 जमानतसम्बन्धी करारको स्रोत वा सन्दर्भको रुपमा मूल करार रहन सक्तछ तर जमानत पत्र जारी गर्ने बैंकले हितग्राही पक्ष (Beneficiary) को नाममा जमानत पत्र जारी गरिसकेपछि यसले स्वतन्त्र र भिन्न करारको रुप धारण गर्दछ र मूल करारका पक्षहरू बीचको विवादसँग यो जमानतसम्बन्धी करारअन्तर्गत जमानतकर्ताले पूरा गर्नुपर्ने दायित्वमा कुनै असर नगर्ने । (प्रकरण नं.२)  जमानतसम्बन्धी करारमा अन्यथा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा बाहेक मूल करार अर्थात् जुन करारको दायित्व पूरा गर्नको लागि जमानतसम्बन्धी करार भएको हो सो करारको परिपालनाको सम्बन्धमा पक्षहरू बीच कुनै विवाद उत्पन्न भएको कारणले मात्र जमानतसम्बन्धी करारबमोजिमको दायित्व पूरा गर्नबाट जमानत दिने व्यक्ति मुक्त नहुने । (प्रकरण नं.३)  जमानत पत्र जहिले पनि मूल ऋणीले तिर्नुपर्ने ऋण वा पूरा गर्नुपर्ने करारीय दायित्व पूरा गर्न गराउनको लागि जारी गरिने हुनाले बैंक जमानत पत्रअन्तर्गतको रकमको भुक्तानी भएको कारणले प्रत्यक्ष रुपमा असर गर्ने पक्ष भनेको मूल ऋणी नै हो । जमानतकर्ताले हितग्राही पक्षलाई गरेको भुक्तानीको रकमको सोधभर्ना पनि मूल ऋणीबाट नै लिन पाउने । (प्रकरण नं.७)

 सामाजिक एवं सांस्कृतिक परम्परा के कस्तो छ भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने आधार ताडपत्र भोजपत्र, गुठीपत्र, शिलालेख, सनद, सवाल, इस्तिहार र विवादका निर्णय जस्ता ऐतिहासिक लिखत हुन् । तर हरेक अवस्थामा यस्ता लिखत फेला नपर्न पनि सक्दछन् । यस्तो अवस्थामा विद्वानहरूद्वारा लेखिएका पुस्तक तथा लेखमा व्यक्त तथ्यलाई आधार बनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.५)  देवतागुठीको सम्पत्तिको संरक्षण, सम्बर्धन, तथा विकास निर्माण गर्ने कार्य परम्परागत रुपमा चलिआएबमोजिम गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१०)

 अंश मुद्दा चल्दाका अवस्थामा विवादित जग्गा दर्ता नै भई नसकेको ऐलानी प्रकृतिको देखिन्छ । ऐलानी जग्गा दर्ता हुन्छ नै भन्ने प्रत्याभूति हुँदैन । भोगमा रहेको जग्गा तायदातीमा देखाउनै नहुने होइन । तर, दपोट जस्तो देवानी कसूर मानिएको दपोट गर्नेले नपाउने भनी सजाय सरहको परिणाम निस्कने कार्य दर्ता बाँकी रहेको जग्गाका हकमा आकर्षित हुन्छ भन्न न्यायोचित नहुने । (प्रकरण नं.४)  सबै अंशियार सगोलमा रहे भएकै समयमा एक अंशियारका नाममा नापी भै फिल्डबुक तयार भै दर्ता प्रक्रियाअगाडि बढी भोगमा समेत रहेको अवस्थाको जग्गामा मुलुकी ऐन अंशबण्डाको १८ नं. मा निजी आर्जन हुने भन्ने व्यवस्थाअनुसारको परिधिभित्र परेको मान्न नसकिने । (प्रकरण नं.५)

