 जुन प्रयोजन र प्रतिष्ठानका लागि रकम बिनियोजित गरिएको हो, सोही प्रयोजनका लागि खर्च हुने गरी सोही प्रतिष्ठानलाई प्रदान गर्ने अधिकार विनियोजनकर्ता नेपाल सरकारलाई नै हुने ।  स्पष्ट कानूनी हकको आधारबेगर बजेट पुस्तिकामा बिनियोजन गरिएको रकम निवेदकले नै पाउने गरी यस अदालतले हस्तक्षेपकारी भूमिकाको निर्वाह गर्ने गरी आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।  जुन उद्देश्य, प्रयोजन, काम र संस्थाको लागि विनियोजन गरिएको हो सोको पहिचान गर्ने र सही कामका लागि, सही संस्थालाई रकम प्रदान गर्ने जिम्मेवारी पनि सरकारकै हुन आउँछ । यस कार्यकारिणी प्रकृतिको काममा सरकारको नियत र क्षमतामाथि नै शंका गर्ने गरी निवेदकलाई बिनियोजित रकम दिनु भनी आदेश जारी गर्ने अवस्था नहुने । (प्रकरण नं.६)

 अधिकृत वारेसनामा कायम रहने अवधि किटान नगरी दिएको अवस्थामा दिनेले बदर नगराए वा मुद्दा परी बदर नभएसम्म त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा स्वतः निष्क्रिय हुन नसक्ने ।  वारेसनामा गरिदिने व्यक्ति नै परलोक भएको अवस्थामा त्यस्तो परलोक भइसकेको व्यक्तिको वारेसनामा जीवित छ भन्न नमिल्ने ।  अधिकृत वारेसनामा विशेष प्रकृतिको हुने हुँदा अधिकृत वारेस दिने व्यक्ति जीवित रहेको र उबाट वारेसनामा बदर नभएमा त्यस्तो अधिकृत वारेसनामा तोकिएको कार्यसम्पादन नभएसम्म त्यसको अस्तित्व कायमै रहेको मान्नु पर्ने । (प्रकरण नं.२)

 विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नतोकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुन ऐन कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विवादको कारवाही र किनारा गरेको हो सो खुलाउनु पर्ने ।  विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार कानूनतः स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो निकायले ग्रहण गर्ने हो र त्यस्तो साधिकार निकायबाट भएका आधिकारिक निर्णयले मात्र कानूनी मान्यता पाउने ।  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम गठित संगठित संस्थाले आफ्नो संस्थाको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयउपरको विवाद हेर्ने वा उजूरी सुनी निर्णय गर्ने विशेष क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहे भएको नदेखिने । (प्रकरण नं.४)

 अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि सम्बन्धित पक्षले कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद र कार्यविधिलाई अंगीकार गरी दरखास्त दिएको अवस्थामा त्यसबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कामकारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.४)  अ.वं. ८५ नं. फैसला कार्यान्वयनका दरखास्तका हकमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । कारण यो कानून फैसला हुने प्रकृतिका मुद्दाका हकमा मात्र लागू हुन्छ । अदालतबाट बिगो भरीभराउ हुने ठहरी भएका अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनमा अवरूद्धता उत्पन्न गनका लार्गि कानूनद्वारा प्रष्ट शब्दमा बन्देज लगाइएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कतिपय जग्गा क्षेत्रफलका हिसावले विभाजनयोग्य हुँदैनन् भने कतिपय जग्गाको भू–बनोट तथा निकासको स्थितिबाट खण्डित गर्नै नमिल्ने हुन्छ । प्रत्येक कित्ताबाट विभाजन नहुँदा नरम करम मिल्दैन भन्ने धारणा नरम करमको आधारभूत मान्यता नहुने ।  घडेरीको निकास बाटोको दुबै पक्षलाई पर्ने असुविधाका सम्बन्धमा सोच्दासम्म नसोची न्यायिक मन प्रयोग नगरी यान्त्रिक रूपमा प्रत्येक कित्ता चिर्नै पर्छ अन्यथा नरम करम मिल्दैन भन्ने मान्यता कानूनसंगत नहुने ।  सम्बन्धित सम्पत्तिलाई अवलोकन गरी मुद्दाका पक्षहरू सबैलाई सुविधा होस् र सम्पत्ति विभाजन न्यायोचित् होस् भन्ने नै नरम करमको मूल अभिप्राय हो । नरम करम मिलाउँदा कुनै कित्ता ससीम नै एउटा पक्षलाई र अर्को कित्ता अर्को पक्षलाई पर्नु र जग्गाको अवस्थाअनुसार एउटा कित्तामा एक पक्षलाई केही क्षेत्रफल बढी पर्नु र अर्को पक्षलाई पहिलो कित्ताबाट घटी परेको खण्ड अर्को कित्ताबाट सोधभर्ना हुन सक्ने । (प्रकरण नं.४)

