय हुन जाने ।  प्राथमिक विषय भनेको स्वामित्व परिवर्तन नै हो । प्रस्तुत विवादमा प्रतिवादी रत्नादेवी गुरुङ्गले छोरीहरुलाई शेषपछिको वकसपत्र गरी आफ्नो नाउँको जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण गरेको अवस्था हुँदा लिखत पारित भएका मितिले २ वर्ष भित्र नालिस परेकोलाई ठाडै कानून विपरीत भन्न मिल्ने देखिदैन । तसर्थ वकसपत्र पारित भएका मितिले २ वर्ष भित्र दायर भएको नालिशलाई हदम्याद भित्र मानी इन्साफ गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसलालाई कानून विपरीत र त्रुटीपूर्ण भन्न मिल्ने देखिन नआउने ।  सगोलमा रहेको कि.नं. १०३३ को सम्पत्तिलाई अंशियार वादीको मन्जुरी वेगर प्रतिवादी रत्नादेवी गुरुङ्गले आफ्नो विवाहित छोरीलाई गरिदिएको शेषपछिको वकसपत्रको लिखतले कानूनी मान्यता नपाउने हुँदा सो लिखत ३ भागको १ भाग वदर हुने नै देखियो । तसर्थ फिराद खारेज गर्ने गरेको शुरु मोरङ्ग जिल्ला अदालतको फैसलालाई उल्टी गरी वादी दावी वमोजिम ३ भागको १ भाग लिखत वदर हुने ठहर्यालएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०५६।६।६ को इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव ठहर्ने । (प्र.नं. १४)

 आफ्नो जग्गाको दायरा भन्दा वढि सांध सिमानाको अन्य व्यक्तिको जग्गातर्फ घरको सुरक्षार्थ भनि टप निकाल्न मिल्छ भन्न नमिल्ने ।  अर्काको जग्गाको माथि टप निकाली छतको पानीको निकास संधियारको जग्गामा खसाल्दा जग्गावालालाई मर्का पर्दैन भन्न पनि नमिल्ने ।  आफूले नगरपालिकामा घर निर्माणको लागी नक्सा पास गर्न भनि दिएको नक्साको आधार प्रकार र जग्गाको प्रकृति अनुसार नै नगरपालिकाले तोकेको मापदण्ड भित्र रही घर निर्माण गर्नुपर्ने दायित्व रहेकोमा प्रतिवादीले सो को विपरीत वादीको जग्गातर्फ वर्षादको पानीवाट आफ्नो घर जोगाउन भनि वढिटप निकालेको देखिंदा नक्सा र प्राविधिकले पेश गरेको प्रतिवेदनवाट वढि देखिएको टपको हदसम्म भत्काउन पर्ने होइन भन्न नसकिने ।  नगरपालिकाको प्रमुखले जरिवाना वा घर वा घरको केही हिस्सा भत्काउने मध्ये कुनै एक मात्रको सजाय गर्न पाउने देखिंन्छ । तर प्रस्तुत मुद्दामा नगर प्रमुखले दुवै किसिमको अर्थात वढी देखिएको टप भत्काई दिने र रु .३०००। जरिवाना गर्ने गरी दोहोरो सजाय गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. १४ र १५)

 स्वीकृत टेण्डर भर्दा केरमेट भएको र गिटी तथा वालुवाको ठेक्काको लागि लिएको फारम अर्को प्रयोजनको लागि अर्थात काँचो छाला सँकलन सम्वन्धमा भरी पेश गरेको कार्य सम्म गैरकानूनी भयो भनी विवाद उठाएको पाइयो । यी निवेदकले उल्लेखित वोलपत्र आव्हान गरेको प्रक्रियामा अनियमितता भयो भन्न नसकी टेण्डर खुले पछि सो टेण्डर आफूलाई नपरेको अवस्थामा विवाद उठाएको देखिन्छ । वोलपत्र खोल्दा निवेदकले कवोल गरेको रकम भन्दा विपक्षी मुसलिम मियाले कवोल गरेको रकम वढी रहे भएको कुरालाई स्वयं निवेदकले समेत स्वीकारेका छन् । टेण्डर सम्वन्धी सम्पूर्ण प्रक्रियालाई स्वीकार गरी आफूलाई टेण्डर नपरेपछि रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्ने यी निवेदकले के कति कारणले आफ्नो मौलिक एवँ कानूनी हकमा असर परेको हो खुलाउन सकेको पांइदैन । निवेदकको मौलिक एवं कानूनी हकमा असर परेको अवस्थामा मात्र रिट क्षेत्र आकर्षित हुने हुँदा निवेदकले स्वीकृत टेण्डरलाई नै गैरकानूनी भनेको आधारमा मात्र रिट जारी गर्न नमिल्ने । (प्र.न.९)