 लोक कल्याणकारी राज्यले नागरिकहरूलाई अनुकूलतामा मात्र अधिकार उपभोग गर्न सक्षम बनाउने होइन । सरकारले नागरिकहरूलाई समानरुपले अधिकार उपभोग गर्न सक्ने बनाउन पूर्वावस्थाको प्रबन्ध गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.७)  शारीरिक अपाङ्गहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको सुविधा प्रदान गरी सक्षम बनाउनै पर्दछ । त्यसैले राज्यले समन्यायको आधारमा वितरणमुखी नीति अवलम्बन गरी पिछडिएका नागरिकहरूलाई विशेष व्यवस्था गर्नुपर्ने ।  अपाङ्गहरूमासमेत अन्धा र अन्य अङ्गहरूको अपाङ्गताबीच अन्तर रहेकाले उनीहरू बीच सकारात्मक विभेद गर्नु जरुरी हुन जान्छ । सवै अपाङ्गहरूलाई एकै वर्गमा राखी अधिकारको सुनिश्चितता गरेको भन्ने तर्कले अधिकार सुनिश्चित गरेको भन्न सक्ने अवस्था नरहने । (प्रकरण नं.८)

 बकसपत्र पाएको र भोग स्वामित्वमा चलन गरेको कुरामा अंशियाराले अन्यथा भनी म्यादभित्र नालेस उजूर नगरेको अवस्थामा बकसपत्रको लिखतमा हक नभएको भन्न नमिल्ने ।  विवाहित छोरीहरू भए पनि बकसपत्र प्राप्त गर्दाकै अवस्थामा दाताकै घरमा रही बृद्ध पिताको सेवा पालनतालन गरेको र पिताको मृत्युपश्चात् पनि निरन्तररुपमा दान बकस पाएको सोही घरमा बसी भोगचलन गरी आएको परिप्रेक्ष्यमा भोगै गर्न नपाएको अवस्थामा २ बर्षभित्र भोग र चलनका लागि नालिस दिनुपर्ने भन्ने दानबकसको ५ नं. को व्यवस्थित हदम्याद आकर्षित हुन्छ भन्न नमिल्ने ।  बकसपत्रका घर र जग्गाको क्षेत्रफलतर्फ यकीन गर्ने प्रयोजनका लागि फिराद गर्नु स्वाभाविकै भएको र यस्तो स्थितिमा बकसपत्रको लिखतको वैधतामाथि प्रश्न उठाउन पाइने दान बकसको ५ नं. दफाको हदम्याद आकर्षित हुन्छ भन्न कानून र न्यायको रोहमा उपयुक्त नहुने । (प्रकरण नं.२)

 कागज गर्नु भन्नुको तात्पर्य कुनै घोषणा गर्नु हो, अर्को शब्दमा कुनै कुरामा आफ्नो प्रतिवद्धता जाहेर गर्नु हो । कुनै पक्षले अर्को पक्ष समक्ष कुनै कवुल गर्दछ र त्यो कवुल कानूनसम्मत छ भने त्यसले कागज गर्ने र गराउने दुवै पक्षलाई करारीय हक र दायित्व पनि सिर्जना गर्दछ । अंशबण्डाको २७ नं. को प्रयोजनार्थ दवाए छपाएको छैन भनी गरिने कागजलाई केवल अंशबण्डाको २१ नं. सँग मात्र आवद्ध छ भनी अर्थाउनु कानूनसंगत नहुने ।  तायदातीमा कुनै सम्पत्ति लुकाउनु अंश दपोटको विषय बन्दछ । तर, पारित बण्डापत्रमा पनि सम्पत्ति नलुकाएको नदबाएको घटी बढी नपारेको र यसो गरेको ठहरे नदवाउने नलुकाउनेले एकलौटी खानु भन्ने बाक्य उल्लेख हुन्छ भने यसलाई अंशबण्डाको २७ नं. को परिधिभित्र पर्दै पर्दैन भन्ने अर्थ गर्नु कानून र न्यायसंगत नहुने । (प्रकरण नं.४)