 बढुवा भनेको माथिल्लो पदले प्राप्त गर्ने तलवलगायतका सुविधा प्राप्त गर्ने विषय मात्र नभई बढुवा भएको कर्मचारीको जिम्मेवारीमा समेत फरक पर्ने हुन्छ भन्ने कुरालाई सार्वजनिक प्रशासनको एउटा कडीको रुपमा लिइन्छ । स्तरवृद्धिको व्यवस्था वस्तुतः धेरै दिनसम्म काम गरिरहेका कर्मचारीको पदमा वृद्धि नभई एउटै पदमा वर्षौदेखि सीमित रही काम गर्दा कर्मचारीको मनोभावनामा निरासा नआओस् भन्ने दृष्टिकोणबाट समय सीमाको आधारमा गरिएको पदोन्नति हो, जसले पदोन्नति भएपछि पनि साविकको पदले गर्नुपर्ने सेवा गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)

 कुनै व्यक्ति, संस्था वा कम्पनीहरूबाट सञ्चालित गैरकानूनी कारोवार तथा अन्य अनियमित कामकारवाहीबाट आमजनताको सम्पत्तिसम्बन्धी हकमा असर परेको, जनताहरू ठगिने, झुक्किने कामकारवाही भए गराइएका छन् भन्ने कुरा सार्वजनिक जानकारीमा आएपछि यस सम्बन्धमा सत्य तथ्य पत्ता लगाई दोषीहरू माथि कानूनी कारवाहीको प्रक्रिया शुरु गर्ने गराउने कुरा नेपाल सरकारमा अन्तर्निहीत संवैधानिक दायित्व तथा कर्तव्य हुने । (प्रकरण नं.४)

 स्पष्टीकरणको अन्तरवस्तु विषय वा प्रसंगअनुरूप फरक–फरक हुन सक्दछन् । प्रतिष्ठानको कामदार कर्मचारीले गरेको भनिएको खराब आचरणबापत गरिने सजायको सन्दर्भमा श्रम ऐन, २०४८ को दफा ५२ बमोजिम सोधिने स्पष्टीकरणमा मूलतः निम्नानुसारका अन्तरवस्तु अनिवार्य रुपमा समाविष्ट भएको हुनुपर्नेः (क) कुनै कामदार कर्मचारीलाई ऐनको दफा ५१ मा वर्णित खराब आचरणमध्ये के कुन आचरण गरेको आरोप लगाइएको हो सोको स्पष्ट तथ्य, (ख) त्यस्तो कामदार कर्मचारीले खराब आचरण गरेको तथ्य प्रमाणित भएका ऐनको दफा ५२ मा उल्लेख गरिएका विभिन्न प्रकारका सजायमध्ये के कस्तो सजाय हुन सक्ने हो सो कुरा, र (ग) सो विषयमा स्पष्टीकरण पेश गर्न कम्तीमा पनि सात दिनको समयावधि । (प्रकरण नं.३)

 आसामीको जायजातबाट बिगो भराउनु पर्ने र जायजातबाट भराउँदा बाँकी भए बाँकी जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने व्यवस्था रहेकोमा सोअनुसार कैदमा राखिपाऊँ भनी दरखास्त दिनु अघि जायजातबाट भराउँदा नपुग भए, नपुग जतिमा मात्र कैदमा राख्न पाउने र त्यस्तोमा कैदी वा थुनुवाले पाए सरहको सिधा खर्च दाखिल गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.४)  मुद्दा परी बिगोमा दरखास्त परिसकेपछि अदालत बाहिर बिगो घरसारमा नै बुझाई सकेको भन्ने अप्रमाणित जिकीर कानूनसंगत नहुने । (प्रकरण नं.५)

