हेलचेक्र्याईबाट होस् नपुर्या)ई यो यस्तो विष्फोटक हो ज्यान जान सक्छ भन्ने कुरा नसोची प्र.हरूले मृतकलाई दिएको र निजले पनि सिलौटामा राखी थिची दिँदा निजको ज्यान मर्न गएको देखिएकोले सो कसूर भवितव्यबाट हुने ठहर्छ । (प्रकरण नं.१४)

२०२४।१०।१७ देखि उत्पादन शुरू गरेकोले पछि बनेको ऐनले तत्काल प्रचलित कानुन बमोजिम पाएको सुविधामा असर पार्न सक्दैन निवेदक कम्पनीले उत्पादन शुरू गरेको मितिमा प्रचलित कानुन औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०२८ को दफा ९(१) ले १० वर्षसम्म आयकर छुट पाउने गरेको व्यवस्थालाई प्रतिकूल असर पार्न नसक्ने । (प्रकरण नं.१२)

जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ अन्तर्गतको रीत पुर्याभई भएको यस्तो जग्गा प्राप्ति र मुआब्जा सम्बन्धी निर्णयहरू उपर माथि उल्लेख गरे बमोजिम पुनरावेदन लाग्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था हुँदाहुँदै संविधानको धारा ७१ को आधारमा रिट निवेदक रिट क्षेत्रभित्र प्रवेश गरेकोलाई उचित भन्न मिलेन । (प्रकरण नं.१६)

सगोलको सम्पत्ति होइन भन्नको लागि सम्बन्धित लिखतमा निजी आर्जन भन्दैमा वा नभन्दैमा नै पनि पर्याप्त हुँदैन । (प्रकरण नं.१६)

भूमि सुधार कार्यालयले आफू स्वयंले स्वतन्त्र रूपमा निर्णय नगरी भू.सु.वि.को निर्देशन बमोजिम गरेको टिप्पणी निर्णय त्रुटिपूर्ण हुने । (प्रकरण नं.८)

आफ्नो हक नपुग्ने जग्गामा दावी गरेको देखिनाले वादीको हकको जग्गामा प्रतिवादीले खिचोला गरेको देखिँदा वादी दावा पुग्न नसक्ने । (प्रकरण नं. १२)

उपचार माग्न आउनेले शुद्ध हातले अदालत प्रवेश गरेको हुनुपर्दछ, वास्तविक कुरा छिपाई कलुषित मनसायबाट अदालतमा प्रवेश गरेमा यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्रबाट उपचार नमिल्ने हुँदा निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.११)

स्वतन्त्र प्रमाणको अभावमा कसूरमा सजायँ पाउने सह अभियुक्तबाट पोलाई माग्दाकै कारणले मात्र प्र.लाई कसूरदार ठहर्या५उन नल्मिने । (प्रकरण नं.२२)

आफ्नी स्वास्नीसँग रातमा सँगै बसेको अवस्थामा देखी रिस थाम्न नसकी मारेको देखिएकोले सर्वस्वसहित जन्मकैदको सजायँ गर्दा चर्को हुने देखिएकोले अ.बं. १८८ नं. बमोजिम १० वर्ष कैदको सजायँ नै पर्याप्त हुने । (प्रकरण नं.६५)

ज्यान मार्ने सम्मको मनसायको अभावमा ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. बमोजिम प्रतिवादीलाई १० वर्ष कैदको सजायँ गरेको जिल्ला अदालतको इन्साफलाई सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ गल्ती हुँदा उल्टी हुने । (प्रकरण नं.१३)

रक्षा शिक्षा दिने आफ्नो आमाले घाँस काट्न जा भनी अर्हाखउँदा नमानेकी हुँदा मर्नेको हितको लागि कुटपीट गर्दा भवितव्यमा परी मृत्यु भएको देखिन्छ, तसर्थ ज्या.स.को ६(३) बमोजिम रु. ५०। जरिवाना हुने । (प्रकरण नं.२१)

क्षेत्रीय अदालत नियमावली, २०३६ को नियम १८(ग) मा पाँच हजार रूपैयाँ भन्दा बढी दण्ड जरिवाना हुने मुद्दा डिभिजन बेञ्चबाट हेरिने भन्ने उल्लेख भएको । (प्रकरण नं.२२)

तेरो मेरोको प्रश्न उपस्थित भएको स्थितिमा नगर पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ४९(२) अनुसार अदालतमा जान सुनाउनु पर्ने । (प्रकरण नं.८)

अवला नारीले समाजको लोकापवादबाट बच्न त्यसरी छिपाउन निमित्त गाड्नु स्वाभाविवकै देखिँदा माथि लेखिए बमोजिमको सजायँ गर्दा चर्को पर्न जाने हुँदा निजलाई कैद वर्ष ५(पाँच) सम्म गर्नु उपयुक्त ठानी अ.बं. १८८ नं. अनुसार जाहेर गरेतर्फ हेर्दा उल्लिखित कारणहरूबाट समेत पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले उक्त अ.बं. १८८ नं. लगाई व्यक्त गरेको राय मनासिव ठहर्छ। (प्रकरण नं.१२)

बाली बटैयाको मुचुल्काको नक्कल सारी थाहा भएको मितिले फिराद गर्न पाउने ऐनले व्यवस्था गरेको देखिएन, तसर्थ बाली बटैयाको मुचुल्का सारी थाहा पाएको मितिबाट परेको फिरादलाई म्यादभित्रको भन्न नमिल्ने । (प्रकरण नं.१३)

जग्गा प्राप्ती ऐन, ०३४ अन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण गरेको र सो जग्गाहरूको मूल्यांकन मुआब्जा निर्धारित गरेको भन्ने निवेदकको कथन कुनै पनि लिखित प्रमाणबाट समर्थित भएको तथ्ययुक्त नदेखिँदा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । (प्रकरण नं.१६)

निवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको कारवाही गर्नुपर्ने नपर्ने कुराको कुनै निर्णय भएको गरेको भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदैन, तसर्थ रिट निवेदकले दिएको भनेको निवेदनमा कानुन बमोजिम कारवाही निर्णय गर्नु भनी प्रत्यर्थी गुठी संस्थान र गुठी लगत तथा तहसिल कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने । (प्रकरण नं.९)

बाणिज्य बैंक ऐन, ०३१ को दफा ४७ तथा ४७(क) ले व्यवस्था गरे मुताविक नेपाल राष्ट्र बैंकको निर्देशित तरिका समेतका आधारमा दावी गरेको साँवा ब्याज प्रतिवादीबाट भरी पाउँदैन भन्न मिल्ने पनि देखिँदैन । (प्रकरण नं.१७)

जग्गा ऐलानी नै हो भन्ने कुरा विवादरहित देखिएन, यसबाट वनक्षेत्र सुदृढीकरण अधिकार सम्पन्न समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र यो पर्छ भन्ने कुरा यकीन गर्न सकिने अवस्था देखिएन । (प्रकरण नं.११)

निवेदकको उजूरी परेपछि उक्त जग्गामा मोही कायम हुने हो हैन सबूद प्रमाणको मूल्याङ्कनको आधारमा भू.सु.अधिकारी स्वयंले निर्णय गर्नु पर्ने । (प्रकरण नं.८)