 जवरजस्ती करणीको वारदात स्थापित हुन योनीको जाली च्यातिनै पर्ने पूर्वशर्त रहेको हुँदैन । कन्याजाली च्यातिएको अवस्थाले अपराध स्थापित गर्न थप पुष्टि गर्नेसम्म हो । करणी भएको यकीनसाथ भन्न नसकिने भन्ने शारीरिक परीक्षण प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको देखिए पनि सो परीक्षण घटना घटेको १० दिनपछि भएको अवस्थामा सो प्रतिवेदनलाई मात्र निर्णयाधारको रूपमा ग्रहण गर्न नसकिने ।  जाहेरी, जाहेरवालाको भनाई, पीडितको भनाई, बुझिएका मानिसहरूको भनाई समेत अन्य प्रमाणहरूले आपराधिक कार्यलाई स्थापित गरिरहेको अवस्थामा मनासिब समयभित्र नभएको परीक्षण प्रतिवेदनको राय अन्य प्रमाणहरूभन्दा भिन्न भएको अवस्थामा करणीको लक्षण नदेखिएको भन्ने परीक्षण प्रतिवेदन निर्णायक प्रमाणको रूपमा रहन नसक्ने । (प्रकरण नं.५)

 जनताप्रति उत्तरदायी निकायले आमजनताको हितलाई मध्यनजर गरी काम गर्नुपर्नेमा सोको प्रतिकूल हुने गरी तत्काल सिर्जित समस्या समाधान गर्ने परिस्थितिलाई मात्रै मध्यनजर राखी सम्झौता गर्नु कानूनसम्मत् तथा विधिसम्मत् मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.७)  यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ स्वयं संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम संस्थापित भै वस्तु तथा सेवाको ढुवानी एवं यात्रुलाई सुलभ तरिकाले सेवा प्रदान गर्ने पवित्र उद्देश्य लिई संस्थापना भई क्रियाशील रहेको अवस्थामा सहमतिको नाममा सरकारले कानूनी प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने नियामक भूमिकालाई समेत महासंघलाई जिम्मा दिई अन्य दर्तावाला संस्थाहरूलाई समेत उक्त महासंघअन्तर्गतको प्रक्रियाबाट गुज्रनुपर्ने गरी अतिरिक्त शर्त र प्रक्रिया तोकेको कार्य कानूनसंगत नदेखिने । (प्रकरण नं.९)  यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ आफैमा आवश्यक सेवा ऐन, २०१४ अन्तर्गत शासित हुनुपर्ने संस्था भएको एवं सेवाप्रदायकका रुपमा क्रियाशील उक्त संस्थाले प्रचलित कानूनविपरीत हुने गरी एवं आफ्नै विधानविपरीत हुने गरी गरिएको सहमति कानूनअनुरूपको मान्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१०)

 मुद्दा दर्ता भई पक्षले हक परित्याग गरेको वा अन्य कतिपय कारणले न्याययोग्य नभएको अवस्थामा पनि मुद्दा फछ्र्यौट हुन पुग्दछ वा सो गर्नुपर्ने हुन्छ मुद्दामा पक्षले तारेख गुजार्नु, दावी पुग्न सक्दैन भन्नु रीत नपुर्याेई दर्ता गरेको देखिनु, कोर्टफी नै नपुग हुनु वा तिर्न नसक्नु आदि कतिपय अवस्थामा प्राविधिक किसिमले मुद्दा फछ्र्यौट गर्नुपर्ने हुन्छ । ती सबै अवस्था यथार्थमा फैसला होइनन् । फैसला गर्नु भनेको पक्ष विपक्षबीचको मुख मिले वा नमिलेको कुरा तय गरी के ठहर्छ सो इन्साफको रोहमा विचार गरिने स्थिति हो भनी बुझ्नु पर्ने । कम्तिमा पनि एक पटक फिराद परेपछि अर्को पटक सोही विषयमा दावी गर्न नसक्ने गरी अयोग्यता सिर्जना गर्ने गरी इन्साफ बोलेको स्थिति सुनिश्चित गर्नु अ.बं.८५ नं. आकर्षित हुनको लागि सान्दर्भिक देखिने । (प्रकरण नं.३)  अंश, कानूनबमोजिम स्थापित कुनै खास परिवारमा जन्मकै आधारमा प्राप्त हुने नैसर्गिक हकको विषय भएकोले व्यक्तिको नैसर्गिक हकलाई प्राङ्न्यायको सिद्धान्तको हवाला दिई निस्तेज गर्न नहुने ।  परिवारको सदस्य भएको नाताले कानूनबमोजिम अंश पाएको वा परित्याग गरेको टड्कारो स्थितिबेगर अंशको हक गुमेको अनुमानित तर्क गरी अंशको हकलाई निरर्थक वा उपभोग अयोग्य हुने गरी कुनै व्याख्या गर्न समेत मिल्ने देखिन्न । अन्यथा सामान्य कार्यविधिगत वा प्राविधिक कारणले व्यक्तिले नैसर्गिक हक उपयोग गर्नबाट बञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने ।  अघि दायर गरेको अंश मुद्दामा हाललाई दावी नपुग्ने गरी फैसला भएको देखिए तापनि सो निर्णय अन्तिम प्रकृतिको नभै तात्कालीक प्रकृतिको भएको र मुद्दामा हारजीतको फैसला नभएकोले अंशको नैसर्गिक हकलाई उपभोग गर्नबाट रोक लगाउन नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 विद्यालयको सञ्चालन रेखदेख र व्यवस्थापनको लागि प्रचलित कानूनबमोजिम विद्यालय व्यवस्थापन समितिको गठन गर्नुपर्ने हुँदा कानूनको उचित प्रक्रिया पूरा नगरी वा कानूनद्वारा निर्धारित योग्यता तथा शर्तको परिपालन नगरी गठन गरिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले वैधता पाउन नसक्ने ।  अवैधानिक रुपमा गठन भएको वा तोकिएबमोजिम योग्यता नभएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिले गर्ने कार्य अधिकारविहीन हुन जाने । (प्रकरण नं.७)