 प्रतिवादीहरुले लाइसेन्स बनाउने प्रयोजनको लागि व्यहोरा घटी वढी पारी नागरिकताको फोटोकपी पेश गरेको र अर्काको नामको सहिछाप लगाई डाक्टरी सर्टिफिकेट बनाई पेश गरेको सम्म देखियो । अभियोगपत्र मागदावी अनुसार यी प्र.हरुले अड्डाको छाप दस्तखत वा सरकारी कर्मचारीको छाप दस्तखत नै किर्ते गरेको अवस्था भने देखिन नआउने ।  प्रतिवादी सुरेश गुप्ताले नागरिकता किर्ते गरी बनाएको अवस्था नदेखिई व्यहोरा सम्म घटीवढी पारी नागरिकताको फोटोकपी पेश गरेको देखिएको हुँदा किर्ते कागजको ९ नं. अनुसार निजलाई रु. ५०। जरिवाना गरेको र अर्का प्र. यी अम्वुरामले लाइसेन्स बनाउने प्रयोजनको लागि किर्ते कागजको १३ नं. अनुसार एउटाको नाममा अर्कोले सहिछाप गरी डाक्टरको सर्टिफिकेट बनाएको हुँदा ऐ को १३ नं. अनुसार रु.२०। जरिवाना गरेको पुनरावेदन अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिने ।  प्रतिवादीहरुले लाइसेन्स बनाउने प्रयोजनको लागि व्यहोरा फरक पारी पेश गरेको नागरिकताको फोटोकपीलाई सरकारी अड्डा वा कर्मचारीको छाप दस्तखत किर्ते गरेको सँज्ञा दिन नमिल्ने हुँदा निज प्र.हरुलाई किर्ते कागजको १२ नं. अनुसार थप सजाय गर्न नमिल्ने । (प्र.नं. २१)

 वादी दावी वमोजिम प्रतिवादी नन्दकला अधिकारी मिति २०५१।५।२३ मा प्रतिवादी मध्येका पूर्णवहादुर तामाङ्गसँग पोइल गएको भए पोइल गइसकेपछि वादीले प्रतिवादी नन्दकला अधिकारीबाट मिति २०५२।५।११ मा राजिनामा गरी कित्ता नम्वर ४९८ को जग्गा लिनु दिनु गर्नुपर्ने अवस्था देखिन नआउने ।  लिखतमा प्रतिवादी नन्दकला अधिकारीलाई वादी गुप्तवहादुरको पत्नी भनी उल्लेख भएकोमा सो उल्लेख भए उपर वादी गुप्तवहादुर अधिकारीले खण्डन गर्न सकिरहेको देखिँदैन । अर्को व्यक्तिसँग पत्नी पोइल गएको भन्ने फिराद दायर भै सकेपछि पोइल गएको स्वास्नी मानिसलाई पत्नी कायम गरी लिखत गर्नु कानूनसँगत मान्न मिल्ने देखिन आउँदैन । त्यसैले वादीले प्रतिवादीसँग सम्बन्ध तोडने उद्देश्यले जारी मुद्दा दिएको देखिन आउने ।  वादी दावी वमोजिम प्रतिवादी पूर्णवहादुर तामाङले नन्दकलालाई जारी गरी लगेको र प्रतिवादी नन्दकला पूर्णवहादुर तामाङसँग पोइल गएको भन्ने प्रमाणित भएको देखिंदैन । तसर्थ जारी गरी लाने र जाने कार्य भएको ठहर नगरी प्रतिवादीहरुले सफाइ पाउने ठहर गरी पुनरावेदन अदालत, हेटौंडाबाट मिति २०५५।९।३० मा भएको फैसला मिलेकै देखिंदा सदर हुने । (प्र.नं. १६ र १७)