 दाइजो पेवाबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति मुलुकी ऐन, स्त्री अंशधनको ५ नं. को कानूनी व्यवस्था समेतले आफूखुश गर्न पाउने । (प्रकरण नं.४)  आफूले बकसपत्रबाट प्राप्त गरेको सम्पत्ति बकसपत्र पाउनेले भोगचलन नगरेको अवस्थामा मात्र मुलुकी ऐन, दान बकसको ५ नं. को कानूनी व्यवस्था आकर्षित हुने ।  जग्गामा रहेको घरको सटर भाडामा दिएको र विद्युत महसूल तिरेको संकेत कार्डबाट देखिएको हुँदा विवादित घर जग्गामा प्रत्यर्थीको भोग रहेको केवल दाखिल खारेज नामसारी हुनसम्म बाँकी रहेको अवस्थामा मुलुकी ऐन, जग्गा पजनीको २ नं. मा भएको कानूनी प्रावधानबमोजिम हदम्याद नाघिसकेको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)

 पेश गरेको शिक्षण संस्थाको प्रमाणपत्र, नागरिकताको प्रमाणपत्र वा वैयक्तिक विवरणअनुसार अभिलेखहरूमा फरक–फरक जन्ममिति उल्लेख भएको पाइएमा जुनबाट पहिला अवकाश पाउने हो, सोही जन्ममिति मान्नुपर्ने र सोही मितिबाट अवकाश मिति निर्धारण गर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.५)  आधिकारिक निकायबाट अवकाश पत्र नदिई साविकबमोजिम नै नियमित रुपमा काम गरेको अवधिको तलव, भत्ता नपाउने भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.६)  अविछिन्न रुपमा आफू कार्यरत् विद्यालयमा रुजु हाजीर भै अध्यापन गरी आएको अवधिको नियमानुसार पाउने तलव, भत्तालगायतको अन्य सुविधा समेत पाउने नै हुँदा काम गरेको अवधिको खाइपाई सकेको तलव, भत्ता एवं सञ्चयकोष कट्टी रकम निवेदकलाई प्राप्त हुने औषधि उपचारको रकमबाट कट्टा गरी असूल गर्ने कार्य कानूनसम्मत् र न्यायपूर्ण देखिन नआउने । (प्रकरण नं.७)

 करारको शर्त पालन गरे, नगरेको सम्बन्धमा र त्यसबाट हुन गएको क्षति वा नोक्सानीको सम्बन्धमा करारसम्बन्धी ऐनले देवानी दायित्वको सिर्जना हुने अवस्था हुन्छ । शुद्ध रुपले करारीय दायित्व सम्बन्धमा परेको बिवादको निरोपण पनि करार ऐनअनुरूप हुनुपर्ने हुन्छ । देवानी प्रकृतिको बिवादलाई बलजफ्ती फौजदारी प्रकृतिको विवादको सिर्जना गर्ने गराउने तर्फ लाग्नु उचित नहुने । (प्रकरण नं.५)  दुबै पक्ष मिली राजीखुशीले गरेको करारको सम्बन्धमा, कपटपूर्वक (Fraudulently) करार भएको वा कुनै कानूनको उल्लंघन हुने गरी करार गरेको वा एकले अर्को पक्षलाई झुक्याई वा जालसाजीपूर्वक करार गरेको अवस्थामा एकले अर्को पक्षलाई हानि पुर्याजउने नियतले वा प्रारम्भदेखि नै ठग्ने अभिप्रायले कुनै करार गरेकोमा बाहेक फौजदारी दायित्वको सिर्जना हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.६)

 प्रतीतपत्रअनुसारको सामानहरू बिक्रीकर्ताले खरीदकर्तालाई हस्तान्तरण गर्ने क्रममा ढुवानीकर्तालाई बुझाएको लिखत (Bill of Lading, Airway bill etc.) र प्रतीतपत्रमा निर्धारित अन्य लिखतहरू बिक्रीकर्ताले प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकलाई बुझाएपछि सोको सामान्य परीक्षणको आधारमा प्रतीतपत्र खोल्ने बैंकले उक्त सामानको मूल्य बिक्रीकर्तालाई भुक्तानी गर्ने दायित्व शुरु हुन्छ । यो दायित्व बैंकले कसरी पूरा गर्ने भन्ने कुरा प्रतीतपत्र खोल्दाको समयमा बैंक र ऋणी अर्थात् प्रतीतपत्र खोल्न निवेदन दिने व्यक्ति फर्म वा कम्पनीबीच निर्धारित शर्तमा भर पर्ने । (प्रकरण नं.१०)