 श्रम ऐन, २०४८ को दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिंदा कुनै निश्चित प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने भनी कुनै कार्यविधिको व्यवस्था नगरेको अवस्थामा अनिवार्य अवकाश भन्ने उक्त दफामा प्रयोग भएको शब्दबाटै ५५ वर्ष उमेर पूरा भएपछि स्वतः अवकाश हुने भन्ने देखिन्छ । यस्तो अवकाशलाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ अन्तर्गतको कारवाही गरेको र दफा ५३ को कार्यविधि पूरा नगरेको भनी अर्थ गर्न नमिल्ने ।  दफा ५३ को कार्यविधि दफा ५२ अनुसारको सजाय गर्दा अपनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कार्यविधिअनुसार दिएको अवकाश दफा ५२ अनुसार कारवाही गरेको नभई दफा १५ अनुसार अनिवार्य अवकाश दिएको हुँदा यस्तो अवकाशउपर पुनरावेदन लाग्न सक्ने व्यवस्था श्रम ऐनले गरेको नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

 प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा हरेक सरकारी काम कारवाहीको जनताले जस्ताको तस्तै Censor नगरी थाहा पाउने हक राख्दछन् र थाहा पाएको हुनुपर्छ । सरकारले आफूले गरेको काम कारवाहीको प्रतिक्रिया (Feedback) जनताबाट अभिव्यक्त विचारबाट नै थाहा पाउने हुँदा जनता सुसूचित हुन अति आवश्यक हुन्छ । प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्थामा गोप्यता (Secrecy), Exception र सूचना सम्प्रेषण Rule हुनुपर्छ । प्रजातन्त्र खुलापनमा आधारित हुने हुँदा राष्ट्र हित र सार्वजनिक हितको लागि गोप्यता नराखी नहुने केही विषयबाहेक अन्य विषय सरकारले जनतालाई सुसूचित गर्नुपर्ने । गुपचुप र गोप्य राख्न नहुने । (प्रकरण नं.११)