 वर्ग भनेको व्यापक शव्द हो । यो शव्दले धनी वा गरिव वर्गमात्र समेटिने भनि व्याख्या गर्न सकिन्न । वर्गको शाव्दिक अर्थ खोज्दा “वर्ग ” ले श्रेणी, समूह, समाज, जाति समेत धेरै अर्थ दिने गर्दछ । उदाहरणको लागि मनुष्य वर्ग, वनस्पति वर्ग, पुरुष वर्ग, महिला वर्ग इत्यादि । अतः वर्ग शव्दले धनी र गरिव मात्र जनाउँछ भन्न मिल्ने नदेखिने ।  वर्ग भित्र सामाजिक वा शैक्षिकदृष्टिले पीछडिएका जातजाती पनि पर्न आउँछन् । त्यसैले यस्तो पिछडिएको वर्गको उत्थानको लागि संविधानको धारा ११ ले समानताको हकलाई उचित बन्देज लगाउँदै Positive Discrimination को व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यसबाट संविधानले समानता समानका हकमा मात्र लागु हुनुपर्छ भन्ने मूलभूत मान्यता र स्थापित सिद्धान्तलाई स्वीकार गरेको पाइन्छ । असमानहरुको वीचमा कानूनको समान संरक्षणको अवस्था हुँदैन भनी यस अदालतबाट सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भएको पाइन्छ । त्यस्तै विवेकसम्मत फरक (Intelligible Differential) को सिद्धान्तलाई यस अदालतले समेत स्वीकार गरेको पाइदा उपरोक्त तथ्य र आधारहरुलाई हेर्दा समानताको हकमा उचित प्रतिवन्ध लगाइ विशेष कानून बनाउन नसकिने भन्ने अवस्था देखिन नआउने ।  आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन, २०५८ को समष्टिगत बनोट हेर्दा आदिवासी जनजाति वर्गको सामाजिक, आर्थिक, शैक्षिक, सांस्कृतिक उत्थान गरी राष्ट्रिय विकासको मूल प्रवाहमा समाहित गराउनको लागि उक्त ऐन आएको देखिने ।  संविधानको धारा २६(२) र २६(१०) को व्यवस्था समेतका नीतिहरु राज्यले अवलम्बन गर्ने र सो बमोजिम कानून समेत बनाउन सक्ने समेतका संवैधानिक व्यवस्थाहरुबाट विवादित आदिवासी जनजाति उत्थान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान ऐन संविधानसँग वाझिएको भन्न नमिल्ने ।

 नेपालले अनुमोदन गरी सकेको नेपाल पक्ष भएको कुनै सन्धिमा व्यवस्था भएको कुरा प्रचलित नेपाल कानूनसंग वाझिएमा सोे वाझिएको हदसम्म प्रचलित नेपाल कानून अमान्य हुने छ र तत्सम्बन्धमा सन्धिको व्यवस्था नेपाल कानून सरह लागू हुने छ भन्ने व्यवस्था प्रचलित नेपाल कानूनले गरेबाट उल्लेख भएको नेपालले अनुमोदन गरेका सन्धि, संझौता, प्रतिज्ञापत्रको कुराहरुलाई हाम्रो जस्तो प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अपनाएको देशले क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जानुपर्ने कुरालाई नकार्न नमिल्ने ।  नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा ११ को व्यवस्था र नेपालले अनुमोदन र सम्मिलन गरेको सन्धि सम्झौता तथा महासन्धि समेतको व्यवस्थाको प्रतिकूल नहुने गरी प्रस्तुत विवादित विषयमा र पारीवारिक र सम्पत्ति सम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगसंग परामर्श गरी सम्भव भएसम्म राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको सचिवको संयोजकत्वमा महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयवस्तुको ज्ञान भएका प्रतिनिधि, कानून तथा न्याय मन्त्रालयको विषयवस्तुमा जानकार भएका प्रतिनिधि, विषयवस्तुको ज्ञान भएको समाजशास्त्री र विषयवस्तुको ज्ञान भएका महिलासंग सम्बन्धित सामाजिक संगठनको प्रतिनिधि रहने गरी एक विशेषज्ञ समिति बनाई संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी नेपालले अनुमोदन गरेका महासन्धिसंग वाझिएको ऐन नियमहरुको पहिचान गरी सो सम्बन्धमा अध्ययन गरी गराई विद्यमान ऐन कानूनमा संशोधन गर्ने वा संविधान र मानव अधिकार सम्बन्धी महासन्धि अनुकूलको नयां कानून यथोचित समयमा लागू गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने । (प्र.नं. १० र ११)

 अपुतालीबाट पाएको सम्पत्ति अंशवण्डाको महलको १८ नं. को व्यवस्थाले निजी ठहरी आफूखुसी गर्न पाउने र वण्डा गर्न कर नलाग्ने सम्पत्ति हो । यसरी अंशियारका बीच वण्डा गर्न कर नलाग्ने समेतको प्रकृतिको सम्पत्ति स्वतः हकवालाले पाउने भन्दा सो अंशवण्डाको १८ नं. को कानूनी व्यवस्था समेत प्रतिकूल हुन जाने ।  अदालतका आदेशानुसार झिकाइएको मुलुकी (एघारौं संशोधन) ऐनको तीन महलको विवरणमा सो अपुतालीको १२क. थप गर्नुपर्ने कारणमा अविवाहिता छोरीले पाएको अंश विवाह पश्चात नपाउने भए जस्तै अविवाहिता छोरी हुँदा निजले पाएको अपुताली विवाह पश्चात नपाउने व्यवस्था गरिएको भन्ने उल्लेख गरेको देखिंदा सो १२क. को थप व्यवस्था अंश हक सरह भएकोले वैवाहिक स्थितिको कारणबाट गुमाउनु पर्ने भन्ने तर्क विधि निर्माणकर्ताको रहेको देखिने।