 कार्यपालिकाले आफूअन्तगर्तको कार्यालयमा काम गर्ने कर्मचारीहरूको हकमा निश्चित् अनुसन्धानको अभावमा पनि मापदण्ड बनाई प्रोत्साहन भत्ता दिने तर न्यायपालिकातर्फको कर्मचारीको हकमा अध्ययन प्रतिवेदन र मापदण्ड प्रस्तावित गरिसकेपछि पनि अनदेखा गरी निरन्तर भेदभावपूर्ण व्यवहार गरेको देखिन्छ । सरकारको महत्वपूर्ण जिम्मेवारी तोकिएको अर्थ मन्त्रालयका हरेक कामकारवाही कानूनसम्मत् Just and Fair हुनु पर्दछ । आफूकोमा आएको प्रस्तावको सम्बन्धमा एक वर्षसम्म पनि कुनै निर्णय नगरी विभेदपूर्ण आशयले बशीभूत भएको अकर्मण्यताको अवस्था रिट जारी नहुने आधार हुन नसक्ने ।  कानूनबमोजिम जिम्मेवारी तोकिएको निकायले सर्वोच्च अदालतमा किन यो प्रतिवेदन लागू गर्न सकिदैंन भन्ने सम्बन्धमा कुनै जवाफ नपठाउने र तत्सम्बन्धमा निर्णय पनि नगर्ने कार्यशैली प्रजातान्त्रिक मुलुकको जिम्मेवार निकायको लागि शोभायमान नदेखिने । (प्रकरण नं.७)

 “स्थायी पद” भन्नाले निश्चित् विधि र प्रक्रिया पूरा गरी निवृत्तिभरण पाउने वा नपाउने आधारमा पूर्णकालीन सेवा गर्ने गरी नियुक्ति भएको, निजको सेवाको शर्त र सुविधा सो संस्थाको नियमबमोजिम व्यवस्थित भएको, सेवाको अवधि नतोकिएको तथा निश्चित् उमेर पूरा गरेपछि अवकाश पाउने, प्रतिष्पर्धाद्वारा नियुक्ति वा छनौट भै सोही नियमबमोजिम व्यवस्थित विधिअनुसार कारवाही, सजाय र बर्खास्त तथा अवकाश हुने पदलाई सम्झनु पर्ने ।  आंशिक वा पिरियड बेसिस वा करारमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापक भन्नाले क्याम्पसमा पूरा समय काम गर्ने प्रकृतिको सेवा नभई क्याम्पसले तोकिदिएको निश्चित् समयसम्म मात्र वा निश्चित् पिरियड मात्र अध्यापन गराई समयको वा पिरियडको आधारमा पारिश्रमिक लिने प्रकृतिको सेवा भन्ने बुझ्नु पर्ने ।  आंशिक वा पिरियड बेसिसमा काम गर्ने शिक्षक वा प्राध्यापकले संस्था वा क्याम्पसले तोकी दिएको पिरियड मात्र पढाउने र सोही आधारमा क्याम्पसले तोकिदिएको पारिश्रमिक वा सुविधा मात्र पाउने हुँदा उनीहरूको सेवा स्थायी प्रकृतिको पद जस्तो नभई अस्थायी प्रकृतिको हुने ।  काम लगाउने संस्थाले वा त्यस्तो संस्था वा क्याम्पससँग कुनै छुट्टै सम्झौता गरेको भएमा वा विधानमा छुट्टै व्यवस्था भएमा बाहेक क्याम्पस व्यवस्थापन वा संस्थाको आवश्यकताअनुसारको अवधिसम्म वा तोेकेको समय वा पिरियड मात्र काम गर्न पाउने वा पढाउन पाउने प्रकृतिको पद हो भन्ने बुझ्नुपर्ने । (प्रकरण नं.३)

 उपलब्ध नै नगराएको बीमालेखको शर्तको परिपालना नगरेको भन्ने आधारमा बीमाको दावीतर्फ प्रवेश नै नगरेको निर्णय विधिसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.५)  निर्जीवन बीमाको सम्बन्धमा दावी गर्दा त्यस्तो दावी गरिसक्नुपर्ने भनी कुनै निश्चित् अवधि किटान नभएको, बीमा नियमावलीले बीमा दावी गर्ने कुनै हदम्याद निर्धारण पनि नगरेको अवस्थामा मोटरसाइकल लुटिएको जानकारी बीमा संस्थानलाई तुरुन्तै नगराएको भन्ने आधारमा बीमासम्बन्धी दावी नलाग्ने भन्ने निर्णय कानूनसम्मत् नदेखिने । (प्रकरण नं.६)