 विभूषण प्रदान गर्ने राज्यको अधिकार हो । जवकि विभूषित गरिपाउने कसैको पनि अधिकार होइन । विभूषण दिने नेपाल सरकारको निर्णयको न्यायिक पुनरावलोकन गर्दा विभूषण पाउने व्यक्तिको सम्बन्धमा Judicially Manageable Standard को विषय बन्न उचित नहोला । तर विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय र प्रक्रियाको यस अदालतले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) अन्तर्गत न्यायिक पुनरावलोकन भने गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.८)  विभूषण पाउने न त मौलिक हक हो न त कानूनी हक नै हो । विभूषण प्रदान गर्ने निर्णय गरी प्रदान गरिसकेको विभूषण सरकारले फिर्ता लिन पनि सक्छ । बिभूषित गर्ने निर्णय गरे पनि उक्त निर्णय सरकारले संशोधन गर्न वा नगर्न पनि सक्छ । यसमा सरकारलाई विवन्धन लागू नहुने । (प्रकरण नं.९)  विभूषण पाउने जुनसुकै व्यक्ति निष्कलंकित हुनुपर्छ र त्यस्ता व्यक्तिउपर कुनै अभियोग लागेको हुन नहुने । (प्रकरण नं.१५)

 अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सजाय किटान नगरी कारवाहीको निर्देशनसम्म गर्न पाउने र अख्तियारवालाले व्यक्तिलाई उसको क्रियाको आधारमा कुन सजाय प्रस्ताव गर्न उपयुक्त हुन्छ सो सजाय प्रस्ताव गरी स्पष्टीकरण सोध्ने र सजाय गर्न पाउने गरी अधिकारको विभाजन गरेको हो भनी अर्थ गर्नु कानूनी र न्यायिक हुन आउने । (प्रकरण नं.६)  अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले, आफू समक्ष आएको उजूरीमा छानबीन अनुसन्धान तहकीकात गरी सार्वजनिक पदमा आसिन व्यक्तिले अनुचित कार्य गरी अख्तियारको दुरुपयोग गरेको देखेमा विभागीय सजाय गर्न निर्देशन दिने र भ्रष्टाचार भएको देखिएमा भ्रष्टाचारमा मुद्दा चलाउने निर्णय गरी मुद्दा दर्ता गर्नु पर्दछ । आयोग वस्तुतः यिनै प्रयोजनका लागि स्थापित संवैधानिक निकाय हो । नेपालले प्रतिद्वन्दात्मक कानूनी पद्धति (Adversarial Legal System) अवलम्बन गरेको छ । यो पद्धति अवलम्बन गरेको मुलुकमा अभियोजन र अनुसन्धान गर्ने निकाय वा पक्षले मुद्दाको निर्णय गर्न नसक्ने ।  आयोगले सजाय किटान गरी निर्देशन दिने र अख्तियारवाला त्यसको प्रक्रिया पुर्याजई कार्यान्वयन गर्नेसम्मको काम गर्ने निकाय मान्ने हो भने अनुसन्धानकर्ता नै निर्णयकर्ताको रुपमा उभिने र वास्तविक रुपमा विभागीय कारवाही गर्ने पदाधिकारी निर्णय कार्यान्वयनकर्ताको रुपमा सीमित रहन पुग्ने । (प्रकरण नं.७

 राज्यले कानून बनाई कुनै उद्देश्य प्राप्तिको लागि Intelligible Differentia को आधारमा समान र समानलाई एक व्यवहार र असमान र असमानलाई अर्को प्रकारको व्यवहार गर्न सक्छ । यस्तो गर्न पाउने राज्यको पूर्ण अधिकार हो । राज्यले गरेको वर्गीकरण उपयुक्तता र औचित्यतामा आधारित छ वा छैन ? त्यस्तो वर्गीकरण र वर्ग समूहसँग गरिने व्यवहार समानतातर्फ उन्मूख छ वा छैन भन्ने विषय मात्र न्यायिक परीक्षणको विषय बन्न सक्ने । (प्रकरण नं.५)  नियुक्तिको प्रक्रियाको आधारमा कुनै समूहलाई आठौं तहसम्म र कुनै समूहलाई सातौं तहसम्म स्तरवृद्धि दिने व्यवस्था गरी समानता कायम गर्न खोजेको अवस्थामा समान व्यवहार गर्न खोज्नुलाई अनुचित भन्न नमिल्ने ।  लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्ति भएका र सो प्रक्रिया पूरा नगरी स्वतः स्तरवृद्धि भएकाहरूलाई समान रुपमा राख्नु पनि औचित्यपूर्ण नहुने ।  गुणस्तरको दृष्टिकोणबाट लोकसेवा आयोगको प्रक्रिया पूरा गरी नियुक्त भएका र प्रक्रिया र पद्धति अवलम्बन नहुने गरी स्वतः स्तरवृद्धि भएका कर्मचारीबीच फरक स्थिति हुने नै हुन्छ । त्यस्ता कर्मचारीलाई औचित्यताको आधारमा वर्गीकरण गर्न सक्ने । (प्रकरण नं.६)

 एकाको नामबाट अर्कैको लागि ओ.आई.टी. जस्तो टेलिफोन लाइन जडान गर्ने कार्यमा वद्‌नियत देखिएको र जानीजानी उनाउ व्यक्तिको नामबाट ओ.आई.टी. टेलिफोन जडान गर्ने आदेश गरेको कार्यबाट नेपाल दूर सञ्चार संस्थानलाई आर्थिक क्षति हुन गएकोले जानीजानी टेलिफोन जडान गर्ने आदेश दिएको देखिएको हुँदा उक्त कार्यमा बद्‌नियत रहेको थिएन भन्न नमिल्ने ।  राष्ट्रसेवक कर्मचारीले आफूलाई प्राप्त अधिकारको दुरुपयोग गरी आफू वा अरु कसैलाई गैरकानूनी रुपमा लाभ पुर्यारउने र सरकारी स्वामित्व भएको सार्वजनिक संस्थानलाई गैरकानूनी रुपमा हानि नोक्सानी पुर्यारउने गरी गरेको कार्य तत्काल प्रचलित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(२) तथा १३ मा भएको भ्रष्टाचारजन्य कसूरको परिभाषाअन्तर्गत पर्ने । (प्रकरण नं.११)

 भैरहेको कानूनी व्यवस्थाले मौलिक हकउपर अनुचित वन्देज लगाएको वा अन्य कुनै कारणले कुनै कानून संविधानसँग बाझिएको अवस्था भए असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी यस अदालतले अमान्य र बदर घोषित गर्ने हो । कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । साथै कानूनमा यस किसिमको व्यवस्था थप गर्नु भनी सामाजिक अभियन्ता (Social engineering) को रुपमा अदालतले व्यवस्थापिकाको काम गर्न नमिल्ने ।  कानून प्रणाली एवं सामाजिक संरचना परिवर्तन गर्ने वा भैरहेको कानूनमा थप व्यवस्था गरी कानून संशोधनको विषयमा आदेश जारी गर्ने कार्य सामान्यतः अदालतको होइन । के कस्तो कानून प्रणालीको विकास गर्ने भन्ने विषय राज्यको नीतिगत विषय हुो । यस्तो राज्यको छुट्टै अङ्गको अधिकारउपर न्यायपालिकाद्वारा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप हुने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.५)

 नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको न्यूनतम् संख्यामा नघट्ने गरी अधिकतम् कति माननीय न्यायाधीशहरू रहेको विशेष इजलास तोक्ने भन्ने कुरा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९, नियम ९ बमोजिम प्रधान न्यायाधीशको स्वविवेकमा निर्भर रहने देखिन्छ । कुनै मुद्दाको विषयवस्तु र त्यसको गाम्भीर्यताको आधारमा न्यूनतम् तीन सदस्यदेखि सर्वोच्च अदालतमा उपलब्ध भएसम्मका सम्पूर्ण माननीय न्यायाधीशहरू समावेश भएको इजलास गठन हुने गरेका विगतका दृष्टान्त र न्यायिक अभ्यास रहेकोले यस सम्बन्धमा कुनै द्विविधा हुनुपर्ने अवस्था नदेखिने । (प्रकरण नं.४)  सार्वभौम अधिकारअन्तर्गत जनताबाट बनाइने संविधानमा संवैधानिक वा कानूनी विषयवस्तुका साथै राजनीतिक औचित्यताका विषयवस्तुहरू अन्तर्निहीत रहने हुँदा संविधान निर्माणको सम्बन्धमा कानूनी वा वैधानिक रुपमा कुनै प्रश्न उठाउने अधिकार कोही कसैलाई नहुने ।