 पीडितको मौकाको प्रमाणित बयानलाई अन्य प्रमाणहरूले सिलसिलाबद्ध रुपमा समर्थन गरेको अवस्थामा जीउमास्ने बेच्ने मुद्दाकी पीडितले अदालतमा उपस्थित भई बकपत्र नगरेको कारणले मात्रै सो घटना नभएको र त्यसमा संलग्न प्रतिवादीले कसूरबाट उन्मुक्ति पाउन नसक्ने ।  जीउमास्ने बेच्ने जस्तो गम्भीर प्रकृतिको मुद्दामा पीडित व्यक्तिले मौकामा गरेको बयान प्रमाणित गराउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको खास प्रयोजन र महत्व हुन्छ । सो कुरालाई नजरअन्दाज गरी केवल पीडितको बकपत्रलाई मात्र कसूर स्थापित गर्ने प्रमाणको रुपमा हेरिनुपर्छ भन्ने सूत्रवत् मान्यता राख्नु न्यायोचित् र विवेकसम्मत् हुन नसक्ने । (प्रकरण नं.७)

 शेषपछिको बकसपत्र गरिदिनेको मृत्यु भएको र सो लिखत बदर नभएको अवस्थामा त्यस्तो बकसपत्र स्वतः क्रियाशील भै बकसपत्र दिनेको अंश हक बकसपत्र पाउनेमा सर्ने । (प्रकरण नं.१०)  शेषपछिको बकसपत्र लिखत बदर नभएको स्थितिमा दाताको मृत्युपछि सो लिखत स्वतः क्रियाशील हुने हुँदा सो लिखतबमोजिम निजको हक भएको सम्पत्ति निजले दश रुपैयाँ दस्तूर तिरी रजिष्ट्रेशनको ३२क नं. बमोजिम जहिलेसुकै नामसारी दाखेल खारेज गराउन सक्ने । (प्रकरण नं.१३

 संवैधानिकता वा ग्तिचब ख्ष्चभक को प्रश्नमा अनुचित विलम्वको सिद्धान्त (Principle of Laches) लागू नहुने ।  अस्थायी कर्मचारीको हैसियतले धेरै वर्षदेखि कार्यरत् कर्मचारीहरू बीच मात्र रिक्त पदको केही प्रतिशतमा सीमित प्रतियोगिता गराउने कार्य न्यायपूर्ण र त्यसबाट अर्काको हक जाँदैन भन्ने तर्क स्वीकार्य हुन नसक्ने ।  मौलिक हक र संवैधानिकताको प्रश्नमा केही सीमित व्यक्तिको हितलाई विचार गरी निर्णय गर्न मिल्ने हुँदैन । सम्पूर्ण संवैधानिक व्यवस्था र संविधानको मर्म एवं केही सीमित व्यक्तिहरूको हितभन्दा सम्पूर्ण नेपाली जनताको हित हेर्नुपर्ने । (प्रकरण नं.१२)

 अन्यथा प्रमाणित भएमा बाहेक नेपाल सरकार वा सरकारी कार्यालयबाट प्राप्त सूचना, तथ्याङ्क, अभिलेख, लिखत, निर्णय वा पत्राचारको व्यहोरा साँचो हो भनी अदालतले अनुमान गर्नुपर्ने हुन्छ । सो लिखतको लेखाई वा व्यहोरा वा शिर, पुछारको कुनै लेखाईको त्रुटि वा एउटै मितिमा सामान्यतया नगरिने काम गरे भएबाट सामान्य शंकाको आधारमा त्यस्ता लिखतलाई अन्यथा हो भनी मान्न वा सम्झन नमिल्ने । (प्रकरण नं.३)  ऐनले अख्तियारी प्रदान गरेको कुनै पदाधिकारी वा समितिको त्यस्तो सन्तुष्टिको विषयवस्तुभित्र प्रवेश गरी यस अदालतले रिट क्षेत्रबाट अन्यथा भन्न वा औल्याउन नसक्ने ।  सिफारिश समिति गठन गर्नेको नियत र सो समितिको क्षमता र नियतमा स्पष्ट आधार बेगर शंका गर्न र सिफारिश गरिएका व्यक्तिहरूको कार्यकुशलतामाथि प्रश्न उठाइरहनु औचित्यपूर्ण नहुने । (प्रकरण नं.